डेहराडून - उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्यात ड्रायव्हिंग करताना मोबाईलवर बोलणाऱ्या वाहनचालकांचे किमान एक दिवसासाठी तरी मोबाईल जप्त करा, असे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने सरकारला राज्यातील सर्व रस्त्यांचे रोड सेफ्टी ऑडीटही करावे, असे आदेश दिले आहेत.
रस्ते सुरक्षासंदर्भात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्या. राजीव शर्मा यांनी राज्य सरकारला निर्देश दिले. वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणारे वाहनचालक हे दुसऱ्यांचा जीव धोक्यात घालतात आणि अशा वाहनचालकांचे मोबाईलच किमान एक दिवसासाठी जप्त करावे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. दंडाची रक्कम भरल्याची पावती फाडल्यानंतर २४ तासांसाठी त्यांचा मोबाईल जप्त करावा, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. राज्यातील परिवहन विभागाची याची जबाबदारी असेल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गेल्या महिन्यातही गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलणाऱ्या वाहनचालकांकडून ५ हजार रुपये दंड आकारण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. रस्त्यांवरील सुरक्षेसंदर्भात आणखी काही निर्देशही न्या. शर्मा यांनी दिले आहेत. एक महिन्याच्या आत राज्यातील सर्व रस्त्यांचे राज्य सरकारने सेफ्टी ऑडिट करावे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच राज्यात प्रत्येक तहसील कार्यालयात एक पथक नेमावे. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे पथक करेल. तसेच मद्यपान करुन गाडी चालवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने पोलिसांना आवश्यक ते साहित्य पुरवावेत, सकाळी ७ ते १० आणि दुपारी ३ ते ६ या वेळेत स्कूल बसची तपासणी करण्यासाठी एक कर्मचारी नेमावा, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
The Central Reserve Police Force has revealed CRPF Recruitment 2018-19 employment notification to recruit 274 various vacancies.
ReplyDelete