संरक्षण सामुग्री निर्मिती क्षेत्रात खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन

केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या मेक इन इंडिया अभियानांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या 25 क्षेत्रांपैकी संरक्षण सामुग्री निर्मिती क्षेत्र हे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आहे. संरक्षण आणि नागरी उड्डयण क्षेत्रात परदेशी ओईएमसह खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. संरक्षण सामुग्री निर्मिती क्षेत्र व निर्याती अंतर्गत खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम आणि प्रक्रियेमध्ये सुलभीकरण आणण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कार्यालयाच्या देखरेखीखाली मंत्रालये/विभागांमध्ये चर्चेच्या अनेक श्रृंखला झाल्या. यामुळे निर्मिती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा आहे.   खाजगी क्षेत्रातील निर्मिती कंपन्या प्रदिर्घ काळापासून देशांतर्गत खाजगी कंपन्यासह ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्ड आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्यांना केंद्रीय उत्पादन शुल्क व जकात शुल्कामध्ये समानतेची मागणी करत आहेत.  भारत सरकारने अधिसूचना क्र. 23/2015 केंद्रीय उत्पादन व क्रमांक 29/2015 जकातच्या माध्यमातून ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्ड व संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्यांनी निर्मिती केलेल्या आणि संरक्षण मंत्रालयाला पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तूंना सध्या उपलब्ध असलेली उत्पादन व जकात शुल्क सूट रद्द करून एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.

भारत संरक्षण क्षेत्रातील वस्तूंचा सर्वात मोठा आयातक देश असल्याने भारतीय अंतरिक्ष आणि संरक्षण बाजार जगातील सर्वाधिक आकर्षक बाजार आहे. भारताची ही विशिष्टता अधिक दिवसांपर्यंत कायम ठेवण्यासाठी भारत इच्छूक नसल्याचे पंतप्रधानांनी याआधीच सांगितले आहे. सरकारने योग्य पध्दतीने संरक्षण क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून 49 टक्के केली आणि परिस्थितीचे सुसूत्रीकरण करून या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीची दारे खुली केली.