नवी दिल्ली - काश्मीरमधील ताज्या संघर्षाला चिथावणी देणाऱ्या पाकिस्तानातील बलुचिस्तान आणि व्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांची दैन्यावस्था, त्यांच्यावरील पाकिस्तानचे अत्याचार व तेथील हिंसाचार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाच्या चव्हाट्यावर मांडण्याचे "धटासी असावे धट...‘ असे आक्रमक धोरण आखण्याचे भारताने ठरविले आहे. संसदेत काश्मीर मुद्द्यावर आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "काश्मीरचा तर सवालच नाही; पण पाकिस्तानने बळकावलेले काश्मीर (पीओके) हाही भारताचाच अविभाज्य भाग आहे,‘ असे ठणकावून हा विषय प्रथमच ऐरणीवर आणला.
काश्मीरमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठविण्याची विरोधकांची मागणी सरकारने तातडीने मान्य केली नाही. मात्र, "काश्मीरमधील सर्व संबंधित गटांशी केंद्र चर्चा करेल,‘ असा दिलासाही दिला. खोऱ्यातील परिस्थिती निवळल्यानंतर मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी बोलून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम ठरवता येईल, असे गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी सांगितले. काश्मिरातील सामान्य जनजीवन पूर्वपदावर येत असून, शिक्षणसंस्था, बाजारपेठा, पर्यटनादी उद्योग हळूहळू सुरू होत आहेत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले. देशाच्या अखंडतेबाबत सर्वच पक्षनेत्यांनी "वयं पंचाधिकं शतम्,‘ अशा एका सुरात भावना मांडल्याचे राजनाथसिंह यांनी सांगितले.
काश्मीरमध्ये गेले 34 दिवस जारी असलेली संचारबंदी, 60 हून जास्त जणांचे मृत्यू व किमान पाच हजार सुरक्षारक्षक व नागरिक जखमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत झालेल्या सर्वपक्षीय चर्चेत विरोधी पक्षांनी केलेली सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी सरकारने मान्य केली होती. त्यानुसार संसदीय ग्रंथालय भवनात पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी साडेबारा ते साडेतीन अशी तब्बल तीन तास बैठक झाली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, तसेच राजनाथसिंह, जेटली, सुषमा स्वराज, जितेंद्रसिंह, हंसराज अहिर हे मंत्री उपस्थित होते. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, मुलायमसिंह यादव, "पीडीपी‘चे नेते मुझफ्फर बेग व रसूल मीर, सीताराम येचुरी, भर्तुहरी महाताब, नवनीत कृष्णन, शरद यादव, रामदास आठवले, संजय राऊत व चंद्रकांत खैरे आदी नेतेही उपस्थित होते. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष बैठकीला गैरहजर होता. त्याबद्दल सरकारी गोटातून, डॉ. फारुख अब्दुल्ला प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे येऊ शकले नाहीत, असे सांगण्यात आले.
या बैठकीत काश्मिरी नागरिकांना आश्वस्त करणे व भारत त्यांच्या भल्याची काळजी करतो, याची खात्री त्यांच्या मनात निर्माण करणे आवश्यक असल्याचा सल्ला डॉ. मनमोहनसिंग यांनी दिला. काश्मीरमधील सर्व राजकीय प्रवाहांशी चर्चा करण्याचा आग्रह आपण धरल्याचे बेग यांनी नमूद केले. काश्मिरी निदर्शकांवर पॅलेट गनचा मारा त्वरित थांबवावा, अनावश्यक तेथून लष्कराला माघारी बोलवावे, सर्व पक्षांशी चर्चा करताना फुटीरतावाद्यांना वगळू नये, अशा सूचना डाव्या पक्षांनी केल्या. काश्मीरमधील हिंसाचाराला व चिथावणीला पाकिस्तानच जबाबदार असल्याचे सिद्ध झाल्याने भारतानेही व्याप्त काश्मीरमध्ये तसेच धोरण आखावे, असे आठवले यांनी सांगितले.
राजनाथसिंह व जेटली यांनी अधिकृत निवेदन करताना सांगितले, की काश्मीरमध्ये शांततेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी सर्व पक्षांनी केलेल्या विधायक सूचनांची अंमलबजावणी सरकार करेल या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार बैठकीत करण्यात आला. काश्मीर मुद्द्याचे समाधान घटनात्मक चौकटीत करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. प्रत्येक काश्मिरी नागरिक भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत व शांततामय जीवन जगू इच्छितो, असे सांगताना मोदींनी शेजारी देशाच्या चिथावणीचा उल्लेख केला. सामान्य काश्मिरी नागरिकांचे संचारबंदीमुळे होणारे हाल व त्यांच्या वेदनांकडे केंद्र सहानुभूतीने पाहते व त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू, भाजीपाला, स्वयंपाकाचा गॅस आदींचा वेळोवेळी पुरवठा केला जात आहे. पॅलेट गनचा कमीतकमी मारा करण्याच्या सूचना लष्कराला दिल्या आहेत. मात्र याबाबत तज्ज्ञांची समिती चौकशी करत आहे व तिचा अहवाल आल्यावरच त्यांच्या वापराबद्दल निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. काश्मीरमध्ये 2010 पासूनच पॅलेट गनचा वापर सुरू आहे, याकडे जेटली यांनी सूचकपणे लक्ष वेधले. मोदी व पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यातील हॉटलाइन संवादावर जेटलींनी, पाकिस्तानच्या कागाळ्यांबद्दल याआधीचे सारेच पंतप्रधान त्या देशाला वेळोवेळी जाहीर समज देत आले आहेत. त्यासाठी हॉटलाइनच हवी असे नाही, अशी कोपरखळी मारली.
पंतप्रधान बैठकीत म्हणाले...
- काश्मीरमध्ये अलीकडे घडलेल्या घटना व हिंसाचारामुळे अन्य देशवासीयांप्रमाणेच मीदेखील दुःखी आहे.
- राजकीय मतभेद असले, तरी देशाची एकता व अखंडतेसाठी आम्ही सारे एकजूट दाखवतो, हे या बैठकीत पुन्हा दिसले.
- जम्मू-काश्मीर, लडाख याबरोबरच व्याप्त काश्मीर हाही भारताचाच अविभाज्य भाग.
- पाकिस्तानमधील सर्व संबंधित गटांशी चर्चा करणार; पण देशाच्या सुरक्षेशी व अखंडतेशी तडजोड नाही.
- काश्मिरातील अशांततेची पाळेमुळे सीमेपलीकडील दहशतवादात आहेत. शेजारी देशाकडून काश्मिरातील दहशतवादी गटांना बळ व रसद मिळते.
- पाकिस्तान हे विसरतो, की तो स्वतःच्याच देशवासीयांवर लढाऊ विमानांद्वारे बॉंबचा वर्षाव करतो. पाकिस्तानला आता बलुचिस्तान व व्याप्त काश्मिरातील लोकांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे उत्तर साऱ्या जगाला द्यावे लागेल, ती वेळ आता आली आहे.
- जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी व शांततामय तोडगा काढण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दाखविलेल्या मार्गावरून जात आहे.
-- सकाळ न्यूज नेटवर्क
No comments:
Post a Comment