Showing posts with label Rajya Sabha. Show all posts
Showing posts with label Rajya Sabha. Show all posts

Saturday, 13 August 2016

काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक

नवी दिल्ली - काश्‍मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर यावी, यासाठी आवाहन करणारा आणि काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे, या वज्रनिर्धाराचा पुनरुच्चार करणारा ठराव एकमुखाने मंजूर करून लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची आज सांगता झाली. काश्‍मीरच्या मुद्द्यावर भारत कोणताही तडजोड करणार नाही, असेही संसदेने पुन्हा एकदा स्पष्टपणे बजावले. 

राज्यसभेमध्ये दोन दिवसांपूर्वी काश्‍मीरप्रश्‍नी प्रदीर्घ चर्चा होऊन एकसुरात काश्‍मीरच्या अविभाज्यतेचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. आज लोकसभेमध्ये कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी असा ठराव मांडण्याची सूचना केली. संपूर्ण सभागृहाने पाठोपाठ गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनीही या सूचनेला संमती दर्शविली. लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी या प्रस्तावाचे वाचन केल्यानंतर एक आवाजात ठराव मंजूर करण्यात आला.

लोकसभेने या प्रस्तावाद्वारे काश्‍मीरमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेली संचारबंदी आणि हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच तेथील परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्यासाठी सरकारला आवाहनही केले. देशाची एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च आहे. त्यावर कोणत्याही प्रकारची तडजोड मान्य केली जाणार नाही; परंतु काश्‍मीरमधील तणाव निवळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून तेथे शांतता प्रस्थापित होईल आणि सामान्य जनतेला सोसाव्या लागणाऱ्या अडचणी दूर होतील. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी पुढे यावे. तसेच तेथील तरुणाईमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा संकल्पही लोकसभेने सोडला.

सलग दुसऱ्यांदा सहमती
जम्मू-काश्‍मीरवरील ठराव एकमुखाने मंजूर झाल्यामुळे संपूर्ण सभागृहाचे एकाच मुद्द्यावर एकमत होण्याचा एका आठवड्यात हा दुसरा प्रसंग असल्याची टिप्पणी तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनी केली. या ठरावाआधी मालमत्ता आणि सेवाकराबाबतचे (जीएसटी) घटना दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांनी सर्वसंमतीने मंजूर केले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

-- सकाळ न्यूज नेटवर्क

राज्यसभा सदस्यांनाही हवी वेतनवाढ

नवी दिल्ली - दिल्ली, तेलंगण व महाराष्ट्राच्या धर्तीवर संसद सदस्यांच्याही वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनात वाढ करण्याची मागणी राज्यसभेत आज गाजली. सरकारी कर्मचारी वगैरेंचे वेतन वाढवत नेताना संसदीय लोकप्रतिनिधींच्या वेतनवाढीसाठी आर्थिक कारण सरकार पुढे करत असेल, तर ती शरमेची बाब आहे, असे समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी सांगितले. खासदार निधीत वाढ करण्याची मागणी तर खुद्द भाजपचेच खासदार करीत आहेत.

शून्य प्रहरात यादव यांनी हा मुद्दा मांडताना सांगितले, की सातवा वेतन आयोग नुकताच लागू झाला आहे. अन्य कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ मिळाली आहे. मात्र, खासदारांना अनेक राज्यांतील आमदारांपेक्षाही कमी वेतन आहे. खासदारांकडे रोज शेकडो लोक येतात. त्यांच्या चहापाण्याचा खर्च करावा लागतो, तर कोणाला प्रवासासाठी पैसे द्यावे लागतात. सरकार महागाई वाढवतच चालले आहे. खासदारांनी खर्च करायचा कोठून? महाराष्ट्र व तेलंगणाच्या आमदारांपेक्षा निम्मे वेतन खासदारांना मिळते. यात वाढ व्हायलाच हवी. खासदारांचे वेतन हे मंत्रिमंडळ सचिवांपेक्षा जास्त पाहिजे. केंद्राने ज्यांचे पगार वाढविले त्यांना जनतेशी काही देणे-घेणे नसते वा ते जनतेच्या समस्यांशी थेट संबंधितही नसतात. तरीही त्यांना वेतनवाढ मिळते व खासदारांची स्थिती दयनीय झाली आहे. गेल्या किमान दोन अधिवेशनांपासून दर अधिवेशनातच सरकार म्हणते, की खासदार पगारवाढीवर अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय करू. प्रत्यक्ष निर्णय काहीच होत नाही. याबाबत संसदीय समितीने आपल्या शिफारशी देऊनही सरकार त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत उदासीन आहे. येथे येणारे खासदार जनतेचे प्रतिनिधी असतील, तर महागाईच्या काळात त्यांना इतके कमी वेतन मिळणे ही शरम वाटावी अशी बाब आहे. हुसेन दलवाई व आनंद शर्मा यांनीही यावर आपले विचार मांडले. शर्मा म्हणाले, की पंतप्रधानांच्या विश्‍वभ्रमणाचे सत्र सुरूच आहे. त्यांच्या या दौऱ्यांवर हजारो कोटींचा खर्च करणाऱ्या सरकारला खासदारांची वेतनवाढ करण्याची बुद्धी का होत नाही हे कोडे आहे.

Tuesday, 8 December 2015

OROP : Provision of PMR - Col Ranbir Lamba

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA  SABHA


 UNSTARRED QUESTION NO.208

TO BE ANSWERED ON THE 1ST DECEMBER, 2015

 PROVISION OF PMR IN OROP


 208. SHRI  MOTILAL VORA:


Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ex-servicemen have rejected the ‘One Rank One Pension (OROP) scheme declared by Government;

(b) the demands of ex-servicemen other than those declared by Government in the scheme;

(c) whether it is a fact that there is no provision of VRS in the army, rather they are offered pre-retirement (PMR) and whether Government in view of this would include PMR in OROP; and

(d) the reaction of Government to other demands of ex-servicemen? 


                 
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE
(RAO INDERJIT SINGH)


(a) to (d): Certain ex-servicemen associations have been demanding for changes in methodology for fixation of pension, periodicity of its revision, coverage of future PMR cases etc.

Personnel who opt to get discharged henceforth on their own request under Rule 13(3) 1(i)(b), 13(3)1(iv) or Rule 16B of the Army Rule 1954 or equivalent Navy or Air Force Rules will not be entitled to the benefits of OROP.  It will be effective prospectively.

The Government has decided to appoint a Judicial Committee to look into anomalies, if any, arising out of implementation of OROP.

Rajya Sabha
 
 
Col Ranbir Lamba (One Man Army)