ई-जीवन प्रमाणपत्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'जीवन प्रमाणपत्र' या अभिनव योजनेचे उद‍्घाटन केले. कोणतेही कागदपत्र खरे आहे, या बाबतचे प्रमाणपत्र स्वतःच स्वाक्षरी करून दिल्यास असे प्रमाणपत्र अधिकृत मानले जाईल, अशी तरतूद नव्याने करण्यात आली. यापूर्वी राजपत्रित अधिकाऱ्याचे साक्षांकन करून घेणे बंधनकारक होते. त्याच धर्तीवर पेन्शनरना आपण जिवंत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आता ई -जीवन प्रमाणपत्र या स्वरुपात देता येईल. पुढील वर्षापासून ही योजना सर्वत्र कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

देशातील पेन्शनधारकांना 'आपण जिवंत आहोत,' असे प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात स्वतःच द्यावे लागते. यासाठी विविध बँकांमधून पेन्शनधारकांना ताटकळत रांगेत उभे राहावे लागते. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पेन्शन घेणाऱ्यांची संख्या देशात फार मोठी आहे. पेन्शनचे पैसे मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पेन्शनधारक व्यक्ती खरोखरच जिवंत आहे याची खात्री करून त्यानुसारच पेन्शनची रक्कम अदा करावी लागते. यासाठी हे प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्षी द्यावे लागते. मात्र आता प्रमाणपत्र देण्यासाठीची पूर्वीची वेळखाऊ पद्धत हद्दपार होणार असल्याने पेन्शनधारक ज्येष्ठ नागरिकांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे. सध्याच्या कम्प्युटर युगात वयोवृद्ध पेन्शनधारकांना आपण जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी बँकांमधून रांग लावावी लागणे हे त्रासदायक ठरते.

खास सॉफ्टवेअरची निर्मिती

ई -जीवन प्रमाणपत्रासाठी केंद्र सरकारच्या तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी विभागाने एक विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. हे सॉफ्टवेअर पेन्शनधारकाच्या आधार क्रमांकाशी निगडित राहणार आहे. त्यामध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीने नाव, जन्म तारीख, पत्ता, पेन्शन मंजुरी क्रमांक हे सर्व तपशील मोबाइल डिव्हाइस आणि कम्प्युटरवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याद्वारे डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध होऊ शकेल. पेन्शन वितरण एजन्सी हे पाहू शकेल. सध्या ही प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, पुढील वर्षापासून ही योजना सर्वत्र कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक पेन्शनधाराकाला असे उपकरण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी कोणतेही जादा शुल्क द्यावे लागणार नाही.

बँकेत न जाताच भरा जीवन प्रमाणपत्र

देशात विविध ठिकाणी असलेल्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजना केंद्रातून पेन्शनरना जीवन प्रमाणपत्र पाठविता येईल. हे कम्युटरवर किवा स्मार्ट फोनवरून वापरता येईल. यामुळे अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्यांचीदेखील सोय होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक पेन्शनधारकांना आपण जिवंत आहोत यासाठी बँकेत जाऊन वेगळे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे नियमित पेन्शन घेणारे जे वयाने ६० ते ९० वर्षांहूनही जास्त आहेत, अशांसाठी सोय होणार आहे. प्रत्येक वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात बँकेत जाऊन, असे प्रमाणपत्र देण्याचा द्राविडी प्राणायाम त्यांना आता करावा लागणार नसल्याने ही योजना फायदेशीर ठरणार असल्याचे अॅड. बळवंत रानडे यांनी सांगितले.

बँकांचाही पुढाकार

भारतीय स्टेट बँकेनेदेखील केंद्र सरकारची पेन्शन घेणाऱ्या ८० वर्षांवरील अतिज्येष्ठ नागरिक पेन्शनधाराकांना त्यांच्या घरी जाऊन पेन्शनचे पैसे दर महिन्याला देण्याची अभिनव योजना नुकतीच कार्यान्वित केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सध्या राबविली जात असून त्याच्या यशस्वीतेनंतर अशी योजना देशात सर्वत्र कार्यान्वित करण्याबाबत विचार सुरू आहे. अंथरुणावर खिळून राहिलेल्या विकलांग अशा व्यक्ती ज्या घराबाहेर पडू शकत नाहीत. बँकेच्या शाखेमध्येही जाऊ शकत नाहीत अशांना ही योजना वरदान ठरणार आहे. याच बरोबर ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या विचारात घेऊन अनेक राष्ट्रीयकृत बँका तसेच खासगी आणि सहकारी बँकांमधूनही आता अशा प्रकारच्या योजना आखण्यात येत आहेत.

कायदे आले संकेतस्थळावर

ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे हक्क माहीत व्हावे यासाठी आता ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचे कायदे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आईवडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी केंद्र शासनाने अधिनियम २००७हा कायदा केला आहे. या कायद्यांतर्गत राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आईवडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणार्थ २०१० हा नियम तयार केला आहे. या कायद्यात ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्याकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतूद केली आहे.

राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने कलम ७नुसार प्रत्येक जिल्ह्याच्या उपविभागासाठी न्यायाधिकरण गठीत केले असून पिठासीन अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन केले आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सर्व जिल्ह्यांच्या विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना निर्वाह अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. ज्येष्ठ नागिरकांच्या कल्याण व सहाय्यासाठी केंद्र शासनाने केलेले कायदे, नियम व अधिसूचना यांची माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारमधील, केंद्रशासित प्रदेशामधील तसेच सार्वजनिक उद्योगांतील असे मिळून एक कोटीहून जास्त पेन्शनधारक, त्याचबरोबर सार्वजनिक उद्योगातील पेन्शनधारक, लष्करातील २५ लाखांहून जास्त पेन्शनरांना योजनेचा लाभ होईल. जास्तीतजास्त पेन्शनधारक ज्येष्ठ नागरिकांनी याचा फायदा घेऊन तणावविरहित जीवन घालविल्यास देशात शतकोत्तर जीवनमान ओलांडणाऱ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकेल.