Withdrawal of toll exemption to Armymen stayed

Vijay Mohan

Tribune News Service

Chandigarh, February 23,  2015
Granting interim relief to serving defence personnel, the Armed Forces Tribunal has stayed the operation of a letter issued by the Ministry of Road Transport and Highways (MRTH) to withdraw the exemption provided to them from paying toll tax across the country.

Taking up a petition filed by a serving army officer, Maj P Hota, averring that the letter was in contravention of legislative provisions and earlier letters issued by the MRTH and attempted to take away a statutory condition of service of serving military personnel, the Tribunal today ordered that the letter would be kept in abeyance till the matter was appropriately resolved.

Serving defence personnel had been up in arms against the letter issued by Director (Tolls) in the MRTH on June 17, 2014, in which it was stated that toll exemption was only available to defence personnel while travelling “on duty”. However, Section 3(a) of the Act does not contain any stipulation of being “on duty” for personnel of the regular Army and the provision of “duty” was applicable only to Territorial Army and NCC personnel under Sections 3(b) and 3(c).

The Services Headquarters had also recently pointed out to the MRTH that the letter, ostensibly issued under the garb of a clarification under the Right to Information Act, was against the Act and it was also in contravention of earlier letters and clarifications issued by MRTH after consulting the Law Ministry which stated that there was no requirement of being “on duty” for personnel of regular forces.

The MRTH had recently clarified that the impugned letter was being re-examined, for which comments of the MoD were being sought. The petitioner has also requested the Tribunal to direct the MRTH, MoD and the Army headquarters to coordinate and resolve the controversy in a time-bound manner.

The provisions of Section 3 of the Act were earlier challenged before the Punjab and Haryana High Court in 2006, which upheld toll exemption to defence personnel. The orders were also later upheld by the Supreme Court.

[The Tribune]

AFT stays order cancelling toll exemption to defence personnel

Ajay Sura, TNN | Feb 24, 2015, 01.39AM IST

 

CHANDIGARH: In a relief to Army personnel, Chandigarh bench of the armed forces tribunal (AFT) on Friday stayed an order issued by the ministry of road transport and highways, cancelling the toll tax exemption granted to the defence personnel.

 

Hearing a petition filed by Maj P Hota, pleading that the letter issued by the transport ministry was an attempt to take away a statutory condition of serving military personnel, the AFT has directed that order issued on June 17, 2014 would be "kept in abeyance till the matter is appropriately resolved".

 

With this, the personnel would continue to be exempted from toll tax even if they are not "on duty" or travelling in their private vehicle.

 

The tribunal also issued notice to the Union government seeking its reply and fixed the next hearing on May 27.

 

The petitioner had requested the AFT to direct the ministries of transport and defence and the Army headquarters to coordinate and resolve the controversy in a time-bound manner.

 

Serving defence personnel have been up in arms against the letter issued by director (tolls) of the transport ministry in which it was stated that toll exemption was only available to defence personnel traveling "on duty".

 

However Section 3(a) of the Indian Tolls (Army & Air Force) Act, 1901 does not contain any stipulation of being "on duty" for personnel of the regular Army and the provision of "duty" is only applicable to Territorial Army and NCC personnel under Sections 3(b) and 3(c).

 

The defence services headquarters had also recently pointed out to the transport ministry that the order was against the Act and was also in contravention of earlier letters, which stated that there was no requirement of being "on duty" for personnel of regular forces.

 

The petitioner in this case also pointed out that the provisions of Section 3 of the Act were earlier challenged before the Punjab and Haryana high court in 2006, which upheld toll exemption to defence personnel.

 

 

[Times of India]

सैनिकासाठी देशसन्मान महत्त्वाचा

तोफखाना केंद्रातील जवानांचा शपथविधी 

  

नाशिक : आपण कोणत्या राज्यातून आलो आहोत, कुठल्या जाती-धर्माचे आहोत हे विसरून जावे. कारण एका सैनिकासाठी त्याचा देश व त्या देशाचा सन्मान हीच महत्त्वाची बाब असते. त्यामुळे आपण सर्वप्रथम भारतीय आहोत व भारताच्या मान-सन्मानासाठी सांघिक कामगिरीच्या बळाचा वापर करा, असे आवाहन दक्षिण आर्टिलरी कमांडचे मेजर जनरल अरुण खन्ना यांनी केले.

नाशिकरोड आर्टिलरी सेंटर व रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरीच्या नवसैनिकांच्या तुकडीचा शपथविधी सोहळा केंद्राच्या परेड मैदानावर लष्करी थाटात पार पडला. यावेळी खन्ना प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. त्यांनी उपस्थित जवानांना प्रोत्साहनपर मनोगत व्यक्त करताना सांगितले, तुम्ही सैन्य दलामधील तोफखाना विभागात येऊन देशसेवा करण्याचा घेतलेला निर्णय अभिमानास्पद आहे. आपल्या कर्तव्याची सदैव जाणीव ठेवून सांघिक कामगिरीचे बळ लक्षात घेऊन शत्रूचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज राहून शारीरिक व नैतिक धाडसाच्या बळावर देशाचा मान-सन्मान उत्तरोत्तर उंचविण्याचा प्रयत्न करा व आपल्या पालकांबरोबरच संपूर्ण देशवासीयांना गर्व होईल, अशी कामगिरी बजवावी, असे आवाहन खन्ना यांनी यावेळी नवसैनिकांना केले.

नव्याने लष्करात दाखल झालेल्या जवानांना संपूर्ण सैन्य प्रशिक्षण देणारे नाशिकरोड देवळाली आर्टिलरी सेंटर हे भारतातील सर्वात मोठे प्रशिक्षण केंद्र आहे. या प्रशिक्षण केंद्रात दरवर्षी सुमारे ३000 ते ४000 निवड झालेले नवसैनिक प्रशिक्षणासाठी दाखल होतात.

या नवसैनिकांचा प्रशिक्षण कालावधी ४२ आठवड्यांचा असतो. यामध्ये १९ आठवड्यांच्या कालावधीत या जवानांना सैन्य दलाच्या प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते. तोफखान्यातील ३0६ सैनिकांनी यशस्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण करत उपस्थित लष्करी अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशसेवेची शपथ घेतली.

 

'मेरी संतान देश को सर्मपित'

महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, पंजाब आदि राज्यांमधून आलेल्या नवसैनिकांच्या माता-पित्यांचाही लष्कराच्या वतीने 'गौरव पदक' देऊन सन्मान करण्यात आला. पदक प्रदान कार्यक्रमात देशाच्या विविधतेत असलेली एकता दिसून आली. यावेळी उपस्थित जवानांच्या आई-वडिलांनी आपापल्या राज्यांमधील पारंपरिक पोशाख परिधान केला होता व एका रांगेत आपल्या सैनिक मुलासमवेत उभे राहून अधिकार्‍यांच्या हस्ते पदक स्वीकारले. सदर पदकावर लष्कराच्या बोधचिन्हासह 'इंडियन आर्मी' असे इंग्रजीत व हिंदीत 'मेरी संतान देश को सर्मपित' असे वाक्य लिहिलेले होते. 'मेरी संतान देश को सर्मपित'

 

 

यांचा झाला विशेष गौरव

 

४२ आठवड्यांच्या लष्करी प्रशिक्षणादरम्यान सर्वच गटांमध्ये ३0६ जवानांपैकी उत्कृष्ट कामगिरी करत लक्ष वेधून घेणार्‍या एकूण नऊ जवानांना स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. यामध्ये सुशीलकुमार तिवारी, पंकज सिंग (गनर), प्रदीप सिंग, (तांत्रिक सल्लागार), रमित धतवाला, बिजेंदर यादव (चालक), प्रभाकर सिंग, महादेव बाबर यांचा समावेश आहे. तसेच मनजित सिंग या नवसैनिकाने सर्वच गटात चमकदार कामगिरी क रत उत्कृष्ट अष्टपैलूचा किताब पटकाविला.

 

आर्मी समजून घ्या

कॅप्टन अजित ओढेकर ( निवृत्त ) 

उपाध्यक्ष भारतीय माजी सैनिक संघ महाराष्ट्र राज्य

संक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला सैनिक अधिकारी व पोलिस या दोन गणवेशधारी युनिफॉर्म घटकांत झालेला संघर्ष हा अत्यंत दुर्दैवी तसाच कठोर शब्दांत धिक्कार करण्यासारखा आहे. देशाचे रक्षण करणारे व कायदा सुव्यवस्था सांभाळणारे या दोघांनीही आपल्या मर्यादा ओलांडल्याचे या घटनेने स्पष्ट होते. मात्र, प्रथमदर्शनी पोलिसांच्या अधिक चुका झाल्या असल्याचेही दिसून येत आहे.

वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीवरून हे स्पष्ट दिसले, की आपल्या कौटुंबिक प्रकरणाबाबत सुट्टीवर असणारा एक सैनिक अधिकारी (केंद्र सरकारचा क्लास वन) आपल्या परिचयातील राजकीय कार्यकर्त्याबरोबर उपनगर पोलिस स्टेशनला जातो. तेथील पोलिस अधिकारी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोघांना (पोलिस कस्टडीत) डांबून ठेवतो. कारण 'धक्काबुक्की, सरकारी कामांत अडथळा आणला', हे सर्व संशयास्पद वाटते. शिवाय एवढ्या किरकोळ कारणांसाठी सैनिक अधिकाऱ्याला, त्याच्या वरिष्ठांना किमान कळविल्याशिवाय अटक करण्याचे धाडस पोलिस इन्स्पेक्टर कसे करू शकतो, हा प्रश्न निर्माण होतो.

दुसऱ्या दिवशी पहाटे लष्कराचे अधिकारी लेफ्टनंट बागूल यांना घेण्यासाठी उपनगर पोलिस स्टेशनला आल्यावर सहाय्यक आयुक्त हेमराज राजपूत यांच्याशी चर्चा करून बागूल यांना पोलिस कस्टडीतून बाहेर घेऊन आल्यावर लेफ्टनंट बागूल स्वत:ची मोटरसायकल हलवत असताना उपनिरीक्षक चन्ना शिवीगाळ करत बाहेर येऊन सरळ लेफ्टनंट बागूल यांच्या मुस्कटात मारतात, हे मात्र समजण्याबाहेरचे आहे. परंतु, प्रशासनाच्या गुर्मीयुक्त बेजबाबदार कृतीतूनच पुढील दुर्दैवी घटनेचे बीजारोपण झाले हे नक्की!

या निमित्ताने वाचकांना माहितीसाठी एक सांगावयास हवे की, सैनिकांना सन्मानाने वागविण्यासाठी केंद्र सरकारने फार पूर्वी एक जीआर काढला आहे. तथापि त्याची अंमलबजावणी अभावानेच होते. अनेक सरकारी कार्यालयातून सैनिकांकडे दुर्लक्ष व तुच्छतेनेच सरकारी कर्मचारी पाहतात. कारण त्यांची कामे त्या कर्मचाऱ्याच्या दृष्टीने अनुत्पादक असतात.

दुसरे असे की बऱ्याच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सैन्यातील हुद्द्यांची जसे लेफ्टनंट, कर्नल, मेजर, ले. कर्नल आदिंबाबत माहिती नसते किंवा जुजबी माहिती असते. वर्ग एकच्या सैन्य अधिकाऱ्याबाबत ही परिस्थिती तर सुभेदार हवालदार आदिंबाबत बोलायलाच नको. प्रशासकीय अधिकारी त्यांना फक्त फौजी जवान समजतात व तशी हीन वागणूक देतात.

गेल्या सुमारे ६०-६५ वर्षांत म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राजकीय नेत्यांनी त्यांना सल्ले देणारे वरिष्ठ केंद्रीय सनदी नोकर व त्यांच्या लॉबीपुढे मान तुकवून भारतीय सैन्य व सैन्याधिकाऱ्याचे सिव्हील सुप्रिमसीच्या नावाखाली पद्धतशीर खच्चीकरण केले आहे. प्रत्येक पे कमिशनच्या वेळेस सैनिकांना वेतनवाढ भत्तेवाढ देताना कंजुषी करणाऱ्या भा. प्र. से. व भा. पु. से. प्रतिनिधींनी स्वत:साठी मात्र मागल्या दाराने अनेक वेतनवाढ, भत्तेवाढ व प्रमोशनची व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळे आर्मी अधिकाऱ्यांची नागरी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत पदावनतीच होत गेली आहे. काही वर्षांपूर्वी आर्मीचा मेजर व जिल्हा पोलिस प्रमुख एसपी बरोबर होता. आता १८ वर्षे सर्व्हिस असलेला ले. कर्नल फार कमी सर्व्हिस असलेल्या एसपीपेक्षा प्रोटोकॉलमध्ये ज्युनियर समजला जातो.

आर्मी मुख्यालय हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. संरक्षण मंत्रालयातील १५२० सेक्रेटरी (आय एएस) सर्व आर्मीवर सत्ता गाजवतात. ज्यांना आर्मी, सर्व्हिस कंडिशन आदिंबाबत फारच तोकडी माहिती असते. हे लोक कोणाला प्रमोशन द्यायचे, कोणाला किती पगार द्यायचा, तर कोणती शस्त्रास्त्रे कोणत्या देशांकडून खरेदी करावयाची, हेही तेच ठरवतात आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र म्हणजे अंतर्गत सुरक्षा, पूर, धरणीकंप आदि झाले की ते आर्मीला बोलवणार. म्हणजे त्यांची अकार्यक्षमता सिद्ध होते आणि तरी हे प्रशासकीय बाबुलोक आर्मीवाल्यांना सेकंडक्लास ट्रीट करत असतात. एकूण काय तर आर्मी आता पूर्वीची राहिली नाही. जवानांपासून तर अधिकाऱ्यापर्यंत सर्व जण पदवीधर आहेत आणि माहितीच्या महापुरांत त्यांचे कान व डोळे शाबूत आहेत. हे प्रशासनाने, सरकारने व सामान्य जनतेने लक्षात घेतलेले बरे!

बेटी बचाव बेटी पढाव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते "बेटी बचाव बेटी पढाव" मोहिमेचे उद्‌घाटन

"मुलींच्या आयुष्यासाठी भिक्षा मागण्याकरिता भिक्षूक म्हणून आपण आलो असल्याचे" भावनिक आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जनतेला केले. "बेटी बचाव, बेटी पढाव" या राष्ट्रीय मोहिमेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी आज हरियाणातल्या पानिपत येथे ते प्रचंड संख्येने जमलेल्या जनसमुदायासमोर बोलत होते. यावेळी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. जोपर्यंत आपण 18 व्या शतकातल्या मानसिकतेला धरुन आहोत तोवर आपल्याला 21 व्या शतकातले नागरिक म्हणवून घेण्याचा अधिकार नाही, असे खडे बोल सुनावून स्त्रीभ्रूणहत्येचे मूळ असणारा मुलामुलीमधला भेदभाव संपुष्टात आणण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. हे संपवणे ही आपल्या प्रत्येकाची सामुदायिक जबाबदारी आहे. अन्यथा आपण आपल्या सध्याच्या पिढीच्या नुकसानासाठी तर जबाबदार ठरूच, याखेरीज पुढल्या पिढयांसाठी मोठे संकट निर्माण करू, असे पंतप्रधान म्हणाले.

स्त्री-भ्रूणहत्येमध्ये सहभागी होणाऱ्या डॉक्टरांनाही पंतप्रधानांनी खडे बोल सुनावले. वैद्यकीय शिक्षण जीव वाचवण्यासाठी असते, मुलींना ठार करण्यासाठी नाही, याची आठवण त्यांनी डॉक्टरांना करून दिली. हा कार्यक्रम हरियाणातल्या पानिपत येथे आयोजित केला असला तरी आपला संदेश देशभरात सर्वत्र लागू आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. मुलीच जन्माला आल्या नाहीत तर तुम्हाला सुना कशा मिळणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अनेक जणांना शिकलेल्या सुना हव्या असतात पण आपल्या स्वत:च्या मुलींना शिकवायला ते इच्छुक नसतात, हा ढोंगीपणा संपला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पानिपतमधले सुप्रसिध्द उर्दू विद्वान अल्ताफ हुसेन हाली यांच्या ओळी पंतप्रधानांनी उद्‌धृत केल्या – "भगिनींनो, मातांनो, मुलींनो तुम्ही जगाचे अलंकार आहात, तुम्ही राष्ट्रांचा प्राण आहात, संस्कृतींचा सन्मान आहात" मुलींना दिल्या गेलेल्या महत्वाबाबत प्राचीन धर्मगंथांमधली वचनेही त्यांनी उद्‌धृत केली.
मुली कशा प्रगती करू शकतात आणि कसे नाव कमावू शकतात हे समजावण्यासाठी पंतप्रधानांनी मूळची हरियाणाची असलेली अंतराळवीर कल्पना चावलाचे उदाहरण देऊन तिच्या आठवणींना उजाळा दिला. मुली क्रीडा, शिक्षण, आरोग्य अशा क्षेत्रात उत्तम प्रगती करत असून कृषी क्षेत्रातही त्या महत्त्वाचे योगदान देत आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

आईची प्रकृती गंभीर असतानाही या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दिक्षितचे आभार मानले. यातून त्यांची प्रतिबद्धता दिसून येत असून अशीच प्रतिबद्धता समाजात लिंग भेदभाव दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधानांनी यावेळी वाराणसीतल्या जयापूर गावाचेही उदाहरण दिले. आपल्या सल्ल्यानुसार आता हे गाव प्रत्येक मुलीच्या जन्मानंतर आनंदोत्सव साजरा करते आणि पाच झाडे लावते. देशभरातल्या जनतेने हे उदाहरण घेतले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

मुलींच्या लाभासाठी "सुकन्या समृध्दी खाते" पंतप्रधानांनी सुरू केले. तसेच "बेटी बचाव बेटी पढाव" अशी प्रतिज्ञा देणाऱ्या स्टॅम्पचेही अनावरण केले.

देशवासी आणि सरकार यांनी मिळून काम केले तरच ही योजना यशस्वी होऊ शकते असे केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांनी सांगितले. महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि तात्काळ सहाय्य पुरवण्यासाठी "वन स्टॉप क्राइसिस सेंटरच्या" स्थापनेची घोषणाही गांधी यांनी केली.

मुलींना पोषक आहार आणि शिक्षण देऊन त्यांना सबल करण्याचे आवाहन विशेष आमंत्रित सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दिक्षित-नेने यांनी जनतेला केले. सरकारच्या उपक्रमाचे त्यांनी कौतुक केले आणि यामुळे लोकांच्या मानसिकतेत बदल व्हायला मदत मिळेल, अशी आशा माधुरी दिक्षित-नेने यांनी व्यक्त केली.
हरियाणाचे राज्यपाल प्राध्यापक कप्तान सिंग सोलंकी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृती इराणी, जे.पी.नड्डा, राव इंद्रजित सिंग, बिरेंदर सिंग आणि के. पी. गुज्जर हे देखील यावेळी उपस्थित होते

बेटी बचाव, बेटी पढाव योजनेची ठळक वैशिष्टये
•    बाल  लिंग दर सुधारणे आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलींचे सबलीकरण करणे, हे सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी “बेटी बचाव, बेटी पढाव” या योजनेचे उद्दिष्ट  आहे. 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात  घोषणा केल्यानुसार सुरुवातीला 100 कोटी रुपयांची तरतूद  या योजनेसाठी करण्यात येणार आहे.

•    सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून देशातल्या निवडक 100 जिल्हयात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या जिल्हयात बाल लिंग दर, हा 1000 मुलांमागे 918 मुली या राष्ट्रीय दरापेक्षा कमी आहे. महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय संयुक्तपणे ही योजना राबविणार आहेत.

•    या योजनेची व्याप्ती  : अंदमान-निकोबार बेटे (1), आंध्र प्रदेश (1), अरुणाचल प्रदेश (1), आसाम (1), बिहार (1), चंदिगड (1), छत्तीसगड (1), दादरा-नगर हवेली (1), दमण व दिव (1), गोवा (1), गुजरात, हरियाणा (12), हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू काश्मीर (5) (5), झारखंड (1), कर्नाटक (1), केरळ (1),  लक्षद्विप (1),मध्य प्रदेश (4), महाराष्ट्र (10),मणिपूर (1), मेघालय (1),मिझोराम(1), नागालँड (1), दिल्ली (5), ओदिशा (1), पुद्दूचेरी (1), पंजाब (11), राजस्थान (10), सिक्कीम (1), तामिळनाडू (1), तेलंगणा (1), त्रिपुरा (1), उत्तरप्रदेश (10),उत्तराखंड (2), पश्चिम बंगाल (1)

•    बेटी बचाव, बेटी पढाव  योजनेंतर्गत  महाराष्ट्रातले 10 जिल्हे: बीड, जालना, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, बुलडाणा, वाशिम, उस्मानाबाद, कोल्हापूर आणि सांगली.

•    2011 च्या जनगणनेनुसार सीएसआर (बाल लिंगगुणोत्तर) आणि 2015-16 मधील जिल्हयानुसार गाठण्याचे उद्दिष्ट : बीड 2011 चा सीएसआर 807 (उद्दिष्ट 925), जालना 870 (उद्दिष्ट 938), जळगाव 842 (899), अहमदनगर 852 (929), औरंगाबाद 858 (880), बुलडाणा 855 (872), वाशिम 863 (928),  उस्मानाबाद 867(928),  कोल्हापूर 863 (910) आणि सांगली 862 (उद्दिष्ट 865).

•    योजनेअंतर्गत महत्त्वाच्या बाबी – गर्भधारणेची पहिल्या तिमाहीतच अंगणवाडी केंद्रांमध्ये नोंद, एकात्मिक बाल विकास योजनेची सेवा विस्तारणे, रुग्णालयात प्रसूती करण्याचे प्रमाण वाढवणे, जन्मनोंदणी आणि गर्भपूर्व निदान तंत्रज्ञान कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी.

•    शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, मुलींची शाळांमध्ये नोंदणी, मुलींना अनुकूल अशा शाळांना प्रोत्साहन, मुलींच्या शाळागळतीचा दर घटण्यासाठी  पावले उचलणे, यांचा “बेटी पढाव” उपक्रमात  समावेश आहे.  याखेरीज  मुलगे-केंद्रीत  रुढीरिवाजांमध्ये बदल घडवणे यावरही याअंतर्गत भर दिला जाणार आहे.

•    “बेटी बचाव बेटी पढाव” मोहिमेसाठी बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दिक्षितची ब्रॅण्ड  ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती  करण्यात आली आहे.

-आंतरजालावरून सादर