जखमी जवानांच्या निवृत्तिवेतनात कपात - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - भारतीय जवान आपले रक्त सांडत सीमेचे रक्षण करतात. काही जवान जखमीही होतात. मात्र, मोदी सरकारने निवृत्तिवेतनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेत जवानांच्या जखमेवर मीठच चोळले आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयावरून सैन्य दलात संतापाची लाट उसळली असून, टीका होण्याची शक्‍यता आहे.

भारतीय सैन्याने 28 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये घुसून "सर्जिकल स्ट्राइक‘ करत दहशतवाद्याचे तळ उद्‌ध्वस्त केले होते. केंद्रातील भाजप सरकारने या सर्जिकल स्ट्राइकचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, त्याच मोदी सरकारने "सर्जिकल स्ट्राइक‘च्या दोनच दिवसांनी जखमी जवानांच्या पेन्शनमध्ये कपात केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने 30 सप्टेंबरला अध्यादेश काढून निवृत्तिवेतन कपातीचा निर्णय जाहीर केला. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने हे वृत्त दिले. सर्जिकल स्ट्राइकसाठी केंद्र सरकार सैन्याची पाठ थोपटेल, असे वाटत होते; पण सरकारने तर जवानांच्या पाठीत खंजीर खुपसला, असे सैन्य दलातील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कॉंग्रेसनेही या निर्णयावरून सरकारवर टीका केली आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून, सरकारने सैन्याच्या जवानांची माफीच मागितली पाहिजे, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे.
18 हजारांची कपात
संरक्षण मंत्रालयाच्या अध्यादेशानुसार जखमी जवानाला निवृत्तिनंतर प्रतिमहा 45 हजार 200 रुपयांऐवजी 27 हजार 200 रुपये इतके निवृत्तिवेतन मिळणार आहे. म्हणजेच निवृत्तिवेतनामध्ये तब्बल 18 हजारांची कपात केली आहे. सर्जिकल स्ट्राइकचे नेतृत्व करणारे आणि 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा झालेले मेजरपदावरील अधिकारी मोहिमेत जखमी झाल्यास त्यांना निवृत्तीनंतर 70 हजार रुपयांची पेन्शन मिळत होती; तर नायब सुभेदार पदावर असलेले व 26 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा करणाऱ्या जवानांना 40 हजार रुपयांची पेन्शन मिळत होती. यामध्येही कपात केल्याचे सांगितले जात आहे.
"त्या‘ निर्णयाला स्थगिती
संरक्षण मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर रोजी अध्यादेश जारी केला होता. मात्र, या अध्यादेशाला तीन ते चार दिवसांपूर्वीच स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत संरक्षण मंत्रालयाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.