नवी दिल्ली - पुढील वर्षापासून एमबीबीएस आणि बीडीएसच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी नॅशनल इलिजिबिलीटी इंटरेंस टेस्ट (नीट) उर्दु माध्यमातही सुरू करण्यास मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. मात्र, यावर्षी ही अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती कूरियन जोसफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर केंद्र सरकारकडून बाजू मांडताना अॅड. रंजीत कुमार यांनी शुक्रवारी सांगितले की, नीट-2017ची प्रक्रिया सुरू झाली असून यावर्षी उर्दू माध्यमातून परिक्षा घेता येणे संभव नाही.
ते म्हणाले, मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत कोणत्याही राज्याकडून हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला नाही.
मात्र, पुढील वर्षापासून उर्दू माध्यमातून परिक्षा घेण्यास मंजुरी देता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
याबाबत स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑरग्नायझेशनने (एसआयओ) याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्हटले होते की, महाराष्ट्र आणि तेलंगणाने नीट परिक्षा उर्दू माध्यमात घेण्यात येण्यास परवानगी असेल असे एमसीआयला सांगितले होते. दरम्यान, सध्या हिंदी, इंग्रजी, गुजराती, मराठी, उडीया, बंगाली, आसामी, तेलगू, तमिळ आणि कन्नड भाषेत नीट परिक्षा देता येते.
Dailyhunt
