केंद्र सरकारच्या कर्मचारी, सार्वजनिक गाऱ्हाणी व निवृत्ती
वेतन या कामासाठी एक विशेष विभाग वर्ष 1985 पासून कार्यरत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे
निवृत्ती लाभासंबंधी धोरणे ठरविणे व त्यातील लाभाबाबत समन्वय घडवून आणणे ही कामे
या विभागातर्फे केली जातात. आज
निवृत्तीधारकांची संख्या 55 लाखापेक्षा जास्त आहे. ती कर्मचाऱ्यांच्या एकूण
संख्येपेक्षा जास्त आहे. या विभागाने अलिकडेच काही नवे उपक्रम निवृत्ती
वेतनधानकांसाठी सुरू केले. त्यातील मुख्य म्हणजे आधार कार्डाच्या आधारावर डिजिटल
स्वरुपातील हयातीचा दाखला ही निवृत्ती वेतनधारकांसाठी एक भेट आहे.
सर्व निवृत्त वेतनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ते
हयात असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. पंतप्रधानांनी 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी निवृत्ती
वेतनधानकांकरीता विशेष योजना सुरू केली. 'आधार बेस्ड लाईफ सर्टिफिकेट ऑथिंटिकेशन सिस्टिम फॉर
पेंशनर्स' असे या कार्यपध्दतीचे नांव आहे. 'डिजिटल इंडिया' या स्वप्नपूर्तीकडे नेणारे हे एक
महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान
विभागाने आवश्यक ते तंत्रज्ञान पुरविले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या वापरामुळे
पेंशनरांचा आधार कार्ड नंबर आणि त्यांच्या देहाविषयी तपशील म्हणजे हाताचे ठसे,
देहावरील ओळख
पटविण्याचा खूणा इ. माहितीची नोंद केली जाते. शारीरिक माहितीची नोंद करणारी विशेष
सोय या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या ज्या पेंशनरांना या सुविधेचा लाभ घ्यायचा
असेल त्यांनी त्यांची नोंदणी 'जीवन प्रमाण' या अर्जावर करणे आवश्यक आहे. डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट
मिळविण्यासाठी http://www.jeevanpraman.gov.in या वेबसाईटवर संपर्क करावा. त्यांच्या पेंशन वितरणाच्या
अर्जावर डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेटची माहिती नोंदण्यासाठी याच वेबसाईटचा उपयोग करावा.
आतापर्यंत
17000 हून
अधिक निवृत्ती वेतन धारकांनी त्यांचे हयातीचे प्रमाणपत्र ऑन लाईन सादर केले आहे. मागील महिन्याच्या अंकात
मध्ये Digital
Life Certificate कसे करून घेत येईल या विषयी
सूचना केल्या होत्या
अजूनही ज्यांनी Digital life certificate बनविले नसेल त्यांनी लवकरात लवकर बनवून ध्यावे व
त्याचही प्रत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालात सदर करावी.
आपण सर्वाना अक्षय तृतीयेचा शुभेच्छा
जय जवान ! जय भारत !! जयहिंद !!!
No comments:
Post a Comment