⚖️ Legal Rights of Indian Veterans: Bridging Service and Civilian Life

 

⚖️ Legal Rights of Indian Veterans: Bridging Service and Civilian Life

India’s veterans are not just defenders of borders—they’re citizens with unique legal entitlements that deserve recognition and clarity. While welfare schemes like ECHS and OROP are widely discussed, the legal rights of veterans often remain underexplored in public discourse.

🪖 Key Legal Protections for Veterans

• Reservation in Government Jobs: Under Article 16(4) and DoPT guidelines, ex-servicemen are entitled to job reservations in Group C and D posts.

• Pension Dispute Redressal: Veterans can approach the Armed Forces Tribunal (AFT) for grievances related to pension anomalies, disability claims, and service records.

• Property and Land Allotment: Many states offer preferential allotment of land or housing schemes to veterans, governed by state-specific laws.

• Legal Aid Access: Veterans are eligible for free legal aid under the Legal Services Authorities Act, 1987, especially in cases involving family, property, or service-related disputes.

🧠 Why Legal Literacy Matters

Despite these rights, many veterans face hurdles due to lack of awareness, bureaucratic delays, or misinterpretation of rules. Legal literacy empowers them to:

• Challenge unfair denials

• Navigate complex pension reforms like SPARSH

• Assert rights in civil disputes post-retirement

📢 Call to Action

It’s time for legal professionals, law students, and policymakers to collaborate in making veteran rights more accessible. Whether through pro bono clinics, simplified legal guides, or digital outreach, My Law Advisor can be a catalyst for change.

🔗 Useful Resources:

 Winter Is Coming for Oil — And Not in a Positive Way

Shifting seasonality means global demand will be lower in the fourth quarter than the third.
July 21, 2025
By Javier Blas
The oil market is deceptively calm. Below the apparent tranquility lies an underappreciated transformation that has slowly reshaped the market over the last 25 years — because the arrival of China and India as big consumers hasn’t just given an enormous boost to demand, it’s also altered the market’s seasonality. And that matters a lot this year.
Until recently, global oil demand peaked every year with the arrival of the Northern Hemisphere’s winter. As temperatures dropped from October onward, heating oil and kerosene consumption spiked from the US to Germany to Japan. Hence, as recently as 2014, the fourth quarter still marked the annual high for crude demand and, typically, prices. Since then, the seasonality has flipped: Now, the third quarter sees higher demand and prices.
The shift means the market is now at its tightest from July to September, rather than October to December. While one-time events can still have an effect — the 2008 global financial crisis, for example, or the Covid-19 pandemic that started in early 2020 — looking over a long enough timescale reveals the change clearly. Because it happened incrementally over a quarter of a century, it often doesn’t get the attention it deserves.

Veteran Welfare in India: A 2025 Snapshot of Service and Support

 

Veteran Welfare in India: A 2025 Snapshot of Service and Support

Veteran welfare in India is a multifaceted framework designed to honor and support those who have served in the armed forces. The Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW), established under the Ministry of Defence, plays a central role in policy formulation, pension regulation, and rehabilitation efforts for ex-servicemen and their families. Key initiatives include the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS), which provides cashless medical care through empanelled hospitals and polyclinics, and the One Rank One Pension (OROP) scheme that ensures equitable pension disbursement across ranks and service durations. The Directorate of Indian Army Veterans (DIAV) offers grievance redressal, SPARSH migration support, and welfare grants, while organizations like Veterans India foster community engagement, patriotism, and mentorship programs for youth.

Mental wellness is gaining traction through collaborations with NGOs such as Brahma Kumaris, and CSR partnerships are increasingly contributing to infrastructure and healthcare upgrades. With digital life certificate campaigns, smart card enhancements, and skill development programs, India’s veteran welfare ecosystem is evolving to meet the needs of its heroes in both urban and rural settings.

🔗 Explore More:

Unleashing U.S. Military Drone Dominance: What the United States Can Learn from Ukraine

 Unleashing U.S. Military Drone Dominance: What the United States Can Learn from Ukraine

Kateryna Bondar breaks down how Ukraine reshaped its acquisition system to rapidly field unmanned capabilities, and how the United States can adopt these war-tested methods to lead the drone race.

Report by Kateryna Bondar — July 18, 2025

To fully harness this potential, the DOD must make three critical changes: (1) create a separate budget which is not be tied to rigid requirements and line items for procuring, testing, fielding, and iterating commercial technologies at speed, (2) remove outdated and excessive security and classification barriers that currently exclude nontraditional vendors and favor only large defense contractors, and (3) build modern, digital communication channels that allow real-time collaboration between commercial innovators and military end users. Together, these steps would lay the foundation for a true commercial-first acquisition model capable of keeping the U.S. military on the leading edge of technological innovation.

Such a shift will take time, but there is precedent—the evolution of the U.S. space sector. For decades, NASA led a government-only model of space exploration and providing services for national security agencies. But over time, commercial companies like SpaceX, Maxar, and Planet Labs emerged and were given the opportunity—and funding—to demonstrate their value. Today, two parallel systems coexist, with the commercial sector proving to be not only cost-effective but often more agile and operationally capable. The DOD can take a similar path with unmanned systems, gradually integrating a commercial-first model alongside traditional acquisition and allowing results to speak for themselves.

The success of this approach in Ukraine lies in the dual-track systems that coexist alongside and complement one another. By embracing this shift, the department can not only unlock the full potential of U.S. innovation but also build a defense ecosystem that is better prepared for the demands of modern warfare. The time to act is now—while the United States still has the advantage of peace, unmatched technological leadership, and the resources to lead this transformation on its own terms.

ECHS Referral System

 

🩺 ECHS Referral System: What’s New and How to Use It

The ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) helps veterans and their families get medical treatment at government and private hospitals. In 2025, some important changes were made to make the system easier and faster. Let’s understand them in simple terms.

✅ What’s New in 2025?

• Referral Validity: Now valid for 3 months. You can visit up to 3 specialists and have 6 consultations during this time.

• Senior Citizens (70+ years): No need for a referral for OPD visits or tests like CT, MRI, or PET scans at empanelled hospitals.

• Hospital Admission: Still needs a referral from your ECHS polyclinic.

• Special Tests (above ₹3,000): Need referral unless prescribed by a specialist at an empanelled hospital.

⚠️ Common Problems Veterans Face

Problem	What Happens
Long queues	Waiting hours at polyclinics
No specialist	You may need to visit again or go to another clinic
Hospital confusion	Some hospitals wrongly ask for referrals even for 70+ veterans
Too much paperwork	Forms and approvals can be confusing
Lack of updates	Many veterans don’t know the new rules

🛠️ Simple Solutions

• 🕗 Go Early: Visit polyclinics before 8 AM to avoid rush.

• 📱 Use QR Referrals: Some clinics offer digital referrals—ask your OIC.

• 📞 Know Your Rights: If you’re 70+, you can go directly for OPD and tests.

• 📣 Raise Complaints:

  • Toll-Free: 1800-114-115

  • Email: dircomplaints-mod@nic.in

  • Online:

• 🚨 Emergency Cases: You can get treatment without referral. Just inform your polyclinic within 48 hours.

📣 Share Your Experience

Have you faced issues or found smart ways to handle ECHS referrals? Share your story with Sainik Darpan. Your voice helps others and improves the system for all veterans.

💡 Tip: Keep a copy of your referral and prescriptions. It helps during follow-ups.

Website : https://www.echs.gov.in/

Filling up of Application Form, not able to login, not able to open portal.: echs[at]sourceinfosys[dot]com

WhatsApp on
+91-7703818578 / 7701976194 / 8448086480 / 8448086481.

For any other issues please call on Toll Free No : 1800 114 115 

8th Pay Commission

 

🇮🇳 8th Pay Commission: Latest Updates and Impact on Defence Pensioners

The Central Pay Commission (CPC) is a statutory body set up every ten years to review and recommend revisions in salaries, allowances, and pensions of central government employees—including the armed forces. For defence pensioners, each pay commission translates into better financial security, cost-of-living adjustments, and overdue arrears that can restore dignity in retirement.

The Union Cabinet approved the constitution of the 8th CPC on January 16, 2025, aiming to cover roughly 36.57 lakh central employees and 33.91 lakh pensioners, including defence personnel and their families (Source: StaffNews, https://www.staffnews.in/2025/03/approval-of-8th-central-pay-commission-for-benefit.html). Official notification of the commission’s members is expected soon, with its report likely submitted by late 2025 and implementation slated from January 1, 2026 (Source: Financial Express, https://www.financialexpress.com/money/8th-pay-commission-fitment-factor-hike-may-raise-salaries-pensions-by-3034-in-3920075/).

Analysts at Ambit Capital project a fitment factor between 1.83 and 2.46, potentially raising salaries and pensions by 30–34 percent across the board. Such a revision could cost the exchequer an estimated ₹1.8 lakh crore but would inject substantial purchasing power into more than one crore beneficiaries (Source: Financial Express, https://www.financialexpress.com/money/8th-pay-commission-fitment-factor-hike-may-raise-salaries-pensions-by-3034-in-3920075/).

For defence pensioners, the key components include:

• Basic Pension Revision: A prospective hike using the new fitment factor, with minimum pensions expected to rise significantly above the current ₹9,000 per month (Source: OneIndia, https://www.oneindia.com/india/8th-pay-commission-da-hike-and-pension-changes-key-insights-and-full-details-011-4051775.html).
• Dearness Relief (DR) Merge: Existing DR—currently at 53 percent—will be merged into the revised basic pension, resetting to zero at implementation and then readjusted bi-annually to align with inflation.
• OROP Adjustments: One Rank One Pension (OROP) benefits are expected to be fine-tuned under the new pay scales, potentially offering extra relief to veterans of the same rank retiring at different times (Source: ESM Info Club, https://esminfoclub.com/8th-pay-commission-impact-for-soldiers-govt-employees-and-pensioners).

A key demand from veterans is the reduction of the commuted pension restoration period from 15 to 12 years. If accepted, this would enable retirees to receive full pension sooner, a vital consideration amid rising medical and living costs (Source: Times Now, https://www.timesnownews.com/business-economy/personal-finance/8th-pay-commission-update-will-retirees-get-full-pension-3-years-sooner-heres-what-we-know-panel-likely-to-review-commuted-pension-period-article-152189632).

What can you do today?

• Monitor official MoD and Department of Ex-Servicemen Welfare circulars via RTI portals.
• Participate in veterans’ forums and share proposals, as the Directorate of Naval Veterans has begun soliciting inputs in a prescribed format (Source: ESM Info Club, https://esminfoclub.com/8th-pay-commission-impact-for-soldiers-govt-employees-and-pensioners).
• Engage with ex-servicemen associations to ensure defence voices shape the commission’s terms of reference.

As the 8th CPC unfolds, staying informed and proactive is crucial. Share your experiences on Sainik Darpan or write to us—your insights can help secure the best outcomes for all defence pensioners.

—
References

1. Approval of 8th Central Pay Commission for benefit to Central Employees/Pensioners and Defence Personnel and Pensioners. StaffNews. https://www.staffnews.in/2025/03/approval-of-8th-central-pay-commission-for-benefit.html
2. “8th Pay Commission: Fitment factor hike may raise salaries, pensions by 30–34% in….” Financial Express. https://www.financialexpress.com/money/8th-pay-commission-fitment-factor-hike-may-raise-salaries-pensions-by-3034-in-3920075/
3. “8th Pay Commission: DA Hike And Pension Changes: Key Insights And Full Details.” OneIndia. https://www.oneindia.com/india/8th-pay-commission-da-hike-and-pension-changes-key-insights-and-full-details-011-4051775.html
4. “8th Pay Commission Impact for Soldiers Govt Employees and Pensioners.” ESM Info Club. https://esminfoclub.com/8th-pay-commission-impact-for-soldiers-govt-employees-and-pensioners
5. “8th Pay Commission Update: Will Retirees Get Full Pension 3 Years Sooner?” Times Now. https://www.timesnownews.com/business-economy/personal-finance/8th-pay-commission-update-will-retirees-get-full-pension-3-years-sooner-heres-what-we-know-panel-likely-to-review-commuted-pension-period-article-152189632

THE DEADLY BLOODHOUNDS

THE DEADLY BLOODHOUNDS

Puja, path is fine, but the fight on the ground against the deadly enemy must continue, but it seems to be a hopeless one, with lies and deceit flying fast and furious. Once again, it seems we are fighting an unequal battle on unequal plains, on unequal terms, like the one in 1962, against the Chinks :

>      we had no knowledge of the enemy;

>      we had no knowledge of the ground the enemy was operating on;

>       we had no arms & ammunition, required for the mountains;

>       we had no plants, vehicles & equipment which could function at (-) 40 deg C; cooling 

          water in all engines froze & the engines burst;

>       we had no tents to withstand (-) 40 deg C temperature;

>       we had no extreme cold clothing which could keep our soldiers warm;

>       we had no snow boots and snow gloves to prevent Frost Bite;

>       we had no snow goggles to prevent snow blindness;

>       we had no pressure cookers for the food to cook at high altitude, where the air  

          pressure is very low and the water boiled at 80 deg C;

>       from our side, it was a steep climb 9,000 ft over goat tracks, allowing only lightly 

          armed soldiers to reach the top of the Tibetian Plateau, the battlefield, whereas, the 

          Chinks were operating on the plain desert land, in vehicles; all our plant &         

          equipment had to be air-supplied on an advanced landing ground, which was 

          soon overrun by the Chinks, & supplies had to be airdropped, much of which 

          was captured by the Chinks

>       ultimately, there were 20 Chinks to just one of us, a situation where we either 

          fought till the last man, last bullet or escaped through the same. Siachin, which is  

          much in the news nowadays; in the process, many lost their life and frostbitten 

          limbs;

>       many were captured after being surrounded 1 to 20; when they were finally          

          released after sustained brainwashing efforts by the Chinks, if they thought that they 

          had obtained freedom and would be back to soldiering, were in for a rude shock;

>        the returning POWs were held in their own Country, in interrogation camps for 

          screening, to determine if they had been affected psychologically by brainwashing by 

          the Chinks and many were given discharge without benefits, if not due.

Does all of the above ring a familiar note in the present scenario?

An extreme danger to the entire civilizations of the world is being converted into an opportunity by the bloodhounds, in a systematic manner by letting people suffer and die, brainwashing the entire majority community with a planned dose of Hinduism and then blurring its lines with the Theology of Hindu Rashtra by clever but false subterfuges like the bogey of Islam. 

I was utterly surprised today while speaking to my nearly 90 yrs old aunt, who has been vehemently anti-Modi from the beginning, rattling out the Islamophobic lines of the Parivar's IT Army. She was not quoting them, but NDTV, the only TV channel we all thought remained in the field after the rest became बिकाऊ.

I am now more than convinced that we have lost the battle against our enemy from within, who have rapidly gained ground through the pandemic threatening the entire humanity,

Do we give up ? Certainly not. A battle is lost, not the war. Let's recoup, restrategise and regroup to resume our battle against these, unscrupulous pack of hyenas, who threaten the very idea of भारत that we have dreamt of and lived for nearly 3 millennia.

This is my call to you sisters, brothers and friends of भारत, come, let's join forces against these inimical forces determined to convert our Country into one ruling class, with the rest either having to fight 0n their behalf as cannon fodder, or live as slaves.

Viva India

जय भारत

जय हिन्द

सैन्य मातृसक्ति ने धूमधाम से मनाया 'मिलन सह सावन महोत्सव'

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का अंग सैन्य मातृशक्ति जमशेदपु महोत्सव का आयोजन K-79 रेस्टोरेंट स्थित साक् हावड़ा ब्रिज सभागार में किया गया। जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की ।सावन महोत्सव के बहाने पूर्व सैनिकों की पत्नियां सैन्य मातृशक्ति के बैनर तले मिली.कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों एवं उपस्थित सैन्य मातृशक्ति द्वारा भारतमाता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया. इसके बाद संगठन से जुड़ी नई महिला सदस्य का स्वागत एवम् अभिनंदन किया गया। संगठन की अध्यक्ष रूबी सिंह ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यो से अवगत कराया।विषय प्रवेश देते हुए श्रीमती विनीता ने कहा कि आधुनिकता और सैनिक मूल्यों का सामंजस्य हो वर्तमान समाज के बदलाव की आधारशिला बन सकता है. इसलिए हम सबका यह दायित्व है कि नागरिक परिवेश में अपने बच्चों के साथ अन्य परिवारों में भी सैनिक मूल्यों का बीजारोपण का प्रयास करे।समारोह मे महिलाओं ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।तमाम महिलाओं नें हरे रंग के परिधानों में सज धजकर कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया! सभी ने हाथों में मेहंदी लगवाई और सावन के मनभावन गीतों पर झूम कर सावन का स्वागत किया। सर्वप्रथम नृत्य प्रतियोगिता उसके पश्चात मेहंदी प्रतियोगिता एवं अंत में सावन क्वीन का चयन  मुख्य अतिथियों द्वारा मिलकर किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं निर्णायक के रूप में सामाजिक की श्रीमती  पूर्वी घोष एवम साहित्य मंच श्रीमती वीणा पांडे ने निर्णायक की भूमिका निभाई।

इस दौरान आकर्षक साड़ियों में महिलाएं सजीं थी एवं महिलाओं ने नृत्य और रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।समारोह मे महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जिसमें रूप सज्जा,नृत्य, मेहंदी प्रतियोगिता सहित संगीत का आयोजन किया गया| संगठन की श्रीमती अनुपम सिंह ने कहा कि सावन महीना काफी पावन होता है और हमें प्रकृति के करीब ले जाता है। भारतवर्ष उत्सवों का देश है और यहां सभी पर्वों को पूरी श्रद्घा और उर्जा के साथ मनाया जाता है।इस प्रकार के आयोजन जनमानस में उर्जा का संचार करते हैं।आयोजित कार्यक्रम का उद्येश्य सभी पुरानी एवं नई बहनों का मिलन सह परिचय एवं  सैन्य संस्कारों से नागरिक परिवेश के लोगों को अवगत कराने का एक छोटा सा प्रयास् एवं भारत की संस्कृति और तीज त्योहारों को घर-घर तक उसके महत्व को बताना और लोगों को जागरूक करना है। धन्यवाद ज्ञापन रीना सिंह द्वारा किया गया. कार्यक्रम में अर्चना शर्मा अनुपम सिंह स्वेता,पूनम,शर्मिला, 

 सुनीता, सविंदर कौर सावित्री पुणे आरती देवी शर्मीला,रेखा,राधिका,

सरिता,  रीना सिंहा,श्वेता सिंह, स्वाति,  मीना सिंह सरोज सिंह, रीना मिश्रा उर्मिला सुनीता सिंह संगीता संगीता शमिता देवी कंचन सिंह नीता शर्मा स्वाति सुमन पुनम,पूजा सिन्हा रूबी सिंह सहित 70 सैन्य मातृशक्ति: सदस्य शामिल रही।

 

विकलांगता पेंशन एक अधिकार है

दिल्ली उच्च न्यायालय सैनिकों के साथ खड़ा है: विकलांगता पेंशन एक अधिकार है, कोई उपकार नहीं. “आरएमबी को अपने निर्णयों के लिए मजबूत और स्पष्ट कारण बताने होंगे।”

संक्षेप में, चिकित्सा बोर्डों को सैनिकों के कठिन जीवन को ध्यान में रखते हुए, सावधानीपूर्वक और सम्मानपूर्वक अपना काम करना चाहिए।

न्यायालय द्वारा कानूनी नियमों की पुनः पुष्टि

सेना में भर्ती होने के समय स्वस्थ होना : यदि कोई सैनिक सेना में भर्ती होने के समय स्वस्थ था, और बाद में सेवा के दौरान बीमार पड़ जाता है, तो बीमारी को सेवा से संबंधित माना जाता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई ठोस सबूत न हो।

सैनिक को संदेह का लाभ दें : यदि यह स्पष्ट नहीं है कि बीमारी सेवा से संबंधित है या नहीं, तो सैनिक को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

उदारता से सोचें, सख्ती से नहीं : पेंशन के बारे में निर्णय लेते समय, अधिकारियों को दयालु और समझदारी भरा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, संकीर्ण या तकनीकी नहीं।

सेवा का तनाव वास्तविक है : सैनिकों के लिए शांतिपूर्ण पोस्टिंग भी तनावपूर्ण होती है। इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें पेंशन लाभ तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

न्यायाधिकरण के आदेश बरकरार

न्यायालय ने यह भी कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने इन मामलों में सैनिकों को विकलांगता पेंशन देकर सही निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय को न्यायाधिकरण के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला।

न्यायाधीशों ने कहा, "ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटने का कोई कारण नहीं है।"

इसका अर्थ यह है कि अब सैनिकों के पक्ष में न्यायाधिकरण का निर्णय बरकरार रहेगा, तथा सरकार को प्रभावित सैनिकों को विकलांगता पेंशन प्रदान करनी होगी।सैनिकों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है

यह फैसला सिर्फ़ कानून के बारे में नहीं है - यह हमारे सशस्त्र बलों के प्रति निष्पक्षता और सम्मान के बारे में है। कई सैनिक कई सालों तक मुश्किल परिस्थितियों में सेवा करने के बाद बीमार हो जाते हैं या उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो जाती हैं। उन्हें उनकी उचित पेंशन से वंचित करना, सिर्फ़ इसलिए कि बीमारी शांतिपूर्ण तैनाती के दौरान सामने आई, अन्यायपूर्ण और अपमानजनक दोनों है।

इस फ़ैसले से यह कड़ा संदेश गया है कि हमारे सैनिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए , यहाँ तक कि उनके सेवानिवृत्त होने के बाद भी। सरकार और सैन्य अधिकारियों को निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और सैनिकों को उनके उचित हक के लिए सालों तक इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए।निष्कर्ष

कर्नल बलबीर सिंह के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला पूरे देश के सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विकलांगता पेंशन एक सैनिक का अधिकार है , उपहार नहीं। न्यायालय ने सरकार को सही ढंग से याद दिलाया है कि हमारे सैनिक बहुत कठिन परिस्थितियों में सेवा करते हैं, और सेवा छोड़ने के बाद उनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए।

सरकार की चुनौतियों को खारिज करके और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्णयों का समर्थन करके, उच्च न्यायालय ने हमारे सैन्य कर्मियों की गरिमा, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के पक्ष में आवाज उठाई है।

रक्षा मंत्रालय की कार्रवाई का इंतजार कर रहे सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए

यदि आप एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं जो विकलांगता से ग्रस्त हैं और आपने पहले ही AFT में अपना केस जीत लिया है, लेकिन रक्षा मंत्रालय अभी भी फैसले के क्रियान्वयन में देरी कर रहा है, तो यह निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार न्यायाधिकरण के आदेशों पर बैठी नहीं रह सकती है, और न्याय में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई और अनुपालन की मांग करने के लिए आपके पास मजबूत कानूनी समर्थन है।

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर

वरुण कुमार वह नाम है जिन्होंने 2006 में जमशेदपुर से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर की स्थापना की – यह संगठन हर सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल सहायता और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करता है  ।

भारतीय नौसेना में चयनित रहने के बाद उन्होंने INS विनाश में सेवा दी, और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की कार्यवाही में शामिल रहे  ।

करीब 15 साल सेवा देने के बाद उन्होंने 2003 में नौसेना से सेवानिवृत।।

2006 से NTFF गोलमुरी में तकनीकी शिक्षा में योगदान देने लगे।2006 में पाँच सदस्यों की टीम के साथ पूर्व सैनिक सेवा परिषद की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सैनिकों और उनके परिवारों को समाज में सम्मानित रूप से स्थापित करना ।इसके बाद यह परिषद बोकारो, धनबाद, पलामू, रांची, घाटसीला, रामगढ़, लोहरदगा और गुमला तक विस्तारित हुई।

सामाजिक गतिविधियाँ स्कूलों में करियर काउंसलिंग, विजय दिवस पराक्रम यात्रा, नेवी डे, होली, स्वतंत्रता दिवस जैसी यादगार और राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन परिषद के नेतृत्व में किया गया  ।वरुण कुमार ने  जीवन से जुड़े सामाजिक व कल्याण कार्यों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समुदाय में सम्मान और आजीविका के साधन प्राप्त हुए हैं।जमशेदपुर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं थल सेना दिवस समारोह 

नौसेना दिवस वायु सेवा दिवस,सैन्य सम्मेलन, पुलवामा श्रद्धांजलि 

कारगिल विजय दिवस 

1971 विजय दिवस पर पराक्रम यात्रा बरस यात्रा मोरंग दिवस,कमांडर सुभाष चन्द्र बोस,होली मिलन समारोह पौधारोषण एवं सफाई  अभियान, योग दिवस,फील्ड मार्शल सैम मानेकशा, पूर्णिमा को सम्मान्ति तीरंदाज कोमोलिय,वीश शहीद किशन सूबेदार नीरज ने स्वर्ण पदक,हवलदार राकेश कु० तिवरी 'सेना मेडल" ,एक दीपा शहीदों के नाम

 सम्मान एवं समाज कल्याण:शहीद सैनिकों के परिवारों से मिलकर दिवाली के दौरान मिठाई वितरण एवं दीपोत्सव की शुभकामनाएँ दी गईं  ।

संविदा डॉक्टरों (चाइल्ड स्पेशलिस्ट और कार्डिओलॉजिस्ट) को डॉक्टर डे पर सम्मानित किया गय।वृद्ध दिवस एंड विकलांग करने के लिए।

समानता एवं एकजुटता: संगठन पूर्व सैनिकों और मातृशक्ति को एकजुट कर राज्य सरकार और समाज के साथ संवाद से उनकी वकालत करता है  ।

राष्ट्रीय भावना प्रसार: स्वतंत्रता दिवस, विजय दिवस, पुष्पांजलि आदि आयोजनों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का काम परिषद चलाती ।

संरचनात्मक विस्तार परिषद की जिला इकाई जमशेदपुर में सक्रिय है, जिसका नेतृत्व स्थानीय अध्यक्ष (विनय कुमार यादव), महामंत्री (जितेंद्र कुमार सिंह) और अन्य पदाधिकारी करते हैं।

निष्कर्ष:जमशेदपुर इकाई, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, पूर्व सैनिकों की सम्मानपूर्ण पहचान, रोजगार सहायता, सामाजिक एकता, एवं राष्ट्रभक्ति के प्रसार में निरंतर सक्रिय है। वह नियमित कार्यक्रमों, सम्मान समारोहों और संगठना-बढ़ोतरी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।