Saturday 11 August 2018

देशात गंभीर स्थिती, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

 

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशभरात आंदोलनांवेळी सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचा होणारा विध्वंस ही गंभीर स्थिती आहे अशा स्पष्ट शब्दांत आज सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. हे रोखले पाहिजे. त्यासाठी सरकार कायदा बनवेल याची वाट आम्ही पाहणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यावेळी केंद्र सरकारला आंदोलनाबाबत सूचना करण्यात येतील असे सांगितले.
पोलीस अधीक्षकांना जबाबदार धरावे!

न्यायालयाने तुमच्या काय सूचना आहेत का अशी विचारणा केली असता आंदोलनावेळी विध्वंस, दंगल झाल्यास संबंधित परिसरातील पोलीस अधीक्षकासारख्या अधिकाऱयाला जबाबदार धरण्यात यावे असे अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले.

देशात दर आठवड्याला आंदोलन सुरूच आहे
सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. देशात दर आठवडय़ाला कुठे ना कुठे आंदोलन सुरूच आहे असे सांगताना वेणुगोपाल यांनी महाराष्ट्रातील आरक्षणासाठीचे मराठा आंदोलन, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्धचे आंदोलन, उत्तर प्रदेश, दिल्लीत 'कावडिया'वेळी झालेला हिंसाचार या घटनांचा उल्लेख केला.
सरकार कायदा तयार करण्यापर्यंत न्यायालय वाट पाहणार नाही. देशात गंभीर परिस्थिती असून ती रोखलीच पाहिजे.
- सर्वोच्च न्यायालय

सरकार कायद्यात तरतूद करेल
आंदोलनावेळी होणाऱया हिंसाचाराच्या घटना रोखण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आणखी तरतुदी करण्याचा विचार करीत आहे अशी माहिती अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी दिली. त्यावर सरकार कायदा करेल याची वाट आम्ही पाहणार नाही. परिस्थिती गंभीर आहे आणि ती रोखलीच पाहिजे असे न्यायालयाने सुनावले.

No comments:

Post a Comment