‘प्राप्तिकर’कडून खात्यावरच्या रकमेची दखल - पीटीआय

नवी दिल्ली - बॅंक खात्यांमध्ये पाचशे व हजाराच्या नोटांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात जमा होत असलेल्या रकमेची दखल घेण्यास प्राप्तिकर विभागाने सुरवात केली आहे. प्राप्तिकर विभागाने याप्रकरणी शेकडो नागरिकांना नोटिसा बजावून पैशांच्या स्रोतांची विचारणा केली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर खात्याने देशभरात व्यक्ती, तसेच कंपन्यांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या मोठ्या रकमेची दखल घेतली आहे. अशांना प्राप्तिकर कायद्यातील कलम १३३ नुसार नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांद्वारे या पैशाच्या स्रोतांची विचारणा केली आहे. बॅंक खात्यामध्ये अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकम संशयास्पदरीत्या जमा झाल्याचे बॅंकांकडून प्राप्तिकर विभागाला कळविण्यात येत आहे. यानुसार या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

विभागाने पाठविलेल्या नोटिसांमध्ये त्या व्यक्तीच्या बॅंक खात्यावर जमा झालेली रक्कम, त्याची तारीख आदी तपशील देण्यात आले आहेत. या रकमेचा स्रोत व अन्य पुरावे संबंधित व्यक्तीला प्राप्तिकर विभागासमोर सादर करावे लागणार आहेत. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले असल्यास मागील दोन वर्षांची त्याची प्रतही सादर करावी लागणार आहे.
धर्मादाय संस्थांनाही नोटिसा
प्राप्तिकर विभागाने शेकडो धर्मादाय, तसेच धार्मिक संस्थांना नुकत्याच नोटिसा बजावल्या आहेत. या संस्थांना प्राप्तिकरातून सवलत असली, तरी त्यांनी त्यांच्याकडील ८ नोव्हेंबरपर्यंतच्या रोख रकमेचे तपशील मागविले होते. या संस्थांमधून काळा पैसा पांढरा होण्याची शक्‍यता असल्याने त्यांच्याकडूनही माहिती मागविण्यात आली होती. सहकारी बॅंकांत जमा झालेल्या पैशावरही प्राप्तिकर विभाग नजर ठेवून आहे.

नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार दररोज अर्थ मंत्रालयाकडून निर्णय घेतले जात आहेत. यात कोणतीही गोंधळाची स्थिती नसून सरकार दक्ष आहे. जनतेच्या विरोधातील निर्णय कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारा नसतो. पक्षाला शेवटी जनतेकडेच जावे लागते. लोकांना दिलासा देण्यासाठी प्राप्तिकर मर्यादा वाढविण्यापासून अनेक सूचना सरकारकडे येत आहेत.
- निर्मला सीतारामन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री

बॅंक खात्यांमध्ये बंद झालेल्या नोटांचा मोठा भरणा होत असल्याचे आढळले आहे. अशा खातेदारांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. यात काळा पैसा आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे

- प्राप्तिकर विभाग

हे पहिलेच सर्जिकल हल्ले - पर्रीकर

मुंबई - पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीरमध्ये परिसरात वेगळे धोरण अवलंबत भारताने केलेले हल्ले हे पहिलेच लक्ष्याधारित हल्ले (सर्जिकल स्ट्राइक्‍स) असल्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज स्पष्ट केले. या कारवाईने मिळालेले यश हे कोट्यवधी भारतीयांचे आणि विशेषत: भारतीय सैन्यदलाचे असल्याचे सांगत, त्यांनी नेहमी अमलात आणल्या जाणाऱ्या धोरणात काहीसे बदल करून धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला गेला, त्याचे श्रेय मात्र सरकारच्या निर्णयक्षमतेचे असल्याची टिप्पणी केली.

मुंबईत "फिन्स‘ या संस्थेने आयोजित केलेल्या "संवाद संरक्षणमंत्र्यांशी‘ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. श्रोत्यांनी विचारलेल्या निवडक प्रश्‍नांना त्यांनी या कार्यक्रमात प्रदीर्घ उत्तरे दिली. संरक्षणतज्ज्ञ नितीन गोखले यांनी पर्रीकर यांना विविध विषयांवर बोलते केले.

"सर्जिकल स्ट्राइक्‍स‘ यापूर्वीही करण्यात आले होते, याकडे या संवादादरम्यान लक्ष वेधताच कोणतीही राजकीय टिप्पणी न करता पर्रीकर यांनी, ""अशी नीती पहिल्यांदाच प्रत्यक्षात आणली गेली. यापूर्वी जे व्हायचे ते त्या त्या भागातील लष्करी अधिकाऱ्याने तेथील तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता दिलेले उत्तर असायचे. त्याला लष्करी भाषेत "कोव्हर्ट ऑपरेशन‘ म्हणतात,‘‘ असे नमूद केले. निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्‍ती महत्त्वाची असते असे नमूद करत या कारवाईचे कोणतेही श्रेय भाजपला नको आहे. तसा प्रयत्न करायचा असता तर हल्ल्याची घोषणा संरक्षणमंत्र्यांनी केली नसती काय, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. दहशतवादी कारवाई झाली, की भारत सरकार यापूर्वी केवळ निषेधाचे फतवे काढत असे, समज देत असे. या धोरणात बदल का झाला, या गोखले यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्रीकर यांनी, "प्रत्येक वेगळी नीती अमलात आणावी लागते. उत्तर देण्याची पद्धत समोरच्याला बुचकळ्यात टाकणारी असावी लागते,‘ अशा मोजक्‍या शब्दांत उत्तर देत याहून अधिक काही बोलणे उचित नसल्याचे सांगितले. गेल्या दोन वर्षांत अनेक प्रलंबित संरक्षणखरेदी करार मार्गी लागले, लढाऊ "राफेल‘ विमानांच्या खरेदीचा 2000 मध्ये मंजूर झालेला करार 16 वर्षांनी का होईना प्रत्यक्षात आला, अशी माहिती देत त्यांनी संरक्षण खरेदीसाठी उपलब्ध होणारा निधी चारपटीने वाढल्याकडेही लक्ष वेधले. "काहीतरी चूक होईल या भीतीने कोणताही निर्णय न घेण्यापेक्षा काहीतरी करणे महत्त्वाचे आहे,‘ असे सांगत त्यांनी पूर्वीच्या सरकारचे नाव न घेता टोलाही मारला. सुरक्षा आणि त्यासाठी करावी लागणारी उपाययोजना ही प्रत्येक नागरिकाच्या मनात असावी लागते, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी यापुढे सीमेपलीकडून काही कुरापती घडल्यास वेगळेच उत्तर दिले जाईल. संरक्षणविषयात धक्‍कातंत्र हे महत्त्वाचे असते याकडे लक्ष वेधले. उरी आणि पठाणकोट तळांवर हल्ले होण्याची पूर्वसूचना मिळाली होती; पण त्याचा योग्य वापर न झाल्याने अनावस्था ओढवली काय, यावर उत्तर देताना पर्रीकर यांनी, "कोणत्याही गुप्तचर संस्थेला शंभर टक्‍के योग्य माहिती देता येत नाही, शिवाय कधीतरी गफलत होणे हा मानवी स्वभाव असतो,‘ अशी सावध माहिती दिली.

जवानांसाठी बुलेटप्रूफ खरेदीचे अधिकार स्थानिक दलप्रमुखांना दिले आहेत, तसेच "वन रॅंक वन पेन्शन‘चा विषयही आता यशस्वीरीत्या सुटला आहे, असे ते म्हणाले. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी आता अणुयुद्धाची भाषा का सोडली, या प्रश्‍नावर त्यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता, "भारताने दिलेले उत्तर कुणालाही अपेक्षित नव्हते; शिवाय आता संरक्षण, युद्ध यात पारंपरिकतेला फाटा बसला आहे हे लक्षात घ्यायला हवे,‘ असे स्पष्ट केले.
चीनशी संबंध सुधारले
पाकिस्तानला चीनकडून होणारी संभाव्य मदत लक्षात घेता केंद्र सरकार चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय का घेत नाही, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्रीकर यांनी नवे सरकार आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत चीनशी संबंध लक्षणीयरीत्या सुधारले आहेत याकडे लक्ष वेधले आणि जागतिक व्यापार संघटनेशी झालेल्या करारानुसार कोणत्याही देशाच्या मालावर बहिष्कार टाकता येणे शक्‍य नाही; मात्र नागरिक कोणत्या वस्तू घ्यायचा याचा स्वयंनिर्णय घेऊ शकतातच ना, अशी मिस्कील टिप्पणी केली.
स्वदेशीसाठी तंत्रविकासाची गरज
देशी बनावटीच्या युद्ध साहित्यात काही शस्त्रे आपल्या लष्कराकडे आहेत. मात्र याबाबत तंत्र विकसित नाही. परिणामी, आपला देश 100 टक्के युद्धसाहित्य निर्माण करू शकत नाही, अशी स्पष्ट कबुली पर्रीकर यांनी दिली. युद्ध साहित्य बनवण्यास अधिक किमतीचे सुटे भाग तयार करावे लागत असल्याने, आपण परदेशातील साहित्य खरेदी करतो. रडारसारखी यंत्रणाही आपण निर्माण करू शकत नाही. मात्र भविष्यात याबाबत विचार करता येईल, असेही ते म्हणाले. नवी मुंबईतील वाशी येथे संरक्षण क्षेत्रातील विविध उत्पादनांच्या प्रदर्शनाच्या उद्‌घाटनावेळी ते बोलत होते.

पर्रीकर म्हणाले, ""सध्या संरक्षण दलात अनेक प्रयोग अमलात आणले जात आहेत. मात्र याचे परिणाम लगेचच दिसणार नसले, तरी आगामी काळात ते नक्कीच दिसून येतील. सध्या हेलिकॉप्टरचे सुटे भाग निर्माण करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र हे उत्पादन बाहेर येण्यास आणखी काही कालावधी लागेल. पूर्वी युद्धसामग्रीची 500 ते 600 कोटींची निर्यात व्हायची. आता हीच निर्यात तीन हजार कोटींवर आली असून, लवकरच आठ ते दहा कोटींपर्यंत नेण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे.‘‘

पूर्वी परवाना नसताना निर्यात धोरण सुरू होते. मात्र या परवाना पद्धतीच्या अनेक जाचक अटी शिथिल केल्यामुळे "मेक इन इंडिया‘ योजनेअंतर्गत आता दहा हजार कोटींच्या निर्यातीचे ध्येय दोन वर्षांत गाठणे शक्‍य होईल, असा विश्‍वासही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. युद्धसामग्री तयार करण्यासाठी तीन लाख कोटींची ऑर्डर आहे. दोन वर्षांत दोन लाख 20 हजार कोटींची शस्त्रे खरेदीच्या मागणीवर निर्णय घेण्यात आला आहे. यात 75 टक्के सामग्री देशी बनावटीची असेल, असे ते म्हणाले.

- पीटीआय

रशियाचे सैनिक पाकमध्ये दाखल

दोन आठवड्यांच्या संयुक्त लष्करी सरावाचे आयोजन
इस्लामाबाद - शीत युद्धाच्या काळात परस्परांच्या विरोधात असलेले पाकिस्तान आणि रशिया हे दोन देश सध्या जवळ येत आहेत. दोन्ही देशांतील नियोजित संयुक्त लष्करी सरावासाठी रशियाच्या सैनिकांचे पथक पाकिस्तानमध्ये दाखल झाले आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्‍त्याने आज ही माहिती दिली. पाकिस्तान आणि रशिया यांच्यातील हा पहिलाच लष्करी सराव आहे.

‘पहिल्या संयुक्त लष्करी सरावासाठी रशियाच्या सैनिकांचे पथक पाकिस्तानात दाखल झाले आहे. 24 सप्टेंबर ते 10 ऑक्‍टोबर दरम्यान चालणाऱ्या लष्करी सरावात ते सहभागी होणार आहेत,‘‘ असे पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल असीम बाज्वा यांनी सांगितले. या संयुक्त लष्करी सरावाला "मैत्री 2016‘ असे नाव देण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर रशिया आणि पाकिस्तान यांच्यात भविष्यात लष्करी सहकार्यात वाढ होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची रशियाकडून खरेदी करण्याची पाकिस्तानची इच्छा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा लष्करी सराव आयोजित करण्यात आला असल्याचे मानले जाते. "तालिबान‘चा म्होरक्‍या ओसामा बिन लादेन याला पाकिस्तानात जाऊन अमेरिकी सैनिकांनी ठार केले होते. त्यानंतर पाकिस्तानकडून परराष्ट्र धोरणात बदल करण्याचे संकेत मिळत होते. मागील 15 महिन्यांत पाकिस्तानच्या संरक्षण दलाच्या तिन्ही विभागांच्या प्रमुखांनी रशियाचा दौरा केला होता.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ताणलेले असताना शीत युद्धाच्या काळात परस्परांच्या विरोधात असलेल्या पाकिस्तान आणि रशिया यांच्यात जवळीक वाढताना दिसते आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सहकार्यात वाढ होत असल्यामुळे त्याला शह देण्यासाठी रशिया पाकिस्तानच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे, असे सांगितले जाते.

- - पीटीआय

व्हॉट्‌सऍपचा डेटा फेसबुकवर टाकू नका- न्यायालय

नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉट्‌सऍप या मेसेजिंग ऍपला आज मोठा दणका देत 25 सप्टेंबरपर्यंतचे सर्व मेसेज आणि अन्य डेटा डिलीट करण्याचे आदेश दिले आहेत. व्हॉट्‌सऍपवरील माहिती फेसबुकशी जोडण्याबाबत सुरू असलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने फेसबुकला वरील आदेश दिल्याने येत्या रविवारपर्यंत व्हॉट्‌सऍप फेसबुकशी जोडले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

फेसबुकच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे युजर्सची माहिती फेसबुकला देण्यात येणार आहे. याला आव्हान देण्यासाठी कर्मण्य सिंग सरीन आणि श्रेया सेठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्यायाधीश संगीता धिंग्रा सेहगल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने 25 सप्टेंबरपूर्वी अकाउंट डिलीट केलेल्या किंवा वापरात असलेल्या युजर्सचा कसलाही डेटा फेसबुकशी जोडू नये, असे म्हटले आहे.

न्यायालयाने या वेळी सरकार आणि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला व्हॉट्‌सऍप आणि अन्य इंटरनेट मेसेजिंग ऍप नियामक चौकटीत आणण्याबात नियमावली ठरविण्यास सांगितले आहे.

PTI

राफेल करारावर अखेर सह्या

तीन वर्षांच्या आत विमाने मिळण्यास सुरवात; अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे तैनात
नवी दिल्ली - बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित राफेल या लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदी करारावर आज अखेर शिक्कामोर्तब झाले. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री जीन वेस ली ड्रायन यांच्या उपस्थितीत 36 राफेल विमाने घेण्याच्या 59 हजार कोटी रुपयांच्या या करारावर स्वाक्षरी झाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षी झालेल्या फ्रान्स दौऱ्यावेळी त्यांनी फ्रान्स सरकारकडून 36 राफेल विमाने घेण्याचे जाहीर केले होते. राफेल खरेदीचा प्रस्ताव पूर्वीच्या यूपीए सरकारच्या काळापासून किमतीमुळे ताटकळला होता. नव्याने केंद्रात आलेल्या मोदी सरकारने आधीचा प्रस्ताव रद्द करत नव्याने विमान कंपनीबरोबर नव्हे; तर थेट फ्रान्स सरकारबरोबरच वाटाघाटी सुरू केल्या. मागील 16 महिने विमानांच्या किमतीबाबत भारताने अत्यंत संयमितपणे चर्चा करत साडेपाच हजार कोटी रुपये कमी करून घेतले. करारानुसार भारतातील कंपन्यांनाही तीन अब्ज युरोचे काम मिळणार आहे.

करार झाल्याच्या दिवसापासून, म्हणजे आजपासून 36 महिन्यांच्या आत ही विमाने भारतात येण्यास सुरवात होणार असून 66 महिन्यांच्या आत सर्व विमाने भारतात दाखल होतील, असे करारात नमूद करण्यात आले आहे. अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि यंत्रणा असलेल्या या विमानात भारतानेही आपल्या गरजेनुसार आवश्‍यक ते बदल करवून घेतले आहेत. भारतीय हवाई दलाकडे आतापर्यंत नसलेली "मेटिऑर‘ आणि "स्काल्प‘ ही दोन नवी क्षेपणास्त्रे राफेलवर असणार आहेत. राफेल खरेदीमुळे भारतीय हवाई दलाची सक्षम लढाऊ विमानांची प्रतिक्षा संपणार आहे.
राफेलमुळे काय शक्‍य?
150 किमी पल्ला असलेल्या मेटिऑर क्षेपणास्त्राच्या साह्याने भारतीय हद्दीतूनच पाकिस्तानमध्ये; तसेच उत्तर आणि ईशान्य सीमेवर अचूक हल्ला करता येऊ शकतो. भारताकडे कारगिल युद्धावेळीही अशाप्रकारची क्षेपणास्त्रे असली तरी त्यांचा पल्ला केवळ 50 किमी होता. पाकिस्तानकडेही अशा प्रकारची क्षेपणास्त्रे असून त्यांचा पल्ला फक्त 80 किमी आहे. राफेल करार झाल्यानंतर ही विनामे तयार करणाऱ्या फ्रान्समधील डॅसॉल्ट कंपनीने "मेक इन इंडिया‘मध्ये सहभाग घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.
राफेलची वैशिष्ट्ये
- 2 : चालक
- 10 हजार किलो : वजन
- 50 फूट : लांबी
- 4,700 लिटर : इंधन क्षमता
- 3,700 किमी : पल्ला
कसा सुटला पेच?
फ्रान्सबरोबरील वाटाघाटींमध्ये प्रामुख्याने किंमत कमी करणे, या विमानांबरोबर अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे मिळविणे आणि भारताला हव्या असलेल्या सुविधांबरोबरच विमानांच्या निर्मितीत पन्नास टक्के वाटा भारतीय कंपन्यांना देणे या मुद्यांचा समावेश होता. फ्रान्सचा मुख्य आक्षेप भारतीय कंपन्यांना निर्मितीच्या प्रक्रियेत सामील करुन घेण्याबाबत होता. भारतीय कंपन्यांकडून तयार होणारे भाग आणि त्यांचा दर्जा याबाबत फ्रान्सने हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केलेले होते. भारताने मूळ किमतीत देऊ केलेल्या विमानांचा दर्जा आणि त्याबरोबर दिली जाणारी शस्त्रास्त्रे याबाबत हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले होते. कारण किमतीच्या तुलनेत मूळ विमानांचा दर्जा काहीसा कालबाह्य होणारा होता. त्यावर वाटाघाटी होऊन फ्रान्सने या विमानांना अत्याधुनिक अशी हवेतल्या हवेत मारा करु शकणारी क्षेपणास्त्रे देण्याचे मान्य केल्यानंतर पेच सुटला असे समजते.

शत्रूंवर वचक ठेवणारे अस्त्र - राफेल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षीच्या फ्रान्स दौऱ्यात फ्रान्स सरकारकडून 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी अंतिम किमतीबाबत एकमत न झाल्याने केवळ विमान खरेदीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यानंतर मे 2015 पासून सुरू झालेली चर्चा काही दिवसांपूर्वीच संपून आज करारावर सह्या झाल्या. किमतीबाबत चर्चा सुरू झाल्यानंतर भारताच्या अथक प्रयत्नांमुळे कराराची किंमत 12 अब्ज युरोवरून 7.8 अब्ज युरोपर्यंत खाली आली. शिवाय, विमानात भारताने अधिक सुधारणा करवून घेतल्या आहेत. हे विमान अत्याधुनिक यंत्रणा आणि क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असल्याने पाकिस्तानसह चीनवरही दबाव निर्माण झाला आहे.
‘राफेल‘वरील क्षेपणास्त्रे
- मेटिऑर : या क्षेपणास्त्रामुळे भारतीय हवाई दलाच्या क्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. रडारच्या साह्याने व्हिज्युअल रेंजच्याही (बीव्हीआर) पुढील लक्ष्याचा हवेतल्या हवेत भेद करणे, हे या क्षेपणास्त्राचे वैशिष्ट्य असून, त्याचा पल्ला 150 किमी इतका आहे. त्यामुळे अटीतटीच्या क्षणी राफेल हे भारताच्या ताफ्यातील महत्त्वाचे शस्त्र ठरणार आहे.
- स्काल्प : हवेतून जमिनीवर मारा करणारे हे दीर्घ पल्ल्याचे क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. याचा पल्ला 300 किमी इतका आहे.
कराराच्या पैशांची विभागणी
- 3.42 अब्ज युरो : केवळ 36 राफेल विमानांची किंमत
- 71 कोटी युरो : इतर शस्त्रे
- 170 कोटी युरो : भारताने सुचविलेल्या बदलांची किंमत
- उर्वरित रक्कम सुटे भाग आणि देखभाल खर्च
करारातील अतिरिक्त मुद्दे
- 75 टक्के विमाने कायम उड्डाणासाठी सज्ज असण्याच्या तयारीत हवी
- भारताच्या नऊ वैमानिकांना प्रकशिक्षण
- इस्रायली हेल्मेट माउंटेड डिस्प्ले
- ब्राह्मोस-एनजीचा अंतर्भाव
- पाच वर्षे फ्रान्सकडून देखभाल
- तंत्रज्ञानाचे संपूर्ण हस्तांतर
हवाई दल तुलना
चीन -

- लढाऊ विमाने - 1,366
- लष्करी वाहतूक विमाने - 228
- हेलिकॉप्टर - 336
भारत
- लढाऊ विमाने - 623
- लष्करी वाहतूक विमाने - 228
- हेलिकॉप्टर - 326
पाकिस्तान
- लढाऊ विमाने - 354
- लष्करी वाहतूक विमाने - 32
- हेलिकॉप्टर - 27
राफेल कराराचा प्रवास
- ऑगस्ट 2007 : मिग विमानांऐवजी नवी विमाने घेण्यास केंद्र सरकारची मंजुरी
- जानेवारी 2012 : डॅसॉल्ट या कंपनीला राफेल विमान पुरविण्याचे कंत्राट. मात्र तांत्रिक कारणांवरून करार लांबला
- सुरवातीला 126 विमाने घेण्याची तयारी.
- एप्रिल 2015 : 36 विमाने खरेदीवर शिक्कामोर्तब
- मे 2015 : किमतीबाबत चर्चा सुरू
- 23 सप्टेंबर 2016 : करार पूर्ण

लांबी : 15.3 मीटर
पंखांचे क्षेत्रफळ : 46 चौरस मीटर
पंखांचा विस्तार : 10.8 मीटर
क्षमता : दोन वैमानिक, बहुउद्देशीय लढाऊ विमान
कार्यरत : डिसेंबर 2000 पासून
कमाल वजन : 24,500 किलो
कमाल वेग : 1,910 किमी/प्रतितास
युद्ध परीघ : 1,850 किमी
शस्त्रसज्जता : 30 मि.मी.ची तोफ, 9.5 टनांची क्षेपणास्त्र वाहण्याची क्षमता

 

- - पीटीआय

काश्‍मीरमध्ये "पॅलेट गन्स' आवश्यकच : न्यायालय

श्रीनगर - काश्‍मीर खोऱ्यात होणाऱ्या आंदोलनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या "पॅलेट गन्स‘ वापरावर निर्बंध आणण्यास जम्मु काश्‍मीर उच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) स्पष्ट नकार दिला. जोपर्यंत अनिर्बंध जमावाकडून हिंसाचार घडविला जात आहे; तोपर्यंत बळाचा वापर हा अनिवार्य असल्याचे रोकडे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. जमावावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पॅलेट गन्सचा वापर करण्याची अनुमती देणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्याची मागणीही मुख्य न्यायाधीश एन पॉल वसंतकुमार आणि अलि मोहम्मद मगरे यांनी फेटाळून लावली. या कारवाईत जखमी झालेल्यांना राज्यात अथवा राज्याबाहेर पुरेशी वैद्यकीय मदत दिली जावी, असे निर्देश न्यायालयाकडून यावेळी देण्यात आले.
""काश्‍मीरमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीद्वारे पॅलेट गन्सऐवजी वापरण्याजोग्या अन्य पर्यायांच्या चाचपणीचा अहवाल अद्याप आलेला नसल्याचे लक्षात घेऊन अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये पॅलेट गन्सचा वापर न करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत,‘‘ असे न्यायालयाने सांगितले. याचबरोबर, हल्ला वा आंदोलन होत असताना बळ कशा प्रकारे वापरावे, हा निर्णय निव्वळ ती परिस्थिती हाताळत असलेल्या अधिकाऱ्यांचाच असल्याची स्पष्टोक्‍तीही न्यायालयाकडून करण्यात आली.
काश्‍मीरमधील वकिलांच्या संघटनेने पॅलेट गन्सच्या वापराविरोधातील ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाचा हा निर्णय या संघटनेस जोरदार चपराक
असल्याचे मानले जात आहे.

पीटीआय

पाकिस्तानशी आमची मैत्री अभंग राहिल: चीन

न्यूयॉर्क - चीन व पाकिस्तान या दोन देशांनी कायमच एकमेकांना पाठिंबा दर्शविला असून ही द्विपक्षीय मैत्री अतूट असल्याचे चीनचे पंतप्रधान ली कशियांग यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना आज (गुरुवार) सांगितले. संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये ली यांनी पाकिस्तानला आश्‍वस्त केल्याचे वृत्त शिन्हुआ या चीनमधील सरकारी मालकीच्या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
पाकिस्तानबरोबरील सर्व क्षेत्रांमधील सहकार्य अधिक विकसित करण्यास चीन तयार असल्याचे ली यांनी सांगितले. चीन-पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्र (कॉरिडॉर) विकसित करण्यासाठी ग्वदार बंदराच्या विकासाची प्रक्रिया गतिमान करण्याबरोबरच इतरही विकासकार्यांना गती देण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी शरीफ यांना केले.
जम्मु काश्‍मीर राज्यामधील उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनकडून पाकिस्तानला देण्यात आलेला हा निर्वाळा अत्यंत संवेदनशील मानण्यात येत आहे. मात्र दोन्ही नेत्यांच्या या बैठकीत काश्‍मीर वा उरी हल्ल्यासंदर्भातील कोणताही नेमका उल्लेख करण्यात आला नसल्याचे शिन्हुआच्या वृत्तामधून निष्पन्न झाले आहे.

- - पीटीआय