दै.पथदर्शी,अग्रलेख
दि. 15/02/2023
अक्कलपाडा धरण अर्धेच भरणे किती काळ सुरु ठेवणार?
धुळे जिल्ह्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. अजित दादा पवार येवून गेले. त्यांनी अक्कलपाडा धरणाची माहिती घेतली. या धरणामध्ये शंभर टक्के पाणीसाठा का भरण्यात येत नाही ? याबाबत माहिती घेतली. यात फक्त साडे चौसष्ठ टक्के पाणी भरले जाते. याचे कारण बुडीतातील अजून जादा जमीन भूसंपादित करावयाची राहिली आहे. ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी या विषयावर आठवडाभराचे आत मंत्रालयात बैठक घेऊन विषय निकाली काढण्याचे जाहीर केले होते. दोन आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. परंतु याबाबत हालचाल जाहीर झालेली दिसत नाही. आता तर लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. आठवडाभराच्या आत दिनांक 20 फेब्रुवारीपासून आचार संहिता लागण्याची शक्यता आहे. एकदाची आचारसंहिता लागली, की कोणत्याही विकासाच्या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रशासन व शासन हात वर करून मोकळे होते. त्यामुळे वीस तारखेच्या आत अक्कलपाडा धरणाच्या अतिरिक्त भूसंपादनाचा विषय निर्णय होऊन मार्गी लागला नाही तर, याबाबत अजून वर्ष सहा महिने निर्णय होऊ शकणार नाही. आणि तसे झाले तर, अक्कलपाडा धरणामध्ये पूर्ण क्षमतेने यावर्षी पावसाळ्यात किंवा पुढील वर्षाच्या पावसाळ्यात देखील पाणी भरणे शक्य होणार नाही. लाखो कोट्यवधींच्या किंमतीचे पावसाळ्यातील पुराचे पाणी पांझरेतून असेच फुकट वाहून जाण्याचे बघणे, धुळेकरांच्या नशिबी राहणार आहे. यासाठी धुळे शहर व जिल्ह्यातील राजकारणातील प्रस्थापित नेते व इच्छुक नेत्यांनी तातडीने ना. अजितदादा पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक झाले आहे. खरे म्हणजे आता जिल्हा प्रशासनाने देखील वेगवान हालचाली करण्याची गरज आहे. मात्र प्रशासन पातळीवर देखील सारीच सामसूम दिसते. या धरणाचे प्रचंड बुडित क्षेत्र आराखड्यात न दाखविणे ही घोडचूकच आहे. अक्कलपाडा धरण बांधण्याच्या आधी ज्या कुणी अभियंत्यांनी या धरणाचे आराखडे तयार केले, त्यांच्या बुद्धीची किंव केली पाहिजे. मात्र त्यांनी जाणून बुजुन हा उद्योग केला असेल, चांगल्या हेतूने हे केले असेल तर त्याचीही दखल घेतली पाहिजे. प्रारंभी या धरणाची मागणी आली तेव्हा या धरणात पुरेसे पाणी येणार नाही, बुडितक्षेत्र जादा आहे, साईट नॅचरली फिजिबल नाही, अशा अनेक कुरापतींनी नोकरशाहीने नकार घंटा लावली होती. धरण अन फिजिबल ठरू नये, या चांगल्या हेतूने त्यावेळी त्यांनी मुद्दामहून चूक केली असेल, तर त्यांच्या या भुमिकेचे स्वागतच केले पाहिजे. कारण त्यांनी मुद्दामहून धरणाचे बुडीत क्षेत्र कमी दाखवून त्यायोगे प्रकल्पाचा खर्च कमी दाखवून, हे धरण कसे योग्य आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला असेल व त्यांच्या या चलाखीचा धरणास मंजुरी मिळविण्यासाठी उपयोग झाला असेल, तर ती गोष्ट धुळे तालुक्याच्या भल्यासाठी झाली. असे मानावे लागेल. अर्थात भूतकाळात जे काही झाले, ते झाले! परंतु प्रथमच धरण शंभर टक्के भरण्यात आले. या वेळी धरणाच्या आधी संपादन केलेल्या जमिनीपेक्षा जवळपास शंभर कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी लागेल एवढी जादाची जमीन बुडीतात येत असल्याचे लक्षात आले. पहिल्या वर्षी काही शेतकऱ्यांच्या शेतात बॅकवॉटर शिरले. त्याने पिकांचे नुकसानही झाले. परंतु अतिरिक्त शेतजमीन बुडीतात येत असल्याचे अनेकांच्या लक्षात आले. अर्थात काही मंडळींना अतिरिक्त जमीन बुडीतात येणार आहे, ही बाब माहीत होती. त्यांनी आधीच स्वस्तामध्ये या पुढील बडितातील जमिनी खरेदी करून ठेवल्या होत्या. यातील बऱ्याचशा मंडळींनी सर्वत्र जो प्रकार चालतो त्याप्रमाणे आंध्रातून मोठ-मोठी चार-पाच वर्षाची तयार फळ झाडे आणून लावून टाकली होती. जमिनीच्या उंच सखलपणामुळे ज्यांच्याजमिनीत बुडीताचे पाणी शिरत नव्हते, त्यांनी तर चक्क जेसीबी लावून चारी खणून आपल्या शेतामध्ये बुडीताचे पाणी कसे येईल, याची सोय करून घेतली. यामुळे झाले काय? बुडीतातील अतिरिक्त जमीन संपादन करावयाची म्हटल्यास नुकसान भरपाईचा खर्च जवळपास शंभर कोटीच्या वर गेला. मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तर एवढा मोठा खर्च करण्यापेक्षा पावसाळ्यात पाटचारीने लहान मोठे बंधारे भरून घ्यावेत, असा पर्याय दिला. यामुळे ही अतिरिक्त जमीन संपादनाची फाईल पडून राहिली. एवढ्या प्रचंड संघर्षातून बांधण्यात आलेल्या अक्कलपाडा धरणामध्ये तांत्रिक कारणाने केवळ पासष्ट टक्के पाणी भरले जावे, ही बाब सर्वसामान्य माणसाला पटणारी नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात हे धरण भरून प्रचंड पाणी वाया जाते. त्यामुळे भूसंपादनाच्या विषयात काहीतरी मार्ग काढून हे धरण पूर्ण कसे भरले जाईल, हे बघितले जावे. हा विचार पुढे आला. त्यातूनच नामदार अजित दादा पवार अक्कलपाडा येथे आले असता हा विषय त्यांच्याकडे मांडण्यात आला. त्यावेळी मागणी करताना, खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांनी सांगितले होते, की आजच्या घडीला वाया जाणारे एवढेच पाणी असणारे नवीन धरण बांधायला सुमारे आठशे कोटी रुपयांचा खर्च येतो. अतिरिक्त भुसंपादनासाठी शंभर कोटी रुपये ही रक्कम फार मोठी नाही. यासाठी अतिरिक्त भूसंपादनाचा मार्ग तातडीने मोकळा केला पाहिजे. खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांची ही मांडणी तार्किक आहे. यामुळे नामदार अजित दादा पवार यांनी देखील या विषयावर तातडीने मंत्रालयात मीटिंग लावण्याची इच्छा जाहीर केली होती. परंतु अद्यापही मीटिंग लागलेली नाही. आणि आचारसंहिता जाहीर होण्याचा काळ काही दिवसांवर आलेला आहे. अशा परिस्थितीत हा विषय तातडीचा समजून धुळ्यातील राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयाच्या संपर्कात राहून आचार संहिता लागण्याच्या आत या विषयावरील निर्णय करून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा येता पावसाळा व त्या पुढील पावसाळा, दोन्ही पावसाळ्यात अक्कलपाडा धरण रिकामे ठेवून, पांझरेतून विनाकारण पाणी वाहून गेल्याचे बघणे, धुळे जिल्ह्यातील नागरिकांच्या नशिबी राहील !
( कृपया फॉरवर्ड करा- योगेंद्र जुनागडे, धुळे )
व्हॉटस् अॅपवर अग्रलेख व अंक मिळण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा -
https://chat.whatsapp.com/G0sT5YBzb2X4uGbn1RQRiF
पत्ता - सुयोग डिजिटल प्रिंटर्स जवळ, श्रीराम कॉम्प्लेक्स,साक्रीरोड, धुळे. Email - pathadarshi@gmail.com
आवाहन.... दै. पथदर्शी दररोज सकाळी आपल्या घरी टाकण्यास आपल्या रोजच्या पेपर विक्रेता बांधवास सांगा. व्हाटस् अॅपवर अंक मिळणेसाठी
दै. पथदर्शीचा व्हॉटस् अॅप क्र. 94234 97739 किंवा 75880 08025 सेव्ह करा आणि सेंड पथदर्शी’ व त्यापुढे आपले स्वतःचे नाव टाईप करून मेसेज टाका.. फेसबुक वर दै. पथदर्शीचा अंक व अग्रलेखासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा व पेज लाईक करा .
www.facebook/dailypathdarshi.com
No comments:
Post a Comment