सरकारने ‘स्ट्राइक रेट’ राखला

 एअर मार्शल भूषण गोखले, PVSM, AVSM, VM   (निवृत्त) 

     संरक्षणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करताना सेनेच्या विशेष कौशल्याची प्रतिमा आणि अर्थकारण यांचा सुरेख संगम साधावा लागतो. संरक्षण क्षेत्राच्या अनुषंगाने विचार करायचा झाल्यास हा अर्थसंकल्प सुधारणावादी आहे. यात सेनेची विशेष प्रतिमा आणि अर्थकारणाचे गणित, यांचे योग्य संतुलन साधले गेले आहे. यातील पहिला मुद्दा सेनेचे विशेष कौशल्य घेतल्यास यात संरक्षणविषयक जाणिवेचा भाग येतो. यामध्ये संरक्षण क्षेत्राची नेमकी प्रतिमा कशी असेल हे निश्‍चित होते. अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी जास्त तरतूद करण्यासोबत रोजगार निर्मितीवर भर दिलेला आहे. याचाच परिणाम होऊन सर्वंकष विकास होऊन देशातील अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान कमी होण्यास मदत मिळेल. दुसरा मुद्दा अर्थकारणाची आकडेवारी असून, यात संशोधन आणि आधुनिकीकरण या बाबींचा समावेश आहे.

     एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत भारताची संरक्षणासाठी तरतूद मागील वर्षी २.५ टक्के होती. चीनचा विचार केल्यास ही तरतूद मागील वर्षी जीडीपीच्या २.८ टक्के होती. टक्केवारीची तुलना केल्यास यात फारसा फरक आढळणार नाही. मात्र, चीन आणि आपल्या जीडीपीची तुलना केल्यास यात मोठी तफावत आढळते. संरक्षण तरतुदीचे दोन भाग होतात. यातील पहिला भाग भांडवली असून, दुसरा महसुली खर्चाचा आहे. सर्वसाधारणपणे पाहिल्यास संरक्षण तरतुदीतील ६० टक्के हिस्सा महसुली खर्चासाठी, तर उरलेला ४० टक्के भांडवली खर्चासाठी असतो. संरक्षण क्षेत्रातील महसुली खर्चात बचत करून तो भांडवली खर्चात वळविण्याची तरतूद करणे अपेक्षित होते. आता ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून सरकारने देशात संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. देशात संरक्षण उत्पादन झाल्यास रोजगार निर्मिती वाढण्याबरोबर परकी गंगाजळीचा बाहेर चाललेला ओघ कमी होणार आहे.

     भारत संरक्षण उत्पादनांचा सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे. आता हे चित्र ‘मेक इन इंडिया’ माध्यमातून बदलण्यास मदत होईल. थेट परकी गुंतवणुकीला सरकारने या क्षेत्रात परवानगी दिल्याचे चांगले परिणाम भविष्यात होतील. सरकारने सर्वंकष प्रगतीला महत्त्व दिल्याने याचे चांगले परिणाम जाणवतील. अंतर्गत सुरक्षेचे मोठे आव्हान देशासमोर असून, यावर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून सुरू झालेली दिसते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १०.९५ टक्के वाढवली आहे. या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगाचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी ‘वन रॅंक वन पेन्शन’ बाबत मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली काही बोलले नाहीत. या योजनेबाबत आधी बरेच बोलण्यात आले होते. त्यामुळे याबाबत ते अर्थसंकल्पात बोलतील अशी अपेक्षा होती.

तरतुदी
संरक्षण क्षेत्रासाठी २.४६ लाख कोटी रुपये तरतूद
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १०.९५ टक्के जास्त तरतूद
संरक्षण क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन
संरक्षण उत्पादनाच्या स्वदेशी निर्मितीवर भर
संरक्षण सामग्री खरेदी प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक होणार
रोजगार निर्मितीवर भर असल्याने अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान कमी करण्यावर भर

परिणाम
स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करण्याच्या दिशेने पाऊल
आगामी काळात संरक्षण सामग्रीची निर्यात होऊ शकणार 
संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा नाही
परकी गंगाजळीचा बाहेर चाललेला ओघ कमी होणार
 

 

Assam Governor for welfare to ESM

Assam Governor for welfare to ex-servicemen
Posted on March 3rd, 2015                           

By NJ Thakuria

Guwahati: Assam Governor PB Acharya, who was recently sworn in as the constitutional head of  the State,  argues for proper welfare to the veteran soldiers and their families. Expressing gratitude to the ‘men in uniform’ for their sacrifices to the nation, Governor Acharya appreciates any initiative to help the ex-servicemen with their needy families.

Addressing a grand ex-servicemen rally at Narangi military station in Guwahati on  25 February   2015, the Governor also stressed on the need to spread awareness of various welfare schemes to all ex-servicemen residing in remote areas of the region.

While appreciating the initiative of the Army officials in northeast India, Governor Acharya commented that  such rallies should be held every year as ‘the country was indebted to the sacrifices by the soldiers and that any amount of help for their welfare was always welcome’.

The ex-servicemen rally, which was organized by 51 Sub Area on behalf of Headquarters 101 Area and Headquarter Eastern Command, also included a medical camp for the participants.    over  750 ex-servicemen and their dependents got themselves treated in the health camp, said a statement issued by defence public relation officer in the city.

The attendants received consultations from the experienced ophthalmologist, ENT specialist, dermatologist and dental surgeons.

The camp included various on the spot diagnostic facilities like electro cardio graph and other laboratory investigations.

Lt Gen SP Nawathe, general officer commanding of 101 Area in his welcome address declared that the welfare of retired soldiers was adopted as a priority task by Indian Army. He apprised the participants about the efforts of the Army with respect to various welfare schemes for ex-servicemen, disabled soldiers and Veer Naris (war widows).

Earlier another ex-servicemen rally with a Pension Adalat was organized under aegis of Red Horns Division of Gajraj Corps by Agia Brigade of Army at north Salmara in Bongaigaon of lower Assam. The  21 February rally covered five districts namely Dhubri, Goalpara, Kokrajhar, Chirang and Bongaigaon where senior Army and civil administration officials were present.

Over 1200 ex-servicemen with  their dependants and 14 war widows joined in the rally as it turned out to be a platform for the armed forces veterans to ameliorate their grievances with respect to post retirement benefits and entitlements.

A grievance and information cell was established to address the complaints of the ex-servicemen & war widows and to provide latest information on different welfare schemes & benefits available for them with their dependents.

Addressing the gathering, local legislator Bhupen Ray appreciated the contribution of war veterans in maintaining peace and harmony across the country. Brigadier Sushil Kumar Sharma, deputy general officer commanding of Red Horns Division in his address reiterated the solemn responsibility of the Army to take care of the veterans with their families.

A cultural show with Bihu and other folk dances, performed   by the students of Manikpur School, Shankardev Niketan, Navoday School and Shilarai Academy, and  also a skit by the members of environmental organization ‘Nirapatta’ (safety) were played to create awareness about the nature.

चला निसर्गाकडे : एक अनोखा छंद

अकलूज गावचा एक माणूस गेली ३० ते ३५ वर्षे सीताफळांच्या बिया साठवतो. मुंबईला, पुण्याला कामानिमित्त जावं लागतं. तो पिशवी भरून त्या घेतो  आणि जाताना घाटात गाडी थांबते तिथं तिथं दरीत फेकून देतो. हल्ली त्या घाटावर पाट्यांमध्ये पिकलेली सीताफळं घेऊन अनेकजण विक्रीला बसलेले असतात.

अलीकडे या माणसानं खास त्यांच्याकडे जाऊन विचारलं,

 'कुठून आणता ही सीताफळं? तुमचे मळे आहेत का?'

'कुठले मळे साहेब? आम्ही गरीब माणसं. लोक घाटात शेकड्यानं बिया टाकतात. झाडं उगवलीत दरीत. सारं फुकटच. आम्ही फळं गोळा करतो. पिकवतो आणि तुम्हाला विकतो. शेकडो गरीब कुटुंब चालतात यावर इकडची.'

त्या विक्रेत्याकडं गहिवरल्या डोळ्यानं पहात ही व्यक्ती डझनभर सीताफळं विकत घेते. पुन्हा बिया गोळा करून घाटात फेकण्यासाठी!  बारमाही काम करता येईल असा हा देश. बिया फेकल्या तरी अमृतासमान चव असणारी फळे पिकवणारी इथली माती.  बिया साठवून एखादा जरी घाटावरून त्या दरीमध्ये फेकणारा भेटला तरी हजारो कुटुंबांची तो सोय करून जातो. वर वर किरकोळ वाटली तरी ही घटना अंतर्मुख करते.

ही दृष्टी किती लोकांची असते? जर प्रत्येकानं असा एखादा छंद बाळगला तर काळ बदलून जाईल.

अशा माणसांना काय व्यक्तिगत दुःख असत नाही, असं नाही... तोही पिंजून गेलेला असतो. पण अशा प्रेरणा तो दाबत नाही, तो त्या कृतीत आणतो. आपल्याला आपलं अंतर्मन कित्येकदा एखादं सत्कृत्य करायला सांगत असतं; पण कितीवेळा आपण ते करतो? एखाद्या आंधळ्या भिकाऱ्याला काही तरी दान करावं म्हणून खिशात गेलेला हात कित्येकदा तसाच बाहेर येतो.

सरहद्दीवर विनाकारण गोळीबार करणारे शेजारी देश. शहरा - शहरात स्फोट घडविणारे अतिरेकी, देशात राहून देशद्रोह करणारे काहीजण आणि अशा अनेक उलट्या काळजाच्या व्यक्तींच्या समूहामध्ये उद्विग्न झालेले आपण सारे. आपल्याला बिया फेकणारी अशी एखादी व्यक्ती भेटली, तर शहारून जातो आपण. मनाला कुणीतरी गार फुंकर मारून सुखावतंय असं वाटतं. 

जंगलाची तोड होते. रस्त्यासाठी, इमारतींसाठी झाडांची तोड होते. तितक्या प्रमाणात ती पुन्हा लावली जातात का?   तोडलेल्या झाडांवरच्या पक्ष्यांचं पुढं काय होतं? याचाही विचार नको का करायला?

झाडांशिवाय आणि पक्ष्यांशिवाय असलेलं गाव ते गाव कसलं?  ग्लोबल वॉर्मिंगच्या जागतिक परिषदा होत राहतात. मिडियातून त्यांचा उदो उदो होतो. त्यातून साध्य काय होतं? झाडं लावणारे, ती जगवणारे, पक्ष्यांना दाणे टाकणारे, झाडांवरच्या घरट्यांकडं भरल्या डोळ्यांनी बघणारे आणि सीताफळांच्या बिया फेकणारे शेवटी पडद्याआडच राहतात. 

सर्वेपि सुखिनः संतु। सर्वे संतु निरामय... या संस्कृत उक्ती काय   

किंवा

दुरितांचे तिमीर जावो ।

 विश्व स्वधर्म सूर्येपाहो।

 जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात।। 

 हे ज्ञानदेवांच्या पसायदानातील सूत्र काय

किंवा

या बिया फेकणाऱ्या माणसाची प्रेरणा काय.

या तिन्ही गोष्टी एकच आहेत असं वाटून जातं...

मिञांनो आपणही असा एखादा सर्वोपयोगी छंद जोपासण्यात किंवा तसा प्रयत्न करण्यात काय वावगं आहे... नाही का?

- आंतरजालावरून सादर

Withdrawal of toll exemption to Armymen stayed

Vijay Mohan

Tribune News Service

Chandigarh, February 23,  2015
Granting interim relief to serving defence personnel, the Armed Forces Tribunal has stayed the operation of a letter issued by the Ministry of Road Transport and Highways (MRTH) to withdraw the exemption provided to them from paying toll tax across the country.

Taking up a petition filed by a serving army officer, Maj P Hota, averring that the letter was in contravention of legislative provisions and earlier letters issued by the MRTH and attempted to take away a statutory condition of service of serving military personnel, the Tribunal today ordered that the letter would be kept in abeyance till the matter was appropriately resolved.

Serving defence personnel had been up in arms against the letter issued by Director (Tolls) in the MRTH on June 17, 2014, in which it was stated that toll exemption was only available to defence personnel while travelling “on duty”. However, Section 3(a) of the Act does not contain any stipulation of being “on duty” for personnel of the regular Army and the provision of “duty” was applicable only to Territorial Army and NCC personnel under Sections 3(b) and 3(c).

The Services Headquarters had also recently pointed out to the MRTH that the letter, ostensibly issued under the garb of a clarification under the Right to Information Act, was against the Act and it was also in contravention of earlier letters and clarifications issued by MRTH after consulting the Law Ministry which stated that there was no requirement of being “on duty” for personnel of regular forces.

The MRTH had recently clarified that the impugned letter was being re-examined, for which comments of the MoD were being sought. The petitioner has also requested the Tribunal to direct the MRTH, MoD and the Army headquarters to coordinate and resolve the controversy in a time-bound manner.

The provisions of Section 3 of the Act were earlier challenged before the Punjab and Haryana High Court in 2006, which upheld toll exemption to defence personnel. The orders were also later upheld by the Supreme Court.

[The Tribune]

AFT stays order cancelling toll exemption to defence personnel

Ajay Sura, TNN | Feb 24, 2015, 01.39AM IST

 

CHANDIGARH: In a relief to Army personnel, Chandigarh bench of the armed forces tribunal (AFT) on Friday stayed an order issued by the ministry of road transport and highways, cancelling the toll tax exemption granted to the defence personnel.

 

Hearing a petition filed by Maj P Hota, pleading that the letter issued by the transport ministry was an attempt to take away a statutory condition of serving military personnel, the AFT has directed that order issued on June 17, 2014 would be "kept in abeyance till the matter is appropriately resolved".

 

With this, the personnel would continue to be exempted from toll tax even if they are not "on duty" or travelling in their private vehicle.

 

The tribunal also issued notice to the Union government seeking its reply and fixed the next hearing on May 27.

 

The petitioner had requested the AFT to direct the ministries of transport and defence and the Army headquarters to coordinate and resolve the controversy in a time-bound manner.

 

Serving defence personnel have been up in arms against the letter issued by director (tolls) of the transport ministry in which it was stated that toll exemption was only available to defence personnel traveling "on duty".

 

However Section 3(a) of the Indian Tolls (Army & Air Force) Act, 1901 does not contain any stipulation of being "on duty" for personnel of the regular Army and the provision of "duty" is only applicable to Territorial Army and NCC personnel under Sections 3(b) and 3(c).

 

The defence services headquarters had also recently pointed out to the transport ministry that the order was against the Act and was also in contravention of earlier letters, which stated that there was no requirement of being "on duty" for personnel of regular forces.

 

The petitioner in this case also pointed out that the provisions of Section 3 of the Act were earlier challenged before the Punjab and Haryana high court in 2006, which upheld toll exemption to defence personnel.

 

 

[Times of India]