पाकिस्तानी नागरिक अथवा लष्करावर हल्ले न करता दहशतवाद्यांविरोधात, मात्र प्रसंगी पाकच्या भूमीत हल्ले करू हा थेट इशारा भारतानं बालाकोटमधल्या कारवाईनं दिला. या हवाई हल्ल्यानं भविष्यातल्या कारवाईसाठी कायमची पूर्वपरंपरा तयार केली. व्यूहात्मकदृष्ट्या हा सर्वांत मोठा बदल आहे. हवाई दलाच्या यशानंतर युद्धात रूपांतर न होता पाकची कोंडी कायम ठेवणं ही पुढची कसोटी असेल. यासाठी आपल्याकडंही रोज युद्धज्वर पेटवण्याचे उद्योग थांबवायला हवेत. दहशतवाद्यांवर कारवाईचा अधिकार कायम ठेवून पाकशी तणाव निवळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात चॅनेल्स आणि समाजमाध्यमांवरच्या युद्धवीरांचा अडथळा मानायचंही कारण नाही.
पुलवामामध्ये केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या ताफ्यावर पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर "बदला घ्या' ही सार्वत्रिक भावना होती. हवाई दलानं पाकिस्तानमधल्या बालाकोट इथं जैशच्या तळांवर केलेल्या हल्ल्यानं या भावनेला प्रतिसाद दिला आहे. भारत-पाक संबंधात या हल्ल्यानं नवं वळण आणलं आहे. अनेक अर्थांनी तो नवा संदर्भबिंदू बनला आहे. अशा कारवाईनंतर कणखरपणाचे ढोल बडवत राजकारण होईल. ते आपल्याकडं खासकरून निवडणुका तोंडावर असताना अनिवार्यच. हल्ला कळजीपूर्वक होता, तशीच त्यानंतर जगासमोर भारतानं घेतलेली भूमिकाही. पाकवर कारवाई करताना धक्का तर द्यावा; पण युद्धात रूपांतर होऊ नये यासाठीची एक लक्ष्मणरेषा नेहमीच पाळली जाते. या हल्ल्यानं उद्देश कायम ठेवून ती काहीशी बदलली. पाकच्या आगळिकीला उत्तर देताना भारतानं सर्जिकल स्ट्राईकसारखी कारवाई अनेकदा केली- तिचा जाहीर उच्चार उरीमधल्या हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच केला. यापूर्वी पाकवरच्या कोणत्याही कारवाईत ताबारेषा न ओलांडण्याचं पथ्य पाळलं होतं- अगदी कारगिलच्या युद्धातही हवाई दलाला ताबारेषा ओलांडून पलीकडं मारा करू नये, असं स्पष्टपणे पंतप्रधानांनीच सांगितलं होतं. अर्थातच त्याचं कारण सर्वंकष युद्ध छेडलं जाऊ नये हेच होतं. बालाकोटमधल्या हल्ल्यानं आतापर्यंत भारतानं पाळलेली ही मर्यादा ओलांडली. ताबारेषेलगत का असेना; पण पाकच्या भूप्रदेशात बॉम्बहल्ला झाला. हे पाकसोबतच्या संघर्षातला प्रतिसाद कसा द्यावा याविषयीची आजवरची धारणा कायमची बदलणारं धाडसी पाऊल आहे. मात्र, त्याचबरोबर भारताच्या मिराज लढाऊ विमानांनी पाकमधील लक्ष्य भेदताना व्याप्त काश्मीरपलीकडं प्रत्यक्ष उड्डाण न करण्याची खबरदारीही घेतली. ही अत्यंत सुज्ञ रणनीती होती. पाकव्याप्त काश्मीरला भारतानं कधीच मान्यता दिलेली नाही, त्यामुळं कायदेशीररित्या भारतीय विमानांनी हवाई हद्द ओलांडलीच नाही, असं म्हणायची सोय आहे. हीच मुत्सद्देगिरी आहे. ती पाकसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कोंडी करणारी होती. त्यामुळंच पाकनं एका बाजूला देशातल्या जनमताचा विचार करून प्रतिहल्ल्याचा प्रसत्न केला, तरी प्रत्यक्षात चर्चा करू अशीच सामोपचाराची भाषा त्यांना करावी लागली. पाकिस्तानी नागरिक अथवा लष्करावर हल्ले न करता दहशतवाद्यांविरोधात, मात्र प्रसंगी पाकच्या भूमीत हल्ले करू हा थेट इशारा भारताच्या या कारवाईनं दिला. त्यानंतरही आंतरराष्ट्रीय समुदायानं सबुरीच्या नेहमीच्या सल्ल्यापलीकडं काही केलं नाही. दाखवण्यापुरत्या आक्रमक पवित्र्याखेरीज पाकनं आता इशारे आणि दर्पोक्तीपलीकडं काही केलं नाही, तर या हवाई हल्ल्यानं भविष्यातल्या कारवाईसाठी कायमची पूर्वपरंपरा तयार केली. व्यूहात्मकदृष्ट्या हा सर्वांत मोठा बदल आहे. हवाई दलाच्या यशानंतर युद्धात रूपांतर न होता पाकची कोंडी कायम ठेवणं ही पुढची कसोटी असेल. यासाठी आपल्याकडंही रोज युद्धज्वर पेटवण्याचे उद्योग थांबवायला हवेत. दहशतवाद्यांवर कारवाईचा अधिकार कायम ठेवून पाकशी तणाव निवळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात चॅनेल्स आणि समाजमाध्यमांवरच्या युद्धवीरांचा अडथळा मानायचंही कारण नाही.
बालाकोट या पाकव्याप्त काश्मिरातल्या जैशे महंमदच्या तळावर भारतीय हवाई दलानं केलेली कामगिरी अनेक अर्थांनी एतिहासिक आहे. एकतर पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यात सीआरपीएएफच्या 40 जवानांचा पुलवामाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर पाकला धडा शिकवा, ही भारतातली सार्वत्रिक भावना होती. तिला प्रतिसाद देणं ही सरकारी गरज बनली होती. या पार्श्वभूमीवर भारताकडून पाकमध्ये कारवाई होईल हे उघड होतं. त्याचं स्वरूप काय एवढाच मुद्दा होता. उरीमधल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेताना पाकव्याप्त काश्मिरात सर्जिकल स्ट्राईक करून जनभावनेला प्रतिसाद दिला होता. यावेळी हा दबाव आणखीच मोठा होता. त्याची दखल हवाई दलानं अत्यंत काळजीपूर्वक पाकच्या नियंत्रणात असलेल्या भागात घुसून कारवाईनं घेतली. सन 1971 नंतर पहिल्यांदाच भारतीय हवाई दलाची विमानं प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा ओलांडून हल्ल्यासाठी गेली. कोणतंही नुकसान न होता दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करून परतली, हे मोठंच यश आहे. भारतीय हवाई दलाचं सामर्थ्य या निमित्तानं दाखवून दिलं आहे. "या हल्ल्यात काहीच नुकसान झालं नाही आणि पाकिस्ताननं प्रतिकार केल्यानंतर भारतीय विमानं तत्काळ मागं फिरली,' असा कितीही दावा पाकनं केला आणि तरी भारतानं हल्ला केला तो पाकिस्तान थांबवू शकला नाही हे वास्तव लपत नाही. हल्ला करताना निवडलेली ठिकाणं महत्त्वाची आहेत. एकतर हल्ला दहशतवादी तळांवर करण्यात आला आहे. ही ठिकाणं नागरी वस्त्यांपासून दूर आहेत. दुसरीकडं अधिकृतपणे भारत याला "पाकविरोधातील लष्करी कारवाई' म्हणत नाही, तर "गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार भारताविरोधात कारवाईसाठी जमलेल्या दहशतवाद्यांना संपवणारी बिगरलष्करी कारवाई' आहे, असं संगितलं जातं आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ही भूमिका पाकिस्तानाला कांगावा करण्यापासून रोखणारी असल्यानं महत्त्वाची आहे.
"पाकिस्तानात घुसून मारा' ही आपल्याकडची लोकप्रिय भावना होती. त्याला हवाई दलाच्या बालाकोटमधल्या कारवाईनं प्रतिसाद दिला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरला आपण कधीच पाकिस्तानचा भाग मानलेला नाही. पाकिस्ताननं तो बळानं त्यांच्या ताब्यात ठेवला आहे आणि तो जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा पर्यायानं भारताचा भाग असल्याचं आपलं अधिकृत म्हणणं आहे. त्यामुळं या भागात भारतानं केलेली कारवाई ही भारताच्या संरक्षणासाठीची ठरवता येते. ते पाकवरचं आक्रमण नाही असं सांगता येतं. पाकनं ताब्यात ठेवलेल्या या भागात, तसंच खुद्द पाकमध्येही दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देणारी केंद्रं चालवली जातात हे उघड गुपित आहे. अशी केंद्रं हा भारताच्या सुरक्षेसाठीचा धोका आहे- म्हणून ती नष्ट करण्याचा अधिकार आहे ही भारताची रास्त भूमिका आहे. हल्ल्यानंतर यावेळी संरक्षण मंत्रालय अथवा लष्कराकडून कोणतंही निवेदन न देता ते परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यातही अशीच मुत्सद्देगिरी दाखवली गेली. "बिगरलष्करी प्रतिबंधात्मक कारवाई' असं हल्ल्याचं वर्णन जाणीवपूर्वक केलं गेलं. तांत्रिकदृष्ट्या याचा अर्थ कोणत्याही नागरी वस्तीला किंवा पाकिस्तानच्या लष्करी तळावर हल्ला केलेला नाही- कारवाई फक्त दहशतवादी तळांपुरती मर्यादित आहे. पाकिस्तानवर हल्ला केला, तर पुलवामातल्या हल्ल्यानंतर सांत्वन करणारे जगातले बहुतेक देश भारतालाच सबुरीचा सल्ला देतील हे उघड आहे; मात्र आमच्यावरचा दहशतवादी हल्ला टाळण्यासाठी कारवाई केल्याची भूमिका घतल्यानंतर जगाचीही प्रतिक्रिया बदलते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार प्रत्येक देशाला स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे. याचा अर्थ कोणी हल्ला केला, तर प्रत्युत्तराचा अधिकार असं मानलं जातं. मात्र, अमेरिका आणि इस्राईलनं अनेकवेळा खबरदारीचा उपाय म्हणून केलेले हल्ले "स्वसंरक्षणाचा भाग' असल्याचं समर्थन केलं होतं. साहजिकच हाच तर्क भारतानं दिल्यानंतर आता कोणत्या तोंडानं त्याला विरोध करणार? लोकप्रिय भाषेत "घुसके मारा' असं एका बाजूला सांगता येतं, तसंच भारतानं आक्रमण केल्याचा कांगावा जागतिक स्तरावर करण्याचा लाभ पाकला घेता येऊ नये अशीही सोय यात आहे. देशांतर्गत अब्रू राखण्यासाठी काहीतरी करणं ही पाक लष्कराची गरज बनली. त्यातूनच मग भारतीय हद्दीत पाकनं एफ 16 विमानं आणली. त्यातलं एक भारतानं पाडलं. भारतालाही एक मिग 21 विमान गमवावं लागलं. यात एक भारतीय विंग कमांडर पाकच्या हाती लागला. हल्ला- प्रतिहल्ल्यात या प्रकारचे धोके असतातच; मात्र यानंतर पाकनं "आम्ही काश्मीरमध्ये कारवाई केली ती प्रत्युत्तर देऊ शकतो हे दाखवण्यासाठी- नागरी वस्ती अथवा भारताच्या लष्करी तळांवर हल्ला नाही,' असं सांगायला सुरवात केली. याचा अर्थ इतकाच, की भारतीय कारवाईनंतर "काहीतरी केलं' हे देशात दाखवणं ही गरज पाकला पुरी करायची आहे. सगळ्या बाजूंनी अडचणीत आलेल्या आणि चीन वगळता मित्र न उरलेल्या पाकला युद्धाकडं नेणारी कोणतीही कृती परवडणारी नाही. दुसरीकडं अमेरिकेसारख्या शक्ती तणाव कमी करण्यासाठीच्या कामाला लागल्या. व्हिएतनाममध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष भारत- पाकसंबंधात "गुड न्यूज' येईल असं सांगतात आणि काही तासांत पाक विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना सोडण्याचं जाहीर करतो, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अफगाण कोंडीतून बाहेर पडताना भारत-पाक दरम्यान युद्ध सुरू राहणं अमेरिकेच्या गणितात बसणारं नाही.
खरंतर बालाकोटमध्ये हल्ला झाला हे जगाला समजलं ते पाकिस्तानच्या एका मेजर जनरलनं केलेल्या ट्विटमुळंच. असा हल्ला झाल्यानंतर कोणत्याही सरकारला आणि तिथल्या लष्कराला लोकांसमोर काय घेऊन जायचं हा पेचच असतो. पाकसमोर दोन पर्याय होते ः एकतर हा पाकवरचा हल्ला म्हणून गवगवा करायचा आणि प्रतिकाराची कारवाई करायची किंवा हल्ल्यानं काही नुकसान झालं नाही, तो फार मोठा हल्लाच नव्हता अशा प्रकारची भूमिका घेत दुर्लक्ष करायचं. उरीनंतरच्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर पाकनं दुसरी भूमिका स्वीकारली होती. सर्वंकष युद्ध दोन्ही देशांना परवडणारं नसलं, तरी पाकची आर्थिक अवस्था कमालीची खालावलेली आहे. त्यात युद्ध हा पर्याय असू शकत नाही. बालाकोटमधल्या हवाई हल्ल्यानंतर पाकनं सुरवातीला भारतीय हल्ल्याला फारसं महत्त्व नसल्याची भूमिका घेतली ती याच पार्श्वभूमीवर. दहशतवाद्यांच्या आडानं कुरापती काढत राहणं हा कमी खर्चिक आणि कमी धोक्याचा मार्ग पाक अवलंबतो. यात अण्वस्त्रसज्जतेमुळं भारत एका मर्यादेपलीकडं आक्रमक होणार नाही असं पाकनं गृहीत धरलं आहे. बालाकोटमधल्या हल्ल्यानं ही मर्यादाही बदलली आहे.
या कारवाईविषयी भारत आणि पाककडून दावे-प्रतिदावे होत राहतील, मात्र पुलवामानंतर काहीतरी लक्षणीय कारवाईची गरज पूर्ण झाली आहे. पाकिस्ताननं सतत कुरापती काढाव्यात आणि आपण निषेध किंवा गृहमंत्र्यांनी लोकप्रिय केलेली "कडी निंदा' करत राहावं, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकला एकाकी पाडण्याची भाषा करावी, काही काळानं सारं "जैसे थे' व्हावं हे आवर्तन अनेकदा झालं आहे. त्याला छेद देणारी मोठी कारवाई होती ती सर्जिकल स्ट्राईकची. त्यामुळं पकिस्तानला धडा मिळेल असं सांगितलं जात होतं; मात्र पाकच्या वर्तनात कोणातही फरक पडला नाही. काश्मीर धगधगतं राहील असंच पाक वागत राहिला. सर्जिकल स्ट्राईकचा गाजावाजा भारतात राजकीय लाभासाठी उपयोगाचा ठरू शकतो; मात्र त्यातून कोणतंही व्यूहात्मक उद्दिष्ट साध्य होत नाही. या मर्यादा काही काळातच उघड झाल्या. भारताकडून आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडणं नेहमीच अधिकृतपणे टाळलं गेलं आहे. कारगिलच्या युद्धात किंवा ऑपरेशन पराक्रमध्येही भारतानं हे पथ्य पाळलं होतं. पुलवामानंतरच्या हवाई हल्ल्यात पहिल्यांदाच भारतीय हवाई दलानं प्रत्यक्ष पाकमध्ये कारवाई केली आहे. अशी कारवाई करणं आणि "होय, आम्ही ती केली' असं जगाला सांगणं हा भारतीय धेरणातला मोठा बदल आहे. एका अर्थानं भारत-पाक सामरिक संबंधात नवी लक्ष्मणरेषा आखण्याचा हा प्रयत्न आहे. "भारताला धोका आहे अशी खात्री पटली तर ताबारेषेपलीकडं आम्ही अधिकृतपणे कारवाई करू- ती आमची संरक्षणाची गरज आहे; मात्र याचा अर्थ भारताला युद्ध करायचं आहे असा नाही,' असं या बदलत्या पवित्र्याचं सार आहे.
बालाकोट हे टार्गेट काळजीपूर्वक निवडलेलं आहे. हा दहशतवादी प्रशिक्षणाचा गड आहे. हजारो तरुणांना दहशतवादी कारवायांचं प्रशिक्षण देणं आणि त्यांच्यात कट्टरतावाद भिनवणं याचं हे प्रमुख केंद्र आहे. जैशे महंमदचा एक मोठा अड्डा इथं आहे. अझहर मसूद आणि हाफिज सईदसारखे दहशतवादी म्होरके तिथं सतत येत असतात. तिथल्या मदरशांचा वापर कट्टरतावाद फैलावण्यासाठी होतो. आतापर्यंत दहशतवादी कारवायांच्या तपास अहवालात अनेकदा बालाकोटचं नाव आलं आहे. सन 2001 पूर्वी जैशची प्रशिक्षण केंद्रं प्रामुख्यानं अफगाणिस्तानात होती. अफगाण युद्धानंतर जैशनं आपला तळ बालाकोटमध्ये हलवला. सन 2005 च्या भूकंपानंतर पुनर्वसनाच्या नावाखाली हाफिज सईदच्या जमात उद् दावानं इथं हातपाय पसरले. त्याला सौदीतून आर्थिक मदत मिळत होती. बालाकोट हे वहाबी विचारांच्या प्रसाराचं पाकिस्तानमधलं प्रमुख केंद्र बनलं. बालाकोट प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या लगत; मात्र पाकच्या खैबर पख्तुनवा प्रांतात आहे. साहजिकच म्हटलं तर हा हल्ला पाकच्या हद्दीत झाला आहे. पाकला "प्रत्युत्तर द्यायचं ठरवलं तर मोठ्या संघर्षाला निमंत्रण मिळेल. अगदी ताबारेषेलगत असला तरी बॉम्ब पाकमध्ये पडल्यानं गप्पही राहता येत नाही,' अशी कोंडी अनुभवावी लागते आहे. त्यातच हल्ला पुलवामानंतर असल्यानं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकला चीन वगळता कोणी सहानुभूती दाखवण्याची शक्यता नाही. बालाकोटला लक्ष्य करणं हे अशा अनेक कारणांनी महत्त्वाचं ठरतं आहे. दहशतवाद्यांच्या आडानं पाक छुपं युद्ध लढतो. त्याला उत्तर देताना भारतीय लष्कर अनेकदा ताबारेषेपलीकडं कारवाई करतं. मात्र, ते गोपनीय ठेवल्यानं सामान्यांपर्यंत पोचत नसल्यानं त्याचा दबाव तयार होत नाही आणि एक प्रकारचं संतुलन राहतं. युद्धापर्यंत प्रकरण जात नाही. ही स्थिती आता बदलली आहे. पाकमध्ये हल्ला केल्यानंतर प्रतिसाद काय देणार याला महत्त्व होतं. सीमेवरचा मर्यादित हवाई संघर्ष आणि पाठोपाठ सुरू झालेली शांततेची भाषा यामुळं पुढच्या संघर्षाच्या वाटचालीत एक संदर्भबिंदू ठरून गेला आहे. बालाकोटमधल्या हवाई हल्ल्याचं हेही एक वैशिष्ट्य आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाची पाकविषयक बदलती भूमिका हेही नवं वळण आहे. याची मुळं अर्थातच बड्या शक्तींची भूराजकीय उद्दिष्ट बदलण्यात शोधता येतील. साधारणतः भारतानं पाकविरोधात आक्रमक भमिका घेतली, की जगभरातून समजूत काढण्याचाच अनुभव येत असे. संसदेवर जैशच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, तेव्हा अमेरिकेसह अनेक देशांच्या नेत्यांनी भारताला युद्धापासून परावृत्त करण्यावरच भर दिला. त्या बदल्यात पाकिस्ताननं दहशतवाद्यांवर नियंत्रण ठेवावं यासाठी दबाव आणण्याचं आश्वासन मिळालं. बहुतेक हल्ल्यांनंतर हेच होत राहिलं. आता बालाकोटनंतर अपेक्षेप्रमाणं सारेजण सबुरीनं घ्यायचा सल्ला देत असले, तरी भारताच्या कारवाईला कोणी आक्षेप घेतलेला नाही. हल्ल्याआधी अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी भारत मोठी कारवाई करेल याचे संकेत दिले होते. संयुक्त राष्ट्रांनी पुलवामा हल्ल्याचा निषेध करताना जैशचा स्पष्ट उल्लेख केला होता. या बाबी भारतासाठी पूरक ठरल्या आहेत. अमेरिकेला पाकची गरज अजूनही आहेच; मात्र पाक पोसत असलेल्या दहशतवाद्यांचा मुद्दाही गंभीर असल्याचं अमेरिकेच्या लक्षात येतं आहे. भारतानं पाकच्या हद्दीत हल्ला केल्यानंतरही कोणी भारताच्या विरोधात सूर लावलेला नाही. फारतर दोन्ही देशांनी शांतता ठेवावी इथपर्यंतच सल्ल्यांची मजल आहे. पाक लष्कराविरोधात नाही; मात्र दहशतवाद्यांविरोधात भारत सीमेपलीकडे हल्ला करू शकतो, हे जगानं मान्य केल्याचं हे निदर्शक आहे. आता ही पुलवामाच्या भीषणतेनंतरची तात्पुरती प्रतिक्रिया आहे, की कायमचा धोरणबदल हे समजायला काही काळ जावा लागेल. तसंच याचा अर्थ जग उभय देशांना युद्धापर्यंत जाऊ देईल असाही नाही.
या कारवाईवर राजकारण माजवलं जाईल, यात शंका नाही. पुन्हा एकदा छप्पन इंची प्रचारमोहीम सुरू होईल. मात्र, सरकार म्हणून एक आवश्यक तरीही अत्यंत व्यवहार्य भूमिका घेतली गेली आहे. ही कारवाई पाकचे उद्योग थांबवेल का यावर शंका कायम आहे. ती जैशला संपवणारीही नाही. मात्र, पाकमध्ये सुरक्षित राहून भारताला घायाळ कराल, तर किंमत मोजावी लागेल याची जाणीव करून देणं हे या कारवाईचं यश आहे. "युद्ध करा', "पाकिस्तान संपवा' हे चॅनेलच्या स्टुडिओत युद्ध लढणाऱ्यांसाठी ठीक आहे; मात्र सध्याच्या स्थितीत भारत प्रसंगी सीमा ओलांडून दहशतवाद्यांचा खात्मा करू शकतो, अशी भीती शत्रूच्या मनात तयार करणं, हेच खूप मोठं काम आहे. ते भारतीय संरक्षण दलानं चोख केलं आणि त्यासाठी आवश्यक ती निर्णयक्षमता आणि हो आवश्यक तिथं संयमही राजकीय नेतृत्वानं दाखवला. आता कायम तणावाच्या आणि युद्धजन्य स्थितीत राहायचं कारण नाही. पाकला आवश्यक इशारा मिळाला आहे. जागतिक समुदायाकडूनही बऱ्याच अंशी योग्य संदेश गेला आहे. आता तणाव कमी करण्यावर भर द्यायला हवा.
अखेरीस ही लढाई काश्मीरशी संबंधित आहेच आणि तिथं शांततेसाठी आवश्यक ती पावलं उचलताना संवादाची दारं खुली ठेवण्याला कमकुवतपणा मानायचं कारणच नाही. शेवटी लढाया आणि युद्धंही शांततेसाठीच असतात. लष्करी कारवाईची उद्दिष्टं पूर्ण झाली, की मुद्दा असतो तो राजकीय प्रक्रियेचा. इथं प्रगल्भ राज्यकर्ते आणि मतांसाठी मैदानात उतरणारे राजकारणी यांच्यातलं द्वंद्व सुरू होतं
