राजनैतिक कसोटी (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा

संकटकाळी प्रत्यक्ष कृतीने जो मदत करतो, तो खरा मित्र, ही लोकोक्ती व्यक्तीप्रमाणेच राष्ट्राच्या जीवनातही महत्त्वाची असते. त्यादृष्टीने विचार केला, तर भारतापुढील राजनैतिक पातळीवरील आव्हानाची नेमकी कल्पना येऊ शकेल. पुलवामा येथील भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करणारे संदेश जगाच्या सर्व भागांतून येत आहेत, हे खरेच. सीमेपलीकडून करण्यात येत असलेल्या दहशतवादी कारवायांपासून स्वरक्षण करण्याचा भारताला अधिकार आहे, असे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी म्हटले आहे. चीननेही दहशतवादी कृत्यांचा निषेध केला. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरेबिया, ग्रीस, बांगलादेश, श्रीलंका अशा अनेक देशांनी या हल्ल्याचा कडक निषेध नोंदविला आहे. पण, मुद्दा आहे तो कृतिशील साहाय्याचा. कळीच्या मुद्यावर निर्णायक भूमिका घेण्याचा. पाकपुरस्कृत दहशतवादाच्या विरोधातील लढाईसाठी असे मित्र किती पुढे येतील आणि पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात थेट भूमिका बजावतील, हे पाहणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.

भारताच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी त्यात लागणार आहे. सर्वांत मोठे उदाहरण अर्थातच चीनचे आहे. प्रबळ आर्थिक, लष्करी सत्ता बनलेल्या या शेजारी देशाने दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला असला, तरी मौलाना मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या ठरावावर घेतलेली आडमुठी भूमिका सोडण्याची तयारी त्या देशाने अद्याप तरी दाखविलेली नाही. अमेरिकेने दीर्घकाळ पाकिस्तानचा प्यादे म्हणून वापर केला. 9/11च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या दृष्टिकोनात काही प्रमाणात बदल झाला असला, तरी पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याच्या उद्दिष्टात ते किती मनापासून हात देतील, याची शंका आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबानशी वाटाघाटी केल्यामुळे त्या संघटनेला अप्रत्यक्ष का होईना, पण अधिमान्यता मिळाली आणि ज्या तालिबानला संपविण्यासाठी अमेरिकेने युद्ध सुरू केले, त्याविषयीच तडजोड केली. आता त्यातून पुढे जो धार्मिक मूलतत्त्ववाद उफाळून येईल, त्याच्या परिणामांची काळजी करण्यात सध्या तरी महासत्तेला स्वारस्य दिसत नाही; पण भारताला मात्र ही काळजी वाहावी लागणार आहे.

आपल्या भूमीवर भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांना
सर्वतोपरी मदत पुरविण्याचे पाकिस्तानचे धोरण आणि या क्षेत्रात वाढणारा मूलतत्त्ववाद हा दुहेरी धोका आहे. शीतयुद्धाच्या काळात रशिया नेहेमीच भारताच्या बाजूने उभा राहिला, हे नक्कीच. परंतु, पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याच्या प्रयत्नांत पुतीन यांचा रशिया निःसंदिग्ध भूमिका बजावेल, असे
खात्रीने सांगता येत नाही. त्यामुळे या सर्वच देशांच्या बाबतीत ठोस प्रयत्न भारताला करावे लागणार आहेत. आर्थिक कोंडी करण्याचा पर्याय सांगितला जातो आणि तो महत्त्वाचाही आहे. पाकिस्तानचा "विशेष अनुकूलता राष्ट्रा'चा दर्जा काढून घेऊन भारताने त्या दिशेने एक पाऊल उचलले. पण, हे एकट्यानेच करून भागत नाही. अमेरिकेने आर्थिक मदत रोखल्यानंतर सौदी अरेबिया आणि चीनने ती पाकिस्तानला पुरवली, हा अगदी अलीकडचा अनुभव. सौदी अरेबियाचे युवराज महम्मद बिन सलमान रविवारीच पाकिस्तानच्या भेटीवर आले असून, ते तालिबानशीही चर्चा करणार असल्याचे वृत्त आहे.

अफगणिस्तानमधील नव्या रचनेच्या संदर्भात पाकिस्तानला दिल्या जात असलेल्या महत्त्वाबद्दल अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहेच. या सगळ्याच घडामोडी राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या चौकटीतच जगाचा व्यवहार चाललेला आहे, याची जाणीव करून देतात. भारताला या वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. भारताप्रमाणेच इराणमध्येही गेल्या आठवड्यात आत्मघातकी हल्ला झाला आणि त्यात इराणच्या "रिव्होल्युशनरी गार्ड'चे 27 सैनिक मृत्युमुखी पडले. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानची फूस असल्याचा स्पष्ट आरोप इराणने केला असून, या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्या देशाला दिलेली धावती भेट हे योग्य पाऊल म्हटले पाहिजे. या दोन देशांतील सहकार्य पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रभावी कसे ठरेल, हे आता पाहण्याची गरज आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रयत्नांइतकाच; किंबहुना त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो देशांतर्गत आघाडीवरचा. काश्‍मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणि तेथे शांतता-स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करीत राहावे लागणार नाही. त्यात यश मिळणे, हेही पाकिस्तानला चोख आणि परिणामकारक उत्तर असेल. ते मिळविणे सोपे नाही, हे खरेच; पण दहशतवाद्यांच्या कृत्यांमुळे पसरणारा हिंसाचाराचा वणवा हा सर्वसामान्य काश्‍मिरी जनतेच्या हिताचा नाही आणि त्यांच्या आर्थिक-राजकीय आकांक्षांनाही भस्मसात करणारा आहे, हे काश्‍मिरी जनतेला आणि त्यांच्या हितासाठी वेगवेगळे पक्ष वा संघटना चालविणाऱ्यांना पटवून द्यावे लागेल. त्यासाठी गरज आहे, ती प्रभावी राजकीय संवाद साधण्याची.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजनैतिक प्रयत्न जरूर करावेत; पण कोणावर विसंबून राहण्याचा गाफीलपणा करू नये. आपली लढाई आपल्यालाच लढायची आहे आणि त्यासाठी आर्थिक, सामरिक सामर्थ्य वाढविण्याच्या सातत्याच्या प्रयत्नांना पर्याय नाही. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही चालते ते "शक्ती'चेच चलन.