Maji Sainik Sanghatana and Kalyan Karyalaya Osmanabad : Swatchhata Abhiyan – Shahaji Chalukya

 

 

 

उद्यमारंभी भारत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

दहा हजार कोटींचा निधी, तीन वर्षे सर्व करांतून सूट अशा विविध प्रोत्साहनांसह सुरूझालेली उद्यमारंभी भारत योजना स्वागतार्ह आहे. पण..
या नवउद्यमांना डोक्यावर घेताना वास्तवाचे भान सोडावयाची गरज नाही. नव्वदच्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत असेच भान सोडून बोलले वा केले गेले. त्या उद्योगांचे पुढे काय झाले याची अनेक ‘सत्यम’ उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी उद्यमारंभी भारत योजनेचा शुभारंभ केला. त्याचे स्वागत. अशा पद्धतीच्या योजनांची गरज होती. ती पूर्ण करण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. या योजनेच्या घोषणेने त्याच्या पूर्ततेस सुरुवात झाली. या योजनेनुसार नव्या उद्यमांसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी वेगळा काढून ठेवला जाणार असून त्यातून या उद्योगांसाठी अर्थसाह्य़ दिले जाणार आहे. हे सर्व नवउद्यमांसाठी असेल. या वेळी उद्यम आणि उद्योग यांतील सूक्ष्म भेद लक्षात घ्यायला हवा.

उद्योग हा उद्यमशीलता निदर्शक असला तरी उद्यमशीलता म्हणजे फक्त उद्योग नव्हे. ही उद्यमशीलता केवळ एक कल्पना असू शकते, तीमधून सेवा व्यवसाय तयार होऊ शकतो किंवा अन्य काही.

हमरस्त्यावर पारंपरिक पद्धतीने पुस्तक विक्री केंद्र काढणे हा उद्योग. परंतु प्रत्यक्ष कोठेही दुकान स्थापण्याचा उद्योग न करता महाजालाच्या माध्यमातून विक्रीचे जाळे उभारणे म्हणजे नवउद्यमता. अलीकडच्या काळात अशा नवनव्या उद्यमांना अनुकूल दिवस आहेत.

अशा उद्यमशीलतेतून कालांतराने भव्य उद्योग सुरू झाल्याची अनंत यशस्वी उदाहरणे समोर दिसत असल्याने अशा उद्यमांचा अलीकडे फार मोठा उदोउदो होताना दिसतो. काही प्रमाणात तो समर्थनीयदेखील आहे. तेव्हा या वातावरणाचा फायदा घेत अशा नव्या उद्यमांसाठी मोदी सरकारने काही नवी आíथक धोरणे जाहीर केली. सरकारच्या या कालानुरूपतेचे स्वागतच करावयास हवे. त्यानुसार आता अशा नव्या उद्यमांना पहिली तीन वष्रे करसुट्टी असेल. भांडवलाच्या परताव्यावरदेखील या उद्यम प्रायोजकांना कर द्यावा लागणार नाही. सरकारदरबारी अशा कल्पना सादर केल्यावर लगेच त्यांना सर्व त्या परवानग्या मिळाव्यात यासाठी नवी नियमावली सादर केली जाणार आहे.

असे नवउद्यम सुरू करणे आणि प्रसंगी बंदही करणे नव्या व्यवस्थेत सुलभ होईल. त्याचप्रमाणे या उद्यमांना अत्यंत अल्प दरांत आपल्या बौद्धिक संपदेची नोंदणी करता येईल. या सर्वाचीच गरज होती. तेव्हा तिच्या पूर्णतेस हात घातल्याबद्दल मोदी सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. तथापि या संदर्भात काही अत्यंत महत्त्वाचे धोक्याचे इशारे देणे तितकेच अत्यावश्यक आहे. ते कोणते ते आता पाहू.

पहिले म्हणजे कोणास स्टार्टअप -नवउद्यम- म्हणावे याची व्याख्या पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमात सादर करतील असे सरकारतर्फे सुचवले जात होते. ते झालेले नाही. त्याची नितांत गरज होती. कारण या व्याख्येअभावी नवउद्यम कोणास म्हणावयाचे व कोणास नाही, हे ठरवण्याचा सर्वाधिकार सरकारी यंत्रणेच्याच हाती राहील. म्हणजे पुन्हा त्यात बाबू आले. दुसरा मुद्दा त्याहूनही महत्त्वाचा. तो भांडवलाविषयी. विद्यमान व्यवस्थेत केवळ चमकदार कल्पना भांडवल उभारणीसाठी आपल्याकडे पुरेशी ठरत नाही. त्यामुळे खासगी गुंतवणूकदार अशा नवउद्यमांसाठी आवश्यक असतात. ते सर्वानाच मिळतात असे नाही. इतरांना बँकांच्या कर्जपुरवठय़ावरच अवलंबून राहावे लागते. पण ते तारणाअभावी मिळत नाही. तसे ते न देणे यात बँकांचे काही चुकते असेही नाही. कारण पुरेसे तारण असूनही उद्योगांनी देशभरातील बँकांचे जवळपास पाच लाख कोटी रुपये बुडवलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय बँका आज अतिदक्षता विभागात असून त्यांना वाचवायचे कसे, हा सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यासमोरील गहन प्रश्न आहे. तोच सुटत नाही तोपर्यंत नवीन कर्जे देण्यावर बँकांवर बंधने आहेत आणि ते योग्यच आहे. तेव्हा नवउद्यमांना भांडवलपुरवठय़ासाठी बँक नियमांत बदल करावे लागतील. ते करावयाचे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची साथ लागेल. ती हवी असेल तर सर्वप्रथम आहेत त्या बँका वाचवण्यासाठी सरकारला भांडवल पुनर्भरण करावे लागेल. त्याची तातडी अधिक आहे. कारण २०१८ साली आंतरराष्ट्रीय बँकिंगसाठीची बेसल तीन नियमावली लागू होणार असून त्यासाठी बँकांना सक्षम करावे लागणार आहे. त्या सक्षमीकरणासाठी म्हणून केवळ पाच लाख कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. हा इतका निधी सरकार आणणार कोठून हे अद्याप स्पष्ट नाही. तेव्हा त्यामुळे नव्याने काहीही भार घेण्याच्या मन:स्थितीत बँका नाहीत. तिसरा मुद्दा कामगार कायद्यांचा.

शनिवारच्या कार्यक्रमात मोदी यांनी वित्तीय सोयीसुविधांसंदर्भात विधाने केली. परंतु कामगार कायद्यांसंदर्भात त्यांनी मौन पाळले. ते सोयीस्कर होते, असे म्हणणे गर नाही. कारण या कायद्यातील सुधारणांना रा. स्व. संघाचा विरोध आहे. तेव्हा तो नवउद्यमांसमोरचा मोठा अडथळा ठरतो. नवीन उद्यमशीलतेसाठी जर सर्व काही नवे हवे असेल तर कामगार कायदेदेखील नवेच लागतील. नव्या व्यवस्था जुन्या चौकटीत जगू शकत नाहीत. तेव्हा मोदी सरकारला कामगार कायद्यास हात घालावा लागेल. चौथा मुद्दा भांडवली बाजाराचा. आज नवउद्यमांना भांडवली बाजारातून निधी उभारणी आपल्याकडे शक्य नाही, कारण तशी व्यवस्थाच नाही. त्याचमुळे फ्लिपकार्टसारखी भारतीय कंपनी आपले समभाग न्यूयॉर्क भांडवली बाजारात नोंदवू पाहते. अन्य कंपन्याही भारताबाहेरच भांडवली बाजारात नोंदणी करणार आहेत. तेव्हा या क्षेत्रातही आपणास सुधारणा कराव्या लागतील. ते एका दिवसात होणारे काम नाही. महत्त्वाची बाब ही की त्या सुधारणांना आपण अद्याप हातही घातलेला नाही. म्हणजे क्रमाने जे आधी असावयास हवे, ते काम आपण लांबणीवर टाकणार आहोत. ही झाली सद्धांतिक आव्हाने. त्याशिवाय या उद्यमारंभ योजनेत अनंत भौतिक अडथळे संभवतात. तेदेखील तितकेच महत्त्वाचे.

त्याचे दर्शन याच सोहळ्यात घडले. हा नवउद्यम योजनेचा समारंभ विज्ञान भवनात झाला. देशातील सर्वोच्च सत्ताकेंद्र तेथे होते. पंतप्रधानांसह सारी वरिष्ठ नोकरशाही तेथे हजर होती. तरीही दूरसंचार व्यवस्थेत बिघाड झाला. म्हणजेच मागास दूरसंचार व्यवस्था हा यातील मोठा अडथळा. तो किती मोठा आहे ते याच कार्यक्रमात वरिष्ठ नोकरशहांसमोर खास निमंत्रित असलेले सॉफ्ट बँकेचे संस्थापक मासायोशी सन यांनी बोलून दाखवले. भारताला दूरसंचार जाळ्यात आधी सुधारणा कराव्या लागतील, असे सन म्हणाले. हे काही अर्थातच भूषणावह म्हणता येणार नाही. दुसरा अडथळा सरकारच्या डोक्यातील वास्तवाचा. नवउद्यमता म्हणजे काय या संदर्भात सरकार सुस्पष्ट नाही. याचे उदाहरण खुद्द औद्योगिक धोरण आणि प्रसार खात्याचे गौरवांकित सचिव अमिताभ कांत. पंतप्रधान मोदींसमोर ओयो रूम्स सेवेचे संस्थापक रितेश अगरवाल यांना पाचारण करताना त्यांच्या परिचयात कांत यांनी, रितेश हे ताज समूहापेक्षाही अधिक हॉटेलांचे मालक आहेत, असे सांगितले. ही बाब अगदीच हास्यास्पद. कारण अगरवाल यांच्या मालकीचे एकही हॉटेल नाही. ते फक्त हॉटेल नोंदणी सेवा देतात. हीच तर या नवउद्यमांतील गंमत आहे. त्याचमुळे या क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा विक्री सेवेच्या मालकीचे एकही दुकान नसते आणि सर्वात मोठय़ा वाहतूक कंपनीच्या मालकीची एकही मालमोटार नसते. तरीही ते व्यवसाय करीत असतात. ते कसे हे आधी सरकारी यंत्रणेस समजावून सांगावे लागणार आहे. अमिताभ कांत यांची ही अवस्था तर खाली काय परिस्थिती असेल ते सांगावयास नको.

हे झाले सद्धांतिक आणि भौतिक अडचणींबाबत. त्या खेरीजही एक मुद्दा या संदर्भात निर्णायक ठरतो. तो म्हणजे गवगव्याचा. या नवउद्यमांचा जेवढा उदोउदो होतो तेवढे ते यशस्वी नाहीत. असलेच तर ते प्रचंड तोटय़ातच आहेत. मग तो उद्योग फ्लिपकार्ट असो स्नॅपडील असो वा तत्सम अन्य कोणता. यातला एकही उद्योग अद्यापही नफा कमावू लागलेला नाही. असाच ज्याचा गवगवा झाला होता ती झोमॅटो वा ऑनलाइन बनिया सेवा महसुलाअभावी धापा टाकत आहेत वा बंदच पडू लागल्या आहेत. तेव्हा या नवउद्यमांना डोक्यावर घेताना वास्तवाचे भान सोडावयाची गरज नाही.

नव्वदच्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत असेच भान सोडून बोलले वा केले गेले. त्या उद्योगांचे पुढे काय झाले याची अनेक ‘सत्यम’ उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. तेव्हा या नवउद्यमांचे इतके कौतुक करण्याचे काहीही कारण नाही. काहीही झाले तरी हे नवउद्यम मूलभूत उद्योगांस पर्याय ठरू शकत नाहीत. याचे भान सुटले तर हा उद्यमारंभ म्हणजे केवळ आरंभशूरताच ठरेल यात संदेह नाही

www.loksatta.com/aghralekh-news/prime-minister-narendra-modi-startup-new-business-policies-1191050/#sthash.Tpxo4X7N.dpuf

Indian Army Launches Encrypted Cloud, Digital Locker Initiatives

 

A highly encrypted cloud system of the Indian Army that will store personnel as well operational data, was on Monday inaugurated by Defence Minister Manohar Parrikar in line with the force's plan to be a "digital army".The 'Army Cloud' includes a central date centre, a near line data centre, both in Delhi and a disaster recovery site for a replication of its critical data along with virtualised servers and storage in an environmentally controlled complex.
This is similar to 'Meghraj', the cloud system of National Informatics Centre, and will provide all information technology infrastructure, including servers for computing, storage, network security equipment centrally for automation of Indian Army.
Army officials said the latest technology in the field has been incorporated in the implementation of the first-ever software defined date centre, wherein all the resources could be provisioned to different applications on the cloud with the click of a button.
Another 'Digital Army Initiative' which was also inaugurated was 'Digi-Locker', provides a secure and exclusive data storage space to all the units and formation headquarters of the army over its dedicated data network.
The digi-locker of the army is similar to e-Locker of Digital India programme and has all the features like digital signatures and watermarking. This is an important step towards implementation of cyber-security as it prelude to carrying of soft copies of data on CDs/DVDs and removable media, the officials said.
They said that the infrastructure and platforms being made available for automation and digitisation will catalyse the pace of digitisation in all branches of the army and is a landmark towards transforming Indian Army from a platform-centric to network-centric force, which would leverage the technology as a force multiplier.

[ NDTV ] [ PTI ] 9 November 2015

क्या आप जानते है

एलपीजी एक्सीडेंट मै आप को कितना क्लेम मिल सकता हैं ?

Do you know that you can claim compensation in case of accident involving LPG Gas distributed by PSU oil companies ?

No , but fact is that you can claim . All the PSU oil marketing companies have taken Public Liability Insurance Policies for accidents involving LPG ,so be aware and know your rights.

Further please note that claim is acceptable if your address is registered with the Distributor .In most of the cases address is shown correct but if not please do the need Full.

1. Facility available under the Policies:

PSU Oil Marketing Companies (IndianOil, HPC & BPC) distributors act as Principals and are responsible for taking Insurance policy for accidents including Third Party Insurance cover to persons and properties. In addition, OMCs take a comprehensive Insurance Policy called ‘Public Liability Policy for Oil Industries’. The above insurance policies taken by Indane LPG Distributors/ PSU Oil Marketing Companies are Public Liability Policies and are not in the name of any individual LPG customer.

1. No premium for any Insurance policy is collected from the customer by the Indane distributors.

2. The claim amount is remitted to the concerned Oil Company who in turn remits it to the claimant / beneficiary.

3. The comprehensive Insurance Policy taken by PSU Oil Marketing Companies provides for claims on account of (1) Legal liability (2) Personal accident cover to third party and damage at authorized customers’ registered premises.

4. Limit of liability : Liability at Law for compensation and claimants’ costs & expenses:

Per Event : Rs. 50 Lakhs

Per person : Rs. 10 Lakhs

Per Year : Rs. 100 Crore

Personal Accident cover to third parties and customers and property damage at authorized customers’ registered premises

(a) Personal Accident : Rs.5,00,000 per person per event in case of death

(b) Medical expenses: Rs 15,00,000/- per event (Max Rs.1,00,000 per person, immediate relief upto Rs. 25,000/- per person)

(c ) Property damage: Max. Rs.100,000/- per event at authorized customers’ registered premises.

(d) Per year in aggregate : Rs. 8 crore.

2. Procedure to be followed by customers:

1. In case of any accident involving consumer’s installation, he/she has to forthwith advice the supplying distributor.

2. Whenever an accident is reported, the concerned Area Office investigates the cause of accident and if the accident is LPG accident, the local office of the Insurance Company is notified by the concerned distributor / Area Office and subsequently lodges claim with the concerned Insurance Company.

3. Customers are not required to apply to Insurance Company or to contact them directly.

4. Customers are required to submit to the Oil Company the originals of Death Certificate(s) and Post Mortem report(s) /Coroners report/Inquest report, as applicable, in case of deaths and original Medical Bills, Doctors' Prescriptions in original supporting the purchase of the medicines, Discharge Card in original and any other documents related to the hospitalization in case of injuries.

5. In case of property damage at customers’ registered premises, the Insurance Co. appoints their Surveyor to assess the loss.

6. Claims are settled based upon the merit of each case. The concerned Insurance Company takes decision regarding settlement of the claim as per the provisions of Insurance Policies.

पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना

·  यावर्षी जाहीर झालेल्या पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेसंदर्भात (ढटरइ) सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या योजनेचे स्वरुप काय, त्याचे फायदे, क्लेम कसा मिळेल आदी अनेक प्रश्न याबाबत विचारले जात आहेत. त्याची नेमकी उत्तरे वित्त मंत्रालयाने दिली असून वाचकांच्या माहितीसाठी आम्ही ती येथे देत आहोत.

प्र. १. या योजनेचे स्वरूप कसे आहे?

या योजनेत वर्षभरासाठी वैयक्तिक अपघाती विमा संरक्षण राहील त्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागेल.

प्र. २. या योजनेत कसा फायदा मिळेल आणि याचे विमा प्रिमियम कसे राहील?

या योजनेचा विमा प्रिमियम हा दर वर्षाला रुपये १२ रु. प्रत्येक वर्गणी दराने द्यावयाचा आहे.

प्र. ३. प्रिमियम कसे देता येईल?

प्रत्येक वर्षात जोपर्यंत योजना चालू आहे तोपर्यंत खातेधारकाच्या बचत खात्यातून परस्पर रुपये काढण्याच्या निर्देशानुसार एकदाच जसे योजनेत सहभागी होताना पर्याय निवडला असेल तसा घेण्यात येईल. योजना कार्यान्वित राहीपर्यंत वर्गणीदाराला प्रत्येक वर्षी खात्यातून रुपये काढण्यासाठी एकदाच संमती द्यावी लागेल. या योजनेचा आढावा सरकार दरवर्षी घेत राहील. त्यानुसार पुढील नियम बदलू शकतात.

प्र. ४. ही योजना कोण देऊ शकतो. त्याची अंमलबजावणी कोण करेल?

ही योजना सार्वजनिक क्षेत्रातील जीवन विमा निगम छकउ किंवा इतर विमा कंपन्यांद्वारा राबविली (ढरॠकउ२) जाईल. सहभागी बँका या त्यांच्या ग्राहकांसाठी अशी योजना राबविण्यासाठी कोणत्याही विमा कंपनीला यात सहभागी करू शकतात.

प्र. ५. या योजनेत कुणाला सहभागी होता येईल?

वर्षे १८ ते ७० या वयोगटातील सहभागी बँकांतील सर्व बचत खातेधारक या योजनेसाठी पात्र राहतील. एकाच वेळी अनेक बँकांत खाते असणाऱ्या ग्राहकाला फक्त एकच बचत खात्यामार्फत या योजनेत सहभागी होता येईल.

प्र. ६. योजनेत सहभागी होण्याचा कालावधी कोणता आणि त्यातील बदल कसे आहेत?

या योजनेत विमा संरक्षण हे १ जून २०१५ ते ३१ मे २०१६ या काळासाठी एक वर्षासाठी असून दरवर्षी ३१ मे पर्यंत प्रिमियम भरता येईल. त्याची वाढीव मुदत ३१ आॅगस्ट २०१५ ही पहिल्या वर्षीसाठीच राहील. यानंतर सहभागी होणाऱ्या वर्गणीदारांना पूर्ण वार्षिक प्रिमियम द्यावे लागेल आणि स्वत: दिलेला स्वत:चे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल.

ज्यांना पुढील वर्षी योजनेत सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी प्रिमियम परस्पर खात्यातून वजा करण्याचे निर्देश दरवर्षी ३१ मे पूर्वी द्यावे. यानंतर सहभागी होणाऱ्या वर्गणीदारांना पूर्ण वार्षिक प्रिमियम द्यावे लागेल आणि स्वत: दिलेले स्वत:चे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल. पात्र नवीन सदस्य आणि ज्यांनी अगोदर सहभाग घेतला नाही ते पुढील वर्षात भविष्यात कधीही योजना चालू राहिली तर सदस्य बनू शकतात.

प्र. ७. प्रथम वर्षी सहभागी होऊ न शकणारा पात्र ग्राहक पुढील वर्षी या योजनेत सहभागी होऊ शकतो काय?

हो, परस्पर पैसे काढण्याच्या सेवेनुसार नवीन पात्र सदस्य या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. त्यांनी प्रिमियम परस्पर खात्यातून वजा करण्याचे निर्देश देऊन सहभागी होता येईल. स्वत: दिलेले स्वत:चे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल.

प्र. ८. योजना सोडून जाणारा व्यक्ती परत योजनेत सहभागी होऊ शकतो काय?

कोणत्याही क्षणी सोडून जाणारा व्यक्ती परत योजनेत सहभागी होऊ शकतो, वार्षिक प्रिमियम देऊन तो योजनेत प्रवेश करू शकतो. त्यासाठी त्याला स्वत: दिलेले स्वत:चे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल.

प्र. ९. या योजनेत मास्टर पॉलिसी धारक कोण असेल?

सहभागी बँक ही सहभागी ग्राहकाच्या वतीने मास्टर पॉलिसी धारक असेल. या बँकेने आणि विमा संरक्षण देणारी जीवन विमा कंपनी छकउ यांनी साधी सोपी आणि ग्राहक हितदक्ष अस्थापना आणि क्लेम देणारी यंत्रणा उभारावी.

प्र. १०. या योजनेतील सहभागी ग्राहकांवरील जीवन संरक्षण केव्हा संपुष्टात येते?

सदस्याचे जीवन संरक्षण हे खालील बाबतीत संपते :

१) जन्म तारखेनुसार वय वर्ष ७० झाल्यावर (जी जवळची जन्मतारीख असेल.)

२) बचत खात्यात अपेक्षित शिल्लक नाही म्हणून आणि जीवन विमा प्रिमियम भरण्याच्या असमर्थतेत.

३) जर सदस्य हा एकापेक्षा जास्त बचत खात्यामार्फत या योजनेत संरक्षित असेल तर, अशा वेळी जीवन विमा कंपनीला असे अनेक प्रिमियम प्राप्त झाले तर फक्त २ लाख रुपयाचे जीवन विमा संरक्षण मिळेल आणि अन्य प्रिमियम परत केले जाणार नाही.

प्र. ११. प्रिमियमचा तपशील सांगा?

१) (ढरॠकउ२) / अन्य जीवन विमा कंपनीला प्रत्येक ग्राहक याप्रमाणे १०/- रुपये वार्षिक असे प्रिमियम राहील.

२) प्रत्येक ग्राहक याप्रमाणे दरवर्षी १/- रुपये याप्रमाणे इउ/ ट्रू१ङ्म/ उङ्म१स्रङ्म१ं३ी/ अ‍ॅील्ल३ यांना खर्च देणे.

३) प्रत्येक ग्राहक याप्रमाणे दरवर्षी १/- रुपये याप्रमाणे बँकेला अस्थापना खर्च मिळेल.

प्र. १२. हे विमा संरक्षण ग्राहकाने घेतलेल्या अन्य विमा संरक्षणाच्या व्यतिरिक्त असेल काय?

होय.

प्र. १३. नैसर्गिक आपत्ती जसे की भूकंप, पूर इ. मुळे होणारे मृत्यू/ अपंगपणा या कारणांना ही योजना लागू असेल का? तसेच खून/ आत्महत्या यासारख्या घटनानां देखील ही योजना लागू असेल का?

या वरील सर्व घटना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा (ढटरइ) योजनेअंतर्गत कव्हर केल्या जातील.

प्र. १४. सर्व जॉर्इंट खातेधारक उल्लेख केला गेलेल्या खात्याद्वारे ह्या योजनेत सहभागी होऊ शकतात का?

जर ते पात्रतेचे निकष पूर्ण करत असतील आणि प्रति व्यक्ती दरवर्षी रु. ३३०/- या दराने प्रिमियम (हप्ता) भरत असतील तर सर्व जॉर्इंट खातेधारक उल्लेख केला गेलेल्या खात्याद्वारे ह्या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.

प्र. १५. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा (ढटरइ) योजनेसाठी कुठले बँक खाते योग्य असेल?

संस्थांशी संबंधित खाते वगळता सर्व प्रकारच्या खात्यांचे धारक या योजनेसाठी पात्र असतील.

प्र. १६. परदेशस्थ भारतीय (एन.आर.आय.) कव्हरेज मिळण्यासाठी प्रधान मंत्री सुरक्षा विमा (ढटरइ) योजनेअंतर्गत पात्र असतील का?

कुठल्याही भारतीय बँकेच्या शाखेत योग्य बँक खाते असलेला कुणीही परदेशस्थ भारतीय प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेसाठी पात्र असेल.

प्र. १७. मृत्यू अथवा अपंगत्व यातून निर्माण होणाऱ्या अपघाताचा व हॉस्पिटलायझेशनचा खर्च परत मिळण्याची कोणतीही तरतूद आहे?

नाही.

प्र. १८. ज्या खातेधारकाने नोंदणी अर्ज भरलेला आहे आणि त्याचा मृत्यू झाल्यास विम्याचा लाभ कोण घेऊ शकते?

ज्या खातेधारकाने नोंदणी अर्ज भरलेला आहे आणि त्याचा मृत्यू झाल्यास विम्याचा लाभ नामनिर्देशित व्यक्तीस मिळेल. जर नामनिर्देशन केले नसेल तर कायदेशीर वारसाला मिळेल.

प्र. १९. क्लेमची किंमत कशा स्वरूपात दिली जाईल?

अपंगत्वाचा क्लेम खातेधारकाच्या बँक खात्यात भरला जाईल. मृत्यूचा क्लेम नामनिर्देशित व्यक्ती / कायदेशीर वारसाच्या खात्यात भरला जाईल.

प्र. २०. जर खातेधारकाने आत्महत्या केल्यास त्याच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ मिळेल का?

नाही.

प्र.२१. पॉलिसीतून मिळणारे लाभ घेण्यासाठी अपघाताची नोंद पोलिसांकडे करणे आणि ऋकफ दाखल करणे गरजेचे आहे का?

रेल्वे, मार्गावरील अथवा इतर वाहनांचे अपघात झाल्यास, व्यक्ती पाण्यात बुडली असल्यास, मृत्यू गुन्ह्याशी संबंधित असल्यास अपघाताची नोंद पोलिसांकडे करणे गरजेचे आहे. साप/ नाग चावणे, झाडावरून पडणे इ. घडल्यास त्वरित वैद्यकीय नोंद होणे आवश्यक आहे.

प्र. २२. जर विमाधारक हरवला असेल आणि मृत्यू झाला याची खात्री नसेल तर विम्याचा लाभ कायदेशीर वारसांना मिळेल का?

मृत्यू झाला याची खात्री झाल्यावरच विम्याचा लाभ मिळतो अथवा मृत्यू झाला असे मानल्यानंतर सात वर्षाच्या कालावधीनंतर मिळतो.

प्र. २३. जर व्यक्ती एका डोळ्याची नजर / एक हात/ एक पाय संपूर्णपणे गमावणे याशिवाय जर आंशिक अपंग असेल तर विम्याचा लाभ मिळेल का?

लाभ मिळणार नाही.

प्र. २४. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा (ढटरइ) योजनेच्या पॉलिसीज (धोरणे) परदेशी विमा पॉलिसीजच्या सहाय्याने सुरू झाल्या आहेत का आणि काम करत आहेत का?

भारतात अशा कुठल्याही परदेशी विमा कंपनीज थेटपणे काम करत नाहीत. विमा कायदा आणि कफऊअ नियमांनुसार भारतीय कंपनीज बरोबर काही परदेशी नवीन काम करीत आहेत. जेथे त्यांचा समभाग ४९% पर्यंतच मर्यादित आहे.

प्र. २५. क्लेम्सची पूर्तता न झाल्यास भारतातील परदेशी विमा कंपनीजवर काही कायदेशीर कारवाई करता येणे शक्य आहे का?

भारतात अशा कुठल्याही परदेशी विमा कंपनीज थेटपणे काम करत नाहीत. व्याख्येनुसार त्या भारतीय विमा कंपनीज आहेत. त्या सर्व कंपनीज भारतीय कायद्याच्या आधीन आहेत आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येणे शक्य आहे.

प्र. २६. हप्त्याचे दर वाढू शकतात किंवा कंपनीज भविष्यात योजना बंद करू शकतात का?

विमा हा इतर सेवांसारखाच असतो. हप्त्याचे दर भविष्यात वाढू शकतात, २१ भारतीय विमा कंपनीत असलेल्या स्पर्धेमुळे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (ढटरइ) व्यवहार्य असेल आणि ती बंद व्हायची शक्यता कमी आहे. जर काही विशिष्ट परिस्थितीत असे काही घडलेच तर बँकेकडे इतर ठिकाणी भागीदारी करण्याचे पर्याय उपलब्ध असतात.