अफगाणी पेच (श्रीराम पवार)

अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या अमेरिकेच्या सर्वात लांबलेल्या युद्धातून बाहेर पडणं हाच प्राधान्यक्रम बनवलेल्या अमेरिकेनं यासाठी तालिबानशी तडजोड मान्य केल्यात जमा आहे. रशिया, चीन, इराण यांसारख्या या भागातल्या शक्तींना तालिबानचं वावडं नाही. पाकिस्तान तर तालिबानचा प्रायोजकच आहे. या स्थितीत ज्या दहशतवादाच्या विरोधात अमेरिका युद्ध लढते आहे त्याच मंडळींना बळ मिळणार आहे. लवकरच तालिबानची अमेरिकेशी आणि पाकशी संयुक्त चर्चा होणार आहे.

अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या अमेरिकेच्या सर्वात लांबलेल्या युद्धातून बाहेर पडणं हाच प्राधान्यक्रम बनवलेल्या अमेरिकेनं यासाठी तालिबानशी तडजोड मान्य केल्यात जमा आहे. रशिया, चीन, इराण यांसारख्या या भागातल्या शक्तींना तालिबानचं वावडं नाही. पाकिस्तान तर तालिबानचा प्रायोजकच आहे. या स्थितीत ज्या दहशतवादाच्या विरोधात अमेरिका युद्ध लढते आहे त्याच मंडळींना बळ मिळणार आहे. लवकरच तालिबानची अमेरिकेशी आणि पाकशी संयुक्त चर्चा होणार आहे. आता तडजोडीत काही अटी मान्य करणारे तालिबानी एकदा काबूलमध्ये पाय रोवल्यानंतर मूळ मूलतत्त्ववादी कल्पनांकडं आणि त्यातून पुन्हा जगाला वेठीला धरण्याकडं जाणारच नाहीत, याची कसलीही खात्री नाही, म्हणूनच सध्याच्या वाटाघाटींतून तूर्त शांततेच्या बदल्यात भविष्यातल्या संकटाची पेरणी होऊ शकते.

अफगाणिस्तानात युद्ध कुणात सुरू आहे, याचं उत्तर आहे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो फौजा - ज्यांना पाकिस्तानही साथ देतो आहे - आणि तिथले तालिबान बंडखोर यांच्यात. मात्र, अमेरिकेला जशी अफगाणिस्तान सोडून जायची घाई झाली आहे तसा तालिबानचा अफगाण राजकारणातला अधिकृत शिरकावही जवळपास निश्‍चित बनतो आहे. ज्यांना नमवायचं, संपवायचं म्हणून युद्ध सुरू झालं तेच घटक अफगाणिस्तानात बळजोर होतील, असा जर या युद्धाचा शेवट झाला किंवा त्यातलं ते सध्याचं वळण असेल तर अमेरिकेच्या आतापर्यंतच्या सर्वात लांबलेल्या युद्धानं नेमकं काय साध्य केलं असाच मुद्दा आहे. कळत-नकळत जगातले सर्वशक्तिमान देश आणि अफगाणिस्तानात प्रभाव असलेल्या प्रादेशिक शक्ती तालिबानची अनिवार्यता मान्य करू लागल्या आहेत. यात "तालिबान नको' असं म्हणणारे उरतात दोनच घटक. पहिला घटक म्हणजे, अफगणिस्तानात लोकशाही मार्गानं; मात्र अमेरिकेच्या पाठिंब्यावरच तगलेलं अश्रफ गनी याचं सरकार आणि दुसरा घटक आहे भारत. बाकी साऱ्यांची तालिबानसोबतची गणितं निराळी आहेत; पण तालिबानला शांतताप्रक्रियेत सहभागी करून घेणं अनिवार्य मानणारे ते आहेत. अफगाणिस्तानसाठी हा प्रवास अंधाराकडून अंधाराकडं नेणारा आणि संघर्षाची विधुळवाट अजून संपलेली नाही हेच दाखवणारा आहे.

अफगाणयुद्ध हे अमेरिकेसाठी भळभळती जखम बनलं आहे. ते सुरू झालं अमेरिकेतल्या ट्विन टॉवरवर अल्‌ कायदाच्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर. ओसामा बिन लादेन या दहशतवादी म्होरक्‍याच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या हल्ल्यानं अमेरिकेला मुळापासून हलवलं होतं. आपण सुरक्षित आहोत या सर्वसामान्य अमेरिकी माणसाच्या भावनेला तडा गेला होता. दुःख आणि संतापाचं टोक अमेरिकेनं तेव्हा अनुभवलं, त्यातून "अमेरिकेवर हल्ला करणाऱ्यांना जबर शिक्षा दिली पाहिजे,' ही तिथली लोकभावना तयार होणं स्वाभाविक होतं. त्यावर स्वार होत अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी अफगाणिस्तानातल्या युद्धाची घोषणा केली. याचं कारण, लादेन आणि त्याच्या अल्‌ कायदाला अफगाणिस्तानातल्या तालिबान राजवटीनं आश्रय दिला होता. तोवर अफगाणिस्तानातल्या मध्ययुगीन मानसिकतेत वावरणाऱ्या मुल्ला ओमर आणि कंपनीची तालिबानी राजवट अमेरिकेला खुपत नव्हती. मात्र, हल्ला अमेरिकेच्या गंडस्थळावर झाल्यानंतर अल्‌ कायदाला संपवणं आणि तिच्या आश्रयदात्यांनाही नेस्तनाबूत करणं हे अमेरिकेचं धोरण बनलं. यात पहिला अडसर होता पाकिस्तानचा. याचं कारण, पाकिस्तानच्या आधारानंच अफगाणिस्तानातलं दहशतराज्य फोफावलं होतं आणि त्याला अमेरिकेचीही साथ होतीच. पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानातले हितसंबंध उघड आहेत. ते प्रामुख्यानं पाक लष्कराचे आहेत. तिथं लोकशाही मार्गानं नागरी सत्ता येणं, टिकणं पाकच्या गणितात बसणारं नाही. साहजिकच हा भाग धगधगता राहील याची काळजी पाकचे राज्यकर्ते आणि लष्करी नेतृत्व घेत आलं. बेनझीर भुट्टोंच्या काळात 1990 च्या दशकात पाकच्या आयएसआयनं तालिबानची निर्मिती केली. त्याला अमेरिकेची छुपी साथ होतीच. अमेरिकेवरच्या हल्ल्यानंतर हे चित्र बदललं. तालिबानला उघड पाठिंबा सुरू ठेवणं पाकसाठी शक्‍यच नव्हतं. अमेरिकेनं पाकला तंबी दिलीच होती. अगदी अश्‍मयुगात धाडण्यापर्यंतची भाषा अमेरिकेनं केली होती. हे सारे अपमान गिळत पाकनं अमेरिकी नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तानातल्या लष्करी कारवाईत भाग घेतला. यात तालिबानचं राज्य कोसळणं अपेक्षितच होतं. अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्यापुढं तालिबानी राजवट किंवा अल्‌ कायदाचे दहशतवादी फार काळ टिकण्याची शक्‍यता नव्हती. त्याअर्थानं अमेरिकेनं तालिबान राजवट संपवली तेव्हा युद्ध जिंकलं. तालिबानची राजवट संपवणं, अल्‌ कायदाचा म्होरक्‍या लादेन याला टिपणं, तालिबानची नेतृत्व करणारी फळी संपवणं असं यश अमेरिका मिळवत गेली. त्यासोबतच अफगाणिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रयोगही अमेरिकेनं केला. निवडणुकीच्या मार्गानं सत्तेवर आलेल्या सरकारांना संपूर्ण संरक्षण दिलं गेलं. केवळ या संरक्षणामुळचं ही सरकारं तिथं टिकू शकली. याचं कारण तालिबानची सत्ता गेली, या अर्थानं पराभव झाला तरी त्याचं संघटन संपलेलं नव्हतं आणि पाकिस्ताननं जागतिक जनमताचा अंदाज घेत तालिबानविरोधी मेहिमेत साथ दिली तरी तालिबान संपवणाऱ्या निर्णायक हालचाली कधीच केल्या नाहीत; किंबहुना अफगाण-पाक सीमावर्ती भागात हे घटक जिवंत राहतील, याचीच काळजी घेतली गेली. कोणतंही युद्ध किती लांबवायचं याच्याही मर्यादा असतातच. अमेरिकेसारखी महाशक्तीही अनंतकाळ युद्ध सुरू ठेवू शकत नाही. याचं कारण, अमेरिकेवरच्या त्या हल्ल्यानंतर एक आख्खी पिढी अमेरिकीे समाजात पुढं आली आहे आणि युद्ध लांबलं तसं सूडाच्या भावनेच्या जागी "आता कुणाच्या युद्धासाठी आपले भाऊबंद रणांगणावर सांडायचे?' अशी भावना जोर धरू लागली. अमेरिकेच्या प्रशासनावर अफगाणिस्तान आणि इराक-सीरियातून बाहेर पडण्यासाठीचा दबाव वाढत होता. अमेरिकेच्या फौजांचा अफगाणिस्तानातला आकार कमी होईल तशी तालिबान्यांनी जुळवाजुळव सुरू केली आणि अफगाणिस्तानातल्या बऱ्याच भागांत पुन्हा बस्तान बसवायला सुरवात केली. आता अफगाणिस्तानातल्या जवळपास निम्म्या भागावर तालिबानी फौजांचं वर्चस्व आहे. तरीही युद्ध संपवणं ही अमेरिकेची प्राथिमकता आहे.

अमेरिकेचा युद्धातला रस संपला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रं घेतल्यानंतर त्यांचा कलही स्पष्ट आहे. त्यांना अफगाणिस्तानातलं किंवा सीरियातलं युद्ध संपवायचंच आहे. हे करताना कुणाचं किती नुकसान होतं याची चिंता अमेरिका करेल ही शक्‍यता नाही. याचाच लाभ घेत तालिबानला शातंताप्रक्रियेतला भागीदार बनवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि आता तालिबानखेरीज अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण होणार नाही, हे जणू साऱ्यांनी मान्य केल्यातच जमा आहे. तालिबानच्या तथाकथित दोहा इथल्या दूतावासाचे प्रतिनिधी जगभरातल्या मुत्सद्द्यांशी संपर्कात आहेत. चीनमध्ये त्यांचे अनेक दौरे झाले आहेत. चीनसाठी तालिबानचा सहभाग हा काही फार ताणून धरण्याचा मुद्दा नाही; किंबहुना तालिबानच्या आडून अफगाणिस्तानात पाकचा प्रभाव राहिला तर चीनचा या भागातल्या दीर्घकालीन धोरणात लाभच होईल, असा चिनी होरा आहे. तालिबानचं अफगाणिस्तानातलं अस्तित्व रशियालगतच्या भागात इसिसला रोखणारं ठरू शकतं असं रशियाला वाटतं. या भागातल्या दहशतवादी कारवाया आणि ड्रग्ज्‌चा व्यापार यावर नियंत्रणासाठी तालिबानी धर्मराज्याच्या कल्पना उपयोगाच्या ठरतील असा रशियाचा अंदाज आहे.

ज्या देशाचं भवितव्य इतर सारेजण ठरवू पाहत आहेत, नेमक्‍या त्या देशाचं सरकारच यातून वगळलं जातं आहे. हे कटू असलं तरी अफगाणिस्तानसंदर्भातलं वास्तव आहे आणि जागतिक राजकारणात शत्रुमित्रविवेक कसा बदलतो याचं निदर्शकही. अफगाणिस्तानात लोकनियुक्त सरकार आहे. ते असावं, टिकावं यासाठी ताकद वापरणारेच या सरकारचं अस्तित्व नाकारणाऱ्या तालिबानसोबत वाटाघाटी करू लागले आहेत आणि त्यात या सरकारला जमेतही धरेनासे झाले आहेत.

अश्रफ गनी याचं सरकार टप्प्याटप्प्यानं अधिकाधिक एकाकी पडत आहे. सुरवातीला अमेरिकेचा भर अफगाण सरकारच्या सहभागाखेरीज कोणतीही तडजोड नाही यावर होता, तर तालिबानला अफगाण सरकारच मान्य नाही. हे परकी शक्‍तींचं बाहुलं सरकार आहे, ते अफगाण लोकांचं प्रतिनिधित्व करत नाही ही त्यांची भूमिका आहे. अंतिमतः अफगाणिस्तानचं भवितव्य ठरवताना तालिबान आणि अफगाण सरकारनं तडजोड करावी असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. मात्र, अमेरिकी फौजा माघारी कधी जाणार एवढ्यावरच तालिबान साऱ्या वाटाघाटीत अडून राहिला आहे. या बदल्यात अफगाणिस्तानातून आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांना संरक्षण मिळणार नाही, अशी हमी तालिबान देत आहे. मात्र, देशाचं भवितव्य कसं ठरवावं यावर चर्चेस त्यांची तयारी नाही. फौजा मागं घेताना, तालिबान यापुढं दहशतवादाला आधार देणार नाही, याची हमी अमेरिकेला हवीच आहे. मात्र, त्यासोबतच अफगाण सरकार आणि तालिबाननं भविष्यातल्या सत्तावाटपाची तडजोड करावी, असाही अमेरिकेचा आग्रह आहे. डिसेंबरमध्ये तालिबानशी झालेल्या अमेरिकी प्रतिनिधींच्या चर्चेत याच मुद्द्यावरून गाडी पुढं सरकली नसल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यानंतर झालेल्या चर्चेतही मतभेदाचा मुद्दा "अफगाण सरकारचं काय' हाच आहे. तालिबानला मान्य करायला रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान यांतल्या कुणाचीच हरकत नाही. अफगाण सरकारनंही तालिबानशी चर्चेला नकार दिलेला नाही; परंतू या सरकारचं अस्तित्वच मान्य न करता होणाऱ्या वाटाघाटी मान्य नाहीत अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, एका बाजूला अमेरिका अफगाण सरकारशिवाय तालिबानशी बोलणी करते आहे, तर दुसरीकडं रशिया "मॉस्को फॉरमॅट'च्या नावाखाली बहुपक्षी चर्चेचा फड लावतो आहे. रशियात अलीकडंच झालेल्या बैठकीत तालिबानसोबतच अफगाणिस्तानातले अश्रफ गनी विरोधकही हजर होते. त्यात माजी अध्यक्ष हमीद करझाई सहभागी होते. तालिबानला सध्याची राजकीय व्यवस्था मान्य होण्याची शक्‍यता नाही. दहशतवादाला स्थान देणार नाही, इथपर्यंतच त्यांची तडजोडीची मर्यादा आहे. त्यांच्या कल्पनेतला अफगाण हा सर्वसमावेशक इस्लामी व्यवस्था असलेला असेल असं सांगितलं जातं. याचा व्यवहारातला अर्थ तालिबानच्या मध्ययुगीन कल्पना पुन्हा तिथल्या समाजजीवनावर लादल्या जातील असाच असतो. एकदा अमेरिकी फौजा माघारी गेल्यानंतर मनोबल उंचावलेले तालिबानी सत्ता ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न करतील. त्याला पाकिस्तानचा अप्रत्यक्ष हातभार असेल आणि सत्तेनंतर कदाचित रशियाला हवं असलेलं संतुलन, चीनला हवा असलेला अफगाणमधला सहभाग याचा लाभ होईलही. मात्र, तालिबानी व्यवस्था बदलेल ही शक्‍यता नाही. ती आधुनिक जगाला धोका बनून राहील हीच शक्‍यता अधिक. ज्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी युद्ध झालं ते तालिबानी आता अफगाणिस्तानातल्या शांतताप्रक्रियेतले प्रमुख घटक बनले आहेत. तालिबानसाठी हा मोठाच विजय आहे. तालिबानची 1996 ते 2001 या काळातली राजवट जगात फारशी कुणी गांभीर्यानं घेत नव्हतं. तालिबानची सत्ता असली तरी तिला मान्यता नव्हती. आता मात्र सत्तेकडं निघालेल्या तालिबानसोबत चर्चेला बहुतेक सारे तिथं प्रभावी असणारे देश इच्छुक आहेत हा मोठाच फरक आहे. रक्तरंजित इतिहास असलेल्या एका संघटनेला या प्रक्रियेत मान्यता मिळते आहे. "दहशतवाद्यांसोबत चर्चाच नाही' इथपासून ते "अफगाणिस्तानातली शांतताप्रक्रिया अफगाण सरकारच्या नेतृत्वाखाली असेल'पर्यंत "या सरकारला बाजूला ठेवून स्वतंत्रपणे तालिबानसोबत वाटाघाटी करण्यापर्यंतची वाटचाल अमेरिकेनं केली आहे.

काहीही करून अफगाणिस्तानातल्या दलदलीतून बाहेर पडायचं हे अमेरिकी धोरण आहे. त्यापायी "तालिबानला मिळत असलेली मान्यता' ही किंमत मोजायला अमेरिकेची हरकत दिसत नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत भविष्यातल्या धोक्‍यांकडं मात्र दुर्लक्ष होत आहे. तालिबानचं संघटनही युद्धात पोळलं आहे. मात्र, तालिबानी स्वतःला "अफगाणची इस्लामिक अमिरात' म्हणवून घेतात. ते मूलतः इस्लामी मूलतत्त्ववादी राजकीय संघटन आहे, तसंच त्याची उद्दिष्टं स्पष्टपणे त्यांच्या कल्पनेतल्या धर्मसत्तेची आहेत, जी आधुनिक काळाशी विसंगत म्हणूनच कधीही धोकादायक बनू शकतील अशी आहेत. चर्चेतही त्यांचा आग्रह भविष्यातल्या अफगाणिस्तानात मानवनिर्मित घटनेला स्थान नाही, असा असतो. त्यांच्या कल्पनेतला इस्लामी कायदा हाच सर्वोच्च असेल हेच चर्चेत सांगितलं जातं. अल्‌ कायदाशी तालिबानचे संबंध संपले असंही झालेलं नाही किंवा तालिबाननं इसिसला विरोध केल्याचंही दिसलेलं नाही. साहजिकच तालिबानला बळ मिळण्याचा परिणाम आजूबाजूच्या देशांसह जगभर होणार आहे...तूर्त शांततेच्या बदल्यात भविष्यातला बॉम्ब पोसायचा का असाच हा मुद्दा आहे. सध्या पाकिस्तानला तालिबानच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवता येईल असं वाटतं. रशिया-चीनलाही ही व्यवस्था लाभाची वाटते. मात्र, तालिबानसारख्या संघटनांचं दीर्घकालीन उद्दिष्ट आधुनिक जगातल्या व्यवस्थांशी दावा मांडणारंच आहे. अगदी पाकमध्येही या मंडळींना त्यांच्या कल्पनेतली इस्लामी व्यवस्था आणायची आहे. एकदा सत्ता हाती आल्यानंतर तालिबान मूळ उद्दिष्टांकडं वळणारच नाही याची खात्री काय?

https://www.esakal.com/saptarang/shriram-pawar-write-afghanistan-taliban-article-saptarang-171700