Successful Firing of Brahmos Air Launched Missile from Su-30 MKI Aircraft

 

The IAF today successfully fired the BrahMos air version missile from its frontline Su-30 MKI fighter aircraft. The launch from the aircraft was smooth and the missile followed the desired trajectory and achieved a direct hit on the sea target, off Odisha Coast line.

1. The air launched BrahMos missile, designed and developed by BrahMos Aerospace Private Limited (BAPL), is a 2.5 ton supersonic air to surface cruise missile with ranges close to 300 km. The IAF became the first Air Force in the world to have successfully fired an air launched Trisonic class surface attack missile of this category on a sea target on 22 Nov 17. This was followed by a second live launch over a land target on 22 May 19. Today’s was the third such live launch of the weapon and with this launch, the integration of the missile on Su-30MKI aircraft, is complete. The software development and integration of weapon of the aircraft was undertaken by the IAF engineers while HAL carried out complex mechanical and electrical modifications on aircraft. The dedicated and synergetic efforts of the IAF, DRDO, BAPL, HAL have made the nation proud.
2. The firing was successfully undertaken with dedicated support from Indian Navy.

4. The BrahMos missile provides Indian Air Force a much desired capability to strike form large stand-off ranges on any target at sea or on land with pinpoint accuracy by day or night and in all weather conditions. The capability of the missile coupled with the high performance of the Su-30MKI aircraft gives the IAF a strategic reach and allows it to dominate the battle fields over land and sea.

Lt Gen M.M. Naravane appointed as Chief of Army Staff

Ministry of Defence

Posted On: 17 DEC 2019 11:31AM by PIB Delhi

Government has decided to appoint Vice Chief of Army Staff Lt Gen Manoj Mukund Naravane, PVSM, AVSM, SM, VSM, as the next Chief of the Army Staff after the retirement of General Bipin Rawat, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC on December 31, 2019. Lt Gen Naravane will take over as Chief of the Army Staff in the substantive rank of General with effect from the afternoon of December 31, 2019.

Lt Gen Naravane did his schooling at Dnayana Prabodhinee Prashala, Pune. An alumnus of the National Defence Academy and the Indian Military Academy, the General Officer was commissioned into the 7^th Battalion, The Sikh Light Infantry Regiment in June 1980. He is an alumnus of the Defence Services Staff College, Wellington and Higher Command Course, Mhow. He holds a Master’s Degree in Defence Studies, M. Phil Degree in Defence and Management Studies and is currently pursuing his Doctorate.

In a distinguished military career spanning almost four decades, the General Officer has the distinction of tenating key command and staff appointments in Peace and Field both in North East and Jammu & Kashmir and has been part of the Indian Peace Keeping Force in Sri Lanka during ‘Operation Pawan’. The Officer brings with him enormous experience of serving in the most challenging areas. The General Officer has commanded 2^nd Battalion, Rashtriya Rifles (Sikh Light Infantry), 106 Infantry Brigade, Inspector General Assam Rifles (North) at Kohima, Nagaland and 2 Corps. His staff assignments include tenures as a Brigade Major of an Infantry Brigade, Assistant Adjutant & Quartermaster General (AA&QMG) of Headquarters Establishment No 22, Defence Attache at Yangon, Myanmar, an instructional appointment in the Army War College as Directing Staff in the Higher Command Wing, besides two tenures at the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi.

The General Officer had the privilege of commanding the Republic Day Parade in 2017 in his capacity as the General Officer Commanding (GOC) Delhi Area. After successfully commanding the Army Training Command, Shimla, he took over as the General Officer Commanding-in-Chief (GOC-in-C) of Eastern Command on October 01, 2018.

ABB/Nampi/DK/Savvy/MTJ/ADA

(Release ID: 1596687) Visitor Counter : 1404

Read this release in: Urdu , Marathi , Hindi , Bengali , Tamil , Malayalam

AddThis Sharing Sidebar

Share to Facebook<?XML:NAMESPACE PREFIX = "[default] http://www.w3.org/2000/svg" NS = "http://www.w3.org/2000/svg" />Share to TwitterShare to WhatsAppShare to GmailShare to LinkedIn

Hide

Vice Admiral Ravneet Singh AVSM, NM took over as Chief of Personnel, IHQ MoD (Navy)

Ministry of Defence

Posted On: 04 DEC 2019 3:38PM by PIB Delhi

Vice Admiral Ravneet Singh, AVSM, NM, took over as Chief of Personnel from Vice Admiral R Hari Kumar AVSM, VSM on 02 Dec 19.

Commissioned on 01 Jul 1983, Vice Admiral Ravneet Singh is a qualified flying instructor with Master Green Instrument Rating. As a Flag Officer he has held appointments as Assistant Controller Carrier Project and Assistant Controller Warship Production and Acquisition at IHQ MoD(N), Flag Officer Goa Area/ Flag Officer Naval Aviation at Goa, Flag Officer Commanding Western Fleet at Mumbai, Chief of Staff at Headquarters Western Naval Command at Mumbai and Director General Project Seabird at IHQ MoD(N).

As Chief of Personnel he heads the Personnel Branch of the Indian Navy and is responsible for all personal issues of Service and Civilian manpower of the Navy including Induction, Training, Career Management, Discipline, Pay & Allowances.

Vice Admiral R Hari Kumar has been appointed as Chief of Integrated Defence Staff to The Chairman Chiefs of Staff Committee at HQIDS.

Navy Gets its First Woman Pilot

Posted On: 02 DEC 2019 8:10PM by PIB Delhi

A batch of three trainee officers of the 7^th Dornier Conversion Course (DOCC) including a lady officer qualified as Dornier pilots and were awarded the coveted golden “Wings” ata simple and solemnceremony held at INS Garuda on 02 Dec 19. Vice Admiral AK Chawla, AVSM, NM, VSM, the Flag Officer Commanding-in-Chief (FOC-in-C), Southern Naval Command was the Chief Guest for the ceremony who presented the “Wings” to the passing out officers, signifying their qualification as naval aviators.

The FOC-in-C South Rolling Trophy for standing first in overall order of merit was awarded to Lieutenant Shivam Pandey. Sub Lieutenant (SLt) Shivangi created history as the first woman pilot of the Indian Navy, on successful graduation from the course.

The award of the ‘Wings’ marks the culmination of one year of flying training at the Air Force Academy (AFA), Dundigal and Indian Naval Air Squadron (INAS) 550, INS Garuda in Kochi. From here on, these pilots will join the ‘Dornier Operational Flying Training’ course at INAS 550 from mid-January 2020, prior to joining an operational Maritime Reconnaissance squadron.

             SLt Shivangi, a native of Muzaffarpur, Bihar was inducted into the Indian Navy under the Short Service Commission (SSC)-Pilot entry scheme, and was part of the 27^thNavalorientationcourse(NOC)Course at the Indian Naval Academy, Ezhimala. She was commissioned into the Navy in June last year. As part of her training, SLt Shivangi has flown Pilatus PC 7 MkII, Basic Trainer at AFA and completed Dornier Conversion with the Indian Navy at Kochi. She will continue her training at INAS 550, the Dornier squadron at INS Garuda, to become a fully operational pilot on Maritime Reconnaissance (MR) aircraft.

THE AYODHYA JUDGEMENT

https://www.blogger.com/blogger.g?tab=mj&blogID=633993367197314299#editor/target=post;postID=2933767202462471425;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

IAF receives its first Rafale fighter jet from France

The Indian Air Force on Tuesday received its first Rafale fighter jet from a series of 36 aircraft purchased from France in presence of Defense Minister Rajnath Singh here.
Singh attended the handover ceremony of the first Rafale fighter jet acquired by the IAF along with his French counterpart Florence Parly at aircraft maker Dassault Aviation facility in Merignac, southwestern France.
"Rafale will boost India's air dominance exponentially," Singh said after receiving the aircraft.

Singh, who earlier held wide-ranging talks with French President Emmanuel Macron in Paris, said his visit was aimed at "expanding the strategic partnership" between India and France.

PTI

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh holds talks with President of French Republic, Mr Emmanuel Macron in Paris

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh held talks with President of the French Republic, Mr Emmanuel Macron, in Paris on October 8, 2019. Raksha Mantri had arrived in Paris on Monday for a two-day official visit to France. During the talks, the two leaders comprehensively discussed key aspects of bilateral defence partnership and resolved to continue strengthening the ties between the two countries. “I thanked President Macron for his strong support to further intensifying our strategic partnership, especially in the defence sector, with India and for our ‘Make in India’ initiatives”, Shri Rajnath Singh said after the meeting. Raksha Mantri also thanked the French President for the strong support by France to India's strategic interests and principles, including in fighting terrorism.

Earlier, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh on his arrival in Paris had tweeted that France is India’s important strategic partner and its special relationship with India goes far beyond the realm of formal ties. Raksha Mantri also said that his visit to France is aimed at expanding the existing strategic partnership between both the countries.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh also expressed his deepest condolences, on behalf of the Indian Government and its people, upon the demise of former French President Mr Jacques Chirac, saying Mr Chirac had played a decisive role in forging India-France Strategic Partnership.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh will later participate in the Rafale fighter aircraft handing over ceremony at Merignac in Bordeaux along with French Minister of Armed Forces Ms Florence Parly. Raksha Mantri is also scheduled to perform the ‘Shastra Puja’ on the auspicious occasion of Vijayadashami before flying a sortie in the Rafale fighter aircraft.

Raksha Mantri Rajnath Singh says strong cooperation between India and France will continue to grow and contribute to global peace, prosperity and environmental sustainability.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh today emphasised on the focus to equip Indian Air Force and enhance its capabilities, saying that the new Rafale Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) will make India stronger and will give a boost to its air dominance exponentially to ensure peace and security in the region. In his address at the Rafale handing over Ceremony in Merignac, France, he said it was a historic and landmark day for the Indian Armed Forces.

“In India, today is Dussehra, the festival where we celebrate victory over evil. It is also the 87^th Indian Air Force Day. Therefore, today’s day becomes symbolic in so many ways”, Shri Rajnath Singh said.

Raksha Mantri Rajnath Singh says the strong cooperation between India and France will continue to grow and contribute to global peace, prosperity and environmental sustainability. He also stressed the importance of the ceremony saying it signifies the depth of strategic partnership between India and France.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh also said he was glad in knowing that a large number of India Air Force officers and airmen are being trained in France for flying, maintenance support and logistics for handling Rafale fighter aircraft and hoped the training in French facilities will help the crew in acquiring knowledge and professional expertise required for performing their task in India.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh pointed out that the Rafale Project Monitoring Team (PMT) from India has been positioned in France since August 2017 to ensure smooth implementation of the project. Shri Rajnath Singh said he was happy that the delivery of Rafale aircraft is on schedule and will add to the strength of Indian Air force.

“I look forward to flying in the Rafale aircraft. This will be a great honour and experience”, he added.

Raksha Mantri performed the ‘Shastra Puja’ on Rafale on the auspicious occasion of Vijayadashami.

Also, present on the occasion was French Minister of Armed Forces, Ms Florence Parly and Chief Executive Officer of Dassault Aviation, Mr Eric Trappier.

The Inter-Governmental Agreement (IGA) for 36 Rafale aircraft procurement was signed between the Government of India and Government of France on 23 September, 2016.

STAND UP AND BE COUNTED

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=633993367197314299#allposts/postNum=1

NFFU : THE ARMY AND CAPF

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=633993367197314299#allposts/src=sidebar

17 स्क्वाड्रन ‘गोल्डन एरोज' के लिए पुनरुत्थान समारोह

भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन के लिए आज वायु सेना स्टेशन अंबाला में पुनरुत्थान समारोह आयोजित किया गया। वायु सेना प्रमुख बीरेंद्र सिंह धनोआ पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी ने इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस समारोह में भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

17 स्क्वाड्रन का गठन फ्लाइट लेफ्टिनेंट डी.एल. स्प्रिंगगेट की कमान में 01 अक्टूबर, 1951 को अंबाला में हुआ था। स्क्वाड्रन के पास उस समय हारवर्ड-II बी एयरक्राफ्ट था। 1957 में गोल्डन एरोज ने हाउकर हंटर एयरक्राफ्ट उड़ाए। स्क्वाड्रन को 1975 में मिग-21एम प्राप्त हुआ।

स्क्वाड्रन ने दिसंबर, 1961 और 1965 में गोवा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी। विंग कमांडर एन.चत्रथ की कमान में 17 स्क्वाड्रन ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। इसके लिए स्क्वाड्रन को कई वीरता पुरस्कार मिले थे।

तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर.वेंकटरमन ने नवंबर, 1988 में स्क्वाड्रन को ‘कलर्स’ प्रदान किया था। विंग कमांडर धनोआ की कमान में गोल्डन एरोज ने 1999 में ऑपरेशन सफेद सागर में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

निकट भविष्य में 17 स्क्वाड्रन पहला स्क्वाड्रन होगा जिसे आधुनिक राफेल एयरक्राफ्ट दिया जाएगा, जो अत्यधिक सक्षम चौथी पीढ़ी का बहुभूमिका निभाने वाला एयरक्राफ्ट है और इसमें कई आधुनिक हथियार भी लगे हुए हैं।

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से जम्मू-कश्मीर के विकास में तेजी आएगीः उपराष्ट्रपति

जम्मू-कश्मीर के सरपंचों (ग्राम प्रधानों) और पंचों (पंचायत सदस्यों) के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करते हुए, उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेशों में विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसके तहत स्थानीय निकायों के लिए धन और कार्याधिकारों की मजबूती को लेकर संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों सहित विभिन्न योजनाओं और विधानों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमारे संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था।

काफी समय के बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन के तहत पंचायत चुनावों के बारे में चर्चा करते हुए, श्री नायडू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 74 प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले और 4483 पंचायतों में से लगभग 3500 को गठित किया गया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से पंचायतें अब अधिक सशक्त होंगी, क्योंकि पंचायतों में धन, कार्याधिकार और कर्मचारियों को हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों के वित्तीय अधिकार को भी दस गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया गया है।

इसके अलावा, उपराष्ट्रपति ने कहा कि करों में वृद्धि करके अपने संसाधनों से धन जुटाने की शक्ति पंचायतों को प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब पंचायतों को समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसी योजनाओं की लेखा परीक्षा करने का अधिकार भी सौंपा गया है।

धन, कार्याधिकार और कर्मचारियों के बेहतर हस्तांतरण से क्रियाकलाप के और भी अधिक प्रभावी होने से तीन-स्तरीय प्राशसनिक प्रणाली की मजबूती के बारे में चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतें लगभग 4000 करोड़ रुपये का नुकसान झेल रही थीं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव हो चुके है और वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार धन मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और शीघ्र ही अन्य 3000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, जो पंचायत प्रणाली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा।

उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पांच वर्ष में स्थानीय निकायों के चुनाव को अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों के पास इन चुनावों को स्थगित करने अग्रिम तौर पर कराने का कोई विवेकाधिकार अथवा संभावना नहीं हो। 

बेहतर विकास और कल्याणकारी पहलों के साथ-साथ बेहतर सेवा के लिए प्रभावकारी स्थानीय शासन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए, उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों को पंचायतों, नगर-पालिकाओं और नगर-निगम के खातों में जमा कराया जाना चाहिए और संबंधित निकायों के प्रस्तावों के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकेगी, साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, संरक्षा और एकता प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

सेना द्वारा जम्‍मू-कश्‍मीर के किश्‍तवाड़ जिले के छात्रों के लिए भारतीय सैन्‍य अकादमी- देहरादून और दिल्‍ली की यात्रा का आयोजन

भारतीय सेना द्वारा जम्‍मू-कश्‍मीर के किश्‍तवाड़ जिले के 22 छात्रों और तीन शिक्षकों के लिए नई दिल्‍ली और भारतीय सैन्‍य अकादमी की 10 दिनों की एक क्षमता विकास यात्रा आयोजित की गई। यात्रा पूरी कर लौटने पर छात्रों और शिक्षकों का 11 सितंबर, को बटोट में भव्‍य रस्‍मी स्‍वागत किया किया गया।  

दस दिनों की इस यात्रा में 2 सितंबर से 11 सितंबर के बीच किश्‍तवाड़ के युवाओं को देहरादून के प्रतिष्ठित भारतीय सैन्‍य अकादमी और वन अनुसंधान संस्‍थान तथा दिल्‍ली में राष्‍ट्रपति भवन, इंडिया गेट और राष्‍ट्रीय युद्ध स्‍मारक जैसी ऐतिहासिक धरोहरों के अलावा विज्ञान संग्रहालय और नेहरू तारामंडल भी देखने का अवसर प्राप्‍त हुआ।

देहरादून का भारतीय सैन्‍य अकादमी इस यात्रा का मुख्‍य आकर्षण रहा। अकादमी में छात्रों और शिक्षकों को कैडेटों की प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ ही वहां उपलब्‍ध विश्‍वस्‍तरीय अवसंरचनाओं को देखने का अवसर भी मिला। यात्रा में शामिल छात्रों को अकादमी के खेत्रपाल आडिटोरियम भी ले जाया गया जहां उन्‍हें मेकिंग ऑफ वारियर नाम की एक फिल्‍म दिखाई गई जिसका उद्देश्‍य युवाओं को देश की सशस्‍त्र सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। यात्रा टीम को भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों से मिलने का अवसर भी दिया गया ताकि उनमें एक तरह का आत्‍मविश्‍वास पैदा हो सके।

यात्रा का उद्देश्‍य छात्रों को भारतीय सेना तथा सरकारी क्षेत्र में उपलब्‍ध रोजगार के अवसरों की जानकारी देना भी था। इस दौरान उन्‍हें ख्‍याति प्राप्‍त बालनोई अकादमी भी दिखाने ले जाया गया जहां छात्रों को सेना में शुरूआती स्‍तर पर अधिकारिक सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है।

छात्रों को 10 दिन की यात्रा के दौरान मेट्रो ट्रेन की सवारी, सेलेक्‍ट सिटी मॉल, मसूरी शहर तथा सिनेमा हॉल भी देखने का मौका मिला जो उनके लिए एक रोमांचकारी अनुभव रहा, क्‍योंकि किश्‍तवाड़ जैसे छोटे जगह से आए इन छात्रों को पहली बार यह सब देखने का अवसर मिला था। छात्र ‘मिशन मंगल’  फिल्‍म देखकर भी काफी रोमांचित हुए।  

यात्रा से वापस आने के बाद छात्र और शिक्षक अपने स्‍कूल के लोगों और गांववासियों के साथ काफी उत्‍सकुता के साथ यात्रा अनुभव बांटते देखे गए। उन्‍होंने ऐसी शिक्षाप्रद यात्रा आयोजित करने के लिए सेना को धन्‍यवाद दिया।

भारतीय सेना जम्‍मू-कश्‍मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए नियमित रूप से ऐसी यात्राओं का आयोजन करती रही है।

भारत के सबसे ऊंचे हवाई यातायात नियंत्रण टॉवर का उद्घाटन

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किफायती उड़ान और स्वस्थ विमानन क्षेत्र के विकास की दिशा में पिछले 100 दिनों में कई पहल शुरू की हैं। इस संबंध में हुई कुछ प्रमुख पहल हैं -

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इस महीने की शुरुआत में भारत के सबसे ऊंचे हवाई यातायात नियंत्रण टॉवर का उद्घाटन किया गया है, जो कुशल, सुचारू और निर्बाध हवाई यातायात प्रबंधन के लिए ऊंचे दर्जे की सेवाएं एवं प्रणालियां सुनिश्चित करेगा।

अहमदाबाद, लखनऊ और मेंगलुरू हवाईअड्डों को सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेश का दोहन करने के अलावा डिलीवरी, कार्यक्षेत्र, उपक्रम और व्यावसायिकता में दक्षता लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी रियायत हासिल करने वालों को सौंपा गया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2019 को एक अनोखा वेब आधारित पोर्टल ‘एविएशन जॉब्स’ शुरू किया है। यह भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संभावित नियोक्ताओं और रोजगार चाहने वालों को एक साथ लाएगा। यह विभिन्न उप-क्षेत्रों में अपनी रुचि की नौकरियों में पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों को सक्षम बनाने वाला एक संयुक्त मंच है। इसके साथ ही यह संभावित नियोक्ताओं को नागरिक उड्डयन पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार या फिर से रोजगार की संभावनाओं में सुधार करने की दृष्टि से बाजार में उपलब्ध उम्मीदवारों के बारे में जानकारी के स्रोत की सुविधा प्रदान करता है।

पहले, दूसरे और तीसरे दौर अथवा पर्यटन क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत दिए गए 34 मार्गों पर संचालन शुरू हो गया है। इस योजना के तहत ये 34 आरसीएस मार्ग चार गैर-सेवारत (झारसुगड़ा, मैसूर, कोल्हापुर और जलगांव) और चार कम-सेवारत (ग्वालियर, बेलगाम, दुर्गापुर और शिलांग) हवाईअड्डों  को 10 सेवारत (रायपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, बेंगलुरू, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, कोच्चि, राजामुंदरी और वाइजैग यानी विशाखापट्टनम) हवाईअड्डों को संपर्क उपलब्ध कराएंगे।

डिजिटल पहल के तहत मंत्रालय की ओर से उठाए गए कदम

·         ईडीजीसीए परियोजना डीजीसीए और इसके संघटक निदेशालयों की प्रक्रियाओं और कार्यों को पूरी तरह से स्वचालित करने के साथ-साथ आईटी ढांचे और सेवा वितरण तंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए संकल्पित है। पायलटों के लाइसेंस सहित विभिन्न मॉड्यूल के विकास पर भी काम चल रहा है।

·         डिजीस्काई – यह दूर से संचालित विमान प्रणाली (आरपीएएस)/ मानव रहित विमान वाहन (यूएवी)/ड्रोन के संचालन और इससे संबंधित संपूर्ण गतिविधियों को नियमन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसे शुरू कर दिया गया है। ड्रोन संचालन के दौरान बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही यह ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने में भी मदद देता है।

·         ईसहज – नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ईसहज ऑनलाइन पोर्टल पर मंत्रालय से संबंधित सुरक्षा मंजूरी को 100% ऑनलाइन किया गया है। यह पोर्टल 24 श्रेणियों में सुरक्षा मंजूरी देने का काम करता है। 

·         डिजीयात्रा – डिजीयात्रा पहल को शुरू करने के लिए बेंगलौर और हैदराबाद एयरपोर्ट पर परीक्षण चल रहा है।  यात्रा अनुभव में सुधार, कतार प्रतीक्षा समय घटाने के लिए इस पहल में बायोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सहज और परेशानी मुक्त यात्रा की परिकल्पना की गई है। इसमें उन्नत सुरक्षा समाधानों का उपयोग करके यात्री ई-गेट से जा सकते हैं। यह जांच बिंदुओं पर अतिरेक को दूर करेगा और संसाधनों का उपयोग बढ़ाएगा।

यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) को अब विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) कहा जाएगा। इसे यात्री किराए के हिस्से को तौर पर एयरलाइनों की ओर से वसूला जाएगा। इसे संबंधित जेवी या एएआई खाते के एस्क्रो (निलंब संपत्ति) खाते में जमा किया जाता है। इसे युक्तिसंगत बनाया गया है। हवाईअड्डों के सभी एएसएफ संग्रह को एक साथ लाने के लिए नेशनल ट्रस्ट बनाया गया है। इस ट्रस्ट का प्रबंधन भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। पीएसएफ (एससी)/एएसएफ का एकल पूल खाते में संग्रह से कम पीएसएफ (एससी)/एएसएफ संग्रह वाले एएआई के छोटे हवाई अड्डों को सब्सिडी देने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इससे फंडिंग में अंतर को पाटा जा सकेगा।

अपनी सुरक्षा निगरानी की कमियों को दूर करने और प्रभावी कार्यान्वयन (ईआई) में सुधार के लिए भारत की प्रगति को मान्यता देते हुए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) ने उसे काउंसिल प्रेसीडेंट सर्टिफिकेट देने की घोषणा की है। इसे मांट्रियल स्थित आईसीएओ मुख्यालय में सभा के 40वें सत्र के दौरान एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया जाएगा।

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh calls for increased private sector participation in Make in India in Defence; underlines the need to reduce dependence on imports

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh today emphasised the need to progressively reduce dependence on foreign manufacturers and indigenously develop comprehensive capabilities in the defence sector. Delivering the inaugural address at the seminar on 'Modernisation and Indigenisation plans of the Indian Air Force' in New Delhi, Shri Rajnath Singh urged the private industry to take advantage of the policy initiatives of the Government and engage with defence services, Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) and Ordnance Factory Board (OFB) for meeting their indigenisation demands. He reiterated the government’s commitment to resolving any outstanding issue in the way of growth and development of Indigenous Industries in defence sector. He asked the industry not to expect any short-term returns but invest for long term gains.

Raksha Mantri described Indian Air Force as a technologically advanced and extremely potent force saying that the recent offensive against terror outfits in our neighbourhood speaks volumes about the reach and lethality of the formidable arm of the Armed Forces. Indian Air Force, besides Army and Navy, needs to keep pace with the advancements in technology for enhancing operational capabilities, he added.

Recalling Prime Minister Shri Narendra Modi’s call to modernise our Armed Forces, Shri Rajnath Singh said efforts are being made to increase the participation of the private sector in ‘Make in India’ in defence sector.

Listing out the Government’s initiatives to promote ‘Make in India’, Raksha Mantri said foreign investment up to 49 per cent was allowed through automatic route and up to 100 per cent under Government route on case-to-case basis. He urged foreign Original Equipment Manufacturers (OEMs) to establish manufacturing facilities in India adding that a number of opportunities are available to foreign companies through FDI, Joint Ventures or the defence offset route. Shri Rajnath Singh also said the process of defence offset implementation has been streamlined and one of the major demands of the industry to reinstate the provision of services for discharge of offsets has now been provided.

Shri Rajnath Singh announced approval for use of test facilities of government entities for the private industry to meet the best quality standards required for defence manufacturing. He said the decision to this effect has been taken after incorporating the comments of the stakeholders particularly indigenous defence manufacturers. Shri Rajnath Singh expressed hope that the synergy between government’s efforts and industry participation will help fulfil the long-cherished dream of making India a frontrunner in defence production.

Raksha Mantri added that comprehensive outsourcing and vendor development guidelines for DPSUs and OFB to promote participation of private sector, particularly MSMEs in defence production. He said indigenisation requirements of Hindustan Aeronautics Limited (HAL), OFB, DPSUs, Army, Air Force and Navy have also been hosted on Ministry of Defence (MoD) website for the benefit of the private industry.

Raksha Mantri said the defence products list for issuing industrial licenses under Industry Development and Regulation (IDR) Act has been revised adding that it has reduced the entry barriers for the industry especially the small and medium segment. The initial validity of Industrial license has been increased from three years to fifteen years with a provision to further extend it by three years on a case-to-case basis, he added.

Shri Rajnath Singh also referred to the Technology Development Fund (TDF) Scheme which has been established under the aegis of Defence Research and Development Organisation (DRDO) to promote self-reliance in Defence Technology as part of ‘Make in India’ initiative. He said the scheme will encourage participation of public/private industries especially MSMEs so as to create an ecosystem for enhancing cutting edge technology capability for defence application.

In his keynote address, Chief of Air Staff Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa pitched for inhouse manufacturing of defence equipment and called for finetuning the capabilities to meet the requirements. He said there is a need to replace obsolete war-fighting equipment with indigenous technology and bridge technological gaps in the defence sector. The Air Force is always alert on the border irrespective if there is any movement or not, he added.

Two books on indigenisation efforts of defence equipment were also released on the occasion.

Air Officer-in charge Maintenance Air Marshal S. Chaoudhary, Principal Adviser (Defence), Confederation of Indian Industry (CII) Lt. Gen. JP Nehra (Retd.), Member, Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) and Chairman CII (Northern Region) Satish Kumar Kaura, delegates of the industry and Armed Forces personnel were also present.

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ‘मेक इन इंडिया’को मजबूत बनाने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन की मंजूरी दी।

रक्षा मंत्री श्रीराजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2016 और रक्षा खरीदी नियमावली (डीपीएम) 2009 की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक (अधिग्रहण) की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति परिसंपत्ति अधिग्रहण से जीवन चक्र समर्थन तक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं को संशोधित और अनुकूल बनाएगी।

डीपीपी 2016 और डीपीएम 2009 का संशोधन होना है। प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने से परिसंपत्ति अधिग्रहण से जीवन चक्र सहायता तक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल मजबूत होगी। महानिदेशक के अलावा इस उच्च स्तर समिति के 11 अन्य सदस्य संयुक्त सचिव और मेजर जनरल के समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी हैं।

समिति के विचारणीय विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. डीपीपी 2016 और डीपीएम 2009में दी गई प्रक्रियाओं को संशोधित करना ताकि प्रक्रियात्मक अड़चनों और जल्दबाजी में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को दूर किया जा सके।
2. डीपीपी 2016 और डीपीएम 2009के प्रावधान, जहां भी लागू हों उन्हें अनुकूल और मानकीकृत करने का प्रावधान ताकि उपकरणों के लिए जीवन चक्र सहायता को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।
3. भारतीय उद्योग की अधिक से अधिक भागीदारी में मदद करने और मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने के लिए नीति और प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
4. जहां भी लागू हो,नई अवधारणाओं जैसे कि जीवन चक्र लागत, जीवन चक्र सहायता कार्य प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक्स, आईसीटी, लीज अनुबंध,कोडिफिकेशन और मानकीकरण की जांच करना तथा उन्हें शामिल करना।
5. भारतीय स्टार्ट-अप और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल करना।
6. कोई अन्य पहलू जो अधिग्रहण प्रक्रिया को परिष्कृत करे और ‘मेक इन इंडिया’ पहल का समर्थन करने में योगदान दे।

समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

रक्षा मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पतालों को आर.एम. ट्रॉफी से सम्मानित किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस के) सर्वश्रेष्ठ दो कमान अस्पतालों को वर्ष 2018 के लिए रक्षा मंत्री (आर.एम.) ट्रॉफी से सम्मानित किया। कमान अस्पताल एयर फोर्स बैंगलुरु और कमान अस्पताल केन्द्रीय कमान लखनऊ को क्रमशः पहले और दूसरे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के लिए पुरस्कार दिया गया। दोनों अस्पतालों के कमांडेंट क्रमशः एयर वाइस मार्शल दीपक गौड़ तथा मेजर जनरल विवेक शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किए।

दोनों अस्पतालों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एएफएमएस ने सैन्यकर्मियों को चिकित्सा सेवा और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने में प्रशंसनीय कार्य किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आचार्य चरक के समय से ही चिकित्सा सेवा को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और कमान अस्पतालों को यह सेवा भाव बनाए रखना चाहिए।

इस अवसर पर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और सेना चिकित्सा कोर के कर्नल कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी ने कहा कि शांति के समय और युद्ध के समय की दोनों ही स्थितियों में एएफएमएस हर प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। एएफएमएस आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए भी हमेशा तैयार रहता है।

रक्षा मंत्री ट्रॉफी की शुरूआत 1989 में हुई थी। यह पुरस्कार उन कमान अस्पतालों को दिया जाता है जो स्वास्थ्य देखभाल सेवा में उत्कृष्ट योगदान देते है।

पुरस्कार समारोह में रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसौ नाईक, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोवा, रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Lok Sabha passes arbitration bill

New Delhi, Jul 10 (PTI) A Bill to set up an independent and autonomous regime for institutionalised domestic and international arbitration was passed by the Lok Sabha on Thursday.
The New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Bill, 2019, seeks to replace an ordinance issued in March this year by the previous government.
It provides for setting up of an independent and autonomous body for institutional arbitration.
Besides, it would acquire and transfer undertakings of the International Centre For Alternative Dispute Resolution (ICADR) to the New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) with effect from March 2 this year.
Replying to debate on the Bill, Law Minister Ravi Shankar Prasad, said the existing arbitration body has resolved 45 cases out of 55 in 25 years.
He said that 10 cases are still pending.
Making a remark on long pendency of cases, Prasad, without naming anyone, quipped "if a law minister makes it (ICADR) a private property, then what will happen."
Observing that there is a new kind of imperialism taking place, Prasad said, there is hardly any instance where arbitration judgment has gone against American companies.
"This kind of new imperialism is not accepted," he added.
Exuding confidence in turning India into a global centre of excellence, he said, the success of this institution would depend on what kind of arbitrators one has and the transperancy that is maintained.
The proposed New Delhi International Arbitration Centre will be headed by a chairperson, who has been a judge of the Supreme Court or a judge of a high court or an eminent person, having special knowledge and experience in this field.
There is also a provision for appeal and Section 29 deals with the time frame in which the arbitration cases is disposed, he said, adding it had to be disposed within a year.
Explaining the rationale for Ordinance, Prasad said it was to give an impression to the world that the government is firm on arbitration mechanism.
Participating in the debate, Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury said he is supporting the ordinance because intent of this legislation is commendable but appears ambitious in terms of execution.
Chowdhury also said the government should conceptualise the National Arbritation Policy and strengthen the Indian judicial system.
The Congress MP said he is also eager to see India as an attractive destination of international arbitration.
Meenakshi Lekhi(BJP) said in commercial litigation, a lot of business is going to Singapore, London and Hong Komg.
"Even Indian litigants are choosing Singapore, Hong Kong and London over Delhi for commercial disputes. They are taking away our business," Lekhi said.
Others who participated in debate included Saugata Roy (TMC), Pinaki Misra (BJD), Shashi Tharoor (Cong) and N K Premchandram (RSP).

रक्षा मंत्री ने गोलाबारूद दुर्घटनाओं को रोकने की पद्धति विकसित करने के लिए कहा

     रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गोलाबारूद दुर्घटनाओं को रोकने और इनके प्रभावों को कम से कम करने की पद्धति विकसित करने के लिए विशेषज्ञों के कार्यबल की सिफारिशों की समीक्षा करने हेतु आज आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. जी सतीश रेड्डी ने सेना के पूर्व उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज के नेतृत्व में  सेवाओं, ओएफबी, डीजीक्यूए, डीआरडीओ के सदस्यों को शामिल करके एक कार्य बल का गठन किया।

     रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सैनिकों और आम लोगों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किये गए अनेक गोला बारूद भंडार गृहों के निर्माण के लिए डीआरडीओ के प्रयासों की सराहना की। इन भंडार गृहों ने दुर्घटना होने के बावजूद जीवन हानि को रोका है। कार्य बल के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज ने गोला बारूद दुर्घटनाओं के कारणों और रोकथाम तथा इन्हें कम करने के उपायों के बारे में जानकारी दी। कार्य बल की सिफारिशों की प्रंशसा करते हुए उन्होंने इऩ सिफारिशों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए।

भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए एयरबॉर्न टैक्टिशन

   भारतीय नौसेना के 13 अधिकारियों के बैच और भारतीय तटरक्षक बल के 3 अधिकारियों को 10 जुलाई, 2019 को नौसैनिक हवाईअड्डे, आईएनएस गरुड़, कोच्चि में आयोजित एक आकर्षक पासिंग आउट परेड में ‘पर्यवेक्षकों’ का दर्जा प्रदान किया गया।  दक्षिणी नौसेना कमान के रियर एडमिरल पुनीत कुमार बहल, वीएसएम, चीफ स्टॉफ ऑफिसर (प्रशिक्षण) ने परेड का निरीक्षण किया और पासिंग आउट अधिकारियों को ‘गोल्डन विंग्स’ प्रदान किए।

   लेफ्टिनेंट अमन शर्मा को ‘फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मैरिट’ ठहराए जाने पर उत्तर प्रदेश ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ‘बेस्ट इन फ्लाईंग’ ठहराए जाने पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ट्रॉफी तथा ‘बेस्ट इन ग्राउंड सब्जेक्ट्स’ ठहराए जाने पर सब-लेफ्टिनेंट आर.वी. कुंते मेमोरियल बुक पुरस्कार प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट यशवीर को ‘बेस्ट प्रोजेक्ट’ प्रस्तुत करने के लिए बुक प्राइज से सम्मानित किया गया।

   89वें नियमित पाठ्यक्रम से संबंधित अधिकारियों को 38 सप्ताहों तक एयर नेविगेशन, उड़ान प्रक्रियाओं, एयर वॉरफेयर में उपयोग होने वाली रणनीतियों, पनडुब्बी-रोधी युद्ध कौशल, और एयरबॉर्न वैमानिकी प्रणालियों के उपयोग सहित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल में सामुद्रिक टोही अभियान और पनडुब्बी-रोधी युद्ध कौशल के लिए एयरबॉर्न टैक्टिशन के रूप में तैनात किया जाएगा।

Bank Service Charges

As per extant guidelines of Reserve Bank of India (RBI), following basic minimum facilities to the Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) are provided free of charge and without any requirement for maintaining minimum balance in the account:

1.

i. Deposit of cash at bank branch as well as ATMs/Cash Deposit Machines (CDMs).

ii. Receipt/ credit of money through any electronic channel or by means of deposit /collection of cheques drawn by Central/State Government agencies and departments.

iii. No limit on number and value of deposits that can be made in a month.

iv. Minimum of four withdrawals in a month, including ATM withdrawals.

v. ATM Card or ATM-cum-Debit Card.

Accordingly, as on March, 2019 the above facilities are provided to 57.3 crore BSBD accounts (including 35.27 crore PMJDY accounts) free of charge.

In addition to the above, banks may provide additional value-added services, including issue of cheque book, beyond the above minimum facilities, which may/may not be priced (in non-discriminatory manner) subject to disclosure. The availment of such additional services are to made at the option of the customers. However, while offering such additional services, banks shall not require the customer to maintain a minimum balance and offering such additional services would also not make BSBD account a non-BSBD Account, so long as the prescribed minimum services are provided free of charge by the banks.

For accounts other than BSBD accounts, as per Reserve Bank of India (RBI)’s Master Circular on “Customer Service in Banks” dated July 1, 2015, banks are permitted to fix service charges on various services rendered by them, as per their Board approved policy, while ensuring that the charges are reasonable and not out of line with the average cost of providing these services. Banks have been advised to identify basic services and the principles to be adopted/ followed by them for ensuring reasonableness in fixing such charges. They are also advised to take steps to ensure that customers are made aware of the service charges upfront and changes in the service charges are implemented only with the prior notice to the customers.

The Reserve Bank of India (RBI) vide its circular on ‘National Electronic Funds Transfer (NEFT) and Real Time Gross Settlement (RTGS) systems – Waiver of charges’ dated 11.06.2019, has decided that with effect from July 1, 2019, processing charges and time varying charges levied on banks by RBI for outward transactions undertaken using the RTGS system, as also the processing charges levied by RBI for transactions processed in NEFT system would be waived by the Reserve Bank. The banks are also advised by RBI to pass on the benefits to their customers for undertaking transactions using RTGS and NEFT systems.

The quantum of charges (Rs in crore) collected by RBI since 2016-17 is as follows:

Year (April to March)	RTGS	NEFT	Total
	Membership Charges	Processing + Time Varying Charges	NEFT Clearing house Charges
FY 2016-17	0.89	45.94	38.71	85.54
FY 2017-18	0.94	52.30	46.28	99.52
FY 2018-19	0.99	56.37	52.92	110.29
FY 2019-20 (April-June)	0.25	14.69	13.62	28.56

Source: RBI

Income Tax Department

The Government is continuously taking several initiatives to enhance the technology back bone of the Income Tax Department (ITD). ITD is having a dedicated directorate called ‘Directorate of System’ which handles the technology aspects of the various functions of the Department. A brief highlight of the technological developments which are being currently implemented include Centralised Processing Centres for Income Tax Returns and TDS returns namely CPC(ITR) and CPC(TDS) respectively, Centralised selection of cases for scrutiny through CASS(Computer Assisted Scrutiny Selection), Non-filer Monitoring System for managing the non-filers with potential tax liabilities, System driven process for credit of tax refunds directly to the bank accounts of the taxpayers, E-nivaran module for resolving the tax-payers’ grievances on priority, Centralised receipt of applications of tax-payers through Sevottam Application of Aayakar Seva Kendras etc. In addition to this, the Government has also initiated/proposed to initiate the following projects, as elaborated in the annexure, towards further improving the technology back bone of the ITD which would result in enhanced time bound services to the tax payers in addition to increasing the voluntary compliance of the tax-payers.

As improving the technology backbone of the ITD is a continuous process and various initiatives are being taken from time to time, no time frame can be specified.

Revision of OROP Scheme - PIB

A Committee has been constituted on 14.06.2019 under the Chairmanship of Controller General of Defence Accounts (CGDA) to work out the modalities & methodology of implementation of next revision of pension under One Rank One Pension (OROP).  The composition of the Committee is as under:-

            (i)  CGDA                                                       :  Chairperson

            (ii)  Joint Secretary (ESW)                               :  Member

            (iii) Addl FA, Defence (Fin.)                             :  Member

            (iv) Representative of three Services               :  Member

            (v)  AddlCGDA                                                 :  Member

            (vi) PCDA (P), Allahabad                                 :  Member

            (vii) Joint CGDA (Pension)                               :  Member & Convener

A Committee has been constituted as above.

This information was given by Raksha Rajya Mantri Shri Shripad Naik in a written reply to Dr. T. Subbarami Reddy and Shrimati Ambika Soniin Rajya Sabha today.

Bharatmala Projects along Indo-Nepal Border areas - PIB

The Government of India has approved Phase-I of Bharatmala Pariyojana with financial outlay of Rs 5,35,000 crore to develop 24,800 km Highways along with 10,000 km residual NHDP stretches over a period of five years. In Bharatmala Pariyojana Phase-I, development of Border & International Connectivity roads for a length of 2000 km has also been envisaged with outlay of Rs 25,000 crore. Along Indo-Nepal Border, the project i.e. balance work of Piprakothi-Motihari-Raxaul on NH-28A of about 69 km length and civil cost of approximately Rs 334 crore has been awarded in December, 2018 and commenced in February, 2019 with scheduled completion period of 12 months.

Shortage of Staff In Ordnance Factories - PIB

There is a gap between operational and existing strength of Ordnance Factories resulting in a operational vacancy of 27,763 against operational strength of 1, 10,000.  Out of these 27, 763 vacancy, about 87.5% are technical in nature.

Occurrence of vacancies and their filling up is a continuous and on-going process.  Vacancies are filled up from time to time on need basis as per the required procedure/rules.  The OFB has recently concluded the recruitment of 2668 Industrial Employees, 188 Group-B officers and 12 Group-A officers.  Further, the OFB has sanctioned the recruitment of 378 Non-Industrial employees and 692 Group-B officers.

Shortage of Medicines at ECHS polyclinics – PIB

The Government is aware of acute shortage of medicines at ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) polyclinics especially in remote areas.

Procurement, stocking and disbursement of medicines is carried out by DGAFMS through requisite fund allotted by Central Organisation, ECHS.  AFMS hospitals are operating medical store inventory management software, through which digital monitoring of the procurement, stocking and disbursement of medicines, including ECHS is being carried out.  In addition, “Dhanvantri” Software with Medical Stores (Expendable) Inventory Management Module with Business Intelligence (BI) and Business Analytics (BA) Tools, has been installed in 10 AFMS hospitals till date. The same is being rolled out to other hospitals.  It is capable of managing the inventory expendable medical stores, for both serving and ECHS clientele of the Hospitals.

The disbursement to ECHS beneficiaries is carried out through Polyclinics. The Polyclinics have a local/digital inventory management system for the clinic.

Government has already issued order on 30.01.2019 allowing ECHS members to buy not-available medicines from local market on reimbursement basis.

Defence Production Corridor in Bundelkhand – PIB

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Defence

08 JUL 2019 4:26PM by PIB Delhi

Hon’ble Finance Minister in his budget speech (2018-19) had announced setting up of two Defence Industrial Corridors in the Country.  Subsequently, Hon’ble Prime Minister, during the inaugural address of Investors Summit 2018, had announced that one of these Defence Industrial Corridors will be set up in Uttar Pradesh.  Subsequently, six nodes have been identified for Uttar Pradesh Defence Corridor viz. Agra, Aligarh, Chitrakoot, Jhansi, Kanpur and Lucknow. Six consultation meetings of stakeholders were organized across various nodes of Uttar Pradesh.

During the Aligarh meet held on 11th August, 2018, investment of over Rs.3700 crore were announced for Uttar Pradesh Corridor.

In addition, Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), a joint Venture Company with Ordnance Factory Board (India), JSC Rosonbornexport and JSC concern Kalashnikov (Russia) was dedicated to the nation in Amethi district of Uttar Pradesh by the Hon’ble Prime Minister in March, 2019.  This JV envisages production of Rifle AK-203 and its modifications in India of at least 7.50 lakh Rifles.

Further, Government has also appointed a consultant who has been working on Detailed Project Report for Defence Corridor.

Budget 2019 : अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर होम लोनच्या व्याजदरावर ३.५० लाख रुपयाचा फायदा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - प्रत्येकाचं स्वप्न असत की आपलं स्वतःच एक घर असावं. परंतु पैशाअभावी अनेकांचं हे स्वप्न अधुरं राहतं. अशा वेळी होम लोनची मदत घेतली जाते. अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांना होम लोनवरील व्याजदरात मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे घोषणा?
अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी होम लोनच्या व्याजदरावर १.५ लाख रुपये अतिरिक्त कर सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत ही सवलत २ लाख रुपये इतकी होती. आता या घोषणेनंतर होम लोनच्या व्याजदरात ३.५० लाखापर्यंत सवलत मिळेल.

पात्रतेच्या अटी
या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागेल. ही सवलत ४५ लाख रुपयापर्यंतच्या होमलोनवरच मिळेल. या होम लोन चा कालावधी जास्तीत जास्त १५ वर्षे असणे अनिवार्य आहे. तसेच कर्ज घेणाऱ्याच्या नावावर कोणतीही प्राॅपर्टी नसली पाहिजे. या योजनेचा फायदा १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत घेण्यात आलेल्या होम लोनवरच मिळेल. म्हणजेच नव्या खरेदीदारांनाच याचा फायदा घेता येईल.

उदारहरणार्थ
असे समजा की प्रतिवर्षी १० लाख रुपयाची कमाई करणाऱ्या सुधीरने दिल्लीमध्ये ४० लाख रुपयांचे घर खरेदी केले आहे. या घरासाठी सुधीरने SBI कडून ८.५५ च्या व्याजदरावर ३० लाख रुपयाचे होम लोन घेतले आहे. आता सुधीर इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये होम लोनवरील व्याजदराचा हिशोब देऊ शकतात. यांमुळे सुधीरला ३.५० लाख रुपयाची सूट मिळेल.

Dailyhunt

'सुधारणांना वाव असणारा सकारात्मक अर्थसंकल्प'

यंदाचा अर्थसंकल्प मिळमिळीत दिसत असला तरी प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प एका वर्षाचा नसून पंचवार्षिक अर्थसंकल्पाची भक्कम पायाभरणी असल्याचा दावा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि खासदार डॉ . नरेंद्र जाधव यांनी केला . पुढील पाच वर्षांत ५ ट्रिलियन डॉलर क्षमतेच्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम पायाभरणीचे उद्दिष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसते . हीच याची जमेची बाजू असून यातून वित्तीय शिस्त लागून आपण पुढील पाच वर्षांत जागतिक क्रमवारीत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अधिक उंचीवर पोहोचू, असा विश्वासही डॉ . नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केला आहे . स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच दुस ऱ्या दिवशी त्यांचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात येते . स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात ते बोलत होते . प्रारंभी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून त्यांनी विश्लेषणास सुरूवात केली .

यंदा २ . ७५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत गेला

आर्थिक व्यवस्थेच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत आपण २०१४ नंतर यंदा ११ वरून ६ व्या क्रमांकावर पोहचलो आहोत . तेव्हाच्या १ . ८५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेवरून आपण यंदा २ . ७५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचलो आहोत . आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परिस्थितीचा आढावा या अर्थसंकल्पाला समजताना घ्यायला हवा . जगभरात मंदीचे वातावरण असून अमेरिकन , युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्था मंदावत आहेत . प्रगत देशात मंदीसदृश वातावरण आहे . जागतिक पातळीवर अमेरिका - इराण शीतयुद्ध सुरु असल्यामुळे तेलाच्या किंमती कमी न होता वाढण्याची शक्यता आहे . त्यानंतर भारताची आर्थिक स्थिती पाहिली तर फारसे सकारात्मक चित्र नाही . काही गोष्टी चांगल्या असल्या तरी अनेक प्रतिकूल आहेत . विकासाचा दर मंदावलेला आहे .

गेल्या दहा वर्षांत परकीय गुंतवणूक दर १० टक्क्यांनी कमी

मार्च २०१९ मध्ये पहिल्या तिमाहीत विकास दर ५ . ८ टक्के इतक्या नीचांकावर आहे . ६ . ८ - ७ टक्के इतका हा पुढील वर्षापर्यंत राहिल , असा अंदाज आहे . त्यादृष्टीने विचार व्हायला हवा . खासगी गुंतवणूक मंदावलेली आहे . गेल्या ४५ वर्षांमधील अधिक बेरोजगारी यावेळी आहे . खटकणारी बाब म्हणजे गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बचत वाढली पाहिजे . परदेशातून कर्ज काढावे लागेल . हा मार्ग आपल्या देशाच्या परंपरेशी सुसंगत नाही . बचत दर किंवा परकीय गुंतवणूक यातून गेल्या दहा वर्षांत हा दर १० टक्क्यांनी कमी झाला आहे . स्थानिक गुंतवणूक वाढीसाठी करात सवलत द्यायला हवी होती . ती काळाची गरज होती . त्यातून बचत आणि गुंतवणूक वाढली असती . त्याऐवजी परदेशी कर्जाचा विचार हा नुकसानकारक ठरू शकतो . हा इशाराही डॉ . नरेंद्र जाधव यांनी यावेळी दिला .

अनेक गैरसमज आहेत की , अर्थसंकल्पाचा आर्थिक सर्वेक्षणाशी काहीही संबंध नाही . आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प या दोन्ही प्रक्रियेतील मंडळी ही स्वतंत्रपणे कार्य करत असतात . आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थसंकल्पाचा ट्रेलर नसतो तर एक आढावा घेतलेला असतो . त्यातील बाबी किंवा सूचना अर्थसंकल्पावर बंधनकारक नसतात . मात्र , तारेवरची कसरत करण्याचे काम अर्थमंत्री करतात . त्याचा संदर्भ त्या - त्या वेळच्या परिस्थितीशी संबंधित असतो , हेही त्यांनी सांगितले आहे .

विकास दरावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता

रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यावर ९० हजार कोटी डल्ला मारलेला आहे . पूर्वी वार्षिक पातळीवर नफा घेतला जात होता तो आता तिमाहीनुसार घेतला जात आहे . अपेक्षित असलेली २७ टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँक देण्यास अनुकूल नाही . रिझर्व्ह बँकेचे आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडून मिळून येणारे १ . ६३ हजार कोटी आले नाही तर विकास दरावर त्याचा परिणाम होईल , असा इशाराही त्यांनी दिला .

संरक्षण , आरोग्य , शिक्षणावरील आकडेवारी दिली नाही . उलट , अन्य किरकोळ बाबींच्या आकडेवारीवर भर दिला . डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की , २०१९ मध्ये सरकारने याबाबत इंटर ऑपरेटिव्ह प्लॅटफॉर्मची निर्मिती केली असून यात औद्योगिक क्रांतिच्या बदलाचे सामर्थ्य आहे . यातून चांगल्याबरोबरच वाईट परिणामदेखील होऊ शकतात . हा धोका मात्र ध्यानात घेण्याची गरज आहे .

https://m.dailyhunt.in/news/india/marathi/my+mahanagar-epaper-mymaha/sudharananna+vav+asanara+sakaratmak+arthasankalp-newsid-124155320

Arvind Kumar appointed new IB chief, Samant Kumar Goel to head RAW

Senior IPS officers Arvind Kumar and Samant Kumar Goel were on Wednesday appointed chiefs of the Intelligence Bureau (IB) and the Research and Analysis Wing (RAW) respectively.

Samant Kumar Goel will take over as RAW chief.

The Appointments Committee of the Cabinet, headed by Prime Minister Narendra Modi, approved their appointments for a fixed two-year tenure, an order issued by the Personnel Ministry said.

Kumar will take the reins of the internal intelligence agency from Rajiv Jain, while Goel will succeed Anil K Dhasman at the chief of India’s external spy agency.

Both IPS officers are of the 1984 batch and hold the rank of Director General. Goel is from the Punjab cadre while Kumar is from the Assaam-Meghalaya cadre.

Before his appointment as RAW chief, Goel was heading operations for the agency and was instrumental in planning the February 2019 Balakot air strikes and also the 2016 surgical strikes. He is considered a Pakistan expert in the RAW.

On the other hand, Arvind Kumar has been involved in tackling Naxal extremism at the Intelligence Bureau. He is holding charge as special director Kashmir at the IB.

Inputs with PTI

RBI launches CMS for filing online complaints against banks, NBFCs

by Manish Sen New Delhi: The Reserve Bank of India Monday launched an application on its website for lodging complaints against banks and NBFCs with a view to improve customer experience in timely redressal of grievances. The Complaint Management System (CMS) is a software application to facilitate RBI’s grievance redressal process. RBI today launched an application on its website for lodging complaints against banks and NBFCs with a view to improve customer experience in timely redressal of grievances Customers can lodge complaints against any regulated entity with public interface such as commercial banks, urban cooperative banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs). The complaint would be directed to the appropriate office of the Ombudsman/Regional Office of the RBI. The CMS will be accessible on desktop as well as on mobile devices. The RBI also plans to introduce a dedicated Interactive Voice Response (IVR) system for tracking the status of complaints. Keeping the convenience of customers in mind, the CMS has been designed to enable online filing of complaints. "The application also improves transparency by keeping the complainants informed through auto-generated acknowledgements and enabling them to track the status of their complaints and file appeals online against the decisions of the Ombudsmen, where applicable," said RBI Governor Shaktikanta Das at the launch of CMS. Complainants can also voluntarily share feedback on their experience in obtaining redressal. He stressed that sustaining the confidence of consumers in banks and other financial service providers (FSPs) through prompt and effective grievance redressal, together with empowering customers through education is pivotal for maintaining trust in the banking system. Das further said an alert and aware customer can effectively guard against the risks of mis-selling, cheating, frauds and other such threats. "In our endeavour to spread awareness, we have placed on the CMS portal, videos with young role models, including sportspersons, on safe banking practices and other important customer-centric regulatory initiatives of RBI," the Governor said. He also said banks/FSPs are expected to use the data on CMS for reducing their turn around time in resolution of complaints and strengthening their grievance redressal mechanism. The data should also be used for undertaking root cause analyses with an objective of understanding their customer pain areas, behaviour and expectations so as to improve their services for maintaining customer loyalty. Also, insights from the data available from CMS can be used by banks/FSPs for designing products which meet the expectations of their customers. "Obviously, those entities who perform better in analysing the data and using it for creating customer value would be able to benefit more and have a competitive advantage," Das said. Data from CMS can be leveraged by the central bank for analytics which can be used for regulatory and supervisory interventions, if required. Various dashboards provided in the application will help RBI to effectively track the progress in redressal of complaints. With the launch of CMS, the processing of complaints received in the offices of Ombudsman and Consumer Education and Protection Cells of RBI has been digitalised, he said. PTI

एडमिरल कर्मबीर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी नौसेना प्रमुख बने

एडमिरल करमबीर सिंह ने आज (31 मई, 2019) 24वें नौसेना प्रमुख के रूप भारतीय नौसेना की कमान संभाली।

एडमिरल करमबीर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला के छात्र रहे। वे जुलाई 1980 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। उन्होंने 1981 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपनी पहचान कायम की और चेतक (अलौएट) और कामोव हेलीकॉप्टरों में व्‍यापक तौर पर उड़ान भरी। वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर, मुंबई से स्नातक हैं। उन्‍होंने इन दोनों संस्थानों में निर्देशन स्टाफ के रूप में कार्य किया है।

उन्होंने 39 साल से अधिक के अपने कार्यकाल में, भारतीय तटरक्षक जहाज चांदबीबी, मिसाइल कार्वेट आईएनएस विजयदुर्ग के साथ ही दो गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर, आईएनएस राणा और आईएनएस दिल्ली की कमान संभाली। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के बेड़ा संचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया। उन्होंने नौसेना मुख्यालय में नौसेना (वायु) के संयुक्त निदेशक के रूप में और मुंबई में नौसेना वायु स्टेशन के कप्तान (वायु) और प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य किया।

उन्होंने एयरक्रू इंस्ट्रूमेंट रेटिंग और श्रेणीकरण बोर्ड (एयरकैट्स) के सदस्य के रूप में भी काम किया।

वाइस एडमिरल के पद पर, वह करवार में नौसेना के विस्तार और आधुनिक आधार के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट सीबर्ड के प्रभारी महानिदेशक रहे हैं। रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में, एडमिरल नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख और बाद में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख रहे हैं। वे 31 मई, 2019 को नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने से पहले विशाखापत्तनम में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे।

एडमिरल साइक्लिंग, रनिंग, स्विमिंग और गोल्फ का आनंद लेते हैं।

*****

आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/जीआरएस – 1327

ECHS Treatment

From MD ECHS

1. I have been reading a number of e-mails and have come across numerous cases where ECHS beneficiaries are facing difficulties because they are not aware of the procedures laid down for treatment in ECHS empanelled hospitals. May I request you to pass this information on to as many of our veterans to prevent inconvenience to them when they need treatment through ECHS.

2. The guiding principles are as under:-

(a) In case of an ailment and a beneficiary requires any treatment, both OPD or IPD, report to the nearest ECHS Polyclinic.

(b) As far as possible, *avail treatment in an ECHS empanelled* hospital as it ensures cashless treatment, thus avoiding financial burden on the veteran.

(c) Wherever possible, proceed to the empanelled hospital only once the OIC Polyclinic has spoken to the empanelled hospital concerned and obtained a confirmation that a bed is available, if admission is required.

(d) If the empanelled hospital demands any cash from the beneficiary, bring it to the notice of the OIC Polyclinic and the undersigned, so that necessary action can be taken to resolve it immediately.

(e) If the beneficiary wants any planned *treatment* to be carried out in a *non- empanelled hospital* for any reason, then the following needs to be obtained before the treatment commences:-

(i) *Diagnosis* of the treating doctor with an *estimate* of the *cost* of treatment

.(ii) *Approval* of the service *specialist.*

(iii) *Approval* of *MD,* ECHS.

(f) However, in case of an *emergency,* an ECHS beneficiary can go to *any hospital and get treated.* The nearest *Polyclinic* should be *informed within 48 hours*, so that the necessary *Emergency Information Report* can be raised. Conditions that can be considered as emergency have already been elaborated in the ECHS policy letters uploaded on our website.

3. I do agree that *non-availability of medicines* has been a problem in ECHS. ECHS has to obtain all its medicines through the Armed Forces Medical Services and despite our best efforts, there are delays as AFMSDs and SEMOs of MHs have to follow the Defence Procurement procedures for  medicines. The proposal for a *pilot project on outsourcing* of pharmacy operations of ECHS has not been sanctioned as yet. However, whatever funds are required by the Armed Forces Medical Services for provision of medicines to ECHS Polyclinics are being provided by Central Org, ECHS to the office of DG AFMS. *Concerted efforts are being made* to improve the compliance level of supply of medicines.4. Some of the other benefits that have been recently granted to ECHS beneficiaries are as under:-

(a) *Travel by air in* case of an *emergency*, if no other mode of transport exists.

(b) *Reimbursement of ambulance* charges.

5. Some of the other highlights are as under:-

(a) Over 120 *new polyclinics* have been operationalised over the last year and a half and most of these are in remote areas.

(b) *Revised scales of equipment* for ECHS polyclinics has been issued by the Govt and the office of DG AFMS has been approached to procure the same at the earliest.

(c) All polyclinics have been sanctioned a *generator* each so that equipment like Dental Chairs can function even when there is no power supply.

(d) 10 Regional Centres have already gone *on-line for bill processing*. This has speeded up the processing of empanelled hospital bills as also brought in transparency.

(e) 117 hospitals have been empanelled in the last one year with ECHS. Special attention is being given to *Mumbai and Coimbatore* so that we can have some hospitals empanelled at both these stations.

6. May I also request our *veterans not to spread false propaganda* like the one on a maximum ceiling of Rs 25,000/- for treatment in ECHS. There is no truth in this.

7. The health of the veterans is the concern of ECHS and so long as I am its MD, it will be my The health to address each one personally. Please do make my mobile No 8527794678 known to everybody, Sir. It will also be nice if the veterans can mention their mobile No whenever they send a mail so that I can personally speak to them and redress their grievances.

Wishing all the veterans and their dependents the best of health.

Warm regards,

Yours sincerely,

Maj Gen J George ...MD ECHS

माजी सैनिक योजनांबाबत

सर्व अनुभवी माजी सैनिकांना विनंती की , आपले चांगले / वाईट अनुभव आपल्या सर्व माजी सैनिक बंधूंसोबत शेअर केले पाहिजे. आपण अनुभवत आहोत की कांही योजना फक्त कागदावरच आहेत त्यांची अबंलबजावणी योग्य तो  पाठपुरावा न केल्यामुळेच मिळाला /मिळत नाही. आपल्या नविन  तरूण  माजी सैनिकांकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या  कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणेकरीता सर्व वयस्कर व तरूण माजी सैनिकांनी एकत्रीतपणे लढा दिला पाहिजे. आपण वेळोवेळी सर्वांनी  संघटनेमार्फत आपले प्रश्न लेखी स्वरूपात शासनाकडे मांडलेच पाहिजे. आपण आपल्या हक्कांसाठी लढत राहल तर आपल्याला नाही पण कालांतराने आपल्या संघर्षाचा उपयोग नविन तरूण बंधूंना होईल.

Dilip Hiray

Malegaon Maji Sainik Sangh

Grant of ECHS facilities to World War II Veterans, ECOs, SSCOs and pre-mature retirees

Grant of ECHS facilities to World War II Veterans, ECOs, SSCOs and pre-mature retirees. Dated 07.03.2019.

http://www.desw.gov.in/circulars

Family Pension

Dear Veteran Brothers

Please educate your family...!!

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR EX-SERVICEMEN

Family Pension Eligibility

1. Un Married Daughter of Ex.Serviceman is Eligible for Family Pension after demise of Ex.Serviceman & His Wife Irrespective of their Age till the Marriage she is Eligible for Family Pension.

2. Divorced Daughter of Ex.Serviceman also Eligible for Family Pension (Subject to condition she should submit Financial Condition Report)

3.Childless widows even after re-marriage eligible for OPF.

4. Widow Daughter also Eligible for Family Pension (Subject to condition that she should submit Financial Condition Certificate from Revenue Authorities)

5. Disabled Children of Ex.Serviceman are also eligible for Family Pension...

For Disabled children.

a) Part-II Order is must.

b) you should submit the Disability Certificate from MH or Medical Board and endorsement of Family Pension should be done in the Concern Records through Sainik Welfare Office.

6.  Do not forget to convert your pension A/c immediately into Joint A/c (E or S) along with your wife.

7.  Please take care that family name and date of birth is notified correctly in PPO and in revenue records like aadhar, pan card etc. If there is any correction please rectify through your record office immediately.

8. Government of India is insisting for joint accounts because of the difficulties faced by widows. If everything is correct Bank will commence widow's pension in the same month itself.

9. Notify family pension in the PPO or any authorised letter from pension sanctioning authority is mandatory for commencing the widow pension. earlier only hand written PPOs were there. kindly notify family pension through your record office. Date of birth of the family and original pensioner should be notified by your record office or PSA.

Joint Bank Account

(a). Joint accounts are opened such that any one can take pension. either or survivor mode.

(b) it will be very easy for Bank for opening of family pension 

NOTE:

Some pensioners think that if we open joint account everything is finished without noting the name of family pensioner in the ppo Which is not correct.... without notifying the correct name of the spouse the Bank will not commence Family Pension (Even if joint Account is there in the Bank).

Please note above Points for easy to get Family Pension otherwise it is very difficult for widow to get the Family Pension.

DUAL FAMILY PENSION

Previously After retirement from Armed forces if Ex servicemen joined in state/central Government job then after he retired from that post he will get two Pensions ie one from Military side and second one is from Civil side as he is eligible for two pensions but if an Ex servicemen Expired wife (spouse) were eligible only one family pension i.e., Military pension or Civil Family pension either one only eligible....

in the year 2013 Government of India (MOD) has issued orders that the wife(spouse) also eligible two family Pensions and PCDA,Allahabad also issued circular No.504 the widow is eligible both the pensions i.e., Military pension as well as Civil pension with effect from 24th September, 2012.

Jai Hind

Dilip Hiray

Maji Sainik Sangh Malegaon

OROP - 2018 will not Benefit Majors, JCOs / OR - Brig CS Vidyasagar (Rtd)

Dear Sir,

1. OROP – 2018 is to be implemented w.e.f. Jul 2019. From the past experience of OROP – 2013, the PCDA (Pensions) Allahabad will make a circular similar to Circular 555. A number of anomalies cropped up in OROP – 2013 and Justice L Narasimha Reddy, Chairman of Single Man Judicila Committee submitted his report on anomalies in OROP – 2013 to Min of Def on 26 Sep 2016. It lies buried in the Min of Def. The achievement of Min of Def from 26 Sep 2016 till date is the report is under consideration of Committee of Joint Secretaries from PMO, Min of Def and Min of Fin. May be each of them will be awarded Ph D in OROP by Delhi University for their new findings of OROP.

2. The rationale applied by Def Accts Dept is basically to deny benefit of OROP. They criterion applied by them is as under: -

(a) Pension of earlier retirees is same as Average pension of those who actually retired in calendar year 2013. The result : -

(a) There is no benefit of OROP to MNS Officers as none retired in the rank of Maj due to AVS Committee w.e.f. 18 Dec 2004 promoting all who put in commissioned service of 13 years.

(b) Pension of all Majors who retired prior to 2013 was fixed with same pension of lone Major with 22 years’ service. All Pre – 2013 Majors with service more than 22 were fixed pension of Rs 23,815 pm.

(c) Reservists were excluded from OROP as there was no reservist retired in 2013. Reservists are the ones who should have been given highest priority for OROP. The list of anomalies is too long.

(d) TSEWA projected 42 anomalies in OROP – 2013 to Justice L Narasimha Reddy when he visited AF Station, Hakimpet, Secunderabad on 19 Sep 2016.

(b) Pension of senior is fixed same as junior if senior did not retire in 2013.

(c) Pension of junior was reduced by 3% of senior if no junior was found to retire in 2013.

3. DAD will adopt the same criterion in OROP – 2018 unless another committee goes over the recommendation of committee of Joint Secretaries on OROP - 2013. It will take inordinate time to rectify all anomalies.

4. Modified Assured Career Progression w.e.f. Jan 2006 helped JCOs / OR to get higher pay. But Min of Def has not extended the benefit to Pre – 2006 JCOs / OR.. The result is none of the Post – 2006 Sepoys retire in the rank of Sepoy and Naik. Therefore in 2018 you will find Pre – 2006 Sepoys and Naiks will be excluded from benefit of OROP - 2018. So is Majors. Their pensions in all likelihood will be revised only in 8^th CPC i.e. 2026.

5. TSEWA is burdened with 30 cases filed / to be filed in AFT Delhi and other regional benches. In the interest of welfare of JCOs / OR, I suggest some officers should take a lead and file cases in all regional benches of AFTs and also principal bench in Delhi to fight for justice to Majors and JCOs / OR. Most of the AFTs are discouraging class action suits. Therefore, individual OAs need to be filed..

6. Few Pre – 2006 Sepoys and Naiks and their equivalents also should file cases in all regional benches and also in Principal bench Delhi for not availing benefit of OROP.

7. I have no faith in Min of Def to ever help faujis. It is veteran community only has to help themselves if they want justice. If you want to suffer in silence, choice then is yours. I have done my bit by enlightening you what injustice some of you are suffering. Rest is upto you take a call to follow my suggestion to approach AFTs or just enjoy your evening drink.

8. If you want to correspond with me then do send me a mail on my given e-mail id..

e-mail id: csvidyasagar@gmail..com

Warm Regards,

Brig CS Vidyasagar (Rtd)

TSEWA- 140

040-48540895
9493191380 (Mobile connectivity is very poor in my residential complex. Use Land line please)

Pl See T SEWA Blog for regular updates at https:// www.tsewa.org

जवानांच्या हाती आता 'एके-203'; रशियासोबत करार

वृत्तसंस्था

अमेठी ः उत्तर प्रदेशातील अमेठी येथील कलाश्‍निकोव्ह रायफल निर्मिती युनिटमध्ये तयार झालेल्या 'एके-203' रायफली आता आमच्या सैनिकांच्या हाती येणार असून, या माध्यमातून ते दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांशी दोन हात करू शकतील. बंदूक निर्मितीचा कारखाना ही अमेठीची नवी ओळख असेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे सभेत बोलताना केले. पंतप्रधानांच्या हस्ते या वेळी रायफल निर्मिती कारखान्याचा शुभारंभही झाला.

'एके-203' ही जगातील अत्याधुनिक बंदूक असून, भारत आणि रशियाच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या कोरवा दारूगोळा कारखान्यात ती तयार होणार आहे. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या सहकार्यामुळे कमी वेळेत हा कारखाना उभा राहू शकला असे सांगत त्यांनी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावरही कठोर शब्दांत टीका केली. राहुल यांनी 2007 मध्ये या कारखान्याची पायाभरणी केली होती, तेव्हा त्यांनी येथील काम 2010 मध्ये सुरू होईल असे जाहीर केले होते. पण त्यांचे सरकार या कारखान्यामध्ये नेमके कोणत्या प्रकारची शस्त्रे निर्मिती होणार हे निश्‍चित करू शकले नाही.

काही मंडळी मते मिळाल्यानंतर लोकांना विसरून जातात, लोकांना गरिबीतच ठेवण्यात त्यांना रस असतो, कारण त्यांच्या प्रत्येक पिढीला "गरिबी हटाओ'ची घोषणा देता येते. आता भविष्यामध्ये अमेठी ही येथे येणाऱ्या नेते मंडळींसाठी नाही, तर विकासकामांसाठी ओळखली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जम्मू काश्‍मीरमध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

श्रीनगर: जम्मू काश्‍मीरमध्ये कुपवाडा जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीदरम्यान दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. तब्बल 56 तास चाललेल्या चकमकीमध्ये सुरक्षा जवानांनी या दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
उत्तर काश्‍मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातल्या बाबागुंड भागात दहशतवादी असल्याची गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांनी या भागात शोधमोहिम सुरु केली होती.

शुक्रवारी सकाळी सुरु झालेल्या त्या शोधमोहिमेदरम्यानच ही चकमक सुरु झाली होती. हे दहशतवादी संबंधित असलेली संघटना आणि त्यांची ओळख पटवली जात आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र या दहशतवाद्यांसंदर्भात अधिक तपशील अधिकाऱ्यांनी दिला नाही.

या चकमकीदरम्यान 2 पोलिस आणि केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे दोघेजण शहिद झाले होते. यामध्ये 'सीआरपीएफ'च्या एका निरीक्षकाचाही समावेश होता. या चकमकीमध्ये एक नागरिकही मरण पावला होता. यासंदर्भातील अधिक तपशील उपलब्ध होणे बाकी आहे.

सीमेवर लढण्याची परवानगी द्या ! 75 वर्षीय माजी सैनिकाची पत्राद्वारे मागणी

1971च्या भारत पाक युद्धात होते सहभागी

कोल्हापूर: भारत-पाकिस्तानमध्ये काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या तनावपूर्ण वातावरणामुळे आम्हाला इथे झोप लागत नाही. जगाच्या नकाशातून पाकिस्तानचे नाव मिटवले पाहिजे. जोपर्यंत त्यांना धडा शिकवणार नाही तोपर्यंत समाधान मिळणार नाही. त्यामुळे मला सीमेवर लढण्याची परवानगी द्या, अशा मागणीच्या उल्लेखाने पत्र लिहिले आहे 75 वर्षीय माजी सैनिकांचे ..!

होय हे खरे आहे. या 75 वर्षीय माजी सैनिकांचे नाव आहे गजानन दत्तात्रय पाटील. कागल तालुक्‍यातील यमगे गावचे ते रहिवासी. पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात एकच संतापाची लाट उसळली आहे. भारताने या भ्याड हल्ल्याचा बदला घेतला. पण, पाकिस्तानचा नामोनिशाणच जगाच्या नकाशातून मिटवला पाहिजे, अशा संतप्त भावना गजानन पाटील या माजी सैनिकाने लिहिलेल्या पत्रातून उमटल्या आहेत.

पाटील हे एवड्यावरच थांबले नाहीत तर आम्हाला सीमेवर लढण्याची परवानगी द्या, माझ्यासोबत कागल तालुक्‍यातील शेंदुर गावचे माजी सैनिक तुकाराम शेवाळे हे सुद्धा यायला तयार आहेत, अशी सुद्धा मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. जिल्हा सैनिक कल्याण मंडळाकडे त्यांनी हे मागणीचे पत्र पाठवले आहे. विशेष म्हणजे या पत्रच्या शेवटी आम्ही आपल्या ऑर्डरची वाट पाहत बसलो आहोत, असाही उल्लेख केला आहे. या वयातसुद्धा त्यांचा पाकिस्तान विरोधातील त्वेष आणि राष्ट्रा प्रती असलेले प्रेम यातून प्रकट होते.

'काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य घटक'

पीटीआय

नवी दिल्ली : काश्‍मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानचे समर्थन करणाऱ्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनच्या (ओआयसी) ठरावावर भारताने आज परखड प्रतिक्रिया व्यक्त केली. जम्मू आणि काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असून, येथील समस्या ही पूर्णपणे देशांतर्गत बाब असल्याचे भारताने ठणकावून सांगितले.

"ओआयसी' या इस्लामिक देशांच्या संघटनेची बैठक नुकतीच अबुधाबी येथे पार पडली. या बैठकीचा समारोप काश्‍मीरप्रश्नी पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शविणाऱ्या ठरावाने झाला. काश्‍मीरमध्ये भारताकडून मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा ठपका ठेवत दक्षिण आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या समस्येचे निराकरण महत्त्वाचे असल्याचे "ओआयसी'ने ठरावात म्हटले आहे; तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची आठवण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला करून देण्याचा उल्लेखही यात असल्याचा दावा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया व्यक्त करत काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, या बैठकीला प्रथमच भारताला निमंत्रित करण्यात आले होते. ही बाब न रुचल्याने पाकिस्तानने या बैठकीकडे पाठ फिरवली होती.

भारत आता 'चून-चून के बदला लेता है' : पंतप्रधान

वृत्तसंस्था

पटणा : देशासाठी हुतात्मा झालेल्या जवानांसाठी भारत आता गप्प बसत नाही. तर 'चून-चून के बदला लेता है', असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (रविवार) सांगितले. तसेच हवाई दलाकडून करण्यात आलेल्या हल्ल्याबाबत विरोधकांकडून पुरावे मागितले जात आहेत, त्यावरही मोदींनी टीकास्त्र सोडले.

पुलवामा येथे झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दहशतवाद्यांविरोधात मोठी कारवाई केली. या कारवाईत अनेक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. मात्र, आता विरोधकांकडून या कारवाईचे पुरावे मागितले जात आहेत. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडून भारतीय लष्कराचे खच्चीकरण का केले जात आहे? तसेच ज्या विधानांमुळे आपल्या शत्रूला फायदा होतो, अशी विधाने त्यांच्याकडून का केली जात आहेत, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

दरम्यान, हवाई दलाने केलेल्या एअर स्ट्राइकबाबत शंका नाही. पण अमेरिकेने लादेनचा खात्मा केल्यानंतर त्याचे पुरावे जगासमोर सादर केले होते. त्याचप्रमाणे भारतानेही एअर स्ट्राइकचे भक्कम पुरावे सादर करावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीनंतर पंतप्रधान मोदींनी टीकास्त्र सोडले.

सैनिकांसाठी युवकाची सायकलने भारत भ्रमंती

आर्णी (जि. यवतमाळ) - जीवनाचे सार्थक करण्यासाठी, स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी ध्येय निश्‍चित करून त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यास यश हमखास मिळतेच. देशाच्या रक्षणासाठी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करणाऱ्या लढाऊ सैनिकांच्या सन्मानासाठी दिल्ली येथील २३ वर्षीय तरुण संपूर्ण भारतभर सायकलने भ्रमंती करीत आहे. आफताब फरेदी असे त्याचे नाव आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसूनही केवळ भारतीय सैनिकांना सन्मान मिळावा म्हणून तो भारतभ्रमण करीत आहे.

आर्णी (जि. यवतमाळ) - जीवनाचे सार्थक करण्यासाठी, स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी ध्येय निश्‍चित करून त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यास यश हमखास मिळतेच. देशाच्या रक्षणासाठी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करणाऱ्या लढाऊ सैनिकांच्या सन्मानासाठी दिल्ली येथील २३ वर्षीय तरुण संपूर्ण भारतभर सायकलने भ्रमंती करीत आहे. आफताब फरेदी असे त्याचे नाव आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसूनही केवळ भारतीय सैनिकांना सन्मान मिळावा म्हणून तो भारतभ्रमण करीत आहे.

दिल्ली येथील इंडिया गेटजवळून २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी भारत भ्रमणासाठी आफताब सायकलने निघाला. मागील सहा महिन्यांत १८ राज्यांमधून १७ हजार ९०० किलोमीटर प्रवास त्याचा झाला आहे. रोज शंभर ते दीडशे किलोमीटर तो प्रवास करीत आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही केवळ सैनिक सन्मानासाठी तो सायकलने प्रवास करीत आहे. प्रत्येक शहरात जाऊन सैनिकांचे मनोबल व त्यांच्या सन्मानासाठी सायकलस्वारी करीत आहे. १५ जून रोजी ही सायकलयात्रा पूर्ण होणार आहे. यामध्ये तो ३० हजार किलोमीटर अंतर पूर्ण करणार असून, त्याला त्याचे नाव ‘गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंदवायचे आहे.

हा प्रवास अतिशय खडतर आणि आव्हानात्मक आहे. रोजच्या या धकाधकीच्या जीवनात आपले अस्तित्व टिकवणे कठीण असताना आफताब फरेदी सैनिकांचा सन्मान आणि देशाचे नाव सायकलस्वारीत मोठे करण्यासाठी निघाला आहे. यवतमाळहून नांदेडला जात असताना शुक्रवारी (ता. एक) सकाळी सहाला तो आर्णी शहरात पोहोचला. आर्णी सायकलिंग क्‍लबच्या सदस्यांना भेटून त्याने मार्गदर्शनही केले.

ध्येयाने झपाटलेला माणूस काहीही करू शकतो. म्हणून मी माझे ध्येय निश्‍चित केले आणि ते पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. रस्त्यावर गवत खाऊन राहिलो, कधी कधी उपाशीच प्रवास केला, स्मशानभूमीत झोपलो. लोकांच्या सहकार्याने हा प्रवास चालू आहे. शेवटी सैनिकांचा आत्मसन्मान आणि देशाचे नाव मोठे करण्यासाठी माझी लढाई सुरू आहे.
- आफताब फरेदी सायकलस्वार, दिल्ली.

https://www.esakal.com/vidarbha/aaftab-faredi-cycler-journey-army-soldier-174269

प्रहारामागची वज्रमूठ - एअर चीफ मार्शल पी. व्ही. नाईक (निवृत्त)

हवाई दलाचा वापर म्हणजे युद्धाचं शेवटचं टोक हा पारंपरिक युद्धपद्धतीचा दृष्टिकोन आधुनिक काळात मोडीत निघाला आहे. अत्यंत कमी वेळेत पाकिस्तानला नेमका झटका देऊन भारताची सामरिक शक्ती आणि त्याला थेट संदेश देण्यासाठी भारतानं वीस वर्षांनंतर प्रथमच हवाई दलाच्या क्षमतेचा अचूक वापर केला. हा वज्रप्रहार नेमका कसा झाला, त्यासाठी काय काळजी घेण्यात आली, या मोहिमेची वैशिष्ट्यं काय आदी गोष्टींचा वेध.

हवाई दलाचा वापर म्हणजे युद्धाचं शेवटचं टोक हा पारंपरिक युद्धपद्धतीचा दृष्टिकोन आधुनिक काळात मोडीत निघाला आहे. अत्यंत कमी वेळेत पाकिस्तानला नेमका झटका देऊन भारताची सामरिक शक्ती आणि त्याला थेट संदेश देण्यासाठी भारतानं वीस वर्षांनंतर प्रथमच हवाई दलाच्या क्षमतेचा अचूक वापर केला. हा वज्रप्रहार नेमका कसा झाला, त्यासाठी काय काळजी घेण्यात आली, या मोहिमेची वैशिष्ट्यं काय आदी गोष्टींचा वेध.

काश्‍मीरमधल्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर पाकिस्तान गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं कुरघोडी करायचा. आपणही तेवढ्यापुरतं प्रत्युत्तर देत होतो. दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून छुपं युद्ध करून भारताच्या खोड्या काढण्याचा उद्योग पाकिस्ताननं सातत्यानं सुरूच ठेवला आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातल्या उरीच्या लष्करी तळावर झालेला दहशतवादी हल्ला हादेखील याच शृंखलेचा एक भाग होता. उरी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतानं पाकिस्तानातल्या दहशतवाद्यांच्या विरोधातली कारवाईची व्याप्ती वाढवण्यासाठी "सर्जिकल स्ट्राईक' केला; पण त्यातून पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी कोणता धडा घेतल्याचं दिसत नाही, तसंच तिथलं लष्कर आणि "इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स' (आयएसआय) यांनाही सर्जिकल स्ट्राईकमधून भारतानं दिलेल्या संदेशाचा अर्थ उलगडल्याचं दिसलं नाही. उलट त्यानंतरही जैशे महंमद या दहशतवादी संघटनेनं ता. 14 फेब्रुवारीला केंद्रीय राखीव दलाच्या (सीआरपीएफ) ताफ्यावर पुलवामा इथं आत्मघातकी हल्ला केला. त्यामुळं "पाकिस्तानच्या या कुरघोडींना आपण करत असलेला प्रतिकार निश्‍चितच पुरेसा नाही. तो अगदीच तोटका पडत आहे. पाकिस्तानच्या दीर्घकाळ लक्षात राहील असा धडा त्यांना शिकविला पाहिजे,' असं राज्यकर्त्यांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सगळ्यांनाच असं वाटत होतं. पुढचा कोणताही हल्ला करताना पन्नास वेळा विचार करतील, अशा प्रकारे पुलवामा हल्ल्याला प्रत्युत्तर देणं आवश्‍यक झालं होतं. त्यातून पाकिस्तानातल्या दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रांवर हवाई हल्ला करण्याचा निर्णय भारताला घ्यावा लागला.
भारतीय लष्करानं गेल्या वर्षी सर्जिकल स्ट्राईक करून प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या खूप जवळ असलेलं दहशतवाद्यांचे लॉंचिंग पॅड उद्‌ध्वस्त केलं होतं. याच लॉंचिंग पॅडवरून दहशतवादी भारतीय हद्दीत घुसखोरी करतात. अशा नेमक्‍या ठिकाणी लष्करानं सर्जिकल स्ट्राईक करून दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठवलं. त्यात आपले सर्व जवान सुखरूप भारतात परतले. लष्कराला अशा प्रकारची कारवाई फक्त नियंत्रणरेषेच्या जवळच करता येते- कारण त्यांना दहशतवादी तळ उद्‌ध्वस्त करून पुन्हा पटकन आपल्या हद्दीत येणं आवश्‍यक असतं. मात्र, या वेळी पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी आपण हवाई हल्ल्याचं अस्त्र बाहेर काढलं. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या जवळचे दहशतवाद्यांचे लॉंचिंग पॅड उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी यापूर्वीच सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. त्यामुळं पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत तशाच प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईक करेल, अशी एक शक्‍यता त्यांना वाटत होती. या शक्‍यतेच्या पुढं जाणारं लक्ष्य निश्‍चित करणं यावेळी आवश्‍यक होतं.

का निवडला हवाई हल्ल्याचा पर्याय?
हवाई दलाची खास वैशिष्ट्यं आहेत. ती लष्कर आणि नौदलाकडे नाहीत. त्यांना त्यांच्या लक्ष्यापर्यंत पोचण्यासाठी वाटेत येणाऱ्या प्रत्येकाला मारत पुढं जावे लागते. देशाच्या सीमेपासून आतमध्ये असणाऱ्या "लीडरशिप' आणि "स्ट्रॅटेजिक' लक्ष्यापर्यंत ही दलं थेट पोचू शकत नाहीत. हे काम फक्त हवाई दल करू शकतं. उड्डाण केल्यानंतर त्याच दिवशी थेट निश्‍चित केलेल्या लक्ष्यापर्यंत पोचण्याची क्षमता हवाई दलाकडे असते. पुलवामा हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, लॉंचिंग पॅडप्रमाणं ही केंद्रं नियंत्रणरेषेच्या जवळ नव्हती, तर नियंत्रणरेषेपासून खूप आतमध्ये घनदाट जंगलांमध्ये होती. तिथं लष्कराला पाठवून हल्ला करण्यापेक्षा निश्‍चित केलेलं लक्ष्य वेधण्यासाठी हवाई हल्ल्याचा वापर करण्याचा निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात आला.

हवाई दल अत्यंत चपळ असतं. निश्‍चित केलेलं लक्ष्य उडवून क्षणार्धात ही लढाऊ विमानं गिरकी घेऊन आकाशात दिसेनाशीही होतात; तसंच त्यांचा वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापर केला जातो. जमीन, जंगल, उंच पर्वतशिखरं अशा कोणत्याही भूप्रदेशात युद्ध करण्याची क्षमता हवाई दलाकडे असते.
रणगाडे असोत, की युद्धनौका- त्यांच्या मारक क्षमतांना काही मर्यादा असतात. त्यांना ठराविक वजनापेक्षा जास्त स्फोटकांचा मारा करणं तांत्रिकदृष्ट्या शक्‍य नसतं; पण एअर स्ट्राईकमध्ये वापरलेल्या "मिराज 2000'मधून आपण दोन हजार पौंडांचा बॉंबगोळा अवघ्या दहा सेकंदांमध्ये आपल्या लक्ष्यावर अचूकपणे टाकला. यातून शत्रूला मोठा झटका बसला. हा "शॉक इफेक्‍ट' फक्त हवाई दल देऊ शकतं. शिवाय, हवाई दलाचा वापर केल्यानं पुलवामा हल्ल्याची आपण किती गांभीर्यानं नोंद घेतली आहे, याचा थेट संदेश पाकिस्तानाला यातून आपण दिला आहे.

वीस वर्षांनंतर हवाई दलाचा वापर
भारतानं सन 1971 च्या युद्धात हवाई दलाचा वापर केला होता. पूर्व पाकिस्तानपासून बांगलादेश वेगळा करताना पूर्वेकडच्या; तसंच त्यानंतर पश्‍चिम आघाडीवरही हवाई दलाचा प्रभावी वापर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केला होता. त्यानंतर सन 1999 मध्ये कारगिल युद्धात पाकिस्तानविरुद्ध पुन्हा हवाई दल वापरण्यात आलं. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नियंत्रणरेषा न ओलांडण्याची सूचना केली होती. त्यावेळी उत्तुंग हिमशिखरांवर पाकिस्ताननं केलेली घुसखोरी परतवण्यासाठी हवाई दलानं आकाशात भराऱ्या घेतल्या होत्या. त्यामुळं सन 1971 नंतर म्हणजे 48 वर्षांनंतर प्रथमच भारतीय हवाई दलानं नियंत्रणरेषा ओलांडून पाकिस्तानातल्या दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांवर हल्ला केला.

असा होता तीनही दलांचा समन्वय
युद्धकाळात किंवा एअर स्ट्राईकसारख्या मोहिमांमध्ये तीनही दलांमधील समन्वय महत्त्वाचा असतो. या मोहिमेध्येही निश्‍चितपणे तो होता. पाकिस्तानातल्या दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रांवर हल्ला करण्यासाठी उड्डाण केलेली "मिराज 2000' ही लढाऊ विमानं आणि हवाई दल हे सतत एकमेकांशी संपर्कात होतेच; पण त्याच वेळी लष्कर आणि नौदल हेदेखील सतर्क होते. मिराज ज्या मार्गावरून उड्डाण करणार होती, त्या मार्गावरच्या लष्कराच्या सर्व तळांना सज्ज करण्यात आलं होतं. जमिनीवरून आकाशात मारा करणारी आयुधं काही अंशांमध्ये जमिनीकडं झुकवण्यात आली होती. आपलंच विमान पडू नये, ही काळजी त्यातून घेतलेली होती. लष्करी गुप्तचर संस्थांकडून; तसंच नागरी गुप्तचर यंत्रणांकडून वेळोवेळी मिळालेली माहिती तीनही दलांना पाठवली जाते.

असं केलं लक्ष्य निश्‍चित
दहशतवादी तळांवर हल्ला करताना तो नेमका कुठं करायचा, याची अचूक माहिती मिळवण्याचं काम गुप्तचर यंत्रणा करत असतात- कारण हल्ला करण्याच्या ठिकाणी दहशतवादी असले पाहिजेत, तरच त्याचं महत्त्व आहे. हे काम माणसाशिवाय होऊ शकत नाही. बालाकोट, मुज्जफराबाद आणि चाकोटी या तीनही ठिकाणचं लक्ष्य या पद्धतीनं निश्‍चित करण्यात आलं होतं. हे लक्ष्य निश्‍चित केल्यानंतर मानवी गुप्तचर यंत्रणांबरोबरच "इलेक्‍ट्रॉनिक इंटेलिजन्स'चा वापर केला जातो. त्यासाठी आधुनिक काळात अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाते. त्यात उपग्रहांतून घेतलेली छायाचित्रं उपयुक्त ठरतात. हल्ला करण्याच्या ठिकाणी काही हालचाली होत आहेत का, तिथं वाहनं आहेत का या गोष्टींतून त्या भागात काहीतरी हालचाली सुरू आहेत, याचा अंदाज आपल्याला येतो. ही सगळी माहिती घेतल्यानंतर त्या भागात शत्रूनं कोणती रडार लावली आहेत, शत्रू कोणत्या प्रकारे पाळत ठेवतो, तो किती सतर्क आहे, रडारची फ्रिक्वेंन्सी काय आहे, त्यांना कोणत्या माध्यमातून निष्क्रिय (जॅम) करता येईल, तिथलं हवामान कसं आहे, दृश्‍यमानता कशी असेल याची खडान्‌खडा माहिती घेतली जाते.

हल्ला रात्री करणार असल्यानं त्या भागातले डोंगर कसे आहेत, ते रात्री कसे दिसतात, हल्ल्याच्या आजूबाजूला नागरी वस्ती आहे का, हे सर्व तपशीलवार पाहिलं जातं. जेणेकरून या हल्ल्याची झळ इतरांना बसणार नाही, याची काळजी यात घेण्यात येते. त्याच वेळी या लक्ष्याच्या शेजारी शत्रूच्या हवाई दलाचे कोणते विमानतळ आहेत का, हेही पाहिलं जातं. हल्ला सुरू असताना ते पटकन्‌ उड्डाण करून प्रतिहल्ला करू शकतील, त्यासाठी किती वेळ लागेल, तिथं कोणत्या प्रकारची लढाऊ विमानं आहेत, त्यांची सज्जता किती आहे अशी माहिती गोळा करण्यात येते. त्यामुळं लक्ष्य निश्‍चित करण्यापूर्वी त्याची आणि तिथल्या पर्यावरणाची सविस्तर माहिती मिळणं आवश्‍यक असतं. या माहितीवरून दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आलं.

हल्ल्याची पूर्वतयारी
दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण केंद्र हे लक्ष्य निश्‍चित झाल्यावर त्यावर नेमका हल्ला कसा करायचा, याची तयारी करणं आवश्‍यक असतं. प्रशिक्षण केंद्राचं बांधकाम कसं केलं आहे, ते कितपत मजबूत आहे, त्यानुसार त्यावर कोणता बॉंब परिणामकारक होईल, हे ठरवलं जातं. काही बॉंब हे पृष्ठभागावर पडून फुटतात, काही बॉंब हवेतच फुटून जमिनीवर लांबपर्यंत पडतात. त्यामुळं ट्रूप्सचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान करता येतं. विमानातून टाकलेला बॉंब आधी जमिनीत जातो आणि मग फुटतो, अशा प्रकारचे बॉंब हे शत्रूचे बंकर उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी वापरतात. त्यामुळं दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण केंद्र टिपण्यासाठी नेमका कुठला बॉंब वापरायचा, यावरही चर्चा झाली असेल. त्यातून लेझर गाइडेड बॉंम्ब वापरण्याचा निर्णय झाला असणार. "मिराज 2000' आणि "सुखोई 30' या लढाऊ विमानांमध्ये हे एक हजार किलो वजनाचे बॉंब वाहून नेण्याची क्षमता आहे. त्यापैकी त्यांनी "मिराज 2000' हे हल्ला करण्यासाठी निवडलं, तर "सुखोई' हल्ल्याच्या वेळी हवाई संरक्षणासाठी वापरण्यात आले.

या हल्ला करण्यासाठी जाणाऱ्या विमानांना हवेतल्या हवेत इंधन भरता येईल, अशी सुविधा आवश्‍यक असते. विशेषत: शत्रूच्या प्रदेशात आतमध्ये जाऊन हल्ला करताना याची गरज जास्त असते. "ए व्हॅक' (एअरबॉन वॉर्निंग अँड कंट्रोल सिस्टिम) आवश्‍यक असते. या हल्ल्याच्या वेळी "ऍडव्हान्स अर्ली वॉर्निंग' ही प्रणाली वापरण्यात आली होती. त्याच वेळी शत्रूची रडार, इमेजिंग यंत्रणा जॅम करण्यासाठी काही विशिष्ट विमानं ताफ्यात समाविष्ट केली जातात. त्यातून हल्ला करणाऱ्या विमानांचा मार्ग सुकर होते. इतकी काळजी घेऊनही शत्रूनं विमानांवर प्रतिहल्ला करण्यासाठी उड्डाण केलंच, तर "एअर डिफेंन्स एस्कॉर्ट' हे त्याला परतवून लावते. याशिवाय शत्रूची दिशाभूल करण्यासाठी शत्रूच्या वेगवेगळ्या लक्ष्यांच्या दिशेनं उड्डाण करणारी वेगवेगळी विमानं असतात. त्यामुळं नेमका कुठं हल्ला होत आहे, हे शत्रूला नेमकेपणानं कळत नाही. अशी दिशाभूल करणाऱ्या विमानांचं वेगळं पथक असतं.

हल्ल्याचा सराव
लक्ष्य निश्‍चित केलं, त्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा ठरली, त्यापुढचा टप्पा असतो तो सरावाचा. हल्ला करायच्या ठिकाणचं प्रारूप उभं केलं जातं. लक्ष्याचं छायाचित्र, "थ्री डी इमेज', उपग्रहांकडून आलेली छायाचित्रं, माणसांनी केलेली निरीक्षणं यांच्या मदतीनं हल्ला करायच्या लक्ष्याचं प्रारूप उभं केलं जातं. त्यावर वैमानिक सराव करतात. कारण, हे लक्ष्य नेमकेपणानं हेरून, त्यावर बॉंब टाकून, तितक्‍यात वेगानं परत फिरण्यासाठी वैमानिकांकडं फक्त वीस सेकंद असतात. त्यातही डोंगर आहेत. शत्रूच्या रडार यंत्रणेत दिसू नये यासाठी या डोंगराचा कसा वापर करावयाचा आणि हे सगळं रात्रीच्या गर्द काळोखात करायचं, यासाठी सराव अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यानंतर एअर स्ट्राईक केला जातो.

असा केला हल्ला
प्रत्यक्ष हल्ला करताना चार "सुखोई' सर्वांत आघाडीवर होती. त्यांनी पुढं जाऊन बॉंबहल्ला करणाऱ्या "मिराज 2000' विमानांचा मार्ग मोकळा केला. लेझर गाइडेड बॉंबचा वापर करून दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण केंद्र उडवण्यात आलं.

लेझर गाइडेड बॉंबच का वापरला?
लढाऊ विमान स्वत: लक्ष्यावर लेझर किरण टाकतं. त्या लक्ष्यावर पडून ते लेझर किरण परततात. त्यानुसार त्यावर बॉंब टाकला जातो. काही वेळा दुसरं विमान लक्ष्यावर लेझर टाकतं आणि मग हल्ला करणाऱ्या विमानातून त्यानुसार बॉंब टाकला जातो. आपल्याला फक्त दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण केंद्र उडवायचं होतं. नागरी वस्ती किंवा लष्करी तळावर हल्ला करायचा नव्हता. त्यामुळं अचूकता आवश्‍यक होती. ती साधण्यासाठी लेझर गाइडेड बॉंबचा वापर करण्यात आला.

बॉंब हल्ल्यानंतर काय केलं?
सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये लष्करानं दहशतवाद्यांना मारलं, हे आपण दाखवू शकतो; पण एअर स्ट्राईकमध्ये उंचावरून केलेल्या हल्ल्यामुळं जमिनीवर नेमकं काय झालं, याबाबत उत्सुकता असते. त्यामुळं बॉंब टाकल्यानंतर नेमकं काय घडलं, हे टिपण्यासाठी विमानाचा स्वत:चा कॅमेरा असतो. पहिलं विमान गेल्यानंतर त्या जागी येणारं दुसरं विमान छायाचित्र टिपतं. "अनमॅंड एरियल व्हेईकल'च्या माध्यमातूनही काळोख्या रात्रीही वीस-तीस हजार फुटांवरून जमिनीवरचं छायाचित्र काढता येतं.

(शब्दांकन : योगीराज प्रभुणे)

https://www.esakal.com/saptarang/retired-air-chief-marshal-p-v-naik-write-indian-air-strike-article-saptarang-174223