काश्मीरमधील पुलवामा येथे गुरुवारी झालेल्या आत्मघाती हल्ल्याने देशासमोर असलेले दहशतवादाचे खडतर आव्हान पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. या हल्ल्याने त्यात हुतात्मा झालेल्या आणि जखमी झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांवर, केंद्रीय राखीव पोलिस दलावर आणि केंद्र सरकारवरच नव्हे, तर संपूर्ण देशावर आघात केला आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स | Updated:Feb 16, 2019, 04:00AM IST
काश्मीरमधील पुलवामा येथे गुरुवारी झालेल्या आत्मघाती हल्ल्याने देशासमोर असलेले दहशतवादाचे खडतर आव्हान पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. या हल्ल्याने त्यात हुतात्मा झालेल्या आणि जखमी झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांवर, केंद्रीय राखीव पोलिस दलावर आणि केंद्र सरकारवरच नव्हे, तर संपूर्ण देशावर आघात केला आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) सुमारे अडीच हजार जवानांना घेऊन चाललेल्या बसताफ्यावरील हा हल्ला काश्मीर खोऱ्यातील अलीकडच्या काळातला सगळ्यांत मोठा दहशतवादी हल्ला आहे. त्यामुळे देशभर संतापाची लाट येणे स्वाभाविक आहे. दहशतवादाचा केवळ तोंडी निषेध न करता त्यांना धडा शिकविण्याची मागणी म्हणूनच मोठ्या प्रमाणावर होते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ती उचलून धरली असून, भारत गप्प बसणार नसल्याचे त्यांनी म्हटलेच आहे. याबाबत कारवाईसाठी संरक्षण दलांना पूर्ण मोकळीक दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून विरोधी पक्षही सरकारच्या मागे ठामपणे उभे राहिल्याचे चित्र आहे. देशाचे विभाजन घडवून आणण्याचा दहशतवाद्यांची खेळी यशस्वी होऊ देणार नसल्याचे सांगत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपण सरकारबरोबर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पुलवामा जिल्ह्यातील आदिल अहमद दर या विशीतील काश्मिरी तरुणाने हा आत्मघातकी हल्ला घडवून आणला. जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनेशी तो संबंधित असून, वर्षभरापूर्वी या टोळीत सहभागी झाला होता. तीन दशकांपासून पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये छेडलेले छुपे युद्ध, त्यासाठी ‘जैश ए महंमद’सह अनेक दहशतवादी संघटनांना पुरवलेली रसद, धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा आधार घेऊन स्थानिकांची केलेली दिशाभूल, फुटीरतावाद्यांना दिलेले बळ आदी सर्व मुद्दे पुलवामा हल्ल्यानंतर पुन्हा चर्चेत आले आहेत. त्यामुळेच हल्ल्यानंतर पाकिस्तानकडे अंगुलिनिर्देश झाला; कारण या हल्ल्याचा कट रचलेल्या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझर पाकिस्तानात उजळ माथ्याने फिरतो आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून त्याच्यावर बंदी घालण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला चीनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सातत्याने खोडा घातला आहे. या हल्ल्यानंतर प्रक्षुब्ध प्रतिक्रिया आल्यानंतर पाकिस्तानवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने त्या देशाला दिलेला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ (एमएफएन) हा व्यापारी दर्जा काढून घेतला. दहशतवादाला थारा देणाऱ्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडण्यासाठी सर्व प्रकारचे राजनैतिक प्रयत्न करणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. उरी येथील लष्कराच्या तळावर २०१६मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरचा सर्वांत मोठा दहशतवादी हल्ला पुलवामा येथे झाला. उरी हल्ल्यानंतर भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सैन्य घुसवून म्हणजेच सर्जिकल स्ट्राइक करून पाकिस्तानला धडा शिकवला होता. काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ज्या प्रकारे प्रतिसाद उमटायला हवे, तसाच प्रतिसाद सध्या उमटताना दिसतो आहे. मात्र, अशा हल्ल्यांमुळे जे महत्त्वाचे प्रश्न ऐरणीवर येतात, त्यांची चर्चा होताना दिसत नाही. हे प्रश्न आहेत, सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटीचे, गुप्तवार्ता विभागाच्या अपयशाचे, काश्मीरमध्ये जवळपास बंद पडलेल्या संवाद प्रक्रियेचे, धार्मिक मूलतत्त्ववादाचे, भारतीय जनता पक्षाच्या काश्मीरविषयक धोरणाचे आणि काश्मिरी नेत्यांच्या दुटप्पी राजकारणाचे. पुलवामा हल्ल्याचे गांभीर्य ओळखून त्याला तातडीने प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे; तसा तो सरकारकडून दिला जात आहे. विरोधी पक्षही तो उचलून धरत आहेत. मात्र, या हल्ल्यामागील कारणांचा शोध घेऊन त्यांवर उत्तरे शोधण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास अशा प्रकारच्या आत्मघातकी हल्ल्यांची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका आहे.
ताजी प्रतिक्रिया
मोदिने सर्जिकल स्त्राइक वगैरे बोम्ब्लून लोकाणा येड बनवल. तरी अजूनही यडे ह्याचीच अपेक्षा धरताहेत
Narubhai MA BA
व्यापक प्रयत्नांची गरज
उरी हल्ल्यानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राइक केला खरा; परंतु खोऱ्यातील हल्ले थांबले नाहीत. छोटे-मोठे हल्ले होत राहिले आणि आता तर भीषण हल्ला झाला आहे. अर्थात याचा अर्थ सर्जिकल स्ट्राइक परिणामशून्य ठरले, असे नाही. पाकपुरस्कृत दहशतवादाच्या आव्हानाला अधिक व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे, हा याचा खरा अर्थ. ‘सीआरपीफ’च्या बसताफ्यावरील हल्ल्याबाबत गुप्तचर यंत्रणेकडून माहिती मिळाली नसल्याचे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी म्हटले आहे. अडीच हजार जवानांना हलविताना योग्य ती काळजी घेतली गेली असणारच; परंतु ती पुरेशी नव्हती. सुरक्षा यंत्रणेत त्रुटी आहेत हे मान्य करावे लागेल. त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची गरज आहेच; परंतु त्याचबरोबर दहशतवाद कसा रोखता येईल याचाही विचार हवा. म्हणूनच पुलवामा हल्ल्यानंतर उपस्थित होणाऱ्या सर्व स्वाभाविक प्रश्नांचा शांतपणे विचार व्हायला हवा. या हल्ल्याचा सूड घेण्याची भाषा बोलली जात आहे. नागरिकांच्या भावना ओळखून ती केली जात असली, तरी लष्करी कारवाईबरोबर अन्य पर्यायांचाही विचार केला जावा. अफगाणिस्तानातून अमेरिका पाय काढून घेत असल्याने आपल्या सुरक्षेसमोरील आव्हाने वाढणार आहेत. पाकिस्तानवर गंभीर आर्थिक अरिष्ट कोसळले असून, तेथील जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी पाक लष्कर साहसवाद करू शकते. पाकिस्तानने अशा कारवाया यापूर्वी अनेकदा केल्या आहेत. त्यामुळे सदैव सतर्क राहण्याखेरीज पर्याय नाही. म्हणूनच या मुद्द्यावर देशांतर्गत पातळीवर होणारे राजकारण थांबायला हवे. त्याचबरोबर काश्मीर खोऱ्यातील वाढता मूलतत्त्ववाद रोखण्यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. काश्मीरचा प्रश्न जुना आहे; परंतु ‘इस्लामिक स्टेट’सारखी दहशतवादी संघटना ज्या कट्टर धार्मिकतेचे विचारावर चालते, तशा विचाराला काश्मीरमध्ये यापूर्वी थारा नव्हता. मात्र, अलीकडच्या काळात हा विचारही बळावतो आहे. ही गोष्ट भारतासाठी अतिशय धोकादायक आहे.
काश्मिरींशी संवाद हवा
काश्मीरमधील दहशतवादाचा प्रश्न पाकिस्तानशी जसा संबंधित आहे, तसाच तो स्थानिक जनतेशी आणि तेथील राजकारण्यांशीही संबंधित आहे. ‘काश्मीर हा फाळणीचा अपूर्ण विषय असल्याचे’ पाकिस्तानचे जाहीर मत असून, ‘त्यासाठी भारताबरोबर हजार वर्षे युद्ध छेडण्याची’ भाषा तेथील नेते करीत असतात. मात्र, थेट युद्धात पराभव पत्करावा लागल्याने पाकिस्तानने म्हणजे तेथील लष्कराने छुपे युद्ध छेडले. धर्माच्या नावाने तरुणांची माथी भडकावत, काश्मीरसाठी जिहाद छेडण्याचे आवाहन करीत पाकिस्ताने दहशतवाद्यांचे पालनपोषण करण्यास सुरुवात केली आणि शस्त्रास्त्रांसह सर्व प्रकारची मदत दिली. जोडीला फुटीरतावाद्यांना रसद पुरवून स्थानिकांच्या भावना प्रक्षुब्ध केल्या. काश्मीरच्या प्रादेशिक प्रश्नाला धार्मिक वळण देऊन आणि मूलतत्त्ववाद रुजवून पाकिस्तानने छेडलेल्या या छुप्या युद्धाला आता तीन दशके झाली. या काळात अधून-मधून परिस्थिती निवळते; परंतु दहशतवाद, हिंसाचार, फुटीरतावाद्यांच्या खेळी, स्थानिकांचा उद्रेक चालूच आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) या प्रमुख स्थानिक पक्षांनी केंद्रातील काँग्रेस वा भारतीय जनता पक्ष यांच्या मदतीने आलटून पालटून सत्ता भोगली तरी त्यांनाही परिस्थितीत फारसा बदल करता आलेला नाही. हे दोन्ही पक्ष विरोधात असताना फुटीरतावाद्यांना सहानुभूती दर्शवितात. अब्दुल्ला आणि मुफ्ती या कुटुंबांकडेच सत्तासूत्रे फिरत आली. काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थानिकांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे, यात शंकाच नाही. उमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती किंवा अन्य काश्मिरी नेते हा मुद्दा सतत मांडतात; परंतु सत्तेवर असताना ते त्यासाठी जोरकस प्रयत्न करीत नाहीत. काश्मीरच्या नावाने आपली राजकीय आणि आर्थिक पोळी ते भाजत राहतात. त्यामुळे काश्मीरमध्ये राजकीय पक्ष आणि नेते असूनही तिथे पोकळी आहे. या पोकळीमुळे फुटीरतावाद्यांचे अधिकच फावते आहे. काश्मीरच्या मुद्द्यावर सतत आक्रमक बोलणारा भाजप परवापर्यंत पीडीपीबरोबर तिथे सत्तेत होता. भाजप सरकारने दहशतवादाच्या विरोधात मोहीम उघडली खरी; मात्र दुसरीकडे स्थानिकांचा रोषही वाढला. जैश ए महमदचा स्थानिक म्होरक्या बुऱ्हान वानी चकमकीत ठार झाल्यानंतर खोऱ्यातील परिस्थिती चिघळली. काश्मिरींचा रोषही वाढला. या काळात चर्चेचे मर्यादित प्रयत्न सरकारकडून झाले; परंतु यश आले नाही. पुलवामा येथील आत्मघातकी हल्ला घडवून आणणारा आदिल दर हा तर स्थानिक तरुण होता. दहशतवादी संघटनेने त्याच्यात धार्मिक मूलतत्त्ववाद निश्चितच भिनवला असणार. त्यामुळेच तर त्याने हे टोकाचे कृत्य केले. दहशतवाद्यांच्या जाळ्यात स्थानिक तरुण असे अडकत राहणे हे धोकादायक आहे; चिंताजनकही आहे. पाकिस्तानच्या विरोधात कारवाई करताना याचाही विचार करावा लागेल. काश्मीरमधील स्थानिकांना दहशतवाद्यांच्या जाळ्यात अडकण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्राबरोबरच राज्यातील नेत्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. विशेषत: उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांची जबाबदारी मोठी आहे. केंद्र सरकारवर सारा ठपका ठेवण्याचा, तसेच केंद्र आणि राज्य स्तरावर वेगवेगळ्या भूमिका घेण्याचा दुटप्पीपणा त्यांनी सोडायला हवा. काश्मीरमध्ये संवादाची प्रक्रिया सुरू होणे अतिशय आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स | Updated:Feb 16, 2019, 04:00AM IST
No comments:
Post a Comment