भारत सिंधूला रोखणार !

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची नाकेबंदी करणारा भारत आता सिंधू नदीचे पाणी तोडण्याच्या विचारात आहे. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असा इशारा पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्यानंतर पाक सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. तब्बल 56 वर्षांपूर्वी भारत- पाक दरम्यान झालेला हा करार भारताने रद्द केल्यास पाकिस्तानचे वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही. जगातील सर्वांत उदारमतवादी पाणी वाटप करार म्हणून सिंधू करारास ओळखले जाते. जागतिक बॅंकेच्या पुढाकाराने 1960 मध्ये हा करार झाला होता. पाकिस्तानसोबत तीन युद्धे आणि त्यानंतर भारतामध्ये अनेक दहशतवादी हल्ले झाल्यानंतरही भारताने हा करार कायम ठेवला होता. हा करार मोडल्यास आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याची धमकी पाक देत आहे. या करारान्वये सिंधूच्या उपनद्या असणाऱ्या बियास, रावी, सतलजवर भारताचे, तर सिंधू, चिनाब आणि झेलमवर पाकिस्तानचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले आहे. पाकिस्तानला सिंधूच्या तीन उपनद्यांमधून 80 टक्के एवढे पाणी मिळते. पाकिस्तानातील बहुतांश कृषिक्षेत्र सिंचनासाठी सिंधूच्या उपनद्यांवर अवलंबून आहे.
सिंधूबाबत भारताची भूमिका ?
भारत सरकार आंतरमंत्रालयीन समितीच्या माध्यमातून कराराचा पुनर्विचार करत असून, सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांवर हक्क सांगण्याचा भारताचा विचार आहे. या उपनद्यांवर बांध आणि मोठे प्रकल्प उभारून पाकिस्तानचे पाणी तोडण्याचा भारताचा विचार आहे. सिंधू जल आयोगात दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असून, ते केवळ दहशतमुक्त वातावरणामध्येच काम करू शकतात.