यंदाचा अर्थसंकल्प मिळमिळीत दिसत असला तरी प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प एका वर्षाचा नसून पंचवार्षिक अर्थसंकल्पाची भक्कम पायाभरणी असल्याचा दावा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि खासदार डॉ . नरेंद्र जाधव यांनी केला . पुढील पाच वर्षांत ५ ट्रिलियन डॉलर क्षमतेच्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम पायाभरणीचे उद्दिष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसते . हीच याची जमेची बाजू असून यातून वित्तीय शिस्त लागून आपण पुढील पाच वर्षांत जागतिक क्रमवारीत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अधिक उंचीवर पोहोचू, असा विश्वासही डॉ . नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केला आहे . स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच दुस ऱ्या दिवशी त्यांचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात येते . स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात ते बोलत होते . प्रारंभी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून त्यांनी विश्लेषणास सुरूवात केली .
यंदा २ . ७५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत गेला
आर्थिक व्यवस्थेच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत आपण २०१४ नंतर यंदा ११ वरून ६ व्या क्रमांकावर पोहचलो आहोत . तेव्हाच्या १ . ८५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेवरून आपण यंदा २ . ७५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचलो आहोत . आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परिस्थितीचा आढावा या अर्थसंकल्पाला समजताना घ्यायला हवा . जगभरात मंदीचे वातावरण असून अमेरिकन , युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्था मंदावत आहेत . प्रगत देशात मंदीसदृश वातावरण आहे . जागतिक पातळीवर अमेरिका - इराण शीतयुद्ध सुरु असल्यामुळे तेलाच्या किंमती कमी न होता वाढण्याची शक्यता आहे . त्यानंतर भारताची आर्थिक स्थिती पाहिली तर फारसे सकारात्मक चित्र नाही . काही गोष्टी चांगल्या असल्या तरी अनेक प्रतिकूल आहेत . विकासाचा दर मंदावलेला आहे .
गेल्या दहा वर्षांत परकीय गुंतवणूक दर १० टक्क्यांनी कमी
मार्च २०१९ मध्ये पहिल्या तिमाहीत विकास दर ५ . ८ टक्के इतक्या नीचांकावर आहे . ६ . ८ - ७ टक्के इतका हा पुढील वर्षापर्यंत राहिल , असा अंदाज आहे . त्यादृष्टीने विचार व्हायला हवा . खासगी गुंतवणूक मंदावलेली आहे . गेल्या ४५ वर्षांमधील अधिक बेरोजगारी यावेळी आहे . खटकणारी बाब म्हणजे गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बचत वाढली पाहिजे . परदेशातून कर्ज काढावे लागेल . हा मार्ग आपल्या देशाच्या परंपरेशी सुसंगत नाही . बचत दर किंवा परकीय गुंतवणूक यातून गेल्या दहा वर्षांत हा दर १० टक्क्यांनी कमी झाला आहे . स्थानिक गुंतवणूक वाढीसाठी करात सवलत द्यायला हवी होती . ती काळाची गरज होती . त्यातून बचत आणि गुंतवणूक वाढली असती . त्याऐवजी परदेशी कर्जाचा विचार हा नुकसानकारक ठरू शकतो . हा इशाराही डॉ . नरेंद्र जाधव यांनी यावेळी दिला .
अनेक गैरसमज आहेत की , अर्थसंकल्पाचा आर्थिक सर्वेक्षणाशी काहीही संबंध नाही . आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प या दोन्ही प्रक्रियेतील मंडळी ही स्वतंत्रपणे कार्य करत असतात . आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थसंकल्पाचा ट्रेलर नसतो तर एक आढावा घेतलेला असतो . त्यातील बाबी किंवा सूचना अर्थसंकल्पावर बंधनकारक नसतात . मात्र , तारेवरची कसरत करण्याचे काम अर्थमंत्री करतात . त्याचा संदर्भ त्या - त्या वेळच्या परिस्थितीशी संबंधित असतो , हेही त्यांनी सांगितले आहे .
विकास दरावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता
रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यावर ९० हजार कोटी डल्ला मारलेला आहे . पूर्वी वार्षिक पातळीवर नफा घेतला जात होता तो आता तिमाहीनुसार घेतला जात आहे . अपेक्षित असलेली २७ टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँक देण्यास अनुकूल नाही . रिझर्व्ह बँकेचे आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडून मिळून येणारे १ . ६३ हजार कोटी आले नाही तर विकास दरावर त्याचा परिणाम होईल , असा इशाराही त्यांनी दिला .
संरक्षण , आरोग्य , शिक्षणावरील आकडेवारी दिली नाही . उलट , अन्य किरकोळ बाबींच्या आकडेवारीवर भर दिला . डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की , २०१९ मध्ये सरकारने याबाबत इंटर ऑपरेटिव्ह प्लॅटफॉर्मची निर्मिती केली असून यात औद्योगिक क्रांतिच्या बदलाचे सामर्थ्य आहे . यातून चांगल्याबरोबरच वाईट परिणामदेखील होऊ शकतात . हा धोका मात्र ध्यानात घेण्याची गरज आहे .
No comments:
Post a Comment