श्रीनगर - काश्‍मीर खोऱ्यात होणाऱ्या आंदोलनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या "पॅलेट गन्स‘ वापरावर निर्बंध आणण्यास जम्मु काश्‍मीर उच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) स्पष्ट नकार दिला. जोपर्यंत अनिर्बंध जमावाकडून हिंसाचार घडविला जात आहे; तोपर्यंत बळाचा वापर हा अनिवार्य असल्याचे रोकडे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. जमावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पॅलेट गन्सचा वापर करण्याची अनुमती देणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्याची मागणीही मुख्य न्यायाधीश एन पॉल वसंतकुमार आणि अलि मोहम्मद मगरे यांनी फेटाळून लावली. या कारवाईत जखमी झालेल्यांना राज्यात अथवा राज्याबाहेर पुरेशी वैद्यकीय मदत दिली जावी, असे निर्देश न्यायालयाकडून यावेळी देण्यात आले.
""काश्‍मीरमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीद्वारे पॅलेट गन्सऐवजी वापरण्याजोग्या अन्य पर्यायांच्या चाचपणीचा अहवाल अद्याप आलेला नसल्याचे लक्षात घेऊन अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये पॅलेट गन्सचा वापर न करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत,‘‘ असे न्यायालयाने सांगितले. याचबरोबर, हल्ला वा आंदोलन होत असताना बळ कशा प्रकारे वापरावे, हा निर्णय निव्वळ ती परिस्थिती हाताळत असलेल्या अधिकाऱ्यांचाच असल्याची स्पष्टोक्‍तीही न्यायालयाकडून करण्यात आली.
काश्‍मीरमधील वकिलांच्या संघटनेने पॅलेट गन्सच्या वापराविरोधातील ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाचा हा निर्णय या संघटनेस जोरदार चपराक
असल्याचे मानले जात आहे.
पीटीआय
No comments:
Post a Comment