आर्मी समजून घ्या

कॅप्टन अजित ओढेकर ( निवृत्त ) 

उपाध्यक्ष भारतीय माजी सैनिक संघ महाराष्ट्र राज्य

संक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला सैनिक अधिकारी व पोलिस या दोन गणवेशधारी युनिफॉर्म घटकांत झालेला संघर्ष हा अत्यंत दुर्दैवी तसाच कठोर शब्दांत धिक्कार करण्यासारखा आहे. देशाचे रक्षण करणारे व कायदा सुव्यवस्था सांभाळणारे या दोघांनीही आपल्या मर्यादा ओलांडल्याचे या घटनेने स्पष्ट होते. मात्र, प्रथमदर्शनी पोलिसांच्या अधिक चुका झाल्या असल्याचेही दिसून येत आहे.

वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीवरून हे स्पष्ट दिसले, की आपल्या कौटुंबिक प्रकरणाबाबत सुट्टीवर असणारा एक सैनिक अधिकारी (केंद्र सरकारचा क्लास वन) आपल्या परिचयातील राजकीय कार्यकर्त्याबरोबर उपनगर पोलिस स्टेशनला जातो. तेथील पोलिस अधिकारी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोघांना (पोलिस कस्टडीत) डांबून ठेवतो. कारण 'धक्काबुक्की, सरकारी कामांत अडथळा आणला', हे सर्व संशयास्पद वाटते. शिवाय एवढ्या किरकोळ कारणांसाठी सैनिक अधिकाऱ्याला, त्याच्या वरिष्ठांना किमान कळविल्याशिवाय अटक करण्याचे धाडस पोलिस इन्स्पेक्टर कसे करू शकतो, हा प्रश्न निर्माण होतो.

दुसऱ्या दिवशी पहाटे लष्कराचे अधिकारी लेफ्टनंट बागूल यांना घेण्यासाठी उपनगर पोलिस स्टेशनला आल्यावर सहाय्यक आयुक्त हेमराज राजपूत यांच्याशी चर्चा करून बागूल यांना पोलिस कस्टडीतून बाहेर घेऊन आल्यावर लेफ्टनंट बागूल स्वत:ची मोटरसायकल हलवत असताना उपनिरीक्षक चन्ना शिवीगाळ करत बाहेर येऊन सरळ लेफ्टनंट बागूल यांच्या मुस्कटात मारतात, हे मात्र समजण्याबाहेरचे आहे. परंतु, प्रशासनाच्या गुर्मीयुक्त बेजबाबदार कृतीतूनच पुढील दुर्दैवी घटनेचे बीजारोपण झाले हे नक्की!

या निमित्ताने वाचकांना माहितीसाठी एक सांगावयास हवे की, सैनिकांना सन्मानाने वागविण्यासाठी केंद्र सरकारने फार पूर्वी एक जीआर काढला आहे. तथापि त्याची अंमलबजावणी अभावानेच होते. अनेक सरकारी कार्यालयातून सैनिकांकडे दुर्लक्ष व तुच्छतेनेच सरकारी कर्मचारी पाहतात. कारण त्यांची कामे त्या कर्मचाऱ्याच्या दृष्टीने अनुत्पादक असतात.

दुसरे असे की बऱ्याच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सैन्यातील हुद्द्यांची जसे लेफ्टनंट, कर्नल, मेजर, ले. कर्नल आदिंबाबत माहिती नसते किंवा जुजबी माहिती असते. वर्ग एकच्या सैन्य अधिकाऱ्याबाबत ही परिस्थिती तर सुभेदार हवालदार आदिंबाबत बोलायलाच नको. प्रशासकीय अधिकारी त्यांना फक्त फौजी जवान समजतात व तशी हीन वागणूक देतात.

गेल्या सुमारे ६०-६५ वर्षांत म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राजकीय नेत्यांनी त्यांना सल्ले देणारे वरिष्ठ केंद्रीय सनदी नोकर व त्यांच्या लॉबीपुढे मान तुकवून भारतीय सैन्य व सैन्याधिकाऱ्याचे सिव्हील सुप्रिमसीच्या नावाखाली पद्धतशीर खच्चीकरण केले आहे. प्रत्येक पे कमिशनच्या वेळेस सैनिकांना वेतनवाढ भत्तेवाढ देताना कंजुषी करणाऱ्या भा. प्र. से. व भा. पु. से. प्रतिनिधींनी स्वत:साठी मात्र मागल्या दाराने अनेक वेतनवाढ, भत्तेवाढ व प्रमोशनची व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळे आर्मी अधिकाऱ्यांची नागरी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत पदावनतीच होत गेली आहे. काही वर्षांपूर्वी आर्मीचा मेजर व जिल्हा पोलिस प्रमुख एसपी बरोबर होता. आता १८ वर्षे सर्व्हिस असलेला ले. कर्नल फार कमी सर्व्हिस असलेल्या एसपीपेक्षा प्रोटोकॉलमध्ये ज्युनियर समजला जातो.

आर्मी मुख्यालय हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. संरक्षण मंत्रालयातील १५२० सेक्रेटरी (आय एएस) सर्व आर्मीवर सत्ता गाजवतात. ज्यांना आर्मी, सर्व्हिस कंडिशन आदिंबाबत फारच तोकडी माहिती असते. हे लोक कोणाला प्रमोशन द्यायचे, कोणाला किती पगार द्यायचा, तर कोणती शस्त्रास्त्रे कोणत्या देशांकडून खरेदी करावयाची, हेही तेच ठरवतात आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र म्हणजे अंतर्गत सुरक्षा, पूर, धरणीकंप आदि झाले की ते आर्मीला बोलवणार. म्हणजे त्यांची अकार्यक्षमता सिद्ध होते आणि तरी हे प्रशासकीय बाबुलोक आर्मीवाल्यांना सेकंडक्लास ट्रीट करत असतात. एकूण काय तर आर्मी आता पूर्वीची राहिली नाही. जवानांपासून तर अधिकाऱ्यापर्यंत सर्व जण पदवीधर आहेत आणि माहितीच्या महापुरांत त्यांचे कान व डोळे शाबूत आहेत. हे प्रशासनाने, सरकारने व सामान्य जनतेने लक्षात घेतलेले बरे!