काळ्या पैशाला आळा आणि कॅशलेस सोसायटी

काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने कंबर कसण्याचे ठरविले असून, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना त्यावर बराच भर दिला. परदेशात दडविला गेलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी नवा व्यापक व सर्वसमावेशक कायदा आणण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय मालमत्तांच्या व्यवहारात होणारे बेनामी व्यवहारांनाही आळा घालणार असल्याचे सांगून जेटली यांनी आपल्या सरकारचा इरादा स्पष्ट केला. काळ्या पैशाच्या संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी फेमा कायद्यात बदल केला जाणार आहे. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना कडक शिक्षा करण्याचे सूतोवाच या वेळी करण्यात आले. या संदर्भातील नवा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो व या काळात कदाचित स्वेच्छेने आपली अशा स्वरूपातील संपत्ती जाहीर करण्याची संधी संबंधितांना मिळू शकते. वीस हजार व त्यापुढील रकमेचा रोखीत व्यवहार करण्यास यापुढे प्रतिबंध घातला जाईल; तसेच रोख व्यवहार कमी करून क्रेडिट, डेबिट कार्ड, धनादेश, धनाकर्ष यांना प्रोत्साहन देऊन त्याद्वारे "कॅशलेस सोसायटी‘ निर्माण करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी सोडला.

टपाल खाते आता करणार बॅंकेचे काम

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी संसदेत आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला त्यात टपाल खाते आता त्यांच्या अफाट नेटवर्कचा वापर करून भरणा बॅंकेचे काम करतील अशी घोषणा जेटली यांनी केली. भारतात सध्या 1.55 लाख गावांमध्ये टपाल कार्यालये आहेत. त्यामुळे टपाल खात्याच्या देशभर पसरलेल्या जाळ्याचा याकामी उपयोग करून घेण्याची सरकारची योजना आहे. पोस्ट ऑफिस भरणा बॅंकेचे काम  व्यवस्थित पार पडेल; शिवाय पंतप्रधान जनधन योजनेसाठी योगदान करण्यासंदर्भातही टपाल खाते यशस्वीरित्या काम करेल, असा विश्वासही जेटली यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या एका बैठकीत टपाल खात्याने पुर्णपणे बँकींग क्षेत्रात येण्याची तयारी दर्शवली होती. टपाल खात्याचे बँकेत रूपांतर झाल्यानंतर त्याचे नामकरण "पोस्ट बँक ऑफ इंडिया" असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारताचे राष्ट्रीय शिल्पकार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आधुनिक भारताच्या कल्पनेमागील माणूस 

आधुनिक भारताची कल्पना मांडणाऱ्या महामानव डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांची 125 वी जयंती 14 एप्रिल 2015. कालपरत्वे डॉ. आंबेडकरांच्या कार्याची उंची व त्यांची प्रतिमा उंचावतच चालली आहे, त्यांच्या अष्टपैलू व्यक्तीमत्वातील प्रकर्षाने लक्षात राहणारा गुण म्हणजे दलितांच्या सक्षमीकरणासाठी लढणारे भारतातील अग्रगण्य वकील.डॉ. आंबेडकर हे एक उत्तम अर्थशास्त्री होते. या क्षेत्रातील त्यांचे मोलाचे कार्य म्हणजे देशाच्या मध्यवर्ती ‘रिझर्व बँके’ची स्थापना डॉ. आंबेडकरांनी केली. वीज निर्मिती आणि जलसिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी देशातील पहिला नदी-खोरे प्रकल्प तयार केला. देशाच्या संविधान निर्मितीमध्ये त्यांचे योगदान मोलाचे आहे ते घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. आपल्या देशातील महिलांना समान हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांनी हिंदू संहिता विधेयक तयार केले आणि जेव्हा संसदेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाही तेव्हा अखेरीस त्यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.डॉ. आंबेडकरांसाठी राष्ट्र हे एक तात्विक अस्तित्व आहे जिथे सर्वांची स्वप्ने साकार करणे ही मुख्य संकल्पना असेल.डॉ. आंबेडकरांच्या मते राष्ट्राची कल्पना म्हणजे फक्त नकाशा आणि झेंड्यासह राजकीय व भौगोलिक अस्तित्व नव्हे. केंब्रिज शब्दावलीत नमूद केलेली राष्ट्राची प्रसिध्द व्याख्या त्यांना मान्य नव्हती. डॉ. आंबेडकरांसाठी तात्विक व अध्यात्मिक लक्षीतार्थासह कल्याण, समानता व मैत्री ही मुख्य संकल्पना असणे म्हणजे राष्ट्र.बाबासाहेबांनी संपूर्ण आयुष्यभर राष्ट्रवादाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले. बळकट राष्ट्रनिर्मितीसाठी जात विरहित समाजाची आवश्यकता आहे असे त्यांचे ठाम मत होते. हीच कल्पना समोर ठेवून त्यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या समान हक्कासाठी महाडचा सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश हक्क, मनुस्मृतीची होळी यासारख्या अनेक सामाजिक चळवळी केल्या. बाबासाहेबांनी नेहमीच सामाजिक व आर्थिक समानतेचा आग्रह धरला.तळागाळातील लोकांना आरक्षण देण्याच्या बाबासाहेबांच्या मताला भारतीय राज्य घटनेने देखील मान्यता दिली. कुटुंबातील स्त्रीला समान हक्क प्रदान करण्याच्या उद्देशाने डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या विधेयकाला विरोध झाला, परंतु नंतर हे विधेयक पारित झाले. बाबासाहेब नेहमी म्हणायचे, ‘मी एखाद्या समाजाचा विकास हा त्या समाजातील स्त्रियांच्या विकासावरून ठरवतो’

फ्रेंच तत्वज्ञ अर्नेस्ट रेनान यांनी सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्राने नेहमी भूतकाळातल्या वाईट आठवणी विसरुन भविष्यातील स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये सामाजिक समानता आणि मैत्रीचे रंग आहेत. भारताचे महान सुपूत्र म्हणून जेव्हाआपण त्या महामानवाच्या स्मृतींना उजाळा देऊ तेव्हा त्यांनी आपल्यासाठी दिलेला हा वारसा देखील नेहमी आपल्या स्मरणात राहिल.भारत एक महान राष्ट्र म्हणून उदयाला येण्यासाठी आधुनिक भारताचे राष्ट्रीय शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांनी जे स्वप्न पाहिले होते त्या स्वप्नांना उजाळा देत त्यांचे हे जयंती वर्ष आपण सर्व देशवासियांनी साजरे करूया.

OROP Anxious Moments for Ex-Servicemen

One Rank One Pension before one year term of Govt – Says Minister – Anxious Moments for Ex-Servicemen

IESM has been getting calls from veterans who wanted to know the correct position of OROP. Veterans are very confused about the various mails floating on the net giving different status of OROP. IESM sought an appointment with RM to learn the real situation from RM himself. IESM delegation consisting of four members Maj Gen Satbir Singh, Maj Gen AJB Jaini, Gp Capt VK Gandhi and Hony Lt K Pandey met Sh Manohar Parikkar at 1300h on14 Apr 15.

RM was forthcoming and explained the latest situation. OROP file has been moving upwards as predicted. At the last stage an official from Finance Ministry has put an observation about the SC ruling regarding SPS Vains case. RM was fully apprised of the SPS Vains case and told the delegation that this observation is not applicable to OROP case. Hence suitable reply will be given on file by MOD and file will be sent   back for approval.

RM further stated that he is working to issue Government letter latest by June end that is within one year of NDA Government being sworn to power. He sounded very confident that OROP is foregone conclusion and the next step is issuance of notification for OROP and the tables. He assured IESM delegation that the notification for OROP will be issued soon.

IESM delegation requested RM that stake holders must be involved in finalizing Government letter and the relevant tables for OROP. He confirmed that calculations for his note were done by Armed Forces pay cells and he would keep this in mind.

IESM delegation came back fully assured that OROP is in safe hands of RM Sh Manohar Parikkar who will make sure that OROP will see the day light after 30 yrs of struggle.

Regards

Gp Capt VK Gandhi VSM

Source: Ex-Servicemen Welfare Blog

7th CPC Proposed Minimum Pay Scale Rs. 26,000

7th CPC Pay Scales proposed by INDWF in oral evidence before 7th Pay Commission – Proposed Minimum of Pay Scale is Rs. 26,000

Indian National Defence Workers Federation (INDWF) has submitted memorandum before the VII Central Pay Commission jointly prepared with JCM(NC), JCM Constituents including INDWF on Pay Structure, Pay determination, Allowances, Leave, Women issues, LTD, TA/DA and Retirement benefits etc. The Memorandum was submitted on 30.06.2014. On behalf of INDWF representation was made on 28.07.2014 for Defence Civilian Employees on Service matters.

The Federation was called on 30th and 31st March 2015 and discussed the Staff side National Council Staff side Standing Committee (JCM) and by INDWF. The details of the discussions are listed below :

1. Discussion on Pay, Allowances & Retirement Benefits.
2. Minimum Wages – Demanded Minimum wage of Rs.26075 with increase in other benefits viz., fuel, electricity, water charges etc.
3. Removal of Grade Pay System
4. Proposed New Pay Scale Minimum

SlNo	Pay ScaleNo	Present Pay Band	PB No	Grade Pay	Proposed Minimum of Pay Scale
1	S-1	5200-20200	PB-1	1800	26000
2	S-2	5200-20200	PB-1	2000	33000
3	S-3	5200-20200	PB-1	2800	46000
4	S-4	9300-34800	PB-2	4200	56000
5	S-5	9300-34800	PB-2	4800	74000
6	S-6	9300-34800	PB-2	5400	78000
7	S-7	15600-39100	PB-3	5400	80000
8	S-8	15600-39100	PB-3	6600	102000
9	S-9	15600-39100	PB-3	7600	120000
10	S-10	34700-67000	PB-4	8900	148000
11	S-11	34700-67000	PB-4	10000	162000
12	S-12	75500-80000	HAG	0	193000
13	S-13	80000(Fixed)	Apex Scale	0	213000
14	S-14	90000(Fixed)	Cabinet Secretary	0	240000