कायमस्वरूपी आणि ९९९ वर्षांसाठी दिलेल्या मालमत्ता यापुढे ३० वर्षांसाठीच देणार!

सामना ऑनलाईन, मुंबई

पालिकेच्या मालकीचे भूखंड यापुढे खासगी संस्थांना केवळ ३० वर्षांसाठीच भाडय़ाने दिले जाणार असून त्यावर बाजारभावानुसार भाडे लावण्यात येणार आहे. पालिकेच्या मालमत्तांच्या भाडे नूतनीकरणाचे धोरण आज सुधार समितीमध्ये मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे कायमस्वरूपी किंवा ९९९ वर्षांसाठी एक रुपया भाडय़ाने दिलेल्या भूखंडांचेही ३० वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेला मोठय़ा प्रमाणावर महसूल मिळू शकणार आहे.

पालिकेच्या मालकीचे ४१७७ भूखंड विविध संस्थांना भाडय़ाने दिलेले आहेत. त्यापैकी २४२ भूखंडांचा भाडेकरार संपला आहे. या भूखंडांचे मक्ता नूतनीकरण अनेक वर्षांपासून रखडल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकासही रखडला होता. या भूखंडांचे मक्ता नूतनीकरण करण्यासाठी प्रशासनाने नवीन धोरण तयार केले आहे. प्रशासनाने आज समिती सदस्यांना या धोरणाबाबत सादरीकरण दाखवले. यावेळी रमाकांत रहाटे, प्रकाश गंगाधरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. त्यानंतर चर्चेअंती समितीने या धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणाला सभागृहाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यांनतरच ते लागू होणार आहे. दरम्यान, यातून पालिकेला दरवर्षी बाजारभावानुसार महसूल मिळू शकणार आहेच, पण काही भूखंडांवर जुन्या चाळी धोकादायक अवस्थेत असून त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकणार आहे, असे सुधार समितीचे अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी म्हटले आहे.

महालक्ष्मी रेसकोर्ससह मोठय़ा भूखंडांसाठी स्वतंत्र धोरण

महालक्ष्मी रेसकोर्स, विलिंग्डन अशा मोठय़ा भूखंडांसाठी हे धोरण लागू असणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. ज्या भूखंडावर २५ टक्क्यांपेक्षा कमी बांधकाम आहे असे भूखंड पालिका विकसित करणार आहे. मक्तेदारांनी अटीशर्तींचा भंग केला असेल त्यांच्याकडून भूभाग परत घेण्याचीही तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. येत्या एक-दीड वर्षात तब्बल हजार-बाराशे भूखंडांचा भाडेकरार संपत आहे. त्यांचे नूतनीकरण होणार असून पालिकेला मोठय़ा प्रमाणावर महसूल मिळू शकणार आहे असं सुधार विभागाचे उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे यांनी म्हटलं आहे.

फुटीरतावाद्यांना पाकड्यांकडून मिळाले १५०० कोटी

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

जम्मू-कश्मीरमध्ये अशांतता आणि दहशत पसरवण्यासाठी फुटीरतावादी हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना गेल्या ८ वर्षांत पाकड्यांनी १५०० कोटी पुरवल्याचे उघड झाले आहे. त्यातील अर्धी रक्कम या नेत्यांनी स्वत:साठी वापरली आहे. त्या रकमेतून त्यांनी जम्मू-कश्मीरमध्ये अनेक ठिकाणी स्थावर संपत्ती खरेदी केली आहे. तसेच ऐषोरामासाठीही हे नेते ती रक्कम वापरत होते.

राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून गेल्या काही दिवसांपासून हुर्रियत नेत्यांची घरे आणि कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. त्यात मिळालेली कागदपत्रे आणि इतर माहितीवरून ही बाब उघड झाली आहे. कश्मीरमध्ये अशांतता पसरवण्यासाठी पाकडय़ांनी आठ वर्षांत हुर्रियतला १५०० कोटी दिल्याची माहिती मिळाली आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये अशांतता पसरवण्यासाठी या पैशांचा मोठय़ा प्रमाणात वापर झाल्याचे उघड झाले आहे. हुर्रियतला पाकडय़ांकडून मदत मिळाल्याचे एनआयएला समजल्यानंतर श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली आणि हरयाणात मोठय़ा प्रमाणात छापे टाकण्यात आले. त्यात पाकिस्तानातून फुटीरतावाद्यांना पैसे मिळाल्याचे पुरावे मिळाले. तसेच तीन कोटींची रोकड आणि कोटय़वधीच्या संपत्तीची माहिती मिळाली आहे. छाप्यात मिळालेल्या कागदपत्रांची छाननी सुरू असून एनआयए अधिक माहिती मिळवत आहे.

१९९० नंतर पहिल्यांदा हुर्रियतच्या नेत्यांना मिळालेल्या रकमेबाबत चौकशी सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार पाकडय़ांकडून मिळालेल्या पैशांचा या नेत्यांनी शस्त्रसामग्री खरेदीसाठी आणि खोऱयात दहशतवाद पसरवण्यासाठी वापर केला. पाकिस्तानकडून पैसे मिळाल्याचे हुरर्रियतच्या नेत्यांनी एका स्टिंग ऑपरेशनदरम्यान कबूल केल्याने एनआयएकडून चौकशी करण्यात आली त्यात ही बाब उघड झाली आहे.

सुखासीन जीवनशैली

कश्मीर खोऱयात अशांतता पसरवून हे नेते सुखासीन जीवनशैली जगत आहेत. १५०० कोटींपेकी सुमारे ८०० कोटी या नेत्यांनी स्वतŠसाठी खर्च केले आहेत. श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग आणि इतर ठिकाणी या नेत्यांनी कोटय़वधीच्या संपत्तीची खरेदी केली आहे. त्यांच्या नावांवर कोटय़वधीची बेनामी संपतीही आहे. या संपत्तीच्या चौकशी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. सुखासीन जीवन जगण्यासाठी आणि स्वत:च्या मुलांना परदेशात शिक्षणाला पाठवण्यासाठी या नेत्यांनी पैसे वापरल्याचे उघड झाले आहे.

जवानांची शस्त्रे लुटणे होणार अवघड

देशातील सर्वात मोठे निमलष्करी दल सेंट्रल रिझर्व्ह पोलिस फोर्स म्हणजेच सीआरपीएफ ने नव्या तंत्रज्ञानासंदर्भात संशोधन सुरू केले असून यामुळे माओवाद अथवा दहशतवाद्यांनी जवांनांची लुटलेली शस्त्रे ट्रॅक करणे शकय होणार आहे. सुरक्षा दलांसाठी हे तंत्रज्ञान गेम चेंजर ठरू शकते असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.

नक्षली परिसरात अथवा दहशतवादाच्या छायेत असलेल्या भागात हे जवान गस्ती घालताना अथवा दहशतवादी, माओवाद्यांविरोधात कारवाई करताना एके रायफल्स, एसएलआर, ऑटो व सेमी अॅटोमेटिक रायफल्स, बंदुकांचा वापर करतात मात्र अनेकदा लपलेले अतिरेकी अथवा माओवादी जवानांच्या ताफ्यावर अचानक हल्ले करून त्यांची शस्त्रे लुटून नेतात. त्यामुळे जवानांच्या शस्त्रांवर जीपीएस ट्रॅकर बसविण्यासंदर्भातील योजनेचा विचार सुरू झाला असून त्यासाठी खासगी कंपन्यांशी संपर्क साधला जात असल्याचे समजते. यासाठी ट्रॅकरसोबत आरएफआय चीप, बायोमेट्रीक सॉफ्टवेअर संदर्भातही विचार सुरू आहे.

सीआरपीएफचे डायरेक्टर जनरल राजीव राय भटनागर म्हणाले यामुळे लुटली गेलेली शस्त्रे ट्रॅक करून ती निकामी करता येतील तसेच त्यामुळे लपलेल्या दहशतवादी, माओवादींचा ठावठिकाणाही समजू शकेल. अर्थात ही योजना अद्यापी विचाराधीन आहे. अमेरिकेतन या प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरात आहे. मात्र ते वापरणे फार सोपे नाही त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात येण्यास थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल

यूपीआयवरून होणा-या आर्थिक व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही

नवी दिल्ली: एचडीएफसी बँकेने युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस (यूपीआय) या यंत्रणेचा वापर करून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या व्यवहारावर १० जुलैपासून शुल्क आकारले जाणार होते. पण आता एचडीएफसी बँकेने हा निर्णय मागे घेत यूपीआयवरून होणा-या आर्थिक व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आपल्या खातेदारांना एक ई-मेल पाठवून यूपीआय यंत्रणेवर शुल्क लागू होणार असल्याची माहिती एचडीएफसीने दिली होती. त्यानुसार १ रुपया ते २५ हजारांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ३ रुपये शुल्क, तर २५ हजार ते १ लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर ५ रुपये शुल्क लागणार असल्याचे जाहीर केले होते. NEFT, RTGS आणि IMPS या सिस्टमद्वारे ही आर्थिक व्यवहार करता येतात. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) सिस्टिमवरून छोट्या रकमांचे व्यवहार करणे तुलनेत स्वस्त आहे. NEFTवर १० हजारांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी २.५ रुपये, तर त्यावरील व्यवहारांसाठी ५ रुपये शुल्क लागते.

पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईत दोन आत्मघातकी हल्लेखोरांसह 12 जण ठार

बलुचिस्तान, दि. 09 - पाकिस्तानी लष्कराने बलुचिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात केलेल्या कारवाईत दोन आत्मघातकी हल्लेखोरांसह 12 जणांना ठार केले आहे.  गेल्या आठड्यात एका अभियानाअंतर्गत पाकिस्तानी लष्कराने इसिसचे तळ उद्धवस्त केले असून मस्तंग भागात 1 जून ते 3 जूनपर्यंत गुप्त माहितीच्या आधारे  दगशतवादाविरुद्ध अभियान केल्याचे पाकिस्तान लष्कराकडून सांगण्यात आले आहे.
मस्तंगपासून 36 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व भागात लष्कर ए झांगवी अल आलनी या दहशतवादी संघटनेचे 10-15 दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती मिळाली होती,  असे एका अधिका-याने सांगितले. ही संघटना इसिस या दहशतवादी संघटनेच्या सतत संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करत होती. यांचा उद्देश इसिसला बलुचिस्तानमध्ये  आश्रय देण्याचा होता. तीन दिवसांच्या या मोहिमेत दहशतवाद्यांसह दोन लष्कर अधिकारी आणि पाच सुरक्षा कर्मचा-यांचाही मृत्यू झाल्याचे लष्कर अधिका-यांनी  सांगितले.