Marshal of the Indian Air Force and 1965 war hero

Marshal of the Indian Air Force and 1965 war hero Arjan Singh dies at 98

Arjan Singh, who led the IAF during the India-Pakistan war in 1965, is considered an icon and a war hero. “India mourns the unfortunate demise of Marshal of the Indian Air Force Arjan Singh," said PM Modi.

File photo of Marshal of the Indian Air Force Arjan Singh, famous for his role in the the 1965 India- Pakistan war. He passed away at the age of 98 (PTI Photo)

Arjan Singh, Marshal of the Indian Air Force and the only officer of the force to be promoted to five-star rank, died Saturday at the Army Research and Referral hospital in New Delhi. He was admitted to the hospital in a critical condition after he suffered a cardiac arrest this morning, the Defence Ministry said. He was being treated at the Cardiothoracic and Vascular Sciences Centre of the hospital.

Singh, who led the IAF during the India-Pakistan war in 1965, is considered an icon and a war hero. He was visited by Prime Minister Narendra Modi ,  Defence Minister Nirmala Sitharaman and chiefs of three forces in the hospital. The Punjab government has declared three days of mourning as mark of respect to the Marshal of IAF.

“India mourns the unfortunate demise of Marshal of the Indian Air Force Arjan Singh. We remember his outstanding service to the nation. Marshal of the IAF Arjan Singh’s determined focus on capacity building in the IAF added great strength to our defence capabilities. India will never forget the excellent leadership of Marshal of the IAF Arjan Singh in 1965, when the IAF saw substantial action,” said PM Modi in a series of tweets.

“Sometime back I met him, who despite his ill health tried to get up to salute even though I said no. Such was his soldier discipline. My thoughts are with his family & those mourning the demise of a distinguished air warrior & fine human, Marshal of the IAF Arjan Singh. RIP,” he added.

Singh was born on April 15, 1919 in undivided Punjab and went on to be selected for the Empire Pilot training course at RAF Cranwell in 1938 when he was just 19. He flew Westland Wapiti biplanes in the North Western Frontier Province as a member of the No.1 IAF Squadron as part of his first posting. He was promoted to the rank of Squadron Leader in 1944 and received the Distinguished Flying Cross the same year for successfully leading the squadron during combat. On 15 August 1947, he was given the honour of leading the fly-past of more than a hundred IAF aircraft over the Red Fort in the national capital. In August 1964, Singh took over as the Chief of Air Staff (CoAS) in the rank of Air Marshal.

“A testing time came in September 1965 when Pakistan launched Operation Grand Slam, in which an armoured thrust targeted the vital town of Akhnur, he was summoned into the Defence Minister’s office with a request for air support. When asked how quickly the IAF will be ready for operations,he replied with his characteristic nonchalance,”…in an hour”. And true to his word, the Air Force struck the Pakistani offensive in an hour. He led the IAF through the war showing unparalleled leadership,” a government release said.

Known to be an officer who has flown over 60 aircraft throughout his service, he remained a flyer until the end of his illustrious career.

Following his retirement, Singh served as an ambassador to Switzerland in 1971, concurrently serving as the ambassador to Vatican as well. He was awarded the Padma Vibhushan for his leadership during the 1965 war.

“Arjan Singh was and remains a source of inspiration to generations of Indians,” the government release said.

source : Indian Express

7th pay commission problems - Dilip Hiray

Honorable,

Narendra Damodar Das Modi

The Prime minister

Govt of India

Mr prime minister,

Once again The poor jawans i.e personnel below officer rank ( PBORS )of Armed forces have been betrayed with in 7th pay commission. The leg has been hit on the stomach of the poor soldiers, and a knife has been stabbed into the back of the poor jawans. And. Commissioned officer's pay has been hiked from 2.57 times to 2.67 times at the cost of X-Gp pay of the poor jawans. Poor jawans have been cheated again. The X-Gp PAY has been separated from the commutation into their pension.

Officers settled themselves for pay in multiples of 2.67 and 2.57 for men who are already getting a lesser pay. Shameful act of betrayal. Fixation of Military Service Pay (MSP) turned out to be another joke. Officers who enjoys all facilities and luxuries wherever they go, will get 15000+ per month as MSP. The soldiers who are the first line of defence facing bullets gets a meager 5200 per month as a monetary compensation for the hardships they suffer. This is when the non-combatant MNS have bagged an MSP of 10480/- !!!

If the basis of this remuneration is supposedly the complexity, uncertainty and dangers involved in military jobs, how is an officer's job more complex than that of a soldier? How is an MNS (nurse) working comfortably in a hospital, more stressed than a soldier who is ordered to do duty in extreme climates, regardless of hours, comforts and safety? Officers have systematically kept all facilities with themselves.

There are never ending stories of struggle for the PBOR. But the very people who are supposed to take the matter to the highest level showed middle finger to the subordinates. It will hit the morale of Defence as a whole am sure. This betrayal can not be forgiven. The discrimination and high headedness of Officers in armed forces has to put to an end.

And why it is so happening again and again in the pay commission , why the poor soldiers I.e PBORs are being cheated in every pay commission ? It is because there is no one or representatives of PBORS to talk to the Govt on the issue of anomalies in their pay & service conditions. The commissioned officers the so called representatives of PBORS I.e jawans , so called supposed guardians of PBOR's put their interests first before the govt, The PAY COMMISSION , OR ANY COMMITTEE constituted for the purpose and the interests of PBORS are thrown far away by these , greedy, selfish commissioned officer. Same has been repeated again and poor jawans , poor PBORs has been cheated by all the three top Brasses of the Armed forces and their subordinates commissioned officers. Because the mindsets of these commissioned rank continues to be of colonial rule , considering the jawans as their slaves.

Is so the mindsets of the people sitting in the govt also , Mr Prime minister ?

If not so why the PBORS are being cheated time and again in the Pay commission?

Ultimately who is responsible for this debacle with respect to 7th CPC implementation so late ? Who made it to be so late ? Who are behind this? What were their objectives ? And what they got ?

And WHAT DID THE PBORS GOT FROM THIS EXERCISE OF DELAY OF 7TH CPC.

Answer is nothing , instead this will affect their pay,pension , gratuity and leave encashment etc and bring their morale down while performing their duty.

On whose instance 7th pay commission has been delayed ?

And by now what has been achieved by delaying it?

Answer is , the demands of increasing the pay from 2.57 to 2.67 of commissioned officers has been fulfilled at the cost of X-Gp pay of poor JAWANS , therby preventing the jawans or PBORS from pensionery benefits and reducing their pension, gratuity, leave encashment etc.

Instead the govt should not have attempted to bring the parity in the pay and salary of the officers , and also the parity in the pension of all the pensioners at the cost of X-Pay of the poor soldiers. But the govt has befooled the the poor jawans and very quietly betrayed them again. 

This is not justified MR PRIME MINISTER. This is irrational , arbitrary to the govt policy of soldiers welfare.

Big question is Why the govt is hell bent upon to cause this sort of discrimination time and again in the Pay commission?

The govt has stabbed in the back of PBORS, And they have hit the on the stomach of poor jawans.

This is what the govt is doing ? Mr Prime minister. 

Does the Govt only acts upon the advice and suggestions presented by all the three Brasses of Armed forces and the kind of pressure they exert upon the govt?

If so is not the case then why the govt has hit the leg on the stomach of poor jawans ?

And why the govt accepted the demands of the commissioned officers to hike their pay from 2.57 to 2.67 times that too at the cost of X-Gp Pay cut of poor jawans ????

Now all the three Chiefs are silent . WHY ? WHY?? WHY ???

THIS SILENCE SPEAKS A LOT , MR Prime minister.

Is it not the conspiracy of all the three Chiefs , to get their pay hiked from 2.57 to 2.67 times at cost of X- Gp Pay cut of poor jawans ?

At least your govt should have realised the issues of their pay , allowances , their demands of equal MILITARY SERVICE PAY, to all irrespective of their rank. But the govt has not given any heed to the issues of PBORS , instead the govt has increased the pay and salaries of the commissioned officers ? 

Why this discrimination of poor soldiers Mr Prime minister ? And till when ?

The attitude of the govt has badly affected the morale of the PBORS, placed on duty of securing the borders of the country.

I, therefore request you Mr Prime minister to equalise the Military service pay (MSP) to all irrespective of any rank and also to include the X-Gp pay for the purpose of commutation into their pension and pensionery benefits so as to boost their morale of the PBORs at hand.

Thank you and Jaihind, 

Vandemataram

Dilip Hiray
General Secretary
Malegaon Taluka Maji Sainik Sangh

https://m.facebook.com/story.php…

लष्कराच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहा (अतिथी संपादकीय)

एअर चीफ मार्शल अनिल टिपणीस (निवृत्त)

सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) रद्द करा, म्हणून हाकाटी पिटली जाते; परंतु अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी लष्कराला पाचारण करण्याची वेळ का आणि कोणत्या परिस्थितीत येते, हे राजकारण्यांसह सर्वांनी समजावून घ्यायला हवे

भारतीय संरक्षणदलांपुढे अंतर्गत आघाडीवर जी आव्हाने आहेत, त्यांचा विचार सध्याच्या घडीला करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. स्वतंत्र भारताची सुरवातच मुळी फाळणीमुळे असुरक्षित वातावरणात झाली. सशस्त्र टोळीवाल्यांना घुसवून काश्‍मीर बळकाविण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला; परंतु घुसखोरांना पिटाळून लावण्यात सैन्याला यश आले. भारतीय हवाईदलाने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हवाईदलाला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करू देण्याआधीच भारत सरकारने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर केली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे हा प्रश्‍न नेला. हा आदर्शवाद अस्थानी होता. जो प्रश्‍न त्याचवेळी निकालात निघाला असता, तो सात दशके भळभळत राहिला, उत्तरोत्तर आणखी गंभीर होत गेला.

पण या अनुभवातून राजकीय नेतृत्वाने काही धडा घेतला नाही. लष्कर ही संकल्पना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात कालबाह्य झाल्याचा घातक समज त्यांच्यात त्या वेळी बळावला होता. त्यातूनच 1962 मध्ये नामुष्की ओढविली. चीनकडून धोका उद्‌भवू शकतो, असा इशारा जनरल करिअप्पा यांनी दिला होता; पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. या अवमूल्यनाचे एक दृश्‍यरूप म्हणजे भारतीय सैन्याच्या प्रमुखांचे (लष्करप्रमुख) "कमांडर- इन- चीफ' हे पद जाऊन त्याची जागा "चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मी' या पदाने घेतली. हा केवळ नावापुरता बदल नव्हता. लष्कराच्या नेमक्‍या गरजा जाणण्याची क्षमता नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाती त्यासंबंधीच्या निर्णयांची जबाबदारी सोपविली गेली; अगदी कपडेलत्ते, बुटांपासून अद्ययावत शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीपर्यंत. "जगातील सर्वोत्कृष्ट लढाऊ दल' आपल्याकडे असूनही 62 चा धक्का बसला तो या पार्श्‍वभूमीवर. 1965 मध्ये अमेरिकी मदतीने शस्त्रसज्ज झालेल्या पाकिस्तानने काश्‍मीर भारतापासून तोडण्यासाठी आक्रमण केले. तो प्रयत्न सैन्याने हाणून पाडलाच; पण व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या जागा ताब्यात घेतल्या. पाकव्याप्त काश्‍मिरातील "हाजीपीर खिंड' हे त्याचे एक उदाहरण. लष्कराचा सल्ला धुडकावून त्यावरील ताबा सोडण्यात आला, ज्याचे परिणाम आजही भारतीय सैन्याला भोगावे लागत आहेत. बांगला युद्धात तर आपल्या सैन्याने देदीप्यमान कामगिरी बजावली; पण युद्धोत्तर वाटाघाटीत लष्कराला काहीच प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही. ते दिले गेले असते, तर भारत- पाकिस्तान संबंधातील आज भेडसावणारे बरेच प्रश्‍न निकालात निघाले असते.

गेल्या साधारण सात दशकांतील इतिहासावर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तरी लष्कराची ही उपेक्षा जाणवते. आजही परिस्थिती सुधारलेली नाही. "राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार' म्हणून आजवर एकाही लष्करी अधिकाऱ्याला नेमले गेले नाही. लष्करातील एकूण वेतन- भत्ते आणि लष्कराचे एकूण स्थान यांचा आलेख घसरता आहे. ही उपेक्षा एवढ्यावरच थांबत नाही. स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याच्या घातक प्रवृत्तीचा प्रादुर्भाव आपल्याकडे दिसतो. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दिलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे, की एखाद्या सैनिकाने त्याच्याशी संघर्ष करणाऱ्या व्यक्तीस गोळी घातली, तर त्या सैनिकाविरुद्ध "एफआयआर' दाखल करण्यात येईल. वास्तविक युद्धजन्य स्थितीत जी अनिश्‍चित परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, त्या वेळी सैनिकाला मोकळेपणाने कर्तव्य बजावता यायला हवे. अमेरिकेसह विविध प्रगत देशांत सैनिकांना अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री तर पुरविली जातेच; परंतु न्यायालयीन खटल्यांपासून संरक्षणही दिले जाते. सैनिकाने रणक्षेत्रावर लढाई करायची, की कोणत्या खटल्याला सामोरे जावे लागेल, याची काळजी करायची? सध्याची एकूण स्थिती लक्षात घेता रक्षण करणाऱ्या सैनिकाच्या पाठीशी आपण उभे राहायचे, की राज्याच्या शत्रूच्या पाठीशी, याविषयीच आपण संभ्रमात आहोत की काय, असा प्रश्‍न उभा राहतो.

सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) रद्द करा, म्हणून हाकाटी पिटली जाते; परंतु अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी लष्कराला पाचारण करण्याची वेळ का आणि कोणत्या परिस्थितीत येते, हे राजकारण्यांसह सर्वांनी समजावून घ्यायला हवे. लष्कर हे निमलष्करी दलाप्रमाणे काम करीत नाही. कायदे करणारे लोकप्रतिनिधी, कायद्यांचा अर्थ लावणारे न्यायमंडळ, प्रसिद्धिमाध्यमे, सर्वसामान्य नागरिक या सर्वांनीच लष्कर, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, प्रांतिक सशस्त्र दले आणि विविध राज्यांचे पोलिस दल यांचे कार्य, जबाबदाऱ्या व अधिकार यांचे स्वरूप आणि त्यातील फरक समजावून घेण्याची नितांत गरज आहे. हा फरक मोठा आहे. जेव्हा दोघांची कार्यक्षेत्रे एकमेकांत मिसळू लागतात, तेव्हा गोंधळ वाढतो. सध्या नेमके तेच झाले आहे. सार्वजनिक पातळीवर अभ्यासाविनाच या विषयावर चर्चा झडताहेत. त्यातून संभ्रमात भर पडते. संरक्षण दले आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी काम करणारी दले यांच्यातील फरक स्पष्टपणे लक्षात यावा, यादृष्टीने गणवेश आणि त्यावरील बॅजेस यांची वेगवेगळी रचना करायला हवी. युद्ध करणाऱ्या सैनिकाकडे वाकड्या नजरेनेही कोणाला पाहता येणार नाही, असेच त्याचे दिसणे हवे. कोणीही नागरिक वा सरकारी संस्था यांनी लष्कराच्या अधिकारांचे अवमूल्यन होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. लष्कराच्या मागे लागू नका, त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहा.

 

शनिवार, 13 मे 2017 Sakal

http://www.esakal.com/sampadakiya/support-indian-military-44811

Know your Dues, Rights and Claim Veteran Dilip Hiray

Government of India has given to JCOs & ORs  higher pension w.e.f. Jul 2009 to 23 Sep 2012 vide Circular 430 and again pension was enhanced from 24 Sep 2012 to Jun 2014 vide Circular 501. Since pension fixed in Circular 568 was highest, all pre – 2006 JCOs and OR who did not put in 33 years with rank weightage got arrears few in Dec 2016 however few banks are yet to pay due to their negligence.
Post – 2006 JCOs and OR are NOT eligible for this arrear as they do not have the restriction of 33 years with rank weightage.

OROP. The Pension of all pre – 2012 pensioners got enhanced by OROP vide Circular 555 w.e.f. Jul 2014. The arrears are paid in four equal six monthly instalments. Family pensioners and gallantry award winners were paid in one go. The first OROP instalment was paid in Mar 2016, second one in Sep 2016 and third one in Mar 2017. Last instalment will be paid in Sep 2017.

7thCPC Pension Arrears. All pre – 2016 pensioners were paid arrears once the new pensions in 7th CPC were approved w.e.f Jan 2016. The pension paid was OROP pension with DR while the 7th CPC pension was hiked to 2.57 x OROP with NO DR from Jan to Jun 2016 and with 2% DR from Jul to Nov 2016.
 
Your banks paid these four arrears in two financial years i.e. 2015 – 16 and 2016-17. Your bank deducted Income Tax (IT) known as TDS. This is because banks assume arrears is your additional income in the fin years 2015 – 16 and 2016-17 where as the arrears belong to period from Jan 2006 to Nov 2016. You have to split the arrears financial year wise and get  benefit of lower or NIL income tax during financial  year 2015-16 and 2016-17.

Know your Dues, Right and Claim !!

Please do not hesitate to approach your PDAs immediately if not paid above.

Warm Regards and Jai Hind
Veteran Dilip Hiray
Gen Sec Malegaon Taluka Maiji Sainik Sangh

'I told them to kill me': Indian soldier who was held captive in Pak after straying across LoC

An Indian soldier, who was returned by Pakistan after holding him captive for four months said he often prayed for death while being tortured in their custody.

"I was assaulted. I told them: Kill me. I realised that this was the end of the road for me," Chandu Babulal Chavan, who was handed over to India on January 21 , said on Friday in conversation with a Marathi channel.

The 22-year-old had crossed into Pakistan on September 29, the day India hit terror launch pads across the line of control (LoC), 10 days after an attack by suspected Pakistani militants on a camp in Uri that killed 19 soldiers.

Chavan was posted on the LoC in the Poonch sector of Jammu and Kashmir.

Describing the scenario after he was caught by Pakistani soldiers after straying across the border, Chavan said, "they checked me, took out my clothes, put on black robes (on me) and took me away in a vehicle."

"I was put in a room which was always dark. I did not understand a thing. The bathroom and toilets were also in the same room," the soldier, who returned to his native Borvihir village in Dhule district, earlier this month, told the channel.

"When I used to bang my head and ask them to kill me, they gave me injection doses. They used to beat me. There came a time that I didn't have any more tears in my eyes," he said.

"I did not understand whether it was day or night. I remembered my family in those harrowing times. I used to pray God to end my life," he said.

Describing the Pakistani torture, he said, "They used to give me sedatives through injection. They put drops in my ear when it was bleeding."

"There was a time when I told my captors that I had crossed into Pakistan to avenge the Uri terror attacks," he said.

Dailyhunt

Mos Defence, Dr. Subhash Bhamre attends international Women’s Day workshop at research centre Imarat

International Women’s Day for the year 2017 was celebrated at Research Centre Imarat, Dr APJ Abdul Kalam Missile Complex, in Hyderabad today. ASL, the nodal laboratory for the event organized a National workshop on Mahila Unleashing Dynamism in Research Areas “MUDRA”, which showcased women as “Dynamic Leaders” in decision making in DRDO for the achievement of R&D in all spheres.

The Minister of State for Defence, Dr Subhash Bhamre, and the Telangana Minister of IT Shri K.T. Rama Rao were the Chief Guest and Guest of Honour respectively. The event was also attended by Secretary DD R&D and Chairman DRDO, Dr S. Christopher, Scientific Advisor to the Defence Minister and DG (Missiles and Strategic Systems), Dr G. Satheesh Reddy, Chief of Integrated Defence Staff, Lt. Gen Satish Dua. Invited Talks were organized on issues related to Women’s Empowerment and Challenges faced by women in day to day life. A panel discussion on “Challenges faced by women in Research areas” was also conducted.

Dr. Bhamre in his address complimented the efforts of women scientists of DRDO and said “Due to significant national contributions from our women scientists, we have come a long way since our independence, from mere buyers of technology to those of who have made science and technology as an important contributor for national development. Sustained efforts of our women scientists have made the country a reckonable power in many areas and have propelled us to the elite club of Nations.”

“Government of India has taken many initiatives to promote female child development and women empowerment like Beti Bachao and Beti Padhao, Mahila e-Haat, Rashtriya Mahila Kosh, Women of India Exhibitions and other important programmes. In recent years, there has been a paradigm shift in effective women participation in all walks of life but still there is a strong need to orient more and more women towards Science and Technology.”

The Minister of State for Defence said, “I urge upon the young women scientists present here to take the lead and promote science and technology among female students at various schools, colleges, universities and other academic institutions. You have to be the much needed catalyst for raising scientific temper among students. The future of this great nation, India is equally in your hands; mould it the way you dream and keep inspiring all of us.”

The Telangana Minister of IT and Industries & Commerce stressed on breaking stereotypes and lauded efforts of women in national development.
In his message, Dr S. Christopher said, “the women across the globe have set a benchmark not only in the areas of science and technology but in all spheres of work. The dynamic contribution of women professionals has enabled our organisation to scale greater heights.” He also said, “women should not think they are nothing but also should not imagine that they are everything. But should always think that they are something and capable of doing everything.”

Dr. G. Satheesh Reddy said, “I have always been inspired by the women employee’s commitment, achievements and innovations. The women of DRDO have played an important role in the successful missions and have contributed immensely in strengthening the path of self-reliance in defence technologies.

PIB

INS Tillanchang commissioned at Karwar

INS Tillanchang, a Water Jet Fast Attack Craft (WJFAC) was commissioned into the Indian Navy by Vice Admiral Girish Luthra, the Flag Officer Commanding-in-Chief Western Naval Command, at Karwar today.

INS Tillanchang is the third ship of four follow-on WJFAC built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) Kolkata. The first two ships of the class, IN ships Tarmugli and Tihayu were commissioned in 2016 and are based at Visakhapatnam. The ship has been indigenously designed and built and is an upgrade from the Chetlat class of Fast Attack Craft that the Indian Navy possesses.

Speaking on the occasion Vice Admiral Girish Luthra said that these ships play a vital role in light of security environment in the country and are designed to take on both conventional and asymmetric threats.  He apprised the gathering that Tillanchang was able to achieve the fastest speeds among all WJ FACs during the speed trials. 

INS Tillanchang is about 50 m long and powered by three waterjet propulsion system, which give it speeds of over 35 knots. The ship is armed with a 30 mm main gun and a number of light, medium and heavy machine guns to undertake operations at sea. It is manned by 50 personnel. Tillanchang, commanded by Commander Adit Patnaik, is an ideal platform for a number of missions like Coastal and Off-shore Surveillance, EEZ Control, Law Enforcement as well as non-military missions such as Search and Rescue, Humanitarian Assistance and Disaster Relief.

INS Tillanchang will be based at Karwar under the operational control of the Flag Officer Commanding, Karnataka Naval Area.

PIB

मनोहर पर्रीकरांची घरवापसी! गोव्यात भाजपाचे सरकार?

पणजी, दि. 12 - मोदींच्या मंत्रिमंडळातील विश्वासू सहकारी असलेल्या मनोहर पर्रीकर यांची घरवापसी होणार आहे. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री होणार असतील तरच पाठिंबा देऊ, अशी अट गोव्यातील स्थानिक पक्ष आणि अपक्षांनी घातल्याने पर्रीकर यांनी संरक्षण मंत्री सोडून गोव्यात परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, पर्रीकरांनी मगोप, गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक आणि अपक्षांसोबत राज्यपालांची भेट घेत गोव्यात सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. त्यामुळे गोव्यात काँग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळाल्यानंतरही भाजपाचे सरकार स्थापन होणार हे निश्चित झाले आहे.

आज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक या दोन स्थानिक पक्षांच्या प्रत्येकी तीन आमदारांनी आणि दोन अपक्ष आमदारांनी मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपाला पाठिंबा दिला.

त्यानंतर मनोहर पर्रिकर यांनी राज्यपालांची भेट घेत सरकारस्थापनेचा दावा केला.

काल लागलेल्या विधानसभेच्या निकालांमध्ये गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह भाजपच्या अनेक मातब्बर मंत्र्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र कुठल्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने गोव्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी चुरस निर्माण झाली होती. त्यात मगोपाच्या सुदीन ढवळीकर आणि गोवा फॉरवर्ड ब्लॉकच्या विजय सरदेसाई यांनी भाजपाला पाठिंबा दिल्याने भाजपा सत्तास्थापनेजवळ पोहोचला आहे.

दरम्यान, "आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली, त्यांच्याकडून आमंत्रण मिळण्याची अपेक्षा आहे. सत्ता स्थापनेचं आमंत्रण मिळाल्यानंतर आम्हाला पाठिंबा देणा-यांसोबत चर्चा करून शपथ घेण्याची तारीख ठरवू," असे मनोहर पर्रिकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. तर "मनोहर पर्रिकरांनी संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा अजून दिलेला नाही, गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याआधी त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल, " असे नितीन गडकरी म्हणाले.

लोकमत

Parrikar returns to Goa as BJP stakes claim to form government

Defence Minister Manohar Parrikar will resign from his Defence Minister post and take over as Goa's CM. Goa will have a new chief minister, an old one. Defence Minister Manohar Parrikar will resign from his post and stake claim to form the next government. Union Minister Nitin Gadkari confirmed that...

चीनकडून तीन लाख सैनिकांची कपात

बिजिंग - चीन राखीव सैनिक दलाचे पुनर्गठन करून त्यांना युद्धासाठी सज्ज ठेवण्याच्या उद्देशाने थलसेनातील 23 लाख सैनिकांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कपात करून अन्य दलातील सैनिकांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. चीनच्या या योजनेंतर्गत थलसेनातील तीन लाख सैनिकांची कपात करण्यात येणार आहे.

चीनच्या केंद्रीय सैन्य आयोगाच्या नॅशनल डिफेंस मोबिलायझेशन विभागाचे प्रमुख शेंग बिन यांनी सांगितले की, जगातील सर्वात मोठे सैन्य दल हे चिनचे मानले जाते. या सैन्य दलातील सैनिकांची संख्या कमी करून त्यांना अन्य सुविधा पुरविण्यात येणार आहे.

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, थलसेनातील सैनिकांची संख्या कमी करण्यात येणार असून त्या ऐवजी नौसेना, वायुसेना आणि रॉकेट फोर्समधील सैनिकांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

तसेच चीनच्या लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, चीनचे राष्ट्रपती शी चिनफिंग यांनी 2015मध्ये तीन लाख सैनिकांची कपात करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप किती सैनिकांची कपात करण्यात येणार आहे, याबाबत निश्‍चित आकडा समजू शकलेला नाही.

Dailyhunt

ब्रम्होसची यशस्वी चाचणी, क्षेपणास्त्राच्या क्षमतेत वाढ

भारताचं ब्रम्हास्त्र असलेल्या ब्रम्होस सुपसोनिक क्रुझ क्षेपणास्त्राची ओडिशाच्या किनाऱ्यावर यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे. ब्रम्होसच्या मारक क्षमतेत वाढ केल्यानंतर ही पहिलीच चाचणी यशस्वी झाल्यानं आता पाकड्यांचा आणि चीनचा तिळपापड झाला आहे. ब्रम्होसमध्ये बदल केल्यानंतर याची मारक क्षमता २९० कि.मी. वरुन वाढून ४५० कि.मी. झाली आहे. चीन आणि पाकड्यांची या चाचणीवर बारकाईनं नजर होती, कारण अनेक देश हे रडारलाही चकवा देणाऱ्या क्षेपणास्त्राच्या खरेदीसाठी उत्सुक असल्याचं दिसून आलं आहे.

ब्रम्होसमुळे एमटीसीआरमध्ये हिंदुस्थानचा समावेश झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्रम्होसची मारक क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ब्रम्होसची मारक क्षमता वाढवण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. येत्या २ ते ३ वर्षात ब्रम्होसची मारक क्षमता ८०० कि.मी.पर्यत वाढवण्यात येणार असल्याचे डीआरडीओचे प्रमुख एस. क्रिस्टोफर यांनी सांगितले.

ब्रम्होस क्षेपणास्त्र हिंदुस्थान आणि रशियानं एकत्रीतपणे तयार केलं आहे. हे क्षेपणास्त्र जमीन, हवा, समुद्र आणि पाण्याखालूनही प्रक्षेपित करता येतं. ब्रम्होसचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे रडारलाही चकवा देत अतिशय वेगानं आपल्या लक्ष्याचा वेध घेणे आणि त्याचा विध्वंस करणे हा आहे.

सामना

Govt notifies new disability pensions rule for armed forces

New Delhi: The government has notified a new set of rules for disability pensions for the armed forces, a move that came in for criticism from the opposition parties and the security establishment.

Defence Minister Manohar Parrikar

The new rules replaces the decade-old system governed by the Sixth Central Pay Commission (6th CPC) instituted in 2006 under which disability pensions arising from battle injuries, or disabilities attributable to/aggravated by military service, were calculated on a "percentage basis", related to the last pay drawn.

However, under the new scheme, disability pensions will be calculated according to a "slab system" that existed earlier.

What the military personnel are upset about is that civilians will continue to be paid pensions according to the earlier "percentage system", which means that a civilian employee will have higher disability pension than his military counterpart.

"This is very wrong. Our soldiers deserve better. I urge centre to increase disability pension n not decrease it," Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal tweeted.

Congress spokesperson Randeep Surjewala also attacked the Modi government for what it termed as "downgrading" the armed forces.

"On one hand, the government carries out a surgical strike and on the other it reduces the disability pension, thereby downgrading their morale. Why have you thrown into dustbin the recommendations of the three service chiefs," Surjewala said.

Sources said that until the September 30 notification, officers and soldiers who had suffered 100 per cent disability in battle were entitled disability pension that matched their last pay drawn.

In addition, they would draw a "service component" of pension, which amounted to 50 per cent of their last pay drawn.

Under the new rules, which come into effect retrospectively from January 1, 2016, the "service component" remains unchanged, but a "slab system" has been introduced for disability pension, which is lower than the percentage system - Rs 27,000 a month for officers, 17,000 for junior commissioned officers (JCOs), and Rs 12,000 for all other ranks (ORs).

Senior officers from the services also expressed their disappointment with the new pension rules.

PTI

हे पहिलेच सर्जिकल हल्ले - पर्रीकर

मुंबई - पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीरमध्ये परिसरात वेगळे धोरण अवलंबत भारताने केलेले हल्ले हे पहिलेच लक्ष्याधारित हल्ले (सर्जिकल स्ट्राइक्‍स) असल्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज स्पष्ट केले. या कारवाईने मिळालेले यश हे कोट्यवधी भारतीयांचे आणि विशेषत: भारतीय सैन्यदलाचे असल्याचे सांगत, त्यांनी नेहमी अमलात आणल्या जाणाऱ्या धोरणात काहीसे बदल करून धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला गेला, त्याचे श्रेय मात्र सरकारच्या निर्णयक्षमतेचे असल्याची टिप्पणी केली.

मुंबईत "फिन्स‘ या संस्थेने आयोजित केलेल्या "संवाद संरक्षणमंत्र्यांशी‘ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. श्रोत्यांनी विचारलेल्या निवडक प्रश्‍नांना त्यांनी या कार्यक्रमात प्रदीर्घ उत्तरे दिली. संरक्षणतज्ज्ञ नितीन गोखले यांनी पर्रीकर यांना विविध विषयांवर बोलते केले.

"सर्जिकल स्ट्राइक्‍स‘ यापूर्वीही करण्यात आले होते, याकडे या संवादादरम्यान लक्ष वेधताच कोणतीही राजकीय टिप्पणी न करता पर्रीकर यांनी, ""अशी नीती पहिल्यांदाच प्रत्यक्षात आणली गेली. यापूर्वी जे व्हायचे ते त्या त्या भागातील लष्करी अधिकाऱ्याने तेथील तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता दिलेले उत्तर असायचे. त्याला लष्करी भाषेत "कोव्हर्ट ऑपरेशन‘ म्हणतात,‘‘ असे नमूद केले. निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्‍ती महत्त्वाची असते असे नमूद करत या कारवाईचे कोणतेही श्रेय भाजपला नको आहे. तसा प्रयत्न करायचा असता तर हल्ल्याची घोषणा संरक्षणमंत्र्यांनी केली नसती काय, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. दहशतवादी कारवाई झाली, की भारत सरकार यापूर्वी केवळ निषेधाचे फतवे काढत असे, समज देत असे. या धोरणात बदल का झाला, या गोखले यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्रीकर यांनी, "प्रत्येक वेगळी नीती अमलात आणावी लागते. उत्तर देण्याची पद्धत समोरच्याला बुचकळ्यात टाकणारी असावी लागते,‘ अशा मोजक्‍या शब्दांत उत्तर देत याहून अधिक काही बोलणे उचित नसल्याचे सांगितले. गेल्या दोन वर्षांत अनेक प्रलंबित संरक्षणखरेदी करार मार्गी लागले, लढाऊ "राफेल‘ विमानांच्या खरेदीचा 2000 मध्ये मंजूर झालेला करार 16 वर्षांनी का होईना प्रत्यक्षात आला, अशी माहिती देत त्यांनी संरक्षण खरेदीसाठी उपलब्ध होणारा निधी चारपटीने वाढल्याकडेही लक्ष वेधले. "काहीतरी चूक होईल या भीतीने कोणताही निर्णय न घेण्यापेक्षा काहीतरी करणे महत्त्वाचे आहे,‘ असे सांगत त्यांनी पूर्वीच्या सरकारचे नाव न घेता टोलाही मारला. सुरक्षा आणि त्यासाठी करावी लागणारी उपाययोजना ही प्रत्येक नागरिकाच्या मनात असावी लागते, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी यापुढे सीमेपलीकडून काही कुरापती घडल्यास वेगळेच उत्तर दिले जाईल. संरक्षणविषयात धक्‍कातंत्र हे महत्त्वाचे असते याकडे लक्ष वेधले. उरी आणि पठाणकोट तळांवर हल्ले होण्याची पूर्वसूचना मिळाली होती; पण त्याचा योग्य वापर न झाल्याने अनावस्था ओढवली काय, यावर उत्तर देताना पर्रीकर यांनी, "कोणत्याही गुप्तचर संस्थेला शंभर टक्‍के योग्य माहिती देता येत नाही, शिवाय कधीतरी गफलत होणे हा मानवी स्वभाव असतो,‘ अशी सावध माहिती दिली.

जवानांसाठी बुलेटप्रूफ खरेदीचे अधिकार स्थानिक दलप्रमुखांना दिले आहेत, तसेच "वन रॅंक वन पेन्शन‘चा विषयही आता यशस्वीरीत्या सुटला आहे, असे ते म्हणाले. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी आता अणुयुद्धाची भाषा का सोडली, या प्रश्‍नावर त्यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता, "भारताने दिलेले उत्तर कुणालाही अपेक्षित नव्हते; शिवाय आता संरक्षण, युद्ध यात पारंपरिकतेला फाटा बसला आहे हे लक्षात घ्यायला हवे,‘ असे स्पष्ट केले.
चीनशी संबंध सुधारले
पाकिस्तानला चीनकडून होणारी संभाव्य मदत लक्षात घेता केंद्र सरकार चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय का घेत नाही, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्रीकर यांनी नवे सरकार आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत चीनशी संबंध लक्षणीयरीत्या सुधारले आहेत याकडे लक्ष वेधले आणि जागतिक व्यापार संघटनेशी झालेल्या करारानुसार कोणत्याही देशाच्या मालावर बहिष्कार टाकता येणे शक्‍य नाही; मात्र नागरिक कोणत्या वस्तू घ्यायचा याचा स्वयंनिर्णय घेऊ शकतातच ना, अशी मिस्कील टिप्पणी केली.
स्वदेशीसाठी तंत्रविकासाची गरज
देशी बनावटीच्या युद्ध साहित्यात काही शस्त्रे आपल्या लष्कराकडे आहेत. मात्र याबाबत तंत्र विकसित नाही. परिणामी, आपला देश 100 टक्के युद्धसाहित्य निर्माण करू शकत नाही, अशी स्पष्ट कबुली पर्रीकर यांनी दिली. युद्ध साहित्य बनवण्यास अधिक किमतीचे सुटे भाग तयार करावे लागत असल्याने, आपण परदेशातील साहित्य खरेदी करतो. रडारसारखी यंत्रणाही आपण निर्माण करू शकत नाही. मात्र भविष्यात याबाबत विचार करता येईल, असेही ते म्हणाले. नवी मुंबईतील वाशी येथे संरक्षण क्षेत्रातील विविध उत्पादनांच्या प्रदर्शनाच्या उद्‌घाटनावेळी ते बोलत होते.

पर्रीकर म्हणाले, ""सध्या संरक्षण दलात अनेक प्रयोग अमलात आणले जात आहेत. मात्र याचे परिणाम लगेचच दिसणार नसले, तरी आगामी काळात ते नक्कीच दिसून येतील. सध्या हेलिकॉप्टरचे सुटे भाग निर्माण करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र हे उत्पादन बाहेर येण्यास आणखी काही कालावधी लागेल. पूर्वी युद्धसामग्रीची 500 ते 600 कोटींची निर्यात व्हायची. आता हीच निर्यात तीन हजार कोटींवर आली असून, लवकरच आठ ते दहा कोटींपर्यंत नेण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे.‘‘

पूर्वी परवाना नसताना निर्यात धोरण सुरू होते. मात्र या परवाना पद्धतीच्या अनेक जाचक अटी शिथिल केल्यामुळे "मेक इन इंडिया‘ योजनेअंतर्गत आता दहा हजार कोटींच्या निर्यातीचे ध्येय दोन वर्षांत गाठणे शक्‍य होईल, असा विश्‍वासही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. युद्धसामग्री तयार करण्यासाठी तीन लाख कोटींची ऑर्डर आहे. दोन वर्षांत दोन लाख 20 हजार कोटींची शस्त्रे खरेदीच्या मागणीवर निर्णय घेण्यात आला आहे. यात 75 टक्के सामग्री देशी बनावटीची असेल, असे ते म्हणाले.

- पीटीआय

नाशिकमध्ये होणार आयुध निर्माण कारखाना - राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे

नाशिक - हवामान, भौगोलिक स्थान व संरक्षणाच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व लक्षात घेता, नाशिकमध्ये आयुध निर्माण कारखाना उभारण्याबरोबरच संरक्षण खात्याशी संबंधित प्रकल्प निर्माण करण्याचे आश्‍वासन संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज उद्योजकांना दिले. संरक्षण खात्यात 49 टक्के परकी गुंतवणूक करण्यास यापूर्वी मान्यता देण्यात आल्याने संरक्षण विभागाच्या सज्जतेत वाढ होणार आहे. याद्वारे संरक्षण क्षेत्रात भारत प्रथम क्रमांकावर येईल, असा विश्‍वास त्यांनी दिला. 

नाशिक इंजिनिअरिंग क्‍लस्टरमध्ये झालेल्या उद्योजकांच्या बैठकीत ते बोलत होते. आमदार नरेंद्र पवार, "नाईस‘चे अध्यक्ष विक्रम सारडा, महाराष्ट्र चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष मंडलेचा, "निमा‘चे उपाध्यक्ष मंगेश पाटणकर, आशिष नहार, "आयमा‘चे अध्यक्ष राजेंद्र आहिरे, "निपम‘चे जे. के. शिंदे, इंडियन इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष मनीष कोठारी, डॉ. प्रशांत पाटील, सिटिटीझन फोरमचे अध्यक्ष सुनील भायभंग, लघुउद्योग भारतीचे अध्यक्ष प्रदीप पेशकार, भाजपचे सरचिटणीस लक्ष्मण सावजी, सुरेश पाटील उपस्थित होते.

डॉ. भामरे म्हणाले, की पूर्वीपासून स्नेहबंध असल्याने नाशिकच्या विकासाला सहाय्य करू. संरक्षण क्षेत्रात झपाट्याने बदल झाले आहेत. 49 टक्के परकी गुंतवणूक हा त्यातीलच एक भाग आहे. परकी गुंतवणूक वाढणार असल्याचा फायदा नाशिकला होईल. गोवा येथील नियोजित हेलिकॉप्टर युनिट नाशिकला आणण्याच्या उद्योजकांच्या मागणीची दखल घेत डॉ. भामरे यांनी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले. नाशिकमध्ये आयुध निर्माण कारखाना, पब्लिक सेक्‍टर युनिटच्या माध्यमातून संरक्षण विभागाशी संबंधित उद्योग व फायटर एअरक्राफ्टच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचेही आश्‍वासन त्यांनी दिले. तत्पूर्वी, इंजिनिअरिंग क्‍लस्टरचे अध्यक्ष नरेंद्र गोलिया व निमाचे अध्यक्ष हरिशंकर बॅनर्जी यांनी नाशिकला डिफेन्स हब व्हावे, तसेच संरक्षण उद्योग उभारण्याची मागणी केली. इंजिनिअरिंग क्‍लस्टरचे उपाध्यक्ष के. एस. पाटील यांनी आभार मानले. प्रारंभी टाटा ट्रस्टच्या स्किल एम्प्लॉयमेंट जॉब पोर्टलचे उद्‌घाटन डॉ. भामरे यांच्या हस्ते झाले.
फायटर एअरक्राफ्टची निर्मिती
ओझर येथील एचएएल कारखान्यात लढाऊ विमानांचे उत्पादन सुरू आहे. त्याबरोबरच आता अत्याधुनिक फिफ्थ जनरेशन फायटर एअरक्राफ्टची निर्मिती केली जाणार आहे. लढाऊ विमानांची संरचना, विकास व उत्पादनही येथेच होणार आहे. यापूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळात भारत व रशियात तसा करारदेखील झाला आहे. पण केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. "निमा‘च्या पदाधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधले असता, तातडीने अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. अत्याधुनिक विमानांची निर्मिती सुरू झाल्यानंतर "एचएएल‘च्या कामात वाढ होईलच. शिवाय नाशिकमधील छोट्या व्यावसायिकांना कामे मिळणार असल्याने ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीत चैतन्य निर्माण होईल.

- - सकाळ वृत्तसेवा

काश्‍मीरचे दिवास्वप्न पाहू नका - सुषमा स्वराज

न्यूयॉर्क - ‘जम्मू-काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे; तो बळकविण्याचे दिवास्वप्न पाकिस्तानने बघू नये,’’ अशा शब्दांत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आज पाकिस्तानला ठणकाविले. त्याचप्रमाणे दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानला जगाने एकटे पाडण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये कुरापती करण्यापेक्षा स्वत:च्या देशातील बलुचिस्तानमध्ये काय चालू आहे याकडे लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ७१व्या आम सभेत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे आज भाषण झाले. स्त्री-पुरुष समानता, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना याबाबत माहिती देत त्यांनी भाषणाला सुरवात केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी गेल्या बुधवारी संयुक्त राष्ट्रसंघात केलेल्या भाषणाचा समाचार त्यांनी घेतला. त्या म्हणाल्या, ‘‘जगातील अनेक देश  दहशतवादाला बळी पडले आहेत. आज २१ व्या शतकाच्या सुरवातीपासून जग दहशतवादाचा मुकाबला करीत आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका, भारत त्याचप्रमाणे सीरिया या देशांनी दहशतवादाची झळ सोसली आहे. दहशतवादाविरोधात लढण्याची एखाद्या देशाची तयारी नसेल तर आंतरराष्ट्रीय समूहातून त्याला दूर केले पाहिजे.’’

चर्चा करण्यासाठी भारत अटी घालत आहे, असा उल्लेख शरीफ यांनी त्यांच्या भाषणात केला होता. त्याचा समाचार स्वराज यांनी घेतला. भारत नेहमीच पाकिस्तानशी मैत्रीने वागला आहे. आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शपथविधीसाठी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण देताना कोणती अट घातली होती, काबूलहून भारतात परतत असताना शरीफ यांची सदिच्छा भेट घेतली त्या वेळी कोणती अट घातली होती, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती त्यांनी केली. ईद, क्रिकेट सामने अशा अनेक प्रसंगी भारताने मैत्रीचाच हात पुढे केला होता.

स्वराज म्हणाल्या, ‘‘न्यूयॉर्कमध्ये दहशतवाद्यांनी केलेल्या ९/११ च्या भीषण हल्ल्याला याच महिन्यात १५ वर्षे पूर्ण झाली. काही महिन्यांपूर्वी पॅरिससह इतर शहरांमध्येही हल्ले झाले. आमच्यावरही पठाणकोट आणि उरीमध्ये दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. दहशतवाद हा मानवाधिकारांचे सर्वांत मोठे उल्लंघन आहे, ही गोष्ट सर्वांनी मान्य करायलाच हवी. दहशतवाद  कोणत्याही एका देशापुरता मर्यादित नाही. तो संपूर्ण मानवतेचा शत्रू आहे. या दहशतवाद्यांना आश्रय कोण देतो, त्यांना आर्थिक रसद कोण पुरवतो आणि प्रशिक्षण कोण देतो, याचाही विचार झाला पाहिजे. काही देश दहशतवाद्यांना आश्रय आणि समर्थन देत आहेत. काही दिवसांपूर्वी याच मंचावरून अफगाणिस्ताननेही अशीच भूमिका मांडत चिंता व्यक्त केली होती. दहशतवाद्यांमध्ये ‘चांगला-वाईट’, ‘आमचा-तुमचा’ असे वर्गीकरण करता येणार नाही. दहशतवादाशी लढायचे असेल तर सर्वांनी एकत्र यायला हवे. यासाठी आपसांतील मतभेद दूर करावे लागतील. हे अशक्‍य काम नाही. इच्छाशक्ती असेल तर करता येईल. ही लढाई कठीण असली, तरी पुढच्या पिढीसाठी आपल्याला ती करावी लागेल.’’

स्वराज म्हणाल्या...

- जिनके अपने घर शीशे के हो, उन्हें दूसरों के घर पत्थर नहीं फेकने चाहिए

- काश्‍मीर बळकावण्याचे स्वप्न पाहणे पाकिस्तानने सोडून द्यावे

- बलुचिस्तानात काय चालले आहे याकडे  पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी लक्ष द्यावे

- बहादुर अली हा तर दहशतवादाचा जिवंत पुरावा

- जगभरातील दहशतवाद हा मानवाधिकाराचे सर्वांत मोठे उल्लंघन

- सर्वांनी मतभेद विसरून दहशतवादाच्या विरोधात एकत्र येऊन लढा द्यावा

- छोट्या छोट्या संघटनांनी दहशतवादाचे भीषण स्वरूप धारण केले आहे

- - वृत्तसंस्था

कश्‍मीर तो होगा, लेकिन...- श्रीमंत माने

 पाकिस्तानमधून आलेल्या अतिरेक्‍यांनी जम्मू-काश्‍मीरमधल्या उरीच्या लष्करी तळावर केलेला भ्याड हल्ला आणि त्यात धारातीर्थी पडलेल्या अठरा भारतीय जवानांच्या हौतात्म्यामुळे प्रत्येक भारतीयाला प्रचंड वेदना झाल्या आहेत. गेल्या रविवारच्या या घटनेनंतर देशाच्या कानाकोपऱ्यात पाकिस्तानविरुद्ध मोठा क्षोभ आहे. भारतीय मने व्याकूळली आहेत. "दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांनी हल्ल्याचा बदला घ्यावा‘, ही देशवासीयांची भावना आहे. बदलादेखील कसा तर जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तानचे नामोनिशाण मिटेल असा. ही भावना नेमकेपणाने व्यक्‍त करणारी एका अनामिकाची हिंदी कविता "सोशल मीडिया‘वर "व्हायरल‘ आहे. त्या कवितेचा "व्हिडिओ‘ उरीतल्या हल्ल्यानंतर प्रथम "यूट्यूब‘वर आला. "कश्‍मीर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नही होगा‘, या मथळ्याची ही वीररसातील कविता हिमाचल प्रदेश पोलिसांचा एक जोशिला हेड कॉन्स्टेबल पोलिस जवानांनी भरलेल्या एका बसमध्ये मोठ्या आवाजात म्हणतोय आणि बसमधले त्याचे सहकारी समूहस्वरात "पाकिस्तान नही होगा‘, अशी त्याला साथ देताहेत, असा तो "व्हिडिओ‘ आहे. त्या हेड कॉन्स्टेबलचे नाव आहे मनोज ठाकूर. आठवडाभरात लाखो भारतीयांनी तो पाहिलाय. "फेसबुक‘, "व्हॉट्‌सऍप‘वर तो वेगाने पुढे पाठवला जातोय.
पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले,
अबकी अगर जंग छिडी तो नामोनिशान नहीं होगा
कश्‍मीर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा
असा इशारा नाठाळ शेजारी देशाला या कवितेतून देण्यात आला आहे. भारताचे स्वातंत्र्य, त्या वेळी झालेली फाळणी, पाकिस्तानचा जन्म आणि टोळीवाल्यांचा हल्ला ते 1965, 1971चे युद्ध, कारगिलमधील घुसखोरी अशा आतापर्यंतच्या पाकविरुद्धच्या लढाया, वेळोवेळी झालेले शांतता करार आदींचे संदर्भ देत ही कविता पुढे सरकते.

हम डरते नहीं अणुबम्बो और विस्फोटक जलपोतों से
हम डरते है शिमला और ताश्‍कंद जैसे समझोतों से
असं परखड मत मांडतानाच या कवितेत दुश्‍मनांना समज देण्यात आलीय, की

सियार भेडियों से डर सकती, सिंहों की औलाद नहीं
भारत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं
या कडव्याने भारतवासीयांच्या शौर्याची आठवण करून देण्यात आलीय आणि "विश्‍व के मानचित्र पर पाकिस्तान नहीं होगा‘, असा इशारा दिला गेलाय.
"सोशल मीडिया‘ व अन्य माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, हा "व्हिडिओ‘ उरी हल्ल्यापूर्वीच, गेल्या कारगिल विजय दिनाला, 26 जुलैला तयार केला होता. महत्त्वाचे म्हणजे ही कविता कुणाची आहे, याचा शोध गेली अनेक वर्षे संमेलने व कथांमध्ये ही कविता ऐकविणाऱ्या साध्वी बालिका सरस्वती किंवा बालिका साध्वी ठाकूर यांनाही माहिती नाही. साध्वी बालिका सात वर्षांच्या असल्यापासून कथा करतात व तेराव्या वर्षी त्यांनी ही कविता पहिल्यांदा गायली. केवळ भारतातच नव्हे; तर देशाबाहेरच्या अनेक धार्मिक कार्यक्रमांमध्येही तिचा उच्चार झाला. इंग्लंडमध्ये वगैरे दहशतवादाविरोधातला भारतीय आवाज असे तिचे वर्णन केले गेले. "आयएसआय‘ व अन्य काही संघटनांकडून त्यासाठी साध्वी बालिका सरस्वती यांना धमक्‍याही मिळाल्या. असे मानले जाते, की साध्वी बालिकाने गायलेली ही कविता मनोज ठाकूर यांनी ऐकली असावी. ओतप्रोत देशप्रेम आणि भारतीयांच्या मनातला पाकविरोधी संताप नेमकेपणाने व्यक्‍त करणारी ती असल्याने त्यांनी सहकारी जवानांच्या साक्षीने गाऊन तिचा "व्हिडिओ‘ तयार केला असावा. उरी हल्ल्यानंतर ती अशी "व्हायरल‘ झाली, तेव्हा मनोज ठाकूर यांनी देशवासीयांना उद्देशून एक संदेशही "सोशल मीडिया‘वर टाकला. तमाम भारतीयांच्या प्रखर देशभक्‍तीला त्या संदेशात त्यांनी सलाम केलाय.

हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहून काढणार मोर्चा - पुणे

पंधरा लाखांहून अधिक नागरिकांचा सहभाग असणार
पुणे - मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी रविवारी (ता. 25) पुण्यात होणाऱ्या "मराठा क्रांती (मूक) मोर्चा‘ची तयारी पूर्ण झाली असून, या मोर्चात 15 लाख नागरिक सहभागी होणार असल्याचा दावा मोर्चा नियोजन करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यादृष्टीने मोर्चाची संपूर्ण रचना करण्यात आल्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

मोर्चाचे नियोजन करणाऱ्या 25 हून अधिक समित्यांनी केलेल्या तयारीची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. मोर्चाच्या प्रारंभी उरी हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येईल. त्यानंतर मोर्चाला सुरवात होईल. विधानभवन येथे समारोप होईल. पाच युवतींचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे निवेदन सादर करेल. तेथून बाहेर आल्यानंतर सरकारला सादर केलेल्या निवेदनाचे वाचन एक युवती करेल. राष्ट्रगीतानंतर मोर्चाचा समारोप होईल. मोर्चा विसर्जित झाल्याची घोषणा झाल्यानंतर मोर्चातील सहभागी नागरिक आहे त्याच ठिकाणाहून आपापल्या गावी निघतील. मोर्चाला मोठ्या प्रमाणात वाहने येणार असल्याने शहरातील नागरिकांनी आपली वाहने रस्त्यावर आणू नयेत, असे आवाहनही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

असा राहणार मोर्चा
* महिला, युवती, वृद्धांचा लक्षणीय सहभाग
* पाच ते सात हजार स्वयंसेवक
* प्रमुख रस्त्यांभोवतीच्या 40 संस्थांच्या मैदानांवर पार्किंग
* मोर्चामागे कचरा उचलण्यासाठी स्वयंसेवकांची पथके
* अल्पोपाहार - पाणी, बिस्किटांची सोय
* 25 ठिकाणी मोबाईल स्वच्छतागृहे

मोर्चाची सुरवात, मार्ग व समारोप
गोपाळ कृष्ण गोखले चौकाजवळील (गुडलक चौक) छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून सकाळी 10.30 वाजता मोर्चास सुरवात. खंडुजीबाबा चौक, टिळक चौक, लक्ष्मी रस्ता, बेलबाग चौक, सोन्या मारुती चौक, सतरंजीवाला चौक, नाना पेठ, क्वार्टर गेट, एमएसईबी चौक, समर्थ पोलिस ठाणे, लाल देऊळ, नवीन जिल्हा परिषदमार्गे विधानभवन. शासकीय अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून मोर्चाचा समारोप.

वैद्यकीय सेवा व मदत केंद्र
* प्रत्येक चौकात मदत केंद्र
* डॉक्‍टर्स - 550
* परिचारिका - 200
* रुग्णवाहिका - 40
* स्वयंसेवक - 150

सीमा सुरक्षा दलांना जम्मूत "हाय ऍलर्ट'

जम्मू - उरीतील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर सीमा सुरक्षा दलांना (बीएसएफ) जम्मूतील 198 किलोमीटर लांबीच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर "हाय ऍलर्ट‘ देण्यात आलेला आहे. त्यांना अतिदक्ष राहण्यासाठी सांगितले आहे.

बीएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की सीमेवर रक्षण करणारे सीमेपलीकडील घडामोडींवर डोळ्यांत तेल टाकून लक्ष ठेवून आहेत. चोवीस तास ते अतिदक्ष आहेत. या जवानांकडे आधुनिक टेहळणी यंत्रणा देण्यात आलेली आहे. सीमेवर तिहेरी कुंपण असून, तेथे प्रकाशझोतदेखील बसविण्यात आले आहेत.‘‘
जम्मू, सांबा तसेच कथुआ या भागात सीमेवर दहशतवाद्यांच्या हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त या अधिकाऱ्याने फेटाळून लावले. तसेच पाकिस्तानकडून हवाई हद्दीचा भंग झाल्याचेही त्यांनी फेटाळले. वीस ते तीस दहशशतवादी नेहमी भारतात घुसण्याच्या प्रयत्नात असतात. काळजी करण्यासारख्या कोणत्याही हालचाली सध्या सीमेवर नाहीत. या दहशतवद्यांना नेहमी एका टिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावर हलविले जाते. जेणेकरून त्यांना घुसखोरी करता येऊ शकेल.

PTI

राफेल करारावर अखेर सह्या

तीन वर्षांच्या आत विमाने मिळण्यास सुरवात; अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे तैनात
नवी दिल्ली - बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित राफेल या लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदी करारावर आज अखेर शिक्कामोर्तब झाले. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री जीन वेस ली ड्रायन यांच्या उपस्थितीत 36 राफेल विमाने घेण्याच्या 59 हजार कोटी रुपयांच्या या करारावर स्वाक्षरी झाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षी झालेल्या फ्रान्स दौऱ्यावेळी त्यांनी फ्रान्स सरकारकडून 36 राफेल विमाने घेण्याचे जाहीर केले होते. राफेल खरेदीचा प्रस्ताव पूर्वीच्या यूपीए सरकारच्या काळापासून किमतीमुळे ताटकळला होता. नव्याने केंद्रात आलेल्या मोदी सरकारने आधीचा प्रस्ताव रद्द करत नव्याने विमान कंपनीबरोबर नव्हे; तर थेट फ्रान्स सरकारबरोबरच वाटाघाटी सुरू केल्या. मागील 16 महिने विमानांच्या किमतीबाबत भारताने अत्यंत संयमितपणे चर्चा करत साडेपाच हजार कोटी रुपये कमी करून घेतले. करारानुसार भारतातील कंपन्यांनाही तीन अब्ज युरोचे काम मिळणार आहे.

करार झाल्याच्या दिवसापासून, म्हणजे आजपासून 36 महिन्यांच्या आत ही विमाने भारतात येण्यास सुरवात होणार असून 66 महिन्यांच्या आत सर्व विमाने भारतात दाखल होतील, असे करारात नमूद करण्यात आले आहे. अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि यंत्रणा असलेल्या या विमानात भारतानेही आपल्या गरजेनुसार आवश्‍यक ते बदल करवून घेतले आहेत. भारतीय हवाई दलाकडे आतापर्यंत नसलेली "मेटिऑर‘ आणि "स्काल्प‘ ही दोन नवी क्षेपणास्त्रे राफेलवर असणार आहेत. राफेल खरेदीमुळे भारतीय हवाई दलाची सक्षम लढाऊ विमानांची प्रतिक्षा संपणार आहे.
राफेलमुळे काय शक्‍य?
150 किमी पल्ला असलेल्या मेटिऑर क्षेपणास्त्राच्या साह्याने भारतीय हद्दीतूनच पाकिस्तानमध्ये; तसेच उत्तर आणि ईशान्य सीमेवर अचूक हल्ला करता येऊ शकतो. भारताकडे कारगिल युद्धावेळीही अशाप्रकारची क्षेपणास्त्रे असली तरी त्यांचा पल्ला केवळ 50 किमी होता. पाकिस्तानकडेही अशा प्रकारची क्षेपणास्त्रे असून त्यांचा पल्ला फक्त 80 किमी आहे. राफेल करार झाल्यानंतर ही विनामे तयार करणाऱ्या फ्रान्समधील डॅसॉल्ट कंपनीने "मेक इन इंडिया‘मध्ये सहभाग घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.
राफेलची वैशिष्ट्ये
- 2 : चालक
- 10 हजार किलो : वजन
- 50 फूट : लांबी
- 4,700 लिटर : इंधन क्षमता
- 3,700 किमी : पल्ला
कसा सुटला पेच?
फ्रान्सबरोबरील वाटाघाटींमध्ये प्रामुख्याने किंमत कमी करणे, या विमानांबरोबर अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे मिळविणे आणि भारताला हव्या असलेल्या सुविधांबरोबरच विमानांच्या निर्मितीत पन्नास टक्के वाटा भारतीय कंपन्यांना देणे या मुद्यांचा समावेश होता. फ्रान्सचा मुख्य आक्षेप भारतीय कंपन्यांना निर्मितीच्या प्रक्रियेत सामील करुन घेण्याबाबत होता. भारतीय कंपन्यांकडून तयार होणारे भाग आणि त्यांचा दर्जा याबाबत फ्रान्सने हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केलेले होते. भारताने मूळ किमतीत देऊ केलेल्या विमानांचा दर्जा आणि त्याबरोबर दिली जाणारी शस्त्रास्त्रे याबाबत हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले होते. कारण किमतीच्या तुलनेत मूळ विमानांचा दर्जा काहीसा कालबाह्य होणारा होता. त्यावर वाटाघाटी होऊन फ्रान्सने या विमानांना अत्याधुनिक अशी हवेतल्या हवेत मारा करु शकणारी क्षेपणास्त्रे देण्याचे मान्य केल्यानंतर पेच सुटला असे समजते.

शत्रूंवर वचक ठेवणारे अस्त्र - राफेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षीच्या फ्रान्स दौऱ्यात फ्रान्स सरकारकडून 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी अंतिम किमतीबाबत एकमत न झाल्याने केवळ विमान खरेदीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यानंतर मे 2015 पासून सुरू झालेली चर्चा काही दिवसांपूर्वीच संपून आज करारावर सह्या झाल्या. किमतीबाबत चर्चा सुरू झाल्यानंतर भारताच्या अथक प्रयत्नांमुळे कराराची किंमत 12 अब्ज युरोवरून 7.8 अब्ज युरोपर्यंत खाली आली. शिवाय, विमानात भारताने अधिक सुधारणा करवून घेतल्या आहेत. हे विमान अत्याधुनिक यंत्रणा आणि क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असल्याने पाकिस्तानसह चीनवरही दबाव निर्माण झाला आहे.
‘राफेल‘वरील क्षेपणास्त्रे
- मेटिऑर : या क्षेपणास्त्रामुळे भारतीय हवाई दलाच्या क्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. रडारच्या साह्याने व्हिज्युअल रेंजच्याही (बीव्हीआर) पुढील लक्ष्याचा हवेतल्या हवेत भेद करणे, हे या क्षेपणास्त्राचे वैशिष्ट्य असून, त्याचा पल्ला 150 किमी इतका आहे. त्यामुळे अटीतटीच्या क्षणी राफेल हे भारताच्या ताफ्यातील महत्त्वाचे शस्त्र ठरणार आहे.
- स्काल्प : हवेतून जमिनीवर मारा करणारे हे दीर्घ पल्ल्याचे क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. याचा पल्ला 300 किमी इतका आहे.
कराराच्या पैशांची विभागणी
- 3.42 अब्ज युरो : केवळ 36 राफेल विमानांची किंमत
- 71 कोटी युरो : इतर शस्त्रे
- 170 कोटी युरो : भारताने सुचविलेल्या बदलांची किंमत
- उर्वरित रक्कम सुटे भाग आणि देखभाल खर्च
करारातील अतिरिक्त मुद्दे
- 75 टक्के विमाने कायम उड्डाणासाठी सज्ज असण्याच्या तयारीत हवी
- भारताच्या नऊ वैमानिकांना प्रकशिक्षण
- इस्रायली हेल्मेट माउंटेड डिस्प्ले
- ब्राह्मोस-एनजीचा अंतर्भाव
- पाच वर्षे फ्रान्सकडून देखभाल
- तंत्रज्ञानाचे संपूर्ण हस्तांतर
हवाई दल तुलना
चीन -

- लढाऊ विमाने - 1,366
- लष्करी वाहतूक विमाने - 228
- हेलिकॉप्टर - 336
भारत
- लढाऊ विमाने - 623
- लष्करी वाहतूक विमाने - 228
- हेलिकॉप्टर - 326
पाकिस्तान
- लढाऊ विमाने - 354
- लष्करी वाहतूक विमाने - 32
- हेलिकॉप्टर - 27
राफेल कराराचा प्रवास
- ऑगस्ट 2007 : मिग विमानांऐवजी नवी विमाने घेण्यास केंद्र सरकारची मंजुरी
- जानेवारी 2012 : डॅसॉल्ट या कंपनीला राफेल विमान पुरविण्याचे कंत्राट. मात्र तांत्रिक कारणांवरून करार लांबला
- सुरवातीला 126 विमाने घेण्याची तयारी.
- एप्रिल 2015 : 36 विमाने खरेदीवर शिक्कामोर्तब
- मे 2015 : किमतीबाबत चर्चा सुरू
- 23 सप्टेंबर 2016 : करार पूर्ण

लांबी : 15.3 मीटर
पंखांचे क्षेत्रफळ : 46 चौरस मीटर
पंखांचा विस्तार : 10.8 मीटर
क्षमता : दोन वैमानिक, बहुउद्देशीय लढाऊ विमान
कार्यरत : डिसेंबर 2000 पासून
कमाल वजन : 24,500 किलो
कमाल वेग : 1,910 किमी/प्रतितास
युद्ध परीघ : 1,850 किमी
शस्त्रसज्जता : 30 मि.मी.ची तोफ, 9.5 टनांची क्षेपणास्त्र वाहण्याची क्षमता

 

- - पीटीआय

उरीतील हल्ला पाकिस्तान पुरस्कृतच- सुभाष भामरे

नाशिक - जम्मू काश्मीरमधील उरी येथील लष्करी मुख्यालयावर करण्यात आलेला दहशतवादी हल्ला हा पाकिस्तान पुरस्कृतच आहे. आता प्रतिउत्तर देण्याची वेळ आली आहे, असे मत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी व्यक्त केले.
जम्मू काश्मीरमधील उरी येथे असलेल्या लष्कराच्या मुख्यालयावर आज (रविवार) सकाळी दहशतवाद्यांनी केलेल्या भीषण हल्लात 17 जवान हुतात्मा झाले असून, 8 जवान जखमी झाले आहेत. सुरक्षा रक्षकांनी चार दहशतवाद्यांना ठार मारले आहे. या हल्ल्यानंतर भामरे नाशिक दौरा रद्द करून दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
भामरे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला घेरण्याची वेळ आली आहे. आता खूप झाले, प्रतिउत्तर देण्याची वेळ आली आहे. उच्चस्तरीय समितीची बैठक होत असून, या बैठकीत माझी भूमिका हीच असेल. लंडनमध्ये गेल्यानंतर सीमेपलिकडून होणाऱ्या दहशतवादासंदर्भात मी जगातील संरक्षणमंत्र्यांपुढे भूमिका मांडलेली आहे. दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, असे अमेरिका फ्रान्ससह इतर देशांसोबत झालेल्या बैठकीत भूमिका मांडली होती. पाकिस्तानसोबत असलेल्या देशांनी दहशतावादासंदर्भात गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.
- महेंद्र महाजन - सकाळ वृत्तसेवा

रविवार, 18 सप्टेंबर 2016 - 12:27 PM IST