लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू

नवी दिल्ली - गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या व्यक्‍तींना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारपासून सुनावणीला सुरुवात झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठापुढे ही सुनावणी सुरू झाली आहे.

गुन्हेगारीकरण हे राजकीय व्यवस्थेमध्ये यायला नको अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. तसेच सत्ता वाटपाच्या तत्वाची आठवण करून देताना, कायदे करण्याचे अधिकार संसदेला असून न्यायालयांनी आपली "लक्ष्मण रेखा' ओलांडता कामा नये, असे न्यायालयाने सांगितले.

ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी या याचिकेला विरोध दर्शवला. निवडणूकीस अपात्र ठरवण्याच्या कायद्याची निर्मिती करण्याचा विषय संसदेच्या अख्त्यारित येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. जोपर्यंत एखाद्यावरील गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्याला निरपराध मानले जाते असेही ऍटर्नी जनरलनी सांगितले.

त्यावर हत्येचा आरोप असलेली व्यक्‍तीही राज्यघटनेचे पालन करण्याची शपथ घेऊ शकेल का, असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला. त्यावर गुन्हेगारी आरोप असलेली व्यक्‍ती राज्यघटनेचे पालन करू शकणार नाही, असे काहीही या शपथेमध्ये नमूद नसल्याचे वेणूगोपाल यांनी सांगितले.

2014 मध्ये संसदेत 34 टक्के गुन्हेगारी आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायदे केले जाऊ शकणार नाहीत, असा दावा "पब्लिक इंटरेस्ट फौंडेशन'या स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या याचिकेमध्ये केला आहे.