सरकारी कर्मचारी कायदेशीर मिळकतीत भेटवस्तूंचा समावेश करू शकत नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, दि. 16 - कोणताही सरकारी कर्मचारी आपल्याला मिळालेल्या भेटवस्तूंचा समावेश त्याच्या कायदेशीर मिळकतीत करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी शशिकला यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली.
तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांनी 2.15 कोटी रुपयांच्या आपल्याला भेटी मिळाल्या असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. मात्र या भेटी कायदेशीर मिळकतीत ग्राह्य धरल्या जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने काढलेल्या निष्कर्षांशी सर्वोच्च न्यायालय सहमत झाले.

या प्रकरणाची कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना आपल्याला आपल्या जन्मदिनानिमित्त 2.15 कोटी आणि परदेशातून 77.52 लाख रुपयांची नकद मिळाली असून ती कायदेशीर मिळकत म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावी, अशी बाजू त्यावेळी जयललिता यांनी मांडली होती. मात्र न्यायालयाने ही बाजू त्यांची मान्य केली नाही.