गोव्यामधील ब्रिक्‍स देशांच्या परिषदेत बोलताना मोदींनी दहशतवादावरून थेट नाव न घेता पाकिस्तानवर टीकास्त्र सोडले. आर्थिक विकासाच्या मार्गात दहशतवाद हा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. ब्रिक्‍स देशांनी दहशतवादाविरोधात ठामपणे उभे राहणे गरजेचे आहे. दहशतवादाला मदत करणाऱ्यांना बक्षीस न देता, त्यांना शिक्षा दिली पाहिजे, असे विधान करत मोदींनी चीनलाही खडेबोल सुनावले. दक्षिण गोव्यातील बाणावली येथील ताज एक्‍झोटिका हॉटेलात ब्रिक्‍स परिषदेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग, ब्राझीलचे अध्यक्ष जेकब झुमा व दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष मायकल तेमर या वेळी उपस्थित होते.
आमच्या प्रदेशात शांती, सुरक्षा व विकासाला दहशतवादामुळे गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. दुर्दैवाने दहशतवादाला शेजारच्या राष्ट्राकडून आश्रय मिळत आहे. संपूर्ण जगातील दहशतवादी पद्धती या देशाशी जोडल्या गेल्या आहेत. हे राष्ट्र केवळ दहशतवादाला आश्रय देत नाही, तर राजकीय लाभासाठी दहशतवादाचे समर्थन करणारी मानसिकता तयार करत आहे. आम्ही या मानसिकतेचा तीव्र निषेध करत आहोत, असे मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
दहशतवाला पाठिंबा देणाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका मोदी यांनी परिषदेत मांडली. ते म्हणाले, दक्षशतवाद व दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्यांना बक्षीस नव्हे, तर शिक्षा मिळाली पाहिजे. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वंकष आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद परिषदेची सुरवात करण्यासाठी ब्रिक्‍स राष्ट्रांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
शांती, सुधारणा, सामंजस्य व स्पष्ट कृती हा ब्रिक्‍स राष्ट्रांचा उद्देश आहे. प्रगतिशील वाटचालीसाठी गुणवत्ता, संकल्पना, तंत्रज्ञान व भांडवल याचा ब्रिक्‍स देशांमध्ये विनाअडथळा प्रवाह सुरू झाला पाहिजे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्यासाठी स्पष्ट नकाशा तयार केला पाहिजे, असे मत मोदी यांनी व्यक्त केले. विद्यमान व्यवस्थेला पूरक ठरतील अशा जागतिक संस्था आम्ही उभारल्या पाहिजेत आणि सायबर व समुद्रातील चाचेगिरी आणि मानवी व्यापार, या आव्हानांचाही एकत्रितपणे सामना केला पाहिजे, असे मोदी यांनी नमूद केले.
दहशतवादाविरोधी लढ्याला सहकार्याचा "ब्रिक्‍स‘चा ठराव
पणजी - दहशतवाद हा वाढता धोका असून, त्याविरोधात लढताना सहकार्य करण्यात येईल, असे आज ब्रिक्‍स देशांच्या परिषदेत ठरविण्यात आले. गोवा जाहीरनामा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या याविषयीच्या ठरावाला आज ब्रिक्‍स शिखर परिषदेच्या समारोप सत्रात मान्यता देण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, ब्राझीलचे अध्यक्ष मायकल तेमर आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जेकब झुमा सहभागी झाले होते. दिवसभर या राष्ट्रप्रमुखांच्या एकास एक पद्धतीने द्विपक्षीय चर्चा झाल्या. त्यानंतर सायंकाळी एकत्रित बैठक झाली. त्यात गोवा जाहीरनाम्याला सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी स्वीकृती दर्शवली. दहशतवादाला थारा देणारे, पाठिंबा देणारे, प्रोत्साहन देणारेही दहशतवादासारखेच घातक असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात स्पष्ट केले.
ब्रिक्‍स परिषदेत रविवारी नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानची कोंडी करण्यावरच भर दिला. दहशतवादासंदर्भात सहकार्य करण्यावर सर्व देशांचे एकमत झाले आहे. दहशतवादाविरोधात लढा देणे, सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि त्यांचे समर्थक, हे ब्रिक्‍स देशांच्या प्राध्यान्यक्रमावर असतील, असे मोदींनी आपल्या लेखी निवेदनातून सांगितले. आठव्या ब्रिक्‍स संमलनाचे यजमानपद भारताकडे होते, तर नववे संमेलन हे चीनमध्ये होणार आहे. दहशतवाद, कट्टरतावाद याविरोधात आमचे एकमत झाले आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ब्रिक्‍स देश हे चांगले मित्र आणि सहकारी आहेत. ब्रिक्‍स देशांमधील भागीदारी आणखी दृढ होणे गरजेचे आहे, असे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांत विशेषतः ब्रिक्‍स गटाचा सदस्य असलेल्या भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करतो, असे गोवा जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. दहशतवादाला आर्थिक आणि अन्य स्वरूपात मदत करणाऱ्यांना शोधून त्यांचा नायनाट करण्याची गरज आहे, यावर भारताने ब्रिक्‍समध्ये भर दिल्याचे मोदींनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment