केंद्र सरकार कर्मचारी वर्गाला लवकरच एक खूशखबर देणार आहे. घर खरेदी करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील (ईपीएफओ) ९० टक्के रक्कम काढता येणार आहे. केंद्र सरकारच्यावतीनं नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ईफीएफओधारक कर्मचाऱ्यांना घर खरेदी करण्यासाठी डाऊन पेमेंट करता येणार आहे.
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी संसदेत बोलताना सांगितलं की, सरकार भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ मध्ये संशोधन करत आहे. कायद्यात सुधारणा करुन नवीन नियमावली जारी करण्यात येणार आहे. नवीन नियमानुसार ईपीएफओधारक गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य होत असेल तर त्याला घराच्या खरेदीसाठी स्वत:च्या पीएफ खात्यातून ९० टक्के रक्कम काढता येणार आहे.
पीएफ खात्यातून काढलेली रक्कम त्याला नवीन घर घेण्यासाठी किंवा घराच्या बांधकामासाठी वापरता येणार आहे. नवीन नियमानुसार किमान दहा खातेदारांना मिळून एक गृहनिर्माण संस्था बनवावी लागणार आहे. तसंच ईपीएफओ खातेदाराला आपल्या खात्यातून घराच्या कर्जाचे हप्तेही फेडता येणार आहेत.
अनेक वेळा कर्मचारी वर्ग भाड्याच्या घरात राहात असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. तसंच निवृत्तीनंतर कर्मचारी आपला सर्व पैसा घर खरेदीसाठी वापरत असल्याचं दिसून आल्यानं हा निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या कर्मचारी वर्गाच्या पगारातील १२ टक्के आणि काम करत असलेल्या संस्थेकडून १२ टक्के रक्कम पीएफमध्ये जमा होते.
सामना
No comments:
Post a Comment