नवी दिल्ली - भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने प्रसिद्ध केल्यास आता सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि शंभर कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. जम्मू-काश्‍मीर आणि अरुणाचल प्रदेश हे अनुक्रमे पाकिस्तान आणि चीनचा भाग असल्याचे काही संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध झाल्याच्या घटना घडल्याने केंद्र सरकारने याबाबतचा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ट्‌विटर या सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळावरही काश्‍मीरचा काही भाग चीनमध्ये आणि जम्मू पाकिस्तानात दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे भारत सरकारसह अनेक सामान्य नागरिकांनीही ट्‌विटरवर टीकेची झोड उठविली होती. त्यामुळे ट्‌विटरने तातडीने माफीही मागितली होती. मात्र, अशा घटना टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे.
भौगोलिक माहिती नियामक विधेयक 2016 तयार करण्यात आले असून, त्याच्या मसुद्यानुसार भारताच्या कोणत्याही भागाची उपग्रह, विमाने, ड्रोन यांच्या साह्याने प्रतिमा घेऊन अतिरिक्त माहितीसह भौगोलिक माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी अथवा वितरीत करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे भारताबाबत कोणतीही चुकीची माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंटरनेटद्वारेही प्रसिद्ध न होण्याची काळजी घेतली जाणार आहे. हा कायदा मोडणाऱ्यास एक कोटी ते शंभर कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. गैरप्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करण्याचाही केंद्र सरकारचा विचार आहे. या आयोगामध्ये सहसचिव दर्जाचा अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
विधेयकातील मसुद्यानुसार, गुगलसारख्या कंपनीला भारतामध्ये गुगल मॅप्स अथवा गुगल अर्थ चालविण्याकरिता सरकारकडून परवाना घेणे आवश्‍यक ठरणार आहे. या कंपन्यांना परवाना देऊनही त्यांनी नियमभंग केल्यास त्यांचा परवाना रद्द होऊ शकतो.
मसुद्यातील तरतुदी
ट्‌विटर या सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळावरही काश्‍मीरचा काही भाग चीनमध्ये आणि जम्मू पाकिस्तानात दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे भारत सरकारसह अनेक सामान्य नागरिकांनीही ट्‌विटरवर टीकेची झोड उठविली होती. त्यामुळे ट्‌विटरने तातडीने माफीही मागितली होती. मात्र, अशा घटना टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे.
भौगोलिक माहिती नियामक विधेयक 2016 तयार करण्यात आले असून, त्याच्या मसुद्यानुसार भारताच्या कोणत्याही भागाची उपग्रह, विमाने, ड्रोन यांच्या साह्याने प्रतिमा घेऊन अतिरिक्त माहितीसह भौगोलिक माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी अथवा वितरीत करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे भारताबाबत कोणतीही चुकीची माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंटरनेटद्वारेही प्रसिद्ध न होण्याची काळजी घेतली जाणार आहे. हा कायदा मोडणाऱ्यास एक कोटी ते शंभर कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. गैरप्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करण्याचाही केंद्र सरकारचा विचार आहे. या आयोगामध्ये सहसचिव दर्जाचा अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
विधेयकातील मसुद्यानुसार, गुगलसारख्या कंपनीला भारतामध्ये गुगल मॅप्स अथवा गुगल अर्थ चालविण्याकरिता सरकारकडून परवाना घेणे आवश्‍यक ठरणार आहे. या कंपन्यांना परवाना देऊनही त्यांनी नियमभंग केल्यास त्यांचा परवाना रद्द होऊ शकतो.
मसुद्यातील तरतुदी
- नियामक मंडळाने परवानगी दिल्याशिवाय देशाची नकाशासह भौगोलिक माहिती प्रसिद्ध करता येणार नाही.
- माहिती प्रसिद्ध करताना सरकारची परवानगी असल्याचे प्रमाणपत्र दिसणे आवश्‍यक.
- हा प्रस्तावित कायदा संपूर्ण भारतासह परदेशात राहणारे सर्व भारतीय, सरकारी नोकरदार, विमाने आणि जहाजांमधील भारतीय नागरिक अथवा नोंदणीकृत संस्था यांना लागू असेल.
- ओला, उबेरसारख्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना अधिक सावध राहावे लागणार.
No comments:
Post a Comment