पंतप्रधान मोदींचे 'मिनी बजेट'

नवी दिल्ली : नव्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "मिनी बजेट' जाहीर करून नोटाबंदीने त्रासलेल्या जनतेला दिलासा देण्याचा आज प्रयत्न केला. शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय, गर्भवती महिला, छोटे व्यापारी, गरीब अशा सर्व वर्गातील नागरिकांसाठी सवलतींची घोषणा केली. "सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेचे पुनरुच्चारही त्यांनी आज केला.

नोटाबंदीची घोषणा आठ नोव्हेंबरला केल्यानंतर पुढील 50 दिवस वाट पाहा, तुमचा त्रास कमी होईल, असा दिलासा पंतप्रधान वारंवार देत होते. नोटाबंदीची मुदत संपल्यानंतर आज मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. दिवाळीनंतर लगेचच देशात ऐतिहासिक "शुद्धी यज्ज्ञ' झाला. येणाऱ्या अनेक वर्षांसाठी हा यज्ञ देशासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट नोटांनी पोखरल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस हतबल झाला होता. यातून सुटका होण्याच्या क्षणांचीच वाट सर्वसामान्य माणूस पाहत होता, हे नोटाबंदीनंतरच्या घडामोडींवरून आणि देशातील सामान्य माणसांच्या प्रतिक्रियेवरून सिद्ध झाले आहे, अशी सुरवात करत मोदींनी देशवासियांचे त्यांनी गेले 50 दिवस दाखविलेल्या धैर्याबद्दल कौतुक केले.

""बाह्य शक्तींसमोर देशवासीयांचा संकल्प सहज शक्‍य आहे; पण आपल्याच देशातील विकृतींविरोधात सामान्य माणूस लढाई सुरू करतो, तेव्हा प्रत्येकानेच विचार करणे आवश्‍यक आहे. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सुरू झालेल्या या लढाईमध्ये सर्वसामान्य माणूस उतरला. "कुछ बात है की हस्ती मिटती नहीं हमारी' या पंक्ती देशवासियांनी प्रत्यक्ष जगून दाखविल्या आहेत,'' असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, ""सामान्यत: सरकारने एखादा मोठा निर्णय घेतला, की जनता विरुद्ध सरकार असा संघर्ष होत असतो. पण इतिहासातील हा दुर्मिळ प्रसंग असावा, की सरकारच्या सोबत जनता ही लढाई लढत होती. स्वत:चाच पैसा बॅंकेतून काढण्यासाठी तुम्हाला त्रास सहन करावा लागला, हे मी मान्य करतो. गेल्या 50 दिवसांत मला असंख्य पत्रे आली. काहींनी कौतुक केले, काहींनी त्यांना होणारा त्रास मांडला. पण या सर्वांतून एक स्पष्ट होत आहे, की तुम्ही मला "आपलं' मानून माझ्याकडे या गोष्टी मांडल्या.''

""नव्यावर्षात शक्‍य तितक्‍या लवकर बॅंकांमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी आवश्‍यक त्या सूचना सर्व संबंधितांना केल्या आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागामधील नागरिकांचा, शेतकऱ्यांचा त्रास दूर व्हावा याकडे विशेष लक्ष देण्यासही सांगितले आहे. भारताने जे करून दाखविले, ते जगातील इतर देशांना शक्‍य होणार नाही,'' असे मोदी म्हणाले.
नोटाबंदीनंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेताना ते म्हणाले, ""500-1000 च्या नोटा बाजारपेठेत कमी आणि समांतर अर्थव्यवस्थेत जास्त चालत होत्या. इतर देशांमध्ये रोख चलनाचे प्रमाण इतके मोठे नसते. आपल्या अर्थव्यवस्थेत या रोख चलनामुळे महागाई वाढत होती, काळा बाजार वाढत होता, गरीबांना त्याचा फटका बसत होता. आपल्या देशात रोख रकमेचे प्रमाण कमी करणे त्रासदायक आहे, हे मान्य आहे; पण एकूण रकमेचाच अभाव जास्त त्रासदायक आहे. ""रोख रक्कम अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात असेल, तर त्यामुळे विकासाला हातभार लागेल, यावर जवळपास सर्वच अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे. आज लालबहादूर शास्त्री, कामराज, राम मनोहर लोहिया असते, तर त्यांनी देशातील नागरिकांचे कौतुक केले असते.''

""देशातील फक्त 24 लाख लोकांनी आपले वार्षिक उत्पन्न दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे हे मान्य केले आहे. हे तुम्हालाही हास्यास्पद वाटेल. देशाच्या कुठल्याही शहरामध्ये वार्षिक उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त असलेले लाखो लोक दिसतील. बेईमानांचे काय होणार, त्यांना काय शिक्षा होणार असे प्रश्‍न गेल्या काही दिवसांत सतत विचारले गेले. कायदा आपले काम चोख पार पाडेल. पण इमानदार नागरिकांना प्रोत्साहन कसे दिले जाईल, याकडे लक्ष देणे सरकारचे काम आहे. हे सरकार सज्जनांचे मित्र आहे आणि दुर्जनांना सज्जनतेकडे परतण्यासारखे वातावरण निर्माण करणे हेही आमचे काम आहे,'' असे सांगत मोदींनी सरकारच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली.

""जगभरात मानवी तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी वगैरे काळी कृत्ये करणारी मंडळी काळ्या पैशांवरच उभी असतात. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे त्यांच्या मुळावरच घाव घातला गेला. मुख्य प्रवाहातून बाहेर असलेला पैसा या निर्णयामुळे पुन्हा व्यवस्थेत आला. तंत्रज्ञानामुळे सर्वांनाच आता मुख्य प्रवाहात यावेच लागणार आहे,'' असे मोदी म्हणाले.

बॅंक कर्मचाऱ्यांचे कौतुक
नोटाबंदीनंतरच्या गेल्या 50 दिवसांत बॅंक कर्मचाऱ्यांनी, विशेषत: महिला कर्मचाऱ्यांनी, पोस्ट ऑफिसमध्ये काम करणारे, बॅंक मित्र या सर्वांनीच केल्याला कामाचा पंतप्रधानांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले, ""भारतातील बॅंकांमध्ये एकाच वेळी इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात आधी कधीही पैसा जमा झाला नव्हता. बॅंकांच्या स्वायत्ततेचा आदर राखून असे सांगावेसे वाटते, की आता गरीब, मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून योजना आखाव्या. बॅंकांनीही लोकहित, गरीब कल्याणाच्या या संधीला हातातून जाऊ देऊ नये. शक्‍य तितक्‍या लवकर लोकहितासाठी महत्त्वाचे निर्णय घ्यावेत.''

गृहकर्जात सवलत
""देशातील लाखो गरीबांकडे स्वत:चे घर नाही. गरीब माणूस स्वत:चे घर खरेदी करू शकेल, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत या वर्षी गरीबांना घरे देण्यासाठी नव्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. घरासाठी 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी व्याजात 4 टक्के सूट, 12 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी व्याजात तीन टक्के सूट दिली जाईल. या योजनेत ग्रामीण भागात 33 टक्के जास्त घरे बांधली जाणार आहेत,'' असे मोदी यांनी घोषित केले.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या घराचे नूतनीकरण किंवा विस्तार करायचा असेल तर त्यासाठी दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जात तीन टक्के सुट देण्याची घोषणांची पंतप्रधानांनी केली.

शेतकऱ्यांना दिलासा
जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमधून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 60 दिवसांचे व्याज सरकार भरेल. शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्याची रक्कम जमा करण्यात येईल, असे सांगून मोदी म्हणाले, "" शेतकऱ्याच्या कर्जासाठी नाबार्डने 21 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आता त्यात सरकार 20 हजार कोटींची भर घालणार आहे. त्यामुळे अधिक कर्ज देणे शक्‍य हीोल. त्यावरील व्याज दरही अल्प असेल. अल्प व्याजदरामुळे नाबार्डला होणारे नुकसान सरकार भरून देईल. पुढील तीन महिन्यांत तीन कोटी किसान क्रेडिट कार्डांना "रुपे कार्डां'त बदलले जाईल. यामुळे शेतकरी कुठूनही व्यवहार करू शकतील.''

सकाळ न्यूज नेटवर्क