सिंधू पाणी करार : भारतीय शिष्टमंडळ पाकमध्ये दाखल

माध्यमांचे प्रतिनिधी वाघा सीमेवर आले होते, परंतु त्यांना शिष्टमंडळाला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली नाही.

नवी दिल्ली : सिंधू पाणी करारावरील वादांवर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सिंधू आयोगाच्या

नवी दिल्ली : सिंधू पाणी करारावरील वादांवर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सिंधू आयोगाच्या बैठकीसाठी 10 भारतीय अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आज (सोमवार) पाकिस्तानमध्ये दाखल झाले.

पाकिस्तानचे वरिष्ठ अधिकारी आणि भारतीय उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी वाघा सीमेवर भारतीय शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. माध्यमांचे प्रतिनिधी वाघा सीमेवर आले होते, परंतु त्यांना शिष्टमंडळाला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. तिथून कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये हे शिष्टमंडळ भूमार्गानेच राजधानी इस्लामाबादकडे रवाना झाले.

इस्लामाबाद येथे ही दोनदिवसीय बैठक आजपासून (ता. 20) सुरू होत आहे. सिंधू आयोगाचे भारतातील आयुक्त पी. के. सक्‍सेना यांच्या नेतृत्वाखाली दहाजणांचे शिष्टमंडळ या बैठकीमध्ये सहभागी होणार आहे. या बैठकीमध्ये पाणीवाटप करारानुसार भारताला मिळालेल्या हक्कांची जाणीव पाकिस्तानला करून देण्याचा भारत सरकारचा उद्देश आहे.

वृत्तसंस्था

काश्‍मीरातील प्रकल्पांना गती; पाकिस्तान संतप्त

या प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्पांना पाकिस्तानने याआधीच विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पांमुळे जागतिक बॅंकेच्या मध्यस्थीने भारत व पाकिस्तानमध्ये झालेल्या पाणीवाटप कराराचा भंग होत असल्याचा कांगावाही पाककडून करण्यात आला आहे

नवी दिल्ली - जम्मु काश्‍मीर राज्यामधील एकूण 15 अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या निर्मिती प्रक्रियेस केंद्र सरकारकडून वेग देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानला काश्‍मीर खोऱ्यातून होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यावर नकारात्मक परिणाम होईल, अशी भीती पाकिस्तानकडून व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र पाकच्या या "भीती'कडे भारताने दुर्लक्ष केले आहे.

भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने आश्रय न दिल्यास भारत-पाकमधील पाणीवाटप करारावर "परिणाम' होणार नाही, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर जम्मु काश्‍मीर राज्यामधील वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांच्या कामांना आता गती मिळाल्याचे वृत्त संवेदनशील मानले जात आहे.

या प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्पांना पाकिस्तानने याआधीच विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पांमुळे जागतिक बॅंकेच्या मध्यस्थीने भारत व पाकिस्तानमध्ये झालेल्या पाणीवाटप कराराचा भंग होत असल्याचा कांगावाही पाककडून करण्यात आला आहे. या पाण्यावर पाकिस्तानमधील 80% शेती अवलंबून आहे.

जम्मु काश्‍मीर राज्यातील 1,856 मेगावॅट क्षमतेचा सावलकोट येथील प्रकल्प हा या प्रकल्पांमधील सर्वांत मोठा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्याआधी काही वर्षे लागणार आहेत. मात्र या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आल्यामुळे दोन देशांमधील राजनैतिक तणाव आणखी वाढणार आहे. या प्रकल्पांमुळे जम्मु काश्‍मीरमधील जलविद्युतनिर्मिती तिपटीपेक्षाही जास्त प्रमाणात वाढणार आहे.

पाकिस्तानमधील पाणी पुरवठ्यावर "नियंत्रण' आणत भारत पाकवर राजनैतिक दबाव आणू शकेल, अशी शक्‍यता गेल्या काही वर्षांत परराष्ट्र संबंध तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, या प्रकल्पांना गती देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर पाकिस्तानकडून संताप प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे.

वृत्तसंस्था

जवानांना बनावट नोटा ओळखण्याचे ट्रेनिंग

 

कोलकाता : बनावट नोटांची तस्करी रोखण्यासाठी आता सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) जवानांना खोट्या नोटा ओळखण्याचे प्रशिक्षण देण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबत बीएसएफकडून रिझर्व्ह बॅंकेशी बोलणी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

भारत-बांगलादेश सीमेवरून बनावट नोटांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होते. याला आळा घालण्यासाठी जवानांना खोट्या नोटा ओळखण्याचे धडे दिले जाणार आहेत.

नोटाबंदीनंतर सीमेवर बनावट नोटांच्या तस्करीच्या अनेक घटना उघडकीस आल्याने बीएसएफसमोरील चिंता वाढली आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेची मदत घेऊन लवकरच एका प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 2015-2016 दरम्यान जवानांनी सुमारे 3 कोटी 96 हजार रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या आहेत.

वृत्तसंस्था

पाककडून जवान चंदू चव्हाणांची सुटका

मुंबई - पाकिस्तानच्या हद्दीत नजरचुकीने गेलेले भारतीय जवान चंदू बाबूलाल चव्हाण यांची आज (शनिवार) पाकिस्तानकडून सुटका करण्यात आली. वाघा बॉर्डरवर पाक सैन्याकडून भारतीय हद्दीत त्यांना सोडण्यात आले.

पाकिस्तानच्या ताब्यातील चंदू चव्हाण लवकरच मायदेशी येतील. पाकिस्तानी लष्कराच्या महासंचालकांशी (डीजीएमओ) सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यांची तेथील सर्व चौकशी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे ते लवकरच मायदेशी येतील, अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी नुकतीच दिली होती. अखेर चंदू चव्हाण यांची सुटका करण्यात भारत सरकारला यश आले आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये चंदू चव्हाण हे राजस्थानमध्ये कर्तव्य बजावत असताना पाकिस्तानी हद्दीत गेले होते. त्यांना पाकिस्तानी लष्कराने ताब्यात घेतले होते. त्यांची तेव्हापासून चौकशी सुरु होती. पाकिस्तानने आज त्यांना वाघा बॉर्डरवरून भारतीय हद्दीत सोडण्यात आले. भारतीय लष्करात 37 राष्ट्रीय रायफल्समध्ये ते कार्यरत आहेत.

चंदू चव्हाण हे महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील बोरवीर गावचे आहेत. संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांचा लोकसभा मतदारसंघात हे गाव येत असल्याने त्यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी विशेष प्रयत्न केले. चंदू चव्हाण यांच्या कुटुंबीयांनी नुकतीच भामरे यांच्यासह परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली होती. चंदू चव्हाण यांचे भाऊही लष्करातच आहेत.

वृत्तसंस्था 

'आयडी', 'पासवर्ड'चा गैरवापर होऊ देऊ नका

नवी दिल्ली : करदात्यांनी त्यांचा "यूजर आयडी' आणि "पासवर्ड' कोणालाही सांगणे टाळावे; अन्यथा त्याचा गैरवापर झाल्यास करदात्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा प्राप्तिकर विभागाने दिला आहे.

प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांना मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. यात म्हटले आहे, की "यूजर आयडी' आणि "पासवर्ड' ही अतिशय संवेदनशील माहिती आहे. यातून उद्गम कर कपातीशी निगडित माहिती आणि तुमच्या संवेदनशील माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. "पासवर्ड' हॅक अथवा चोरी झाल्यास त्यातून तुमची माहिती चोरीला जाऊ शकते.

संगणकातील फोल्डर, फाइल; तसेच, ई-मेलमध्ये "पासवर्ड'सारखी संवेदनशील माहिती ठेवणे धोकादायक आहे. तुमचा संगणक अथवा ई-मेल हॅक झाल्यास तुमच्या "पासवर्ड'ची चोरी होऊ शकते. तसेच, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती मिळवून तुमच्या बॅंक खात्यातून पैशांची चोरी करतील. त्यामुळे "पासवर्ड' सतत बदलावा आणि वेगवेगळ्या खात्यांसाठी एकच "पासवर्ड' ठेवू नये, असे प्राप्तिकर विभागाने नमूद केले आहे.

वृत्तसंस्था शुक्रवार, 23 डिसेंबर 2016

पठाणकोट हल्लाप्रकरणी आरोपपत्र दाखल - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - पठाणकोटमधील हवाई दलाच्या तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी आज (सोमवार) राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (एनआयए) आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

एनआयएने दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये जैशे मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहर याच्यासह पाकिस्तानमधील अब्दुल असगर, शाहिद लतीफ आमि काशीफ जन या तीन दहशतवाद्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

या वर्षाच्या सुरवातीलाच पाकिस्तानने पठाणकोटमधील हवाई दलाच्या तळावर दहशतवादी हल्ला करून भारताला जणू नववर्षाची भेट दिली होती. तीन दिवस चाललेल्या चकमकीत सात लष्करी अधिकारी हुतात्मा झाले होते. तर, चार दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात सुरक्षा रक्षकांना यश आले होते. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानातील "जैशे महंमद‘ हा दहशतवादी गटच होता हे आरोपपत्रांवरून स्पष्ट
झाले आहे

वृत्तसंस्था सोमवार, 19 डिसेंबर 2016

सुरक्षा दलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर वर्चस्व गाजविणाऱ्या स्मार्टफोनने सुरक्षा दलांमधील कर्मचाऱ्यांना भूरळ घातली नसती तरच नवल. सुरक्षा दलांमधील बहुतांश अधिकारी आणि कर्मचारी हे ऍक्‍टिव्ह नेटीझन्स आहेत. त्यांच्याकडून सोशल मीडियावर टाकल्या जाणाऱ्या पोस्टमधून संवेदनशील गोपनीय माहिती उघड होण्याचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. लष्करी मोहिमा आणि अन्य माहिती गोपनीय राहावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेली तीन पानी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहेत. यामध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या जवानांनी नेमका कोणत्या ठिकाणी मोबाईलचा फोटो काढण्यासाठी वापर केला याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच काही मोहिमांची छायाचित्रे ट्‌विटर, फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, यू-ट्युब आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून कशापद्धतीने शेअर करण्यात आले हेदेखील यात नमूद करण्यात आले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही त्रुटी
सुरक्षा दलांमधील काही अधिकाऱ्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील त्रुटीही ठळकपणे मांडल्या आहेत. बऱ्याच मोहिमांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांसोबत राज्य पोलिसही सहभागी असतात हे नियम त्यांना मात्र लागू नाहीत. त्यांच्याकडूनही संवदेनशील माहिती सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्याचा धोका असतोच. तसेच कोणती माहिती उघड करावी अथवा कोणती करू नये याबाबत या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोठेही स्पष्ट उल्लेख दिसून येत नाही. आता गोपनीय माहिती परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर उघड करणे हे राष्ट्रीय माहिती सुरक्षा धोरणाच्या आणि गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्याविरोधात मानण्यात आले आहे.

वृत्तसंस्था सोमवार, 19 डिसेंबर 2016

बेहिशेबी पैसा 1 एप्रिलपर्यंत जाहीर कराः गंगवार

नवी दिल्ली: पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत बेहिशेबी रोकड अथवा बॅंकेतील जमा 1 एप्रिल 2017 पर्यंत जाहीर करता येईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने आज (शुक्रवार) दिली.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 50 टक्के कर, अधिभार भरून बेहिशेबी पैसा आणि बॅंकेतील बेहिशेबी जमा जाहीर करता येणार आहे. मात्र, जाहीर केलेल्या पैशांपैकी एकचतुर्थांश रक्कम बिनव्याजी बॅंकेत ठेवावी लागणार आहे. कर कायदा दुरुस्ती विधेयक 2016 लोकसभेने अर्थ विधेयक म्हणून 29 नोव्हेंबरला संमत केले आहे. याचाच भाग पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबरला पाचशे व हजारच्या जुन्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हापासून बॅंकेत या बंद नोटा जमा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बॅंकांमध्ये 10 नोव्हेंबरपासून 12.44 लाख कोटी रुपयांच्या या नोटा जमा झाल्या आहेत. बंद केलेल्या नोटा 15.4 लाख कोटी रुपयांच्या होत्या आणि एकूण चलनात त्यांचे प्रमाण 86 टक्के होते.

अन्य कायद्यांपासून संरक्षण नाही
या योजनेअंतर्गत उत्पन्न जाहीर करणाऱ्याला परकी चलन विनिमय कायदा, तस्करी प्रतिबंध कायदा, अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, बेनामी मालमत्ता कायदा आणि करचुकवेगिरी कायद्यापासून कोणतेही संरक्षण नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी स्पष्ट केले.

वृत्तसंस्था शुक्रवार, 16 डिसेंबर 2016

कॅशलेस व्यवहारांसाठी ‘लकी ग्राहक योजना’

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'डिजीटल आणि कॅशलेस' व्यवहारांना बळ मिळावे म्हणून आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

सरकारने डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी लकी ग्राहक योजना सुरू केली आहे. लकी ग्राहक योजनेनुसार डिजिटल व्यवहारावर भाग्यवान ग्राहकाला दिवसाला एक हजार रुपयांचे बक्षिस मिळणार आहे, अशी घोषणा निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी केली.

लकी ग्राहक योजना 25 डिसेंबरपासून पुढील 100 दिवस म्हणजेच 14 एप्रिलपर्यंत राबवली जाणार असून या योजनेअंतर्गत 15 हजार भाग्यवंतांना दरदिवशी एक हजारांचे बक्षिस मिळणार आहे. याप्रमाणेच डिजी धन व्यापारी योजनेंतर्गत भाग्यवान व्यापाऱ्याला डिजिटल पेमेंटवर आठवड्याला पन्नास हजारांचे बक्षिस देण्यात येणार आहे.

वृत्तसंस्था गुरुवार, 15 डिसेंबर 2016

कारवायांसाठी प्राप्तिकर विभागापुढे मनुष्यबळाचे आव्हान - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्राने पाचशे व हजारांच्या नोटा बंद केल्यानंतर बँकांमध्ये ठेवींचा पाऊस पडला आहे. दुसऱ्याचा काळा पैसा स्वत:च्या बॅंक खात्यात ठेवल्यास काळा पैसा ज्याचा आहे तो आणि पैसा बॅंक खात्यात ठेवणारा अशा दोघांवर बेनामी मालमत्ता कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परंतु प्राप्तिकर विभागासमोर मात्र मनुष्यबळाचे आव्हान उभे ठाकले आहे. विभागातील कर्मचाऱ्यांचा आकडा लक्षात घेता दरवर्षी सहा ते सात लाखांपेक्षा अधिक दावे निकाली काढणे अवघड असल्याचे आढळून आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबर रोजी आर्थिक व्यवहारातून पाचशे व हजार रुपयांच्या चलनी नोटा बाद करण्याची घोषणा केली होती. नागरिकांना बँकेतून नोटा बदलून घेण्याचा व अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा करण्याचा पर्याय आहे. परंतु अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यांना कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

मनुष्यबळाच्या तुटवड्यामुळे विभागाकडून केवळ बड्या असामींना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. परंतु अडीच लाख रुपये ही कर सवलतीची किमान मर्यादा असल्याने यापेक्षा अधिक रक्कम जमा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

सध्या प्राप्तिकर विभागात अतिरिक्त आयुक्त स्तरापर्यंत एकुण 7,294 कर्मचारी आहेत. त्यापैकी 4,204 प्राप्तिकर अधिकारी आहेत. अतिरिक्त व संयुक्त आयुक्तांकडून दर वर्षाला साधारणपणे 30 ते 40 महत्त्वाच्या दाव्यांचा अभ्यास केला जातो. इतर अधिकाऱ्यांकडून लहान लहान 100 ते 150 दाव्यांची तपासणी केली जाते. नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे दाव्यांच्या संख्येत वाढ होणार आहे व त्यामुळे अॅसेसमेंट प्रक्रियेच्या दर्जावर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

बॅंक खात्यांमध्ये पाचशे व हजाराच्या नोटांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात जमा होत असलेल्या रकमेची दखल घेण्यास प्राप्तिकर विभागाने सुरवात केली आहे. प्राप्तिकर विभागाने याप्रकरणी शेकडो नागरिकांना नोटिसा बजावून पैशांच्या स्रोतांची विचारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु ऑक्टोबर ते डिसेंबर हा मागणीच्या दृष्टीने पीक टाइम असल्यामुळे या अधिक रकमेचा पैशांचा स्रोत ओळखणे कठीण असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. सण आणि लग्न समारंभाच्या काळात लोकांना मोठ्या रकमेचा स्रोत नमूद करणे अवघड नसून, त्यातील खाचखळगे शोधून काढण्याची जबाबदारी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची आहे असेही ते म्हणाले.

- वृत्तसंस्था

तर थेट पाकिस्तानात हल्ले करु: अमेरिका -- वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन - आयएसआय ही पाकिस्तानमधील गुप्तचर संस्था देशातील सर्व दहशतवादी संघटनांविरोधात कारवाई करत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित अमेरिकेने "गरज वाटल्यास पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांवर थेट हल्ला करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही,‘ असा इशारा दिला आहे.

पाकिस्तानी सरकारमध्ये विशेषत: आयएसआयमध्ये येथील दहशतवादी संघटनांविरोधात कारवाई करण्यास तयार नसलेले घटक आहेत, ही खरी समस्या आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांपैकी काही संघटनांना मोकळे रान मिळत आहे; वा परिस्थिती त्यापेक्षाही गंभीर असू शकते. पाकिस्तानमधील आमच्या भागीदारांना तेथील सर्व दहशतवादी संघटनांविरोधात कारवाई करावी, असे आमचे आवाहन आहेच. आमची त्यांना मदत करावयाचीही तयारी आहे. मात्र दहशतवादास मिळणारी आर्थिक मदत रोखण्याकरिता पाकिस्तानबरोबर काम करण्यास आम्ही कटिबद्ध असलो; तरी गरज पडल्यास एकट्याने कारवाई करुन दहशतवादी संघटना उध्वस्त करण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही,‘‘ असे दहशतवादास मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीस रोखण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या विभागाचे अतिरिक्त मंत्री अदम स्झुबिन यांनी म्हटले आहे. याचवेळी, पाकिस्तान हा अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी धोरणामधील एक अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाकिस्तानमधील नागरिक हे स्वत: देशात सर्वत्र होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांचे बळी ठरत आहेतच. पाकिस्तानने देशाच्या वायव्य भागामधील पारंपारिक दहशतवादी संघटनांविरोधात कारवाई करण्यामध्ये यश मिळविले आहे. मात्र इस्लामिक स्टेट (इसिस) ही दहशतवादी संघटना असल्यासंदर्भातील औपचारिक घोषणाही पाकिस्तानकडून करण्यात आली आहे. शिवाय तेहरिक-इ-तालिबान या दहशतवादी संघटनेस मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर टाच आणण्याचा प्रयत्नही पाकिस्तानकडून करण्यात आला आहे. मात्र आयएसआयकडून दहशतवादी संघटनांना केली जाणारी मदत, ही समस्या आहे, यात काहीही शंका नाही,‘‘ असे स्झुबिन म्हणाले.

तोपर्यंत पाक कलाकारांना व्हिसा देऊ नये - - वृत्तसंस्था

मुंबई - ‘जोपर्यंत दहशतवाद नष्ट होत नाही आणि पाकिस्तानसोबतचे संबंध सुधारत नाहीत तोपर्यंत सरकारने पाकिस्तानमधील कलाकारांना व्हिसा देऊ नये‘, असे आवाहन सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष पंकज निहलानी यांनी केले आहे.
वृत्तसंस्थेशी बोलताना निहलानी म्हणाले, "चित्रपट हे महत्त्वाचे माध्यम आहे. चित्रपटातून देशाला, लष्कराला आणि अर्थव्यवस्थेला काहीही धोका न पोचविण्याची जबाबदारी चित्रपट निर्मात्यांची आहे.‘ तसेच "या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह आणि मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून भारताचे कायदे अधिक सक्षम करावेत‘ असे आवाहनही निहलानी यांनी केले. उरी येथील हल्ल्यानंतर करण जोहर दिग्दर्शित पाक कलाकारांची भूमिका असलेल्या ‘ऐ दिल है मुश्‍किल‘ चित्रपटाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र विरोध दर्शविला. मात्र आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केल्यराने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

खंडणी नको - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - पाकिस्तानी कलाकारांना चित्रपटात संधी देणाऱ्या भारतीय चित्रपट निर्मात्यांना सैनिक कल्याण निधी देण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या बळजबरीबाबत भारतीय लष्कराकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. "लष्कराबरोबर राजकारण करु नका. भारतीय लष्करास अत्यंत शिस्तबद्ध, बिगर राजकीय व धर्मनिरपेक्ष पार्श्‍वभूमी लाभली आहे. तेव्हा अशा राजकीय चिखलफेकीमध्ये ओढले जावे, अशी लष्कराची इच्छा नाही,‘‘ असे संतप्त मत एका ज्येष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने व्यक्‍त केले आहे. ""सैनिक कल्याण निधीसाठी देण्यात येणारी रक्कम ही स्वेच्छेने देण्यात आली असल्यासच स्वीकारली जाते. खंडणी वा बळजबरी करुन देण्यास भाग पाडलेला निधी हा सैनिक कल्याण निधीसाठी स्वीकारला जात नाही,‘‘ अशी भावना अन्य एका अधिकाऱ्यानेही व्यक्त केली.

अनेक महिन्यांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर लष्कराने अंतिमत: स्वतंत्ररित्या निधी स्वीकारण्याचे मान्य केले असून यासाठीच सैनिक कल्याण निधीची (आर्मी वेलफेअर फंड बॅटल कॅज्युअल्टीज) स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र राजकीय दबाव आणून निधी देण्यास भाग पाडले जाणे सर्वथा चुकीचे असल्याचे प्रातिनिधीक मत लष्करामधून व्यक्त करण्यात आले आहे. "सैनिक कल्याण निधीसाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेमागील भारतीय नागरिकांच्या भावनेबद्दल लष्कराच्या मनात जराही शंका नाही; मात्र ही रक्कम खंडणीचा भाग असू शकत नाही,‘ अशी तीव्र प्रतिक्रिया एअर व्हाईस मार्शल मनमोहन बहादूर (निवृत्त) यांनी व्यक्त केली आहे.  

'सर्जिकल' बदला घेण्याचा 'आयएसआय'चा प्लॅन - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली- काश्मीरमधील उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय‘ नवा प्लॅन करत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

पाकिस्तानमधील अनेक दहशतवादी सघंटनावर बंदी घालण्यात आल्यानंतर त्या निष्क्रीय झाल्या आहेत. निष्क्रीय झालेल्या संघटनांपैकी जैसे अल् उमर मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार/मुजाहिदीन, अल बदल, इख्वाल उल मुजाहिदीन व अल जेहाद फोर्स यांना सक्रिय करण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत. शिवाय, या दहशतवादी संघटनांना भारतामध्ये हल्ले घडवून आणण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे, अशी माहिती भारताच्या गुप्तचर संघटनेने अहवालाद्वारे दिली आहे.

‘काश्मीर खोऱयामध्ये 250 दहशतवाद्यांमध्ये 107 स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आहे. सुरक्षा दलाच्या जवानांवर हल्ले घडवून आणण्यासाठी स्थानिकांची मदत होत आहे. स्थानिकांच्या मदतीने हल्ले घडवून आणण्याची योजना ‘आयएसआय‘ आखत आहे,‘ असेही गुप्तचर संघटनेने म्हटले आहे.

दहशतवादाची पाकिस्तान ही मातृभूमी- मोदी - वृत्तसंस्था

मडगाव - दहशतवादामुळे दक्षिण आशिया, पश्‍चिम आशिया, मिडल ईस्ट, यूरोपला धोका निर्माण झाला असून, दुर्दैवाने आमचा शेजारी देश जगभरातील दहशतवादाची मातृभूमी आहे, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पाकिस्तानवर निशाणा साधला. जगभरात दहशतवादाची जी पाळेमुळे रोवली आहेत, त्याचे मूळ आमच्या शेजारी राष्ट्राशी संबंधित आहे. हा देश दहशतवाद्यांचे फक्त आश्रयस्थान नसून, या देशाची मानसिकताही दहशतवादीच आहे, असा हल्लाबोलच त्यांनी केला. 

गोव्यामधील ब्रिक्‍स देशांच्या परिषदेत बोलताना मोदींनी दहशतवादावरून थेट नाव न घेता पाकिस्तानवर टीकास्त्र सोडले. आर्थिक विकासाच्या मार्गात दहशतवाद हा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. ब्रिक्‍स देशांनी दहशतवादाविरोधात ठामपणे उभे राहणे गरजेचे आहे. दहशतवादाला मदत करणाऱ्यांना बक्षीस न देता, त्यांना शिक्षा दिली पाहिजे, असे विधान करत मोदींनी चीनलाही खडेबोल सुनावले. दक्षिण गोव्यातील बाणावली येथील ताज एक्‍झोटिका हॉटेलात ब्रिक्‍स परिषदेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग, ब्राझीलचे अध्यक्ष जेकब झुमा व दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष मायकल तेमर या वेळी उपस्थित होते.

आमच्या प्रदेशात शांती, सुरक्षा व विकासाला दहशतवादामुळे गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. दुर्दैवाने दहशतवादाला शेजारच्या राष्ट्राकडून आश्रय मिळत आहे. संपूर्ण जगातील दहशतवादी पद्धती या देशाशी जोडल्या गेल्या आहेत. हे राष्ट्र केवळ दहशतवादाला आश्रय देत नाही, तर राजकीय लाभासाठी दहशतवादाचे समर्थन करणारी मानसिकता तयार करत आहे. आम्ही या मानसिकतेचा तीव्र निषेध करत आहोत, असे मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
दहशतवाला पाठिंबा देणाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका मोदी यांनी परिषदेत मांडली. ते म्हणाले, दक्षशतवाद व दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्यांना बक्षीस नव्हे, तर शिक्षा मिळाली पाहिजे. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वंकष आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद परिषदेची सुरवात करण्यासाठी ब्रिक्‍स राष्ट्रांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

शांती, सुधारणा, सामंजस्य व स्पष्ट कृती हा ब्रिक्‍स राष्ट्रांचा उद्देश आहे. प्रगतिशील वाटचालीसाठी गुणवत्ता, संकल्पना, तंत्रज्ञान व भांडवल याचा ब्रिक्‍स देशांमध्ये विनाअडथळा प्रवाह सुरू झाला पाहिजे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्यासाठी स्पष्ट नकाशा तयार केला पाहिजे, असे मत मोदी यांनी व्यक्त केले. विद्यमान व्यवस्थेला पूरक ठरतील अशा जागतिक संस्था आम्ही उभारल्या पाहिजेत आणि सायबर व समुद्रातील चाचेगिरी आणि मानवी व्यापार, या आव्हानांचाही एकत्रितपणे सामना केला पाहिजे, असे मोदी यांनी नमूद केले.

दहशतवादाविरोधी लढ्याला सहकार्याचा "ब्रिक्‍स‘चा ठराव

पणजी - दहशतवाद हा वाढता धोका असून, त्याविरोधात लढताना सहकार्य करण्यात येईल, असे आज ब्रिक्‍स देशांच्या परिषदेत ठरविण्यात आले. गोवा जाहीरनामा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या याविषयीच्या ठरावाला आज ब्रिक्‍स शिखर परिषदेच्या समारोप सत्रात मान्यता देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, ब्राझीलचे अध्यक्ष मायकल तेमर आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जेकब झुमा सहभागी झाले होते. दिवसभर या राष्ट्रप्रमुखांच्या एकास एक पद्धतीने द्विपक्षीय चर्चा झाल्या. त्यानंतर सायंकाळी एकत्रित बैठक झाली. त्यात गोवा जाहीरनाम्याला सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी स्वीकृती दर्शवली. दहशतवादाला थारा देणारे, पाठिंबा देणारे, प्रोत्साहन देणारेही दहशतवादासारखेच घातक असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात स्पष्ट केले.

ब्रिक्‍स परिषदेत रविवारी नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानची कोंडी करण्यावरच भर दिला. दहशतवादासंदर्भात सहकार्य करण्यावर सर्व देशांचे एकमत झाले आहे. दहशतवादाविरोधात लढा देणे, सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि त्यांचे समर्थक, हे ब्रिक्‍स देशांच्या प्राध्यान्यक्रमावर असतील, असे मोदींनी आपल्या लेखी निवेदनातून सांगितले. आठव्या ब्रिक्‍स संमलनाचे यजमानपद भारताकडे होते, तर नववे संमेलन हे चीनमध्ये होणार आहे. दहशतवाद, कट्टरतावाद याविरोधात आमचे एकमत झाले आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ब्रिक्‍स देश हे चांगले मित्र आणि सहकारी आहेत. ब्रिक्‍स देशांमधील भागीदारी आणखी दृढ होणे गरजेचे आहे, असे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांत विशेषतः ब्रिक्‍स गटाचा सदस्य असलेल्या भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करतो, असे गोवा जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. दहशतवादाला आर्थिक आणि अन्य स्वरूपात मदत करणाऱ्यांना शोधून त्यांचा नायनाट करण्याची गरज आहे, यावर भारताने ब्रिक्‍समध्ये भर दिल्याचे मोदींनी सांगितले.

'सर्जिकल स्ट्राईक'चे काँग्रेसकडून कौतूक

नवी दिल्ली- पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून भारतीय लष्कराने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचे (नियंत्रित हल्ले) काँग्रेसने कौतुक केले आहे. शिवाय, शूर जवानांना सलाम केला आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजवाला म्हणाले, ‘भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून दहशतवाद्यांना ठार केल्याचे कौतुक आहे. आमच्या शूर जवानांच्या कारवाईला सलाम.‘
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल म्हणाले, ‘सर्जिकल स्ट्राईक करून दहशतवाद्याचे तळ उद्धवस्त केल्याबद्दल भारतीय लष्कराचे अभिनंदन. आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.‘
उरी येथील लष्करी तळावर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 17 जवान हुतात्मा झाल्यानंतर भारताने 11 दिवसांनी दहशतवाद्यांविरोधात थेट कारवाई केली. भारतीय लष्कराने केलेल्या कारवाईचे देशभरातून कौतुक केले जात आहे.

- - वृत्तसंस्था

पाक कलाकारांना देशातून हाकलून द्या- अभिजीत

मुंबई - उरी हल्ल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) पाकिस्तानी कलाकारांना 48 तासांत देश सोडून जाण्याचा फतवा केल्यानंतर आता गायक अभिजीतनेही ट्विट करत पाकिस्तानी कलाकारांना हाकलून देण्याची मागणी केली आहे.

उरीतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावानंतर आता मनसेने पाकिस्तानी कलाकारांना भारत तातडीने सोडण्याचा फतवा काढला. देश सोडून हे कलाकार न गेल्यास चित्रीकरण थांबविण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे. शाहरुखअभिनित "रईस‘ चित्रपटात काम करणारी अभिनेत्री माहिरा खान आणि "ऐ दिल है मुश्‍कील‘ चित्रपटातील अभिनेता फवाद खान यांच्यासारख्या पाकिस्तानी कलाकारांमुळे भारतीय कलाकारांची संधी हिरावून घेतली जात असल्याचा आरोप मनसेने केले आहे.

याविषयी आपले मत व्यक्त करताना अभिजीत म्हणाला की, पाकिस्तानी कलाकारांना देशाबाहेर हकलले पाहिजे. दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानी कलाकारांना आपल्या देशात का काम करु दिले जात आहे. राजकीय पक्ष छोट्या-मोठ्या गोष्टींचे राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतात. पण, करण जोहर, महेश भट्ट, खान्स यासारख्या देशद्रोहींविरोधात जाण्याची हिंमत नाही.

- - वृत्तसंस्था

पाकमध्ये कार्यक्रमाला जाणार नाही: राजू श्रीवास्तव

नवी दिल्ली - उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विनोदी कलाकार राजू श्रीवास्तवने पाकिस्तानमधील कराची येथील कार्यक्रम रद्द केला.

राजू श्रीवास्तव यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले, "आम्ही बंदुका घेऊन सीमेवर जाऊ शकत नाहीत. मी माझा कराचीतील कार्यक्रम रद्द करून निषेध व्यक्त करणे ही माझी एक पद्धत आहे.‘ तसेच "विनोद हा आतून येत असतो. जड अंत:करणाने मी आपली कला सादर करू शकत नाही‘, असेही राजूने पुढे सांगितले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही (मनसे) शुक्रवारी पाकिस्तानी कलाकारांना भारत तातडीने सोडण्याचा फतवा काढला आहे. हे कलाकार जर देश सोडून गेले नाही तर त्यांच्या चित्रपटांचे चित्रीकरण थांबविण्याचा इशाराही मनसेने दिला आहे. पाकिस्तानी कलाकारांमुळे भारतीय कलाकारांची संधी हिरावून घेतली जात असल्याचा आरोप मनसेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी केला आहे.

- - वृत्तसंस्था

काश्मीर खोऱ्यात पुन्हा चकमक; 1 दहशतवादी ठार

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमधील बंदिपूर जिल्ह्यात आज (गुरुवार) सकाळी सुरक्षा रक्षक आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरु झाली असून, चकमकीत एक दहशतवादी ठार झाला आहे.

लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंदिपूर जिल्ह्यातील अरागाम गावाजवळील जंगलात दहशतवादी आणि सुरक्षा रक्षकांमध्ये चकमक सुरु आहे. या चकमकीत आतापर्यंत एक दहशतवाद्याचा खात्मा करण्यात आला आहे. परिसरात सुरक्षा रक्षकांकडून शोधमोहिम राबविण्यात येत आहे.

उरी येथील लष्कराच्या तळावर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 18 जवान हुतात्मा झाले होते. या हल्ल्यानंतर काश्मीरमध्ये अद्यापही दहशतवाद्यांकडून हल्ले सुरुच आहेत.

- - वृत्तसंस्था

काश्‍मीरप्रश्‍न सुटल्याशिवाय शांतता नाही: शरीफ

न्यूयॉर्क - काश्‍मीर प्रश्‍न सुटल्याशिवाय भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित होणार नाही, अशी गर्भित धमकी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत केलेल्या भाषणात बुधवारी दिली. याचवेळी काश्‍मिरींना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

शरीफ यांनी भाषणाची सुरवात केल्यापासून जगभरातील इस्लामी हिंसाचार आणि त्यामुळे निर्माण झालेले भयाचे वातावरण याचा उल्लेख केला. याचा फटका पाकिस्तानला बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. काश्‍मीरमधील परिस्थितीचे सविस्तर वर्णन त्यांनी केले. पेलेट गनचा वापर, त्यामुळे जखमींची स्थिती, त्यांना मिळत नसलेले उपचार याचे अवाजवी वर्णन त्यांनी भाषणात केले. मात्र, पाकिस्तानच्या भूमीवरून होणारा दहशतवाद आणि दहशतवादांना मिळत असलेले प्रोत्साहन हे मुद्दे त्यांनी टाळले. पाकिस्तान चर्चेसाठी कायम तयार आहे; मात्र भारत आधीच अटी लादून चर्चा करण्यासाठी येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तानला न्याय देत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

लष्कराशी चकमकीत मारला गेलेला हिज्बुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुऱ्हाण वणी याचा उल्लेख करताना शरीफ यांनी त्याला काश्‍मीरचा "हीरो‘ असे संबोधले. काश्‍मीरमधील नागरिकांना स्वातंत्र्य हवे असून, शांततेने त्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याचवेळी काश्‍मीर लष्करमुक्त करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने हस्तक्षेप करण्याचा आग्रह त्यांनी केला.

दरम्यान, शरीफ यांचे आज भाषण असल्याने भाषण सुरू होण्यापूर्वी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी येथे निदर्शने केली.
उरीतील हल्ल्याचा उल्लेख नाही
आंतरराष्ट्रीय तसेच विभागीय पातळीवरील संबंधांमधील तणावाचे वर्णन नवाज शरीफ यांनी भाषणात केले. मात्र, उरीतील दहशतवादी हल्ला आणि त्यात हुतात्मा झालेल्या जवानांबाबत त्यांनी मौन बाळगले. संपूर्ण भाषणात त्यांनी पाकिस्तानातून कारवाया करीत असलेल्या एकाही दहशतवादी संघटनेचा तसेच, बलुचिस्तानमधील नागरिकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा उल्लेखही केला नाही.

- - वृत्तसंस्था