पेन्शन ठरवण्याचा हक्क संसदेलाच

सुरेश भटेवरा / नवी दिल्ली

खासदारांचे पेन्शन किती असावे, कोणत्या खासदाराला ते मिळू शकते, हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. राज्यघटनेने निसंदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे की संसदेशी संबंधित कोणत्या बाबींवर किती व कसा खर्च करावा हा अधिकार फक्त संसदेला आहे. दुसरी कोणतीही संस्था त्यावर अधिकार गाजवू शकत नाही, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी राज्यसभेत केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी लोकप्रहरी नामक स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर भाष्य करताना, ८0 टक्के खासदार करोडपती आहेत, असा उल्लेख केला होता. त्याचा संदर्भ देत राज्यसभेत समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला.

त्याचे उत्तर देताना न्यायालयाचा उल्लेख न करता जेटली यांनी वरील विधान केले.

स्वयंसेवी संस्थेने खासदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनवर आक्षेप नोंदवणारी याचिका दाखल केली आहे. खासदारकीची मुदत संपल्यावर माजी खासदारांना मिळणारे पेन्शन व भत्ते रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, कारण राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मधे नमूद केलेल्या समानतेच्या तत्वाच्या ते विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

आवश्यक कायदा मंजूर केल्याशिवाय खासदारांना कोणताही लाभ मिळवून देण्याचा संसदेला अधिकार नाही. सध्या माजी खासदार व आमदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनचा नियमात कोठेही उल्लेख नाही. एक दिवसासाठी जरी कोणी खासदार बनला तर आयुष्यभर पेन्शन मिळण्याचा अधिकार त्याला प्राप्त होतो. इतकेच नव्हे तर त्याच्या पत्नीलाही हा अधिकार मिळतो. राज्यांच्या राज्यपालांनादेखील तसा अधिकार नाही. खासदारांसोबत त्यांच्या एका कर्मचाऱ्याला अथवा सहकाऱ्याला मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा आहे. सामान्य जनतेकडून कररूपाने गोळा झालेल्या पैशांवर हा एक प्रकारे भारच आहे. हायकोर्ट, सुपी्रम कोर्टाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना देखील ही सुविधा उपलब्ध नाही, असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

LOKMAT