‘वन रॅंक, वन पेन्शन‘ची मागणी सरकारने मान्य केल्याने माजी सैनिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, आपल्या उर्वरित मागण्या मान्य न झाल्याने त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे ठरविल्याने सरकारपुढील पेच पूर्णतः मिटलेला नाही. नवी दिल्लीत "जंतरमंतर‘वर "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ (ओआरओपी)च्या मागणीसाठी सैन्यदलातील निवृत्तांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनास माजी लष्करप्रमुख आणि विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांच्या कन्येने हजेरी लावल्याची छायाचित्रे मीडियात झळकली, तेव्हाच केंद्र सरकार ही मागणी मान्य करणार, हे स्पष्ट झाले होते! अखेरीस 1965च्या भारत -पाकिस्तान युद्धाच्या पन्नाशीच्या पूर्वसंध्येचा मुहूर्त साधून संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तशी घोषणा केली. त्यामुळे 25 लाख निवृत्त सैनिक आणि युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या, सुमारे सहा लाख पत्नी यांना ही योजना लागू होत आहे. मात्र, पर्रीकर यांनी केलेल्या घोषणेत स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नसल्याने माजी सैनिकांनी आंदोलन चालूच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी फरिदाबादमधील कार्यक्रमात सर्वच जवानांना "ओआरओपी‘चा लाभ मिळेल, असे निःसंदिग्धपणे जाहीर केल्याने आंदोलकांनी बेमुदत उपोषण मागे घेतले. मात्र, आपल्या उर्वरित मागण्या मान्य न झाल्याने त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारपुढील पेच पूर्णतः मिटलेला नाही. सैन्यदलांतील जवळपास 80 टक्‍के जवान हे वयाची चाळिशी गाठण्यापूर्वीच निवृत्त होतात आणि पुढील जीवन त्यांना सुरक्षारक्षक वा तत्सम फुटकळ नोकऱ्यांमध्ये घालवावे लागते. खरे तर या जवानांचा त्याग हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक असतो; कारण सीमेवर थंडीवाऱ्याची पर्वा न करता, तेच डोळ्यांत तेल घालून उभे असतात. हे लक्षात घेता त्यांच्या निवृत्तिवेतनातील मोठी तफावत दूर होण्याची गरज होती. आता "ओआरओपी‘च्या अंमलबजावणीमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळेल. मुलकी सेवेतील अधिकारी वा कर्मचारी यांना शारीरिकदृष्ट्या अपंगत्व आले तरी, त्यांच्या नोकऱ्या शक्‍यतो जात नाहीत. सैन्यदलांत मात्र अपंगत्व आल्यास निवृत्तीशिवाय दुसरा पर्यायच नसतो. स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास हे एक कारण असू शकते. त्यामुळे ही योजना त्यांना लागू करणे अधिक गरजेचे होते.
"ओआरओपी‘ची मागणी गेली 42 वर्षे सरकारदरबारी पडून होती आणि त्यामुळेच कॉंग्रेसप्रणीत "यूपीए‘ सरकारने माजी सैनिकांवर केलेला अन्याय आपण दूर केल्याचे ढोल भाजप सरकार पिटत असले तरी, साडेसहा वर्षे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली "एनडीए‘ सरकार असताना, या मागणीकडे का दुर्लक्ष झाले, या प्रश्‍नाकडे मात्र भाजपचे नेते सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. मुळात बांगलादेश युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर 1973 मध्ये तिसऱ्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींमुळे ही पद्धत दफ्तरीदाखल करणे, त्या सरकारला भाग पडले होते; पण भाजपमध्ये दाखल होण्यापूर्वी आणि गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी व्ही. के. सिंह यांनी हरियानात आयोजित केलेल्या माजी सैनिकांच्या मेळाव्यात मोदींनी "ओआरओपी‘ लागू करण्याची घोषणा करून टाळ्या घेतल्या; पण सत्तेवर आल्यावर ती योजना लागू करण्याचे धर्मसंकट भाजपपुढे उभे राहिले! सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, या मागणीच्या पूर्ततेसाठी दरवर्षी 12-13 हजार कोटी रुपये उभे करणे कठीणच होते आणि त्यामुळेच पंतप्रधान एक बोलत आहेत आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली वेगळेच, असे चित्रही उभे राहिले होते.
सरकारने आता लागू केलेल्या योजनेतील काही तरतुदी माजी सैनिकांना मान्य झालेल्या नाहीत. विशेषतः या योजनेचा आढावा दर एक वा दोन वर्षांनी घेतला जावा, अशी त्यांची मागणी होती. ती सरकारने मान्य न करता पाच वर्षांनी आढावा घेण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्याचबरोबर या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या एकसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाच्या स्वरूपालाही आंदोलकांचा आक्षेप आहे. एक एप्रिल 2014 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही योजना लागू करण्याची त्यांची मागणीही मान्य झालेली नाही. त्यामुळे हे आंदोलक पुढे नेमका काय पवित्रा घेतात, ते बघावे लागेल. सैन्यदलांतील निवृत्तांना "ओआरओपी‘ लागू करण्याच्या निर्णयामुळे आणखीही काही प्रश्‍न पुढे येऊ शकतात. आता अशीच पेन्शन योजना आपल्यालाही लागू करावी, अशी मागणी सीमा सुरक्षा दलासारख्या निमलष्करी दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून होऊ शकते. त्याशिवाय, लष्करी साहित्य व शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या कारखान्यांमध्ये काम करणारे, तसेच टपाल व तार खाते वा दूरसंचार कर्मचारीही अशाच मागणीसाठी आंदोलन करू शकतात. तसे झाल्यास एकूणातच निवृत्तिवेतनाचा प्रश्‍न गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. सध्या सैन्यदलांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापेक्षा अधिक रक्‍कम त्यांच्या पेन्शनवर खर्च होते, अशी टीका अधूनमधून होते; पण देशाच्या सुरक्षेसाठी प्राणांची बाजी लावणाऱ्या जवानांना निवृत्तीनंतर पुरेशी आर्थिक सुरक्षितता मिळणे अपेक्षितच आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. हे आंदोलन गेले 85 दिवस सुरू असल्याने सरकारची स्थिती मोठी अडचणीची झाली होती. तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी सरकारने वेळीच पाऊल उचलले, ही समाधानाची बाब आहे.
Esakal : सोमवार, 7 सप्टेंबर 2015 - 01:00 AM IST
No comments:
Post a Comment