Showing posts with label एक पद एक निवृत्तीवेतन. Show all posts
Showing posts with label एक पद एक निवृत्तीवेतन. Show all posts

Tuesday, 8 September 2015

वैमानिकांचीही आता 'वन रॅंक वन पेन्शन'ची मागणी


नवी दिल्ली - भारतीय लष्करातील माजी सैनिकांसाठीच्या "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ची (ओआरओपी) अंमलबजावणीची केंद्र सरकारकडून नुकतीच अधिकृत घोषणा करण्यात आल्यानंतर आता एअर इंडियाच्या वैमानिकांनीही "ओआरओपी‘ची मागणी केली आहे. एअर इंडियाचे अध्यक्ष अश्विनी लोहानी यांच्या एअर इंडियाच्या वैमानिकांसोबत अनेक बैठकी केल्या आहे. वैमानिकांच्या योग्य मागण्यांवर विचार केला जाईल, असे अश्विनी लोहानी यांनी सांगितले. शिवाय वैमानिकांनी संपावर न जाण्याचे त्यांनी आवाहन केले आहे. भारतीय व्यावसायिक वैमानिक संघटनेने वैमानिकांना "ओआरओपी‘ देण्याबाबत रविवारी गुप्त मतदान घेतले असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
[वृत्तसंस्था]

Monday, 7 September 2015

एक पद एक निवृत्तीवेतन : कोंडी फुटली, तरी...

‘वन रॅंक, वन पेन्शन‘ची मागणी सरकारने मान्य केल्याने माजी सैनिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, आपल्या उर्वरित मागण्या मान्य न झाल्याने त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे ठरविल्याने सरकारपुढील पेच पूर्णतः मिटलेला नाही. नवी दिल्लीत "जंतरमंतर‘वर "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ (ओआरओपी)च्या मागणीसाठी सैन्यदलातील निवृत्तांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनास माजी लष्करप्रमुख आणि विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांच्या कन्येने हजेरी लावल्याची छायाचित्रे मीडियात झळकली, तेव्हाच केंद्र सरकार ही मागणी मान्य करणार, हे स्पष्ट झाले होते! अखेरीस 1965च्या भारत -पाकिस्तान युद्धाच्या पन्नाशीच्या पूर्वसंध्येचा मुहूर्त साधून संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तशी घोषणा केली. त्यामुळे 25 लाख निवृत्त सैनिक आणि युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या, सुमारे सहा लाख पत्नी यांना ही योजना लागू होत आहे. मात्र, पर्रीकर यांनी केलेल्या घोषणेत स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नसल्याने माजी सैनिकांनी आंदोलन चालूच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी फरिदाबादमधील कार्यक्रमात सर्वच जवानांना "ओआरओपी‘चा लाभ मिळेल, असे निःसंदिग्धपणे जाहीर केल्याने आंदोलकांनी बेमुदत उपोषण मागे घेतले. मात्र, आपल्या उर्वरित मागण्या मान्य न झाल्याने त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारपुढील पेच पूर्णतः मिटलेला नाही. सैन्यदलांतील जवळपास 80 टक्‍के जवान हे वयाची चाळिशी गाठण्यापूर्वीच निवृत्त होतात आणि पुढील जीवन त्यांना सुरक्षारक्षक वा तत्सम फुटकळ नोकऱ्यांमध्ये घालवावे लागते. खरे तर या जवानांचा त्याग हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक असतो; कारण सीमेवर थंडीवाऱ्याची पर्वा न करता, तेच डोळ्यांत तेल घालून उभे असतात. हे लक्षात घेता त्यांच्या निवृत्तिवेतनातील मोठी तफावत दूर होण्याची गरज होती. आता "ओआरओपी‘च्या अंमलबजावणीमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळेल. मुलकी सेवेतील अधिकारी वा कर्मचारी यांना शारीरिकदृष्ट्या अपंगत्व आले तरी, त्यांच्या नोकऱ्या शक्‍यतो जात नाहीत. सैन्यदलांत मात्र अपंगत्व आल्यास निवृत्तीशिवाय दुसरा पर्यायच नसतो. स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास हे एक कारण असू शकते. त्यामुळे ही योजना त्यांना लागू करणे अधिक गरजेचे होते.

"ओआरओपी‘ची मागणी गेली 42 वर्षे सरकारदरबारी पडून होती आणि त्यामुळेच कॉंग्रेसप्रणीत "यूपीए‘ सरकारने माजी सैनिकांवर केलेला अन्याय आपण दूर केल्याचे ढोल भाजप सरकार पिटत असले तरी, साडेसहा वर्षे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली "एनडीए‘ सरकार असताना, या मागणीकडे का दुर्लक्ष झाले, या प्रश्‍नाकडे मात्र भाजपचे नेते सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. मुळात बांगलादेश युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर 1973 मध्ये तिसऱ्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींमुळे ही पद्धत दफ्तरीदाखल करणे, त्या सरकारला भाग पडले होते; पण भाजपमध्ये दाखल होण्यापूर्वी आणि गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी व्ही. के. सिंह यांनी हरियानात आयोजित केलेल्या माजी सैनिकांच्या मेळाव्यात मोदींनी "ओआरओपी‘ लागू करण्याची घोषणा करून टाळ्या घेतल्या; पण सत्तेवर आल्यावर ती योजना लागू करण्याचे धर्मसंकट भाजपपुढे उभे राहिले! सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, या मागणीच्या पूर्ततेसाठी दरवर्षी 12-13 हजार कोटी रुपये उभे करणे कठीणच होते आणि त्यामुळेच पंतप्रधान एक बोलत आहेत आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली वेगळेच, असे चित्रही उभे राहिले होते.

सरकारने आता लागू केलेल्या योजनेतील काही तरतुदी माजी सैनिकांना मान्य झालेल्या नाहीत. विशेषतः या योजनेचा आढावा दर एक वा दोन वर्षांनी घेतला जावा, अशी त्यांची मागणी होती. ती सरकारने मान्य न करता पाच वर्षांनी आढावा घेण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्याचबरोबर या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या एकसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाच्या स्वरूपालाही आंदोलकांचा आक्षेप आहे. एक एप्रिल 2014 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही योजना लागू करण्याची त्यांची मागणीही मान्य झालेली नाही. त्यामुळे हे आंदोलक पुढे नेमका काय पवित्रा घेतात, ते बघावे लागेल. सैन्यदलांतील निवृत्तांना "ओआरओपी‘ लागू करण्याच्या निर्णयामुळे आणखीही काही प्रश्‍न पुढे येऊ शकतात. आता अशीच पेन्शन योजना आपल्यालाही लागू करावी, अशी मागणी सीमा सुरक्षा दलासारख्या निमलष्करी दलांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून होऊ शकते. त्याशिवाय, लष्करी साहित्य व शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या कारखान्यांमध्ये काम करणारे, तसेच टपाल व तार खाते वा दूरसंचार कर्मचारीही अशाच मागणीसाठी आंदोलन करू शकतात. तसे झाल्यास एकूणातच निवृत्तिवेतनाचा प्रश्‍न गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. सध्या सैन्यदलांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापेक्षा अधिक रक्‍कम त्यांच्या पेन्शनवर खर्च होते, अशी टीका अधूनमधून होते; पण देशाच्या सुरक्षेसाठी प्राणांची बाजी लावणाऱ्या जवानांना निवृत्तीनंतर पुरेशी आर्थिक सुरक्षितता मिळणे अपेक्षितच आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. हे आंदोलन गेले 85 दिवस सुरू असल्याने सरकारची स्थिती मोठी अडचणीची झाली होती. तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी सरकारने वेळीच पाऊल उचलले, ही समाधानाची बाब आहे.
 
Esakal : सोमवार, 7 सप्टेंबर 2015 - 01:00 AM IST

एक पद एक निवृत्तीवेतन: स्वेच्छानिवृत्तिधारकांनाही

नवी दिल्ली / फरिदाबाद : लष्करी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारणाऱ्या माजी सैनिकांनाही "वन रॅंक, वन पेन्शन‘चा (ओआरओपी) लाभ मिळेल, यामध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केल्यानंतर माजी सैनिकांनी आंदोलनाची तलवार म्यान केली. मोदींच्या घोषणेने आमचे समाधान झाले असून, आम्ही उपोषण मागे घेत आहोत; पण सरकारने आपले आश्‍वासन पाळले नाहीतर देशभर मोठे वादळ निर्माण करू, आमच्या अन्य काही शंकांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे मेजर जनरल (निवृत्त) सतबीरसिंग यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
फरिदाबादमध्ये मेट्रो रेल्वे सेवेच्या उद्‌घाटनासाठी आलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी "ओआरओपी‘बाबत मोठी घोषणा करत सर्वांनाच धक्‍का दिला. "ओआरओपी‘बाबत काही लोक जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करत आहेत. लष्करामध्ये पंधरा वर्षांपेक्षा अधिककाळ नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक जवानाला या निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ होणार असून, कर्तव्य बजावत असताना जखमी झाल्याने निवृत्ती घेणाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. "ओआरओपी‘च्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही कोणताही पे कमिशन स्थापन केलेला नाही. आता दहा हजार कोटी रुपये द्यायचे असतील तर यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून आम्ही स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांप्रमाणेच हवालदार, शिपाई, नायक यांनाही या योजनेचा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शनिवारी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वेच्छा निवृत्ती
स्वीकारणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार नसल्याचे सांगितल्याने माजी सैनिक संतापले होते.

काय म्हणाले मोदी
- समितीच्या माध्यमातून त्रुटी दूर करू
- कॉंग्रेसला या योजनेचे गांभीर्य नाही
- मागील 42 वर्षांत कॉंग्रेसने काही केले नाही
- "ओआरओपी‘ कॉंग्रेसमुळे लटकले
- सरकारच्या चांगल्या धोरणांना कॉंग्रेसचा विरोध
- सरकारच्या आर्थिक धोरणांना यश
- आर्थिक संकटातही देश डगमगला नाही

स्वेच्छानिवृत्तीची सुविधा
लष्करामध्ये सैनिकांना स्वेच्छानिवृत्तीची सुविधा मिळते. एखाद्या तुकडीमध्ये चार लोक असतील, यातील कोणा एकासच प्रमोशन मिळू शकते; पण त्याच रॅंकवर काम करणाऱ्या अन्य तिघांना संबंधितांचे आदेश पाळायचे नसतील तर ते स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतात. अशा पद्धतीने स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ घेता येत नाही, असे माजी सैनिकांचे म्हणणे होते.

आंदोलकांची घेतली भेट
फरिदाबादच्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्‍समध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आगमन होताच माजी सैनिकांनी त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले. या वेळी काही आंदोलकांनी मोदींना गुलाबपुष्प भेट देऊन त्यांच्याशी हस्तांदोलनही केले. मोदींनीही संधी साधत कॉंग्रेस सरकारचे वाभाडे काढले. मागील सरकारनेच हा प्रश्‍न प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप मोदींनी या वेळी बोलताना केला.
"ओआरओपी‘बाबत सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असून, माजी सैनिकांच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यात आम्हाला यश आले आहे.
वेंकय्या नायडू, केंद्रीय शहर विकासमंत्री
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत; आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आम्ही आमचे आंदोलन आता मागे घेत आहोत.
कर्नल (निवृत्त) पुष्पेंद्र सिंह
वृत्तसंस्था , Esakal : सोमवार, 7 सप्टेंबर 2015 - 01:30 AM IST

एक पद एक निवृत्तीवेतन: माजी सैनिकांच्या तलवारी म्यान


नवी दिल्ली / फरिदाबाद : लष्करी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारणाऱ्या माजी सैनिकांनाही "वन रॅंक, वन पेन्शन‘चा (ओआरओपी) लाभ मिळेल, यामध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केल्यानंतर माजी सैनिकांनी आंदोलनाची तलवार म्यान केली. मोदींच्या घोषणेने आमचे समाधान झाले असून, आम्ही उपोषण मागे घेत आहोत; पण सरकारने आपले आश्‍वासन पाळले नाहीतर देशभर मोठे वादळ निर्माण करू, आमच्या अन्य काही शंकांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे मेजर जनरल (निवृत्त) सतबीरसिंग यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
 
फरिदाबादमध्ये मेट्रो रेल्वे सेवेच्या उद्‌घाटनासाठी आलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी "ओआरओपी‘बाबत मोठी घोषणा करत सर्वांनाच धक्‍का दिला. "ओआरओपी‘बाबत काही लोक जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करत आहेत. लष्करामध्ये पंधरा वर्षांपेक्षा अधिककाळ नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक जवानाला या निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ होणार असून, कर्तव्य बजावत असताना जखमी झाल्याने निवृत्ती घेणाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. "ओआरओपी‘च्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही कोणताही पे कमिशन स्थापन केलेला नाही. आता दहा हजार कोटी रुपये द्यायचे असतील तर यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून आम्ही स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांप्रमाणेच हवालदार, शिपाई, नायक यांनाही या योजनेचा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शनिवारी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वेच्छा निवृत्ती
स्वीकारणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार नसल्याचे सांगितल्याने माजी सैनिक संतापले होते.
...........
काय म्हणाले मोदी
- समितीच्या माध्यमातून त्रुटी दूर करू
- कॉंग्रेसला या योजनेचे गांभीर्य नाही
- मागील 42 वर्षांत कॉंग्रेसने काही केले नाही
- "ओआरओपी‘ कॉंग्रेसमुळे लटकले
- सरकारच्या चांगल्या धोरणांना कॉंग्रेसचा विरोध
- सरकारच्या आर्थिक धोरणांना यश
- आर्थिक संकटातही देश डगमगला नाही
............
स्वेच्छानिवृत्तीची सुविधा
लष्करामध्ये सैनिकांना स्वेच्छानिवृत्तीची सुविधा मिळते. एखाद्या तुकडीमध्ये चार लोक असतील, यातील कोणा एकासच प्रमोशन मिळू शकते; पण त्याच रॅंकवर काम करणाऱ्या अन्य तिघांना संबंधितांचे आदेश पाळायचे नसतील तर ते स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतात. अशा पद्धतीने स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ घेता येत नाही, असे माजी सैनिकांचे म्हणणे होते.
............
आंदोलकांची घेतली भेट
फरिदाबादच्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्‍समध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आगमन होताच माजी सैनिकांनी त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले. या वेळी काही आंदोलकांनी मोदींना गुलाबपुष्प भेट देऊन त्यांच्याशी हस्तांदोलनही केले. मोदींनीही संधी साधत कॉंग्रेस सरकारचे वाभाडे काढले. मागील सरकारनेच हा प्रश्‍न प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप मोदींनी या वेळी बोलताना केला.
..........
"ओआरओपी‘बाबत सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असून, माजी सैनिकांच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यात आम्हाला यश आले आहे.
वेंकय्या नायडू, केंद्रीय शहर विकासमंत्री
............
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत; आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आम्ही आमचे आंदोलन आता मागे घेत आहोत.
कर्नल (निवृत्त) पुष्पेंद्र सिंह
 

 
वृत्तसंस्था ,  Esakal सोमवार, 7 सप्टेंबर 2015 - 01:30 AM IST