रक्षा मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पतालों को आर.एम. ट्रॉफी से सम्मानित किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस के) सर्वश्रेष्ठ दो कमान अस्पतालों को वर्ष 2018 के लिए रक्षा मंत्री (आर.एम.) ट्रॉफी से सम्मानित किया। कमान अस्पताल एयर फोर्स बैंगलुरु और कमान अस्पताल केन्द्रीय कमान लखनऊ को क्रमशः पहले और दूसरे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के लिए पुरस्कार दिया गया। दोनों अस्पतालों के कमांडेंट क्रमशः एयर वाइस मार्शल दीपक गौड़ तथा मेजर जनरल विवेक शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किए।

दोनों अस्पतालों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एएफएमएस ने सैन्यकर्मियों को चिकित्सा सेवा और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने में प्रशंसनीय कार्य किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आचार्य चरक के समय से ही चिकित्सा सेवा को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और कमान अस्पतालों को यह सेवा भाव बनाए रखना चाहिए।

इस अवसर पर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और सेना चिकित्सा कोर के कर्नल कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी ने कहा कि शांति के समय और युद्ध के समय की दोनों ही स्थितियों में एएफएमएस हर प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। एएफएमएस आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए भी हमेशा तैयार रहता है।

रक्षा मंत्री ट्रॉफी की शुरूआत 1989 में हुई थी। यह पुरस्कार उन कमान अस्पतालों को दिया जाता है जो स्वास्थ्य देखभाल सेवा में उत्कृष्ट योगदान देते है।

पुरस्कार समारोह में रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसौ नाईक, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोवा, रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Lok Sabha passes arbitration bill

New Delhi, Jul 10 (PTI) A Bill to set up an independent and autonomous regime for institutionalised domestic and international arbitration was passed by the Lok Sabha on Thursday.
The New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Bill, 2019, seeks to replace an ordinance issued in March this year by the previous government.
It provides for setting up of an independent and autonomous body for institutional arbitration.
Besides, it would acquire and transfer undertakings of the International Centre For Alternative Dispute Resolution (ICADR) to the New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) with effect from March 2 this year.
Replying to debate on the Bill, Law Minister Ravi Shankar Prasad, said the existing arbitration body has resolved 45 cases out of 55 in 25 years.
He said that 10 cases are still pending.
Making a remark on long pendency of cases, Prasad, without naming anyone, quipped "if a law minister makes it (ICADR) a private property, then what will happen."
Observing that there is a new kind of imperialism taking place, Prasad said, there is hardly any instance where arbitration judgment has gone against American companies.
"This kind of new imperialism is not accepted," he added.
Exuding confidence in turning India into a global centre of excellence, he said, the success of this institution would depend on what kind of arbitrators one has and the transperancy that is maintained.
The proposed New Delhi International Arbitration Centre will be headed by a chairperson, who has been a judge of the Supreme Court or a judge of a high court or an eminent person, having special knowledge and experience in this field.
There is also a provision for appeal and Section 29 deals with the time frame in which the arbitration cases is disposed, he said, adding it had to be disposed within a year.
Explaining the rationale for Ordinance, Prasad said it was to give an impression to the world that the government is firm on arbitration mechanism.
Participating in the debate, Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury said he is supporting the ordinance because intent of this legislation is commendable but appears ambitious in terms of execution.
Chowdhury also said the government should conceptualise the National Arbritation Policy and strengthen the Indian judicial system.
The Congress MP said he is also eager to see India as an attractive destination of international arbitration.
Meenakshi Lekhi(BJP) said in commercial litigation, a lot of business is going to Singapore, London and Hong Komg.
"Even Indian litigants are choosing Singapore, Hong Kong and London over Delhi for commercial disputes. They are taking away our business," Lekhi said.
Others who participated in debate included Saugata Roy (TMC), Pinaki Misra (BJD), Shashi Tharoor (Cong) and N K Premchandram (RSP).

रक्षा मंत्री ने गोलाबारूद दुर्घटनाओं को रोकने की पद्धति विकसित करने के लिए कहा

     रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गोलाबारूद दुर्घटनाओं को रोकने और इनके प्रभावों को कम से कम करने की पद्धति विकसित करने के लिए विशेषज्ञों के कार्यबल की सिफारिशों की समीक्षा करने हेतु आज आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. जी सतीश रेड्डी ने सेना के पूर्व उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज के नेतृत्व में  सेवाओं, ओएफबी, डीजीक्यूए, डीआरडीओ के सदस्यों को शामिल करके एक कार्य बल का गठन किया।

     रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सैनिकों और आम लोगों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किये गए अनेक गोला बारूद भंडार गृहों के निर्माण के लिए डीआरडीओ के प्रयासों की सराहना की। इन भंडार गृहों ने दुर्घटना होने के बावजूद जीवन हानि को रोका है। कार्य बल के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज ने गोला बारूद दुर्घटनाओं के कारणों और रोकथाम तथा इन्हें कम करने के उपायों के बारे में जानकारी दी। कार्य बल की सिफारिशों की प्रंशसा करते हुए उन्होंने इऩ सिफारिशों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए।

भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए एयरबॉर्न टैक्टिशन

   भारतीय नौसेना के 13 अधिकारियों के बैच और भारतीय तटरक्षक बल के 3 अधिकारियों को 10 जुलाई, 2019 को नौसैनिक हवाईअड्डे, आईएनएस गरुड़, कोच्चि में आयोजित एक आकर्षक पासिंग आउट परेड में ‘पर्यवेक्षकों’ का दर्जा प्रदान किया गया।  दक्षिणी नौसेना कमान के रियर एडमिरल पुनीत कुमार बहल, वीएसएम, चीफ स्टॉफ ऑफिसर (प्रशिक्षण) ने परेड का निरीक्षण किया और पासिंग आउट अधिकारियों को ‘गोल्डन विंग्स’ प्रदान किए।

   लेफ्टिनेंट अमन शर्मा को ‘फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मैरिट’ ठहराए जाने पर उत्तर प्रदेश ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ‘बेस्ट इन फ्लाईंग’ ठहराए जाने पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ट्रॉफी तथा ‘बेस्ट इन ग्राउंड सब्जेक्ट्स’ ठहराए जाने पर सब-लेफ्टिनेंट आर.वी. कुंते मेमोरियल बुक पुरस्कार प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट यशवीर को ‘बेस्ट प्रोजेक्ट’ प्रस्तुत करने के लिए बुक प्राइज से सम्मानित किया गया।

   89वें नियमित पाठ्यक्रम से संबंधित अधिकारियों को 38 सप्ताहों तक एयर नेविगेशन, उड़ान प्रक्रियाओं, एयर वॉरफेयर में उपयोग होने वाली रणनीतियों, पनडुब्बी-रोधी युद्ध कौशल, और एयरबॉर्न वैमानिकी प्रणालियों के उपयोग सहित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल में सामुद्रिक टोही अभियान और पनडुब्बी-रोधी युद्ध कौशल के लिए एयरबॉर्न टैक्टिशन के रूप में तैनात किया जाएगा।

Bank Service Charges

As per extant guidelines of Reserve Bank of India (RBI), following basic minimum facilities to the Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) are provided free of charge and without any requirement for maintaining minimum balance in the account:

1.

i. Deposit of cash at bank branch as well as ATMs/Cash Deposit Machines (CDMs).

ii. Receipt/ credit of money through any electronic channel or by means of deposit /collection of cheques drawn by Central/State Government agencies and departments.

iii. No limit on number and value of deposits that can be made in a month.

iv. Minimum of four withdrawals in a month, including ATM withdrawals.

v. ATM Card or ATM-cum-Debit Card.

Accordingly, as on March, 2019 the above facilities are provided to 57.3 crore BSBD accounts (including 35.27 crore PMJDY accounts) free of charge.

In addition to the above, banks may provide additional value-added services, including issue of cheque book, beyond the above minimum facilities, which may/may not be priced (in non-discriminatory manner) subject to disclosure. The availment of such additional services are to made at the option of the customers. However, while offering such additional services, banks shall not require the customer to maintain a minimum balance and offering such additional services would also not make BSBD account a non-BSBD Account, so long as the prescribed minimum services are provided free of charge by the banks.

For accounts other than BSBD accounts, as per Reserve Bank of India (RBI)’s Master Circular on “Customer Service in Banks” dated July 1, 2015, banks are permitted to fix service charges on various services rendered by them, as per their Board approved policy, while ensuring that the charges are reasonable and not out of line with the average cost of providing these services. Banks have been advised to identify basic services and the principles to be adopted/ followed by them for ensuring reasonableness in fixing such charges. They are also advised to take steps to ensure that customers are made aware of the service charges upfront and changes in the service charges are implemented only with the prior notice to the customers.

The Reserve Bank of India (RBI) vide its circular on ‘National Electronic Funds Transfer (NEFT) and Real Time Gross Settlement (RTGS) systems – Waiver of charges’ dated 11.06.2019, has decided that with effect from July 1, 2019, processing charges and time varying charges levied on banks by RBI for outward transactions undertaken using the RTGS system, as also the processing charges levied by RBI for transactions processed in NEFT system would be waived by the Reserve Bank. The banks are also advised by RBI to pass on the benefits to their customers for undertaking transactions using RTGS and NEFT systems.

The quantum of charges (Rs in crore) collected by RBI since 2016-17 is as follows:

Year (April to March)	RTGS	NEFT	Total
	Membership Charges	Processing + Time Varying Charges	NEFT Clearing house Charges
FY 2016-17	0.89	45.94	38.71	85.54
FY 2017-18	0.94	52.30	46.28	99.52
FY 2018-19	0.99	56.37	52.92	110.29
FY 2019-20 (April-June)	0.25	14.69	13.62	28.56

Source: RBI

Income Tax Department

The Government is continuously taking several initiatives to enhance the technology back bone of the Income Tax Department (ITD). ITD is having a dedicated directorate called ‘Directorate of System’ which handles the technology aspects of the various functions of the Department. A brief highlight of the technological developments which are being currently implemented include Centralised Processing Centres for Income Tax Returns and TDS returns namely CPC(ITR) and CPC(TDS) respectively, Centralised selection of cases for scrutiny through CASS(Computer Assisted Scrutiny Selection), Non-filer Monitoring System for managing the non-filers with potential tax liabilities, System driven process for credit of tax refunds directly to the bank accounts of the taxpayers, E-nivaran module for resolving the tax-payers’ grievances on priority, Centralised receipt of applications of tax-payers through Sevottam Application of Aayakar Seva Kendras etc. In addition to this, the Government has also initiated/proposed to initiate the following projects, as elaborated in the annexure, towards further improving the technology back bone of the ITD which would result in enhanced time bound services to the tax payers in addition to increasing the voluntary compliance of the tax-payers.

As improving the technology backbone of the ITD is a continuous process and various initiatives are being taken from time to time, no time frame can be specified.

Revision of OROP Scheme - PIB

A Committee has been constituted on 14.06.2019 under the Chairmanship of Controller General of Defence Accounts (CGDA) to work out the modalities & methodology of implementation of next revision of pension under One Rank One Pension (OROP).  The composition of the Committee is as under:-

            (i)  CGDA                                                       :  Chairperson

            (ii)  Joint Secretary (ESW)                               :  Member

            (iii) Addl FA, Defence (Fin.)                             :  Member

            (iv) Representative of three Services               :  Member

            (v)  AddlCGDA                                                 :  Member

            (vi) PCDA (P), Allahabad                                 :  Member

            (vii) Joint CGDA (Pension)                               :  Member & Convener

A Committee has been constituted as above.

This information was given by Raksha Rajya Mantri Shri Shripad Naik in a written reply to Dr. T. Subbarami Reddy and Shrimati Ambika Soniin Rajya Sabha today.

Bharatmala Projects along Indo-Nepal Border areas - PIB

The Government of India has approved Phase-I of Bharatmala Pariyojana with financial outlay of Rs 5,35,000 crore to develop 24,800 km Highways along with 10,000 km residual NHDP stretches over a period of five years. In Bharatmala Pariyojana Phase-I, development of Border & International Connectivity roads for a length of 2000 km has also been envisaged with outlay of Rs 25,000 crore. Along Indo-Nepal Border, the project i.e. balance work of Piprakothi-Motihari-Raxaul on NH-28A of about 69 km length and civil cost of approximately Rs 334 crore has been awarded in December, 2018 and commenced in February, 2019 with scheduled completion period of 12 months.

Shortage of Staff In Ordnance Factories - PIB

There is a gap between operational and existing strength of Ordnance Factories resulting in a operational vacancy of 27,763 against operational strength of 1, 10,000.  Out of these 27, 763 vacancy, about 87.5% are technical in nature.

Occurrence of vacancies and their filling up is a continuous and on-going process.  Vacancies are filled up from time to time on need basis as per the required procedure/rules.  The OFB has recently concluded the recruitment of 2668 Industrial Employees, 188 Group-B officers and 12 Group-A officers.  Further, the OFB has sanctioned the recruitment of 378 Non-Industrial employees and 692 Group-B officers.

Shortage of Medicines at ECHS polyclinics – PIB

The Government is aware of acute shortage of medicines at ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) polyclinics especially in remote areas.

Procurement, stocking and disbursement of medicines is carried out by DGAFMS through requisite fund allotted by Central Organisation, ECHS.  AFMS hospitals are operating medical store inventory management software, through which digital monitoring of the procurement, stocking and disbursement of medicines, including ECHS is being carried out.  In addition, “Dhanvantri” Software with Medical Stores (Expendable) Inventory Management Module with Business Intelligence (BI) and Business Analytics (BA) Tools, has been installed in 10 AFMS hospitals till date. The same is being rolled out to other hospitals.  It is capable of managing the inventory expendable medical stores, for both serving and ECHS clientele of the Hospitals.

The disbursement to ECHS beneficiaries is carried out through Polyclinics. The Polyclinics have a local/digital inventory management system for the clinic.

Government has already issued order on 30.01.2019 allowing ECHS members to buy not-available medicines from local market on reimbursement basis.

Defence Production Corridor in Bundelkhand – PIB

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Defence

08 JUL 2019 4:26PM by PIB Delhi

Hon’ble Finance Minister in his budget speech (2018-19) had announced setting up of two Defence Industrial Corridors in the Country.  Subsequently, Hon’ble Prime Minister, during the inaugural address of Investors Summit 2018, had announced that one of these Defence Industrial Corridors will be set up in Uttar Pradesh.  Subsequently, six nodes have been identified for Uttar Pradesh Defence Corridor viz. Agra, Aligarh, Chitrakoot, Jhansi, Kanpur and Lucknow. Six consultation meetings of stakeholders were organized across various nodes of Uttar Pradesh.

During the Aligarh meet held on 11th August, 2018, investment of over Rs.3700 crore were announced for Uttar Pradesh Corridor.

In addition, Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), a joint Venture Company with Ordnance Factory Board (India), JSC Rosonbornexport and JSC concern Kalashnikov (Russia) was dedicated to the nation in Amethi district of Uttar Pradesh by the Hon’ble Prime Minister in March, 2019.  This JV envisages production of Rifle AK-203 and its modifications in India of at least 7.50 lakh Rifles.

Further, Government has also appointed a consultant who has been working on Detailed Project Report for Defence Corridor.

Budget 2019 : अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर होम लोनच्या व्याजदरावर ३.५० लाख रुपयाचा फायदा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - प्रत्येकाचं स्वप्न असत की आपलं स्वतःच एक घर असावं. परंतु पैशाअभावी अनेकांचं हे स्वप्न अधुरं राहतं. अशा वेळी होम लोनची मदत घेतली जाते. अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांना होम लोनवरील व्याजदरात मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे घोषणा?
अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी होम लोनच्या व्याजदरावर १.५ लाख रुपये अतिरिक्त कर सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत ही सवलत २ लाख रुपये इतकी होती. आता या घोषणेनंतर होम लोनच्या व्याजदरात ३.५० लाखापर्यंत सवलत मिळेल.

पात्रतेच्या अटी
या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागेल. ही सवलत ४५ लाख रुपयापर्यंतच्या होमलोनवरच मिळेल. या होम लोन चा कालावधी जास्तीत जास्त १५ वर्षे असणे अनिवार्य आहे. तसेच कर्ज घेणाऱ्याच्या नावावर कोणतीही प्राॅपर्टी नसली पाहिजे. या योजनेचा फायदा १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत घेण्यात आलेल्या होम लोनवरच मिळेल. म्हणजेच नव्या खरेदीदारांनाच याचा फायदा घेता येईल.

उदारहरणार्थ
असे समजा की प्रतिवर्षी १० लाख रुपयाची कमाई करणाऱ्या सुधीरने दिल्लीमध्ये ४० लाख रुपयांचे घर खरेदी केले आहे. या घरासाठी सुधीरने SBI कडून ८.५५ च्या व्याजदरावर ३० लाख रुपयाचे होम लोन घेतले आहे. आता सुधीर इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये होम लोनवरील व्याजदराचा हिशोब देऊ शकतात. यांमुळे सुधीरला ३.५० लाख रुपयाची सूट मिळेल.

Dailyhunt

'सुधारणांना वाव असणारा सकारात्मक अर्थसंकल्प'

यंदाचा अर्थसंकल्प मिळमिळीत दिसत असला तरी प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प एका वर्षाचा नसून पंचवार्षिक अर्थसंकल्पाची भक्कम पायाभरणी असल्याचा दावा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि खासदार डॉ . नरेंद्र जाधव यांनी केला . पुढील पाच वर्षांत ५ ट्रिलियन डॉलर क्षमतेच्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम पायाभरणीचे उद्दिष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसते . हीच याची जमेची बाजू असून यातून वित्तीय शिस्त लागून आपण पुढील पाच वर्षांत जागतिक क्रमवारीत अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अधिक उंचीवर पोहोचू, असा विश्वासही डॉ . नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केला आहे . स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच दुस ऱ्या दिवशी त्यांचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात येते . स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात ते बोलत होते . प्रारंभी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून त्यांनी विश्लेषणास सुरूवात केली .

यंदा २ . ७५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत गेला

आर्थिक व्यवस्थेच्या बाबतीत जागतिक क्रमवारीत आपण २०१४ नंतर यंदा ११ वरून ६ व्या क्रमांकावर पोहचलो आहोत . तेव्हाच्या १ . ८५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेवरून आपण यंदा २ . ७५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचलो आहोत . आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय परिस्थितीचा आढावा या अर्थसंकल्पाला समजताना घ्यायला हवा . जगभरात मंदीचे वातावरण असून अमेरिकन , युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्था मंदावत आहेत . प्रगत देशात मंदीसदृश वातावरण आहे . जागतिक पातळीवर अमेरिका - इराण शीतयुद्ध सुरु असल्यामुळे तेलाच्या किंमती कमी न होता वाढण्याची शक्यता आहे . त्यानंतर भारताची आर्थिक स्थिती पाहिली तर फारसे सकारात्मक चित्र नाही . काही गोष्टी चांगल्या असल्या तरी अनेक प्रतिकूल आहेत . विकासाचा दर मंदावलेला आहे .

गेल्या दहा वर्षांत परकीय गुंतवणूक दर १० टक्क्यांनी कमी

मार्च २०१९ मध्ये पहिल्या तिमाहीत विकास दर ५ . ८ टक्के इतक्या नीचांकावर आहे . ६ . ८ - ७ टक्के इतका हा पुढील वर्षापर्यंत राहिल , असा अंदाज आहे . त्यादृष्टीने विचार व्हायला हवा . खासगी गुंतवणूक मंदावलेली आहे . गेल्या ४५ वर्षांमधील अधिक बेरोजगारी यावेळी आहे . खटकणारी बाब म्हणजे गुंतवणूक वाढविण्यासाठी बचत वाढली पाहिजे . परदेशातून कर्ज काढावे लागेल . हा मार्ग आपल्या देशाच्या परंपरेशी सुसंगत नाही . बचत दर किंवा परकीय गुंतवणूक यातून गेल्या दहा वर्षांत हा दर १० टक्क्यांनी कमी झाला आहे . स्थानिक गुंतवणूक वाढीसाठी करात सवलत द्यायला हवी होती . ती काळाची गरज होती . त्यातून बचत आणि गुंतवणूक वाढली असती . त्याऐवजी परदेशी कर्जाचा विचार हा नुकसानकारक ठरू शकतो . हा इशाराही डॉ . नरेंद्र जाधव यांनी यावेळी दिला .

अनेक गैरसमज आहेत की , अर्थसंकल्पाचा आर्थिक सर्वेक्षणाशी काहीही संबंध नाही . आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प या दोन्ही प्रक्रियेतील मंडळी ही स्वतंत्रपणे कार्य करत असतात . आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थसंकल्पाचा ट्रेलर नसतो तर एक आढावा घेतलेला असतो . त्यातील बाबी किंवा सूचना अर्थसंकल्पावर बंधनकारक नसतात . मात्र , तारेवरची कसरत करण्याचे काम अर्थमंत्री करतात . त्याचा संदर्भ त्या - त्या वेळच्या परिस्थितीशी संबंधित असतो , हेही त्यांनी सांगितले आहे .

विकास दरावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता

रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यावर ९० हजार कोटी डल्ला मारलेला आहे . पूर्वी वार्षिक पातळीवर नफा घेतला जात होता तो आता तिमाहीनुसार घेतला जात आहे . अपेक्षित असलेली २७ टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँक देण्यास अनुकूल नाही . रिझर्व्ह बँकेचे आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडून मिळून येणारे १ . ६३ हजार कोटी आले नाही तर विकास दरावर त्याचा परिणाम होईल , असा इशाराही त्यांनी दिला .

संरक्षण , आरोग्य , शिक्षणावरील आकडेवारी दिली नाही . उलट , अन्य किरकोळ बाबींच्या आकडेवारीवर भर दिला . डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की , २०१९ मध्ये सरकारने याबाबत इंटर ऑपरेटिव्ह प्लॅटफॉर्मची निर्मिती केली असून यात औद्योगिक क्रांतिच्या बदलाचे सामर्थ्य आहे . यातून चांगल्याबरोबरच वाईट परिणामदेखील होऊ शकतात . हा धोका मात्र ध्यानात घेण्याची गरज आहे .

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