काही खुलासे; काही प्रश्न!

एकीकडे ‘मिग’ ही हवाई दलाची भिस्त असणारी लढाऊ विमाने निवृत्तीच्या मार्गावर असताना त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी विविध क्षमतांच्या आणि अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची गरज होती. ही गरज ओळखण्यात आणि तिच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करण्यात आधीच विलंब झाला होता. अशी विमानांचे ताफे प्रत्यक्ष रणमैदानात तैनात व्हायला दशकभराचाही काळ कमी पडतो. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने या लढाऊ विमानांसाठी २००७ मध्ये निविदा काढल्या.

महाराष्ट्र टाइम्स | Updated:Feb 15, 2019, 07:29AM IST

काही खुलासे; काही प्रश्न!

एकीकडे ‘मिग’ ही हवाई दलाची भिस्त असणारी लढाऊ विमाने निवृत्तीच्या मार्गावर असताना त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी विविध क्षमतांच्या आणि अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची गरज होती. ही गरज ओळखण्यात आणि तिच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करण्यात आधीच विलंब झाला होता. अशी विमानांचे ताफे प्रत्यक्ष रणमैदानात तैनात व्हायला दशकभराचाही काळ कमी पडतो. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने या लढाऊ विमानांसाठी २००७ मध्ये निविदा काढल्या. त्या निविदा भरणाऱ्यांमध्ये जगातल्या नामवंत कंपन्या होत्या. त्यातली दसाँ या फ्रेंच कंपनीची निविदा सर्वांत कमी रकमेची असल्याने राफेल विमान विकत घेण्याचे ठरले. दरम्यान, भारतात सत्तांतर झाले आणि हा जुना करार सुधारून त्याच विमानांसाठी पण नवा करार २०१६मध्ये करण्यात आला. देशाच्या ‘नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकां’नी (कॅग) जो ताजा अहवाल दिला, त्यामुळे या करारातील काही वादग्रस्त मुद्द्यांवर उत्तरे मिळाली असली तरी काही प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिले आहेत. या सगळ्या व्यवहारात संरक्षण क्षेत्राचा काहीही अनुभव नसणारी अनिल अंबानी यांची रिलायन्स कंपनी कशी काय अवतरली, हा सर्वांत कळीचा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर देणे, हे महालेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत येणारे नाही. त्यामुळे, कॅग अहवाल आला असला तरी ‘राफेल करारा’त अनिल अंबानी कसे आले?’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. त्या अर्थाने, लोकसभेच्या रणांगणातील राफेलचा मुद्दा कॅग अहवालाने निकालात निघालेला नाही. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संसदेत हा अहवाल सादर झाल्यानंतरही ‘या करारासाठी नेमलेल्या चमूतील काहींनी जी मतभिन्नता व्यक्त केली होती, ती या कॅग अहवालात का समाविष्ट केलेली नाही?’ असा सवाल केला आहे. त्याचे, समाधानकारक उत्तर सरकारला आता संसदेच्या व्यासपीठावरून नसले तरी सार्वजनिक व्यासपीठांवर द्यायला लागेल. कोणत्याही संरक्षण करारात दोन प्रमुख मुद्दे असतात. सामग्रीची गुणवत्ता आणि तुलनात्मक किंमत. राफेल विमानाच्या गुणवत्तेबाबत सुदैवाने गंभीर आक्षेप अजूनतरी घेण्यात आलेले नाहीत. राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत विकत घेतलेल्या बोफोर्स कंपनीच्या हॉवित्झर या तोफांच्या गुणवत्तेबाबतही विरोधकांनी काहीही शंका घेतली नव्हती. दुसरा मुद्दा किंमतीचा. यूपीए सरकारने केलेल्या आधीच्या करारापेक्षा सध्याच्या एनडीए सरकारने केलेला करार हा २.८६ टक्के स्वस्त आहे, असा निर्वाळा ‘कॅग’ने दिला आहे. ही टक्केवारी छोटी वाटली तरी ५९ हजार कोटींच्या कराराचा एकूण आकडा पाहिला तर तिचे मूल्य लक्षात येईल. सरकारला कॅगने हा मोठा दिलासा दिला आहे. या नव्या करारामुळे विमाने भारताच्या हातात पडण्यास विलंब होईल का, ही शंकाही कॅगच्या अहवालामुळे दूर झाली. राफेल विमाने देण्याचे जुनेच वेळापत्रक पाळण्यात येणार असून उलट ते एक महिना अलीकडे आले आहे. फ्रेंच बनावटीची ३६ विमाने यावीत आणि पुढील १०८ विमाने मात्र दसाँ आणि भारतीय कंपनी यांच्या साहचर्याने भारतात बनावीत, हे नव्या करारातील कलम म्हटले तर स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला चालना देणारे होते. मात्र, या कलमानुसार जी संयुक्त कंपनी स्थापन झाली, ती दसाँ रिलायन्स अशी आहे. यात रिलायन्सची निवड ही भारत सरकारच्या आग्रहामुळे झाली, या माजी फ्रेंच अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या स्पष्टीकरणाचाही समाधानकारक खुलासा केंद्र सरकारला पुन्हा पुन्हा करावा लागेल. तरीही तो सर्वांना पटेल, असे नाही. साऱ्या जगात संरक्षण व्यवहार हे लाचखोरीचे आणि राजकीय पक्षांसाठी पैसे उभे करण्याचे सर्वांत सोपे व एकरकमी साधन म्हणून पाहिले जातात. त्यातच, उदारीकरणानंतर भारताची भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि संरक्षणावर खर्च करण्याची क्षमता कमालीची वाढली आहे, असे शस्त्रनिर्यातदारांना वाटले तर नवल नाही. त्यातच, भारताची शस्त्रसज्जता गरजेपेक्षा किती कमी आहे, याचे अहवाल व बातम्या वारंवार प्रकाशित होत असतात. त्यांचाही अप्रत्यक्ष दबाव वाढते शस्त्रखरेदीकरार करण्यासाठी येत असतो. अशावेळी, कोणतेही सरकार असले तरी तांत्रिक बाबी वगळता शस्त्रखरेदी व्यवहार पारदर्शक कसा करता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. संरक्षण व्यवहारांवर संशयाचे ढग जमा झाल्याची जबरदस्त राजकीय किंमत राजीव गांधी यांना मोजावी लागली होती. इतका मोठा वस्तुपाठ समोर असूनही ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा’ असे म्हणणारे मोदी सरकार खरोखरच त्यातून काही धडा शिकले होते का, याचे उत्तर मिळायला आता फार काळ उरलेला नाही.