Today’s Reality: Why Every Indian Must Respect the Soldier

 Today’s Reality: Why Every Indian Must Respect the Soldier 🇮🇳

In the comfort of our homes, while daily life moves forward with routine work, travel, and celebrations, there are men and women standing alert at the borders of India. They remain awake through the night, prepared for any situation, often in extreme weather and dangerous conditions. This is the everyday reality of an Indian soldier. Their life is not defined by comfort or predictability but by duty, discipline, and an unbreakable commitment to the nation. Respecting a soldier is not merely an emotional gesture; it is a recognition of the sacrifices that protect our freedom.

A soldier chooses a life that demands courage from the very beginning. Military service means long separations from family, missed festivals, uncertain futures, and constant risk to life. There are no fixed working hours, no guaranteed holidays, and no assurance of safety. Yet, soldiers accept these challenges with pride because their responsibility is larger than personal comfort. They stand firm so that the nation remains secure, often without recognition or appreciation.

Most citizens live their lives freely, travel without fear, express opinions openly, and sleep peacefully at night. These freedoms are often taken for granted, but they exist only because someone is guarding the nation silently. Every secure border, every protected city, and every peaceful day is the result of a soldier’s vigilance. Their work may remain unseen, but its impact touches every Indian, every single day.

The role of Indian armed forces extends far beyond war and conflict. Soldiers are among the first to respond during floods, earthquakes, cyclones, and other natural disasters. They rescue civilians, provide medical aid, restore essential services, and bring hope during moments of national crisis. On international platforms, Indian soldiers serve as peacekeepers, representing the nation with discipline and dignity. Their service is continuous, regardless of whether the country is at war or at peace.

Behind every soldier is a family that serves the nation silently. Parents live with constant concern, spouses manage responsibilities alone, and children grow up understanding sacrifice at a young age. These families share the burden of service and deserve equal respect and gratitude. When we honor soldiers, we also honor the strength and resilience of their loved ones.

For the youth of India, the soldier’s life carries an important message. The uniform symbolizes discipline, integrity, responsibility, and service before self. While not everyone may join the armed forces, every citizen can contribute to the nation by being honest, informed, and united. Respect for the armed forces begins with responsible speech, awareness, and appreciation of their role in safeguarding the country.

Showing respect to soldiers does not require grand gestures. It begins with acknowledging their sacrifices, avoiding misinformation, honoring martyrs, supporting veterans, and teaching future generations to value the uniform. Patriotism is not limited to slogans or special occasions; it is reflected in everyday actions and attitudes.

Every peaceful sunrise we experience comes at the cost of a soldier’s sleepless night. The tricolor flies high because someone stands guard beneath it, ready to make the ultimate sacrifice if required. Let us never forget this truth. Respect the soldier, honor the sacrifice, and remain united as Indians.

Jai Hind 🇮🇳

अखिल भारतीय पूर्वसैनिक सेवा परिषद , झारखंड के प्रदेश प्रबंधन समिति का पुनर्गठन

  अखिल भारतीय पूर्वसैनिक सेवा परिषद, झारखंड के प्रदेश प्रबंधन समिति के पुनर्गठन हेतु, झारखंड राज्य के सभी जिलों के पूर्व सैनिकों कि एक आम सभा का आयोजन किया गया । यह बैठक आज दिनांक 12  अप्रैल 2026 को अपराह्न 12  बजे , राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय , रांची, झारखंड के सभागार मे सम्पन्न हुई । इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एयर वाईस मार्शल एच पी सिंह , वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल , प्रदेश अध्यक्ष कर्नल अखौरी रंजन सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष कर्नल नीलांबर झा , प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पाण्डेय , प्रदेश महामंत्री सिद्धनाथ सिंह , प्रदेश संगठन मंत्री, रवि रंजन दुबे एवं रंजन कुमार सिंह , प्रदेश सचिव चुन्नू कुमार सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे । आमसभा बैठक का आरंभ भारत माता कि वंदना , माल्यार्पण , पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया  गया । उपस्थित सभा ने संगठन गीत गा कर संगठन एवं राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संकल्प को दुहराया ।

 

सर्वप्रथम प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पाण्डेय ने आम सभा को आज हो रही बैठक का विषय प्रवेश कराया और प्रदेश समिति द्वारा विगत कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया । निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कर्नल अखौरी रंजन सिन्हा ने वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत करते हुए अपना अध्यक्षीय सम्बोधन दिया जिसमे संगठन कि विभिन्न उपलब्धियों एवं रचनात्मक कार्यों का उल्लेख किया । साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों कि अपार क्षमताओ एवं समाज तथा राष्ट्र मे उनके द्वारा किए जा सकने वाले रचनात्मक राष्ट्रवादी कार्यों कि संभावना एवं उत्कृष्ट समाज एवं राष्ट्र निर्माण मे उनकी महती भूमिका पर अत्यंत प्रेरणादायक सम्बोधन दिया ।

 

इसके उपरांत राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एयर वाईस मार्शल एच पी सिंह , वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल के निर्देशन मे प्रदेश प्रबंधन समिति के पुनर्गठन कि प्रक्रिया आरंभ हुई । उपस्थित सभा ने  सर्वसम्मति से कर्नल नीलांबर झा को अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना । साथ ही कर्नल अखौरी रंजन सिन्हा से प्रदेश संरक्षक के दायित्व का आग्रह किया गया , जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया । उपस्थित आम सभा ने करतल ध्वनि से दोनों का स्वागत एवं सम्मान किया एवं माँ भारती के जयघोष से पूरा सभागार गूंज उठा । राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एयर वाईस मार्शल एच पी सिंह , वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल ने दोनों के चयन को अनुमोदित किया एवं दोनों को अपनी बधाई प्रेषित कि । 

 

इसके उपरांत प्रदेश महामंत्री के चयन कि प्रक्रिया आरंभ हुई जिसमे सभा ने पी ओ सिद्धनाथ सिंह को सर्वसम्मति से अपना महामंत्री चुना । प्रदेश कोषाध्यक्ष के लिए अजय विश्वकर्मा का नाम सर्वसम्मति से पारित हुआ । नवगठित प्रदेश समिति के चयनित पदाधिकारियों का दायित्व निम्नलिखित है ।

 

प्रदेश संरक्षक  : कर्नल अखौरी रंजन सिन्हा

 

प्रदेश अध्यक्ष :  कर्नल नीलांबर झा

 

प्रदेश उपाध्यक्ष : पी ओ वरुण कुमार

 

प्रदेश उपाध्यक्ष : पी ओ राजेश पाण्डेय

 

प्रदेश महामंत्री : पी ओ सिद्धनाथ सिंह

 

प्रदेश सचिव :  सी पी ओ चुन्नू कुमार

 

प्रदेश संगठन मंत्री  :   हवलदार रवि रंजन दुबे 

 

प्रदेश संगठन मंत्री  :  हवलदार रंजन कुमार सिंह

 

प्रदेश कोषाध्यक्ष  :  हवलदार अजय कुमार विश्वकर्मा

 

राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एयर वाईस मार्शल एच पी सिंह , वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दिया एवं अखिल भारतीय पूर्वसैनिक सेवा परिषद, झारखंड कि प्रबंधन समिति के गठन पर अपनी आधिकारिक मुहर लगाई । अपने सम्बोधन में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एयर वाईस मार्शल एच पी सिंह , वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल ने आमसभा मे उपस्थित पूर्वसैनिक से आवाहन किया कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, झारखंड के प्रत्येक सदस्य अपने एकत्रित प्रयास से राष्ट्रहित, समाजहित एवं सैन्यहीत के ध्येय पथ पर चलते हुए संगठन को परम वैभव पर ले जाने का सतत प्रयास करेंगे तथा संगठन, समाज एवं राष्ट्र को विघटित करने वाले सभी तत्वों से समाज कि रक्षा करेंगे।

 

धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश महामंत्री सिद्धनाथ सिंह ने किया ।

 

प्रकाशनार्थ एवं साभार

 

सिद्धनाथ सिंह

प्रदेश महामंत्री मंत्री

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद

झारखंड प्रदेश

दूरभाष :  8210010819

 

Birgadier Shirkant Prasad Purohit

भारतीय सेना में दुर्लभ पदोन्नति: कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नत किया गया, सैम मानेकशॉ के बाद दूसरे पद पर।

कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति के लिए मंजूरी मिल गई है। वे बल के इतिहास में दूसरे ऐसे अधिकारी बन गए हैं जिन्होंने कर्नल स्तर पर किसी यूनिट की कमान संभाले बिना यह पदोन्नति हासिल की है। इससे पहले यह उपलब्धि दिग्गज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने हासिल की थी।नई दिल्ली: भारतीय सेना के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति के लिए मंजूरी मिल गई है। वे सेना के इतिहास में केवल दूसरे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कर्नल स्तर पर किसी इकाई की कमान संभाले बिना यह पदोन्नति हासिल की है। इससे पहले यह उपलब्धि भारत के महानतम सैन्य नेताओं में से एक, दिग्गज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने हासिल की थी।

यह असाधारण निर्णय 17 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आया है, जिसमें सैन्य खुफिया कोर के अधिकारी कर्नल पुरोहित को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में उनकी संलिप्तता सहित कई गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जुलाई 2025 में एक विशेष अदालत ने अपर्याप्त साक्ष्यों के कारण उन्हें बरी कर दिया, जिससे उनकी बहाली और करियर में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2026 को उनकी आसन्न सेवानिवृत्ति को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने के कुछ सप्ताह बाद, सेना ने लंबी सुनवाई के कारण हुई बाधाओं को स्वीकार करते हुए उनकी पदोन्नति की समीक्षा की और उसे मंजूरी दे दी।

कर्नल पुरोहित, जिन्हें 1994 में मराठा लाइट इन्फैंट्री में कमीशन मिला था और बाद में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेवा की थी, नवंबर 2008 में अपनी गिरफ्तारी से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंच गए थे। जमानत मिलने से पहले उन्होंने लगभग नौ साल हिरासत में बिताए और बरी होने के बाद सितंबर 2025 में उन्हें पूर्ण कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया।

फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें प्यार से "सैम बहादुर" कहा जाता था, भारतीय सैन्य इतिहास की एक महान हस्ती थे। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनके नेतृत्व ने बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे रणनीतिक कुशलता और वीरता के प्रतीक बने हुए हैं। कर्नल पुरोहित भी इस विशिष्ट समूह में शामिल हो गए हैं।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कर्नल रैंक पर यूनिट कमांड की पारंपरिक आवश्यकता को दरकिनार करते हुए इस तरह की पदोन्नतियाँ बहुत कम दी जाती हैं और केवल उत्कृष्ट समग्र सेवा और विशिष्ट परिस्थितियों के मामलों में ही दी जाती हैं। कर्नल पुरोहित के मामले में, यह निर्णय उनके करियर में आई उन बाधाओं को भी दूर करता है, जिनका सीधा संबंध उनके द्वारा की गई जांच और मुकदमे से था, जिसके कारण उन्हें समय पर पदोन्नति नहीं मिल पाई।

फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने एक बार अपने सफर के बारे में मशहूर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह अटूट सेवा की भावना का प्रतीक है। इसी तरह, कर्नल पुरोहित की पदोन्नति भारतीय सेना के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है।

यह भी पढ़ें: मालेगांव विस्फोट मामले में बरी होने के बाद सेना ने कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को ब्रिगेडियर पदोन्नति के लिए मंजूरी दी

Gpm Mumbai pune highway jam Abgp application consumer car road jam

 प्रति.

अध्यक्ष,

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

ग्राहक व्यवहार विभाग

कृषी भवन नवी दिल्ली ११०००१, भारत

com-ccpa@gov.in

विषय-

१) ३ फेब्रुवारी आणि ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी यशवंतराव चव्हाण (मुंबई-पुणे) द्रुतगती महामार्गावर प्रोपीलीन गॅस टँकर अपघात आणि त्यामुळे ३३ तासांची मानवीय आणीबाणी आणि द्रुतगती महामार्गावरील लोकांसाठी कोणतीही सेवा न मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अपयशामुळे टोल करदात्या ग्राहकांना भरपाईसाठी अर्ज. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ नुसार सेवेतील कमतरता आणि हजारो ग्राहकांचे जीवन धोक्यात आणणे. अपघातामुळे JAM असतानाही टोल कर वसूल करून अन्याय्य व्यापार पद्धतीचा अवलंब करणे.

२) यशवंतराव चव्हाण (मुंबई-पुणे) द्रुतगती महामार्गावर अनिवार्य सुरक्षा उपाययोजना, उपशमन धोरणे आणि वाढीव प्रथम प्रतिसाद प्रोटोकॉल लागू केले जातील.

३) देशातील सर्व राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर अनिवार्य सुरक्षा उपाययोजना, उपशमन धोरणे आणि वाढीव प्रथम प्रतिसाद प्रोटोकॉल लागू केले जातील.

आदरणीय महोदय,

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही १९७५ मध्ये स्थापन झालेली एक अखिल भारतीय ग्राहक हक्क संघटना आहे जी ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि संपूर्ण भारतातील महामार्ग सेवा वापरणाऱ्या करदात्यांच्या आणि टोल भरणाऱ्या प्रवाशांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी समर्पित आहे.

ही याचिका ३ ते ५ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान यशवंतराव चव्हाण (मुंबई-पुणे) एक्सप्रेस वेच्या विनाशकारी बंदीनंतर मुंबई-पुणे कॉरिडॉरवरील ग्राहक आणि प्रवाशांचा सामूहिक आवाज आणि टोल शुल्क भरून विविध राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांचा वापर करणाऱ्या सर्व ग्राहकांचा एकत्रित आवाज दर्शवते.

१. वस्तुस्थिती निवेदन

महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ला मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेच्या बांधकाम आणि व्यवस्थापनासाठी उद्योजक म्हणून नियुक्त केले आहे आणि ३०/०४/२०३० पर्यंत टोल कर वसूल करण्याचे अधिकार देखील दिले आहेत. एक्सप्रेस वे १/५/२००० पासून कार्यरत आहे. आणि ते टोल वसूल करण्यासाठी आणि टोल भरणाऱ्या ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी जबाबदार आहेत.

कराराच्या काही अटी खालीलप्रमाणे आहेत

टोल संकलन

महसूल संकलन: मुंबई-पुणे दिशेसाठी खालापूर (पाली फाटा) आणि पुणे-मुंबई दिशेसाठी तळेगाव येथील टोल बूथचे व्यवस्थापन.

इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC): जलद, रोखरहित व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी FASTag लेनचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करणे.

दर अंमलबजावणी: सवलतीनुसार विविध वाहन श्रेणींसाठी (उदा. कार, LCV, जड वाहने) अधिकृत टोल दर लागू करणे

करार. (नवीनतम एकेरी टोल शुल्क कार ३२० रुपये, टेम्पो ४९५ रुपये, ट्रक ६८५ रुपये, बस ९४० रुपये, ३ एक्सेल १६३० रुपये, मल्टी एक्सेल २१६५ रुपये आहे)

व्यवहार रेकॉर्डिंग: टोल प्लाझावरून जाणाऱ्या सर्व वाहनांचे अचूक, रिअल-टाइम रेकॉर्ड ठेवणे.

वाहतूक व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद

२४/७ नियंत्रण कक्ष: वाहतूक व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी २४x७ नियंत्रण कक्ष (कुसगाव येथे स्थित) चालवणे.

अपघात प्रतिसाद: गस्त घालणे, बिघडलेल्या वाहनांसाठी टोइंग सेवा आणि महामार्ग पोलिसांशी समन्वय यासह त्वरित मदत प्रदान करणे.

गर्दी व्यवस्थापन: वाहतूक व्यवस्थापनासाठी पावले उचलणे, विशेषतः गर्दीच्या वेळी किंवा रांग १०० मीटरपेक्षा जास्त असताना.

प्रवेश नियंत्रण: प्रतिबंधित वाहने (उदा. दुचाकी, तीन चाकी वाहने) द्रुतगती मार्गावर प्रवेश करू नयेत याची खात्री करणे.

३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुमारे ४:०० वाजता, द्रुतगती मार्गावरील आडोशी बोगद्याच्या परिसरात वाष्पशील प्रोपीलीन वायू वाहून नेणारा एक जड टँकर उलटला. परिणामी उच्च दर्जाच्या स्फोटाच्या धोक्यामुळे या महत्त्वाच्या धमनी दुव्याला सलग ३३ तास ​​घेराव घालणे आवश्यक होते. यामुळे ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त वाहतूक कोंडी झाली, हजारो वाहने आणि हजारो लोक अडकले.

महिला, बालके, वृद्ध आणि ज्यांना तातडीने वैद्यकीय सेवा आवश्यक आहे अशा असुरक्षित गटांसह हजारो नागरिकांना "वाहनांच्या बंदिवासात" ठेवण्यात आले होते, त्यांना पुढील सुविधांशिवाय ठेवण्यात आले होते:

अ) पिण्याचे पाणी

ब) स्वच्छता सुविधा

क) आपत्कालीन वैद्यकीय मदत

ड) अधिकाऱ्यांशी आणि कुटुंबांशी वेळेवर संपर्क साधणे

इ) अन्न इ.

ही घटना केवळ वाहतूक अपघात नाही तर मूलभूत संवैधानिक हक्कांचे आणि सेवांमध्ये कमतरता असलेले एक पद्धतशीर व्यवस्थापन अपयश दर्शवते.

२. कायदेशीर कारणे: सुरक्षित रस्त्यांसाठी संवैधानिक आदेश

आम्ही येथे खालील कायदेशीर आणि वैधानिक चौकटींनुसार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करत आहोत:

कराराच्या अटी आणि शर्तींनुसार ते वाहतूक व्यवस्थापित करण्यात आणि आपत्कालीन परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यात अयशस्वी झाले आहेत, अपघात प्रतिसाद देण्यात अयशस्वी झाले आहेत, गर्दी व्यवस्थापनात अयशस्वी झाले आहेत, आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवेश नियंत्रित केला नाही.

२.१ जीवनाचा अधिकार (भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद २१)

सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित रस्त्यांचा अधिकार हा अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा एक अविभाज्य घटक आहे. मूलभूत सुविधा किंवा सुरक्षिततेच्या तरतुदींशिवाय टोल असलेल्या रस्त्यावर ३३ तासांची सक्तीची कोठडी ही या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

२.२ सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि त्यांच्या सवलतीधारक चालकांकडून टोल वसूल करणे हे जनतेशी एक विश्वासू करार आहे. "सर्व वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षित रस्ता सुनिश्चित करण्यासाठी सवलत देणारा सार्वजनिक न्यास सिद्धांताने बांधील आहे. असा सुरक्षित रस्ता प्रदान करण्यात अयशस्वी होणे हे सार्वजनिक न्यासाचे संपूर्ण अपयश आहे.

२.३ ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९

ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत:

अ) सेवेतील कमतरता (कलम २(ग)): नाकाबंदी दरम्यान ऑपरेशनल सुरक्षा, आपत्कालीन प्रोटोकॉल आणि मूलभूत मानवतावादी मानके राखण्यात एमएसआरडीसीचे अपयश ही सेवेतील गंभीर कमतरता आहे.

ब) अनुचित व्यापार पद्धती (कलम २(४७)): अपुरी सुरक्षा पायाभूत सुविधा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली प्रदान करताना टोल शुल्क वसूल करणे ही एक अनुचित व्यापार पद्धती आहे.

क) ग्राहक हक्क (कलम ६): ग्राहकांना सुरक्षितता, माहिती आणि निराकरणाचा अधिकार आहे -

या घटनेत सर्व उल्लंघन झाले आहे.

३. खाली वर्णन केल्याप्रमाणे सर्व रस्त्यांवर (एक्सप्रेस वे, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग) अशाच प्रकारच्या आपत्तीजनक घटना टाळण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची आम्ही तुमच्या चांगल्या कार्यालयाला विनंती करतो:

कठोर धोकादायक साहित्य कॉरिडॉरसाठी कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे:

अ) धोकादायक पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी वेळ-निश्चिती प्रणाली.

ब) गर्दीच्या वेळेत धोकादायक पदार्थांच्या वाहनांच्या हालचालींवर मर्यादा घालणारी एक वर्गीकृत परवाना प्रणाली लागू करा.

क) धोकादायक पदार्थांच्या वाहनांना फक्त नियुक्त केलेल्या कमी रहदारीच्या खिडक्यांमध्येच (उदा. २२:००-०६:०० तास) वाहतूक करण्यास सांगितले पाहिजे.

ड) अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि सर्व धोकादायक पदार्थांसाठी रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंगसाठी पूर्ण उपकरणांसह विशेष एस्कॉर्ट वाहनांची आवश्यकता आहे.

इ) पालन न केल्यास कठोर दंड आकारावा.

जागतिक उदाहरण:

मोंट ब्लँक बोगदा (फ्रान्स-इटली सीमा) कठोर "वस्तूंचे वर्गीकरण" प्रोटोकॉल चालवतो जिथे धोकादायक पदार्थांच्या वाहनांना विशेष एस्कॉर्ट अंतर्गत कमी रहदारीच्या रात्रीच्या वेळीच परवानगी दिली जाते.

३.२ पायाभूत सुविधांची अतिरेकी व्यवस्था

पर्यायी मार्गांच्या अभावामुळे एक्सप्रेसवेची असुरक्षितता वाढली आहे.

म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि प्रत्येक राज्य महामार्ग कंपन्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत खालीलप्रमाणे पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश द्या:

अ) दर ५ किमी अंतरावर सेवा मार्ग आणि एक्झिट मार्ग.

ब) सामान्य कामकाजादरम्यान वाहतुकीचा भार वितरित करा

क) नाकेबंदीच्या बाबतीत गतिमान डायव्हर्शन प्रोटोकॉल सक्षम करा

ड) एकाच धमनी मार्गावरील अवलंबित्व कमी करा

३.३ टेक आणि अल-एनेबल्ड प्रेडिक्टिव्ह मॉनिटरिंग सिस्टम

अ) रिअॅक्टिव्ह सीसीटीव्ही ते प्रोअॅक्टिव्ह मॉनिटरिंगमध्ये संक्रमण

ब) सर्व जड वाहनांवर डिफरेंशियल ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) मॉनिटरिंग लागू करा

क) अपघात प्रवण विभागांमध्ये अनियमित ड्रायव्हिंग वर्तन शोधण्यासाठी अल-एनेबल्ड अ‍ॅनोमली डिटेक्शन अल्गोरिदम तैनात करा

ड) वाहन ट्रॅकिंगसह रिअल-टाइम हवामान निरीक्षण एकत्रित करा

ई) खालील गोष्टींसाठी स्वयंचलित अलर्ट ट्रिगर करा

अ. जास्त वेगातील फरक

ब. अचानक ब्रेकिंग पॅटर्न

क. लेन विचलन

ड. वाहने फिरवण्याचे जोखीम घटक

जागतिक उदाहरण:

प्रगत अर्थव्यवस्था अल्पाइन मार्गांवर (उदा. स्वित्झर्लंडमधील गॉटहार्ड टनेल, ऑस्ट्रियामधील ब्रेनर पास) अशाच प्रकारच्या प्रणाली वापरतात ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होते.

४. प्रस्तावित शमन उपाय:

खालील उपाययोजना तात्काळ हाती घेतल्या पाहिजेत:

४.१ बोगदा-विशिष्ट जीवन सुरक्षा प्रणाली

अनिवार्य स्थापना आवश्यकता: 

अ) सर्व बोगद्यांमध्ये स्वयंचलित स्थिर अग्निशमन यंत्रणा (FFFS)

ब) स्वयंचलित डॅम्पर्ससह उच्च-क्षमतेचे धूर काढण्याचे पंखे

क) बोगद्यात आग लागल्यास मानवांना बाहेर काढण्यासाठी आपत्कालीन बाहेर पडण्यासाठी बाजूचे बोगदे.

ड) आग शमन करण्यासाठी अनावश्यक पाणी पुरवठा प्रणाली

ई) आपत्कालीन परिस्थितीत वाहनांच्या टक्कर टाळण्यासाठी स्वयंचलित वाहतूक नियंत्रण अडथळे

फ) बोगद्यासमोर ५०० मीटर, १ किमी आणि बोगद्याच्या प्रवेशद्वाराच्या बाहेर मोठ्या स्क्रीन ज्या बोगद्यासमोर प्रवेश करण्यासाठी किंवा थांबण्यासाठी महत्त्वाचे संदेश दर्शवितात

ग) बोगद्यापूर्वी आणि नंतर मानवयुक्त सुरक्षा केबिन आणि कर्मचारी.

जागतिक उदाहरण:

A86 डुप्लेक्स बोगद्यामध्ये (पॅरिस, फ्रान्स) एक अत्याधुनिक वॉटर-मिस्ट सिस्टम आणि दर काही मीटरने स्वयंचलित स्मोक डॅम्पर्स आहेत. ही पायाभूत सुविधा आग दाबू शकते आणि काही सेकंदात विषारी धूर साफ करू शकते, ज्यामुळे "चिमणी परिणाम" टाळता येतो जो बोगद्यातील अपघातांना मोठ्या प्रमाणात अपघातात रूपांतरित करतो.

४.२ अनिवार्य आपत्कालीन वळण मार्ग

अ) मध्य-आधारित आपत्कालीन मार्ग:

ब) मध्य विभाजकांवर दर ५ किमी अंतरावर आपत्कालीन यू-टर्न मार्ग बांधणे

क) वळवलेल्या वाहतुकीच्या २-३ लेन सामावून घेण्याइतपत रुंद

ड) रिअल-टाइम मार्गदर्शनासाठी इलेक्ट्रॉनिक संकेतस्थळांनी सुसज्ज

इ) दुय्यम मार्ग नेटवर्कशी जोडलेले

जागतिक उदाहरण:

स्वित्झर्लंडच्या गोथर्ड रोड बोगदा आणि आजूबाजूच्या एक्सप्रेसवेमध्ये "रेस्क्यू गॅलरी" आणि वारंवार क्रॉस-पॅसेज वापरल्या जातात ज्यामुळे वाहने

धोका आढळल्यानंतर काही मिनिटांत विरुद्ध कॅरेजवे किंवा दुय्यम मार्गांवर वळवता येतात.

४.३ पूर्व-स्थितीत जीवन समर्थन: आपत्कालीन संसाधन केंद्रे खालीलप्रमाणे:

अ) अनिवार्य सुविधा (२४/७ ऑपरेशन): दर पाच किमी अंतरावर पिण्यायोग्य अमर्यादित पाणी वितरण केंद्रे

ब) दर २० किमी अंतरावर स्वच्छताविषयक स्वच्छता सुविधा (पोर्टेबल टॉयलेट युनिट्स, दर १०० वाहनांमध्ये किमान १ युनिट)

क) दर पन्नास किमी अंतरावर प्रशिक्षित पॅरामेडिक्सद्वारे कर्मचारी असलेले मूलभूत आघात काळजी आणि प्रथमोपचार वैद्यकीय केंद्रे

ड) प्रत्येक २० किमी अंतरावर असुरक्षित लोकसंख्येसाठी (गर्भवती महिला, वृद्ध, मुले, दीर्घकालीन आजारी) आपत्कालीन निवारा

इ) दर ५ किमी अंतरावर माहिती प्रसारित करण्यासाठी मोबाईल कम्युनिकेशन सेंटर्स

फ) दर २० किमी अंतरावर तात्पुरते अन्न आणि पोषण केंद्रे (उच्च-ऊर्जा स्नॅक्स, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन्स)

ग) कर्मचारी: दर ५० किमी अंतरावर आपत्ती व्यवस्थापनात प्रशिक्षित २४ तास आपत्कालीन प्रतिसाद पथके

ता) गतिमान संप्रेषण प्रणाली - महामार्ग रेडिओ फ्रिक्वेन्सी चॅनेल

i) भू-कुंपण असलेली एसएमएस अलर्ट सिस्टम: "पूर्ण नाकेबंदी" ओळखल्याच्या क्षणी स्वयंचलित एसएमएस अलर्ट ट्रिगर करा.

j) ५० किमीच्या परिघात सर्व मोबाईल उपकरणांना लक्ष्य करा

k) रिअल-टाइम ब्लॉकेड स्थिती, अंदाजे क्लिअरन्स वेळ आणि पर्यायी मार्ग प्रदान करा

१) बॉटलनेक झोनमध्ये आणखी वाहने प्रवेश करण्यापासून रोखा

m) दूरसंचार विभाग (DoT) आणि टेलिकॉम ऑपरेटर्सशी भागीदारी

५.१ ३० किमीच्या आत स्थिर धोकादायक पदार्थ प्रतिसाद युनिट्स

अ) समर्पित पायाभूत सुविधा: समर्पित NDRF/SDRF-प्रशिक्षित धोकादायक पदार्थ युनिटची कायमस्वरूपी धोरणात्मक मध्य-बिंदूंवर स्थिती

ब) थकवा-संबंधित चुका टाळण्यासाठी २४/७ कर्मचारी रोटेशनसह सुनिश्चित करा

क) विशेष डिकँटिंग वाहने, कंटेनमेंट सिस्टम आणि वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे (PPE) ने सुसज्ज करा

ड) विविध प्रकारच्या कार्गोसाठी स्टॉक हॅझमॅट-विशिष्ट न्यूट्रलायझिंग एजंट्स

ई) ऑपरेशनल तयारी राखण्यासाठी तिमाही कवायती आयोजित करा

फ) IOCL, BPCL, रिलायन्स सारख्या खाजगी क्षेत्रातील हॅझमॅट तज्ञांसह क्रॉस-ट्रेनिंग

जागतिक उदाहरण:

उत्तर अमेरिकेत वापरले जाणारे TRANSCAER (ट्रान्सपोर्टेशन कम्युनिटी अवेअरनेस अँड इमर्जन्सी रिस्पॉन्स) मॉडेल हे सुनिश्चित करते की विशेष "रासायनिक प्रतिसाद पथके" भौगोलिकदृष्ट्या वितरित केली जातात जेणेकरून कोणतीही धोकादायक सामग्रीची घटना जास्त काळ दुर्लक्षित राहणार नाही.

५.२ "गोल्डन अवर" मानकांची अंमलबजावणी

कन्सेशनरसोबत कायदेशीररित्या बंधनकारक सेवा स्तर करार (SLA) मध्ये हे समाविष्ट असावे

अ) कन्सेशनरने घटनेची तक्रार नोंदवल्यापासून ६० मिनिटांच्या आत धोकादायक नसलेले अपघात दूर करावेत

ब) धोकादायक पदार्थांच्या घटनांसाठी, प्रतिसाद पथकांनी ६० मिनिटांच्या आत नियंत्रण स्थापित करावे

क) ४ तासांच्या आत धोकादायक मालाची पूर्ण क्लिअरन्स (प्रतिसाद मिळाल्यापासून ६० मिनिटांच्या आत डिकँटिंग ऑपरेशन्स सुरू होतील)

ड) स्वयंचलित टोल सस्पेंशन: SLA पेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, त्या कालावधीसाठी सर्व वापरकर्त्यांसाठी टोल निलंबित करावा (प्रतिपूर्ती यंत्रणा स्थापित करावी)

इ) स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मॉनिटर्सद्वारे रिअल-टाइम घटना ट्रॅकिंग

हझमॅट डिकँटिंगसाठी ५.३ मानक कार्यपद्धती (SOPs)

अनिवार्य तिमाही कवायती:

अ) खाजगी गॅस कंपन्यांना (IOCL, BPCL, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, ONGC) सहभागी करून घ्यावे

ब) राज्य अधिकाऱ्यांशी (MSDMA, पोलिस, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन) समन्वय साधावा अधिकारी)

क) वाहनांची स्थिती निश्चित करणे, दाब व्यवस्थापन आणि हस्तांतरण प्रोटोकॉलची चाचणी घेणे

ड) विविध प्रकारचे कार्गो आणि हवामान परिस्थितीचे अनुकरण करणे

इ) संप्रेषण प्रोटोकॉल आणि आंतर-एजन्सी समन्वयाचे मूल्यांकन करणे.

एसओपी दस्तऐवजीकरण:

अ) कार्गो प्रकार ओळखण्यासाठी प्रमाणित प्रक्रिया

ब) दाब आणि तापमान व्यवस्थापन प्रोटोकॉल

क) पर्यावरणीय कायद्यांचे पालन करणारे हॅझमॅट विल्हेवाट प्रक्रिया

ड) एक्सपोजर घटनांसाठी वैद्यकीय आपत्कालीन प्रोटोकॉल

ई) पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्याच्या प्रक्रिया

प्रशासकीय चौकट:

कार्यकारी अधिकार असलेल्या नियुक्त घटना कमांडरद्वारे "आंतर-एजन्सी सुस्ती" दूर करणे

अ) आपत्कालीन खरेदी मंजूर करण्यासाठी पूर्व-अधिकृत वित्तीय अधिकारी

ब) खाजगी क्षेत्रातील हॅझमॅट तज्ञ आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांमधील थेट संवाद चॅनेल

क) एनडीएमए, एमएसडीएमए, डीडीएमए, पोलिस, राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्ग प्राधिकरणे आणि सवलतीधारक ऑपरेटर यांच्यातील समन्वय बैठका (व्हर्च्युअल)

म्हणून आम्ही केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला आदरपूर्वक विनंती करतो की:

अ) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ३ फेब्रुवारी २०२६ ते ५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या ग्राहकांना टोल कर परत करण्याचे निर्देश द्यावेत कारण त्यांच्या सेवेतील कमतरता आणि टोल प्लाझाने स्वीकारलेल्या अनुचित व्यापार पद्धती.

ब) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ३ फेब्रुवारी २०२६ ते ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या प्रत्येक वाहनाला १००००/- रुपये भरपाईचे टोकन देण्याचे निर्देश द्या.

क) महाराष्ट्र राज्य आणि एमएसआरडीसीला वर सुचविल्याप्रमाणे सर्व प्रस्तावित प्रतिबंधात्मक, शमन आणि प्रथम प्रतिसाद उपाययोजना विशिष्ट वेळेत अंमलात आणण्यासाठी बंधनकारक निर्देश जारी करा.

ड) ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सर्व रस्त्यांवर अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी वर सुचविल्याप्रमाणे सर्व प्रस्तावित प्रतिबंधात्मक, शमन आणि प्रथम प्रतिसाद उपाययोजना विशिष्ट वेळेत अंमलात आणण्यासाठी सर्व राज्य महामार्ग आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला बंधनकारक निर्देश जारी करा.

इ) अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी एनडीएमए, एमएसडीएमए, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे, राज्य महामार्ग प्राधिकरणे आणि नागरी समाज संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली देखरेख समिती स्थापन करा.

फ) पालन न केल्यास स्वयंचलित दंड यंत्रणेसह कायदेशीररित्या बंधनकारक सेवा स्तर करारांद्वारे "गोल्डन अवर" मानक लागू करा.

g) एक्सप्रेसवे/महामार्गावरील धोरणात्मक मध्यबिंदूंवर कायमस्वरूपी NDRF/SDRF हॅझमॅट रिस्पॉन्स युनिट्स तैनात करण्यास अधिकृत करा.

h) खाजगी क्षेत्रातील भागीदार आणि सर्व अधिकाऱ्यांचा समावेश करून थेट त्रैमासिक हॅझमॅट ड्रिल्स करा.

i) एसएलए वेळेपेक्षा जास्त काळ ब्लॉकेजमुळे प्रभावित होणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी टोल निलंबन यंत्रणा स्थापित करा.

j) सर्व राष्ट्रीय एक्सप्रेसवेचे व्यापक सुरक्षा ऑडिट करा जेणेकरून एकाच वेळी अपयशाचे धोके ओळखता येतील आणि सुधारणात्मक उपाययोजना कराव्यात.

k) जबाबदारी आणि सतत सुधारणा यासाठी जनतेसाठी उपलब्ध असलेले पारदर्शक घटना अहवाल आणि देखरेख पोर्टल स्थापित करा.

धन्यवाद,

तुमचे विनम्र,

श्री विजय सागर,

राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, 

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर ने किया पुलवामा के वीर शहीदों को नमन

"लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर,

भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर।

ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर

कोई जो उठाएगा आँख हिन्दुस्तान पर"।|

आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद् जमशेदपुर ने पुलवामा के वीर शहीदों को शहीद स्थल गोलमुरी में श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही के दिन 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया था,जिसमें 45 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवन्तिपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। उस दिन के कायराना हमले के लिए पाकिस्तान की निंदा की गई।सभी वीर शहीदों को जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए उनके लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सभी सदस्यों ने बारी- बारी श्रद्धासुमन अर्पित किए।देश न कभी झुका है और न झुकेगा, यह संकल्प सभी उपस्थित सदस्यों ने लिया। कार्यक्रम मे भारत माता की जय...भारतीय सेना जिन्दाबाद...वीर शहीद अमर रहे के नारे से वातावरण गुंजायमान रहा। कार्यक्रम का शुरुआत वीर शहीदों के सम्मान में दीप जला एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर हुआ।

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के महामंत्री सिद्धनाथ सिंह कहा ने कि पुलवामा में हमारे सैनिकों की शहीदी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए.उनकी शहीदी को देश हमेशा याद रखेगा. जब तक इस श्रंखला को रोका नहीं जाएगा तब तक उनकी शहीदी पूरी नहीं होगी. हमें इन्हे पहचान कर रोकने की जरुरत है. इस दौरान वीर शहीदों के लिए दो मिनट का मौन रखा गया. कार्यक्रम में संगठन के   प्रतिनिधियों के नेतृत्व में जितेंद्र कुमार सिंह गौतम लाल राजीव कुमार सिंह संतोष कुमार  मोदी मनीष कुमार शिव कुमार शैलेंद्र कुमार किशोर प्रसाद  सिद्ध नाथ सिंह विकास कुमार एलबी सिंह एवं अन्य पूर्व सैनिक उपस्थित रहें।