क्रिमिलेअरची उत्पन्नमर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख करण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवेदन राज्य शासनाच्यावतीने ओबीसी विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेऊनही राज्याने हा निर्णय लागू केलेला नव्हता. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष होता. या मागणीसाठी संघटनांनी रेटाही लावला होता. या निर्णयाची अधिसूचनाही तातडीने काढावी, अशी मागणी आहे.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने २४ जून २०१३च्या शासन निर्णयान्वये कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखांवरून सहा लाख एवढी केलेली होती. केंद्र शासनाने १३ सप्टेंबर २०१७च्या आदेशान्वये उत्पन्नाची ही मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख एवढी केलेली आहे. याबाबत शासनाने केंद्र शासनाचे धर्तीवर राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्गमधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट याकरिता उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधीसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण अधिनियम, २००१ (२००४च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र.८) अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट वगळून आरक्षणाचे फायदे लागू करण्यात आलेले आहे, अशी माहितीही प्रा. राम शिंदे यांनी विधानसभेतील निवेदनात दिली.
केंद्र सरकारने नवी दिल्लीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या महाधिवेशनानंतर १३ सप्टेंबर रोजी ओबीसी क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादावाढीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ही मर्यादा आठ लाख इतकी करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य शासनानेही त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढणे अपेक्षित होते. क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय झाल्याशिवाय शुल्क प्रतिपूर्ती (फ्री-शिप) उत्पन्नाची अधिसूचना निघू शकत नाही. पण, राज्य शासनाने याविषयी निर्णय न घेतल्यामुळे ओबीसी समाज संभ्रमात होता. सामाजिक न्याय विभागाच्या ६ ऑक्टोबर २००३, १२ मार्च २००७, १७ जानेवारी २००८, ३ फेब्रुवारी २०१२ व १३ मार्च २०१२च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची उत्पन्न मर्यादा ही क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादेत असणे आवश्यक आहे.
प्रतिपूर्तीचाही विषय मार्गी लागावा
२७ मे २०१३ रोजी नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा साडेचार लाखावरून सहा लाख केल्यानंतर राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने २४ जून २०१३ रोजी सहा लाखांचे परिपत्रक काढले होते. हाच आधार घेऊन सहसंचालक तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयांनी प्रतिपूर्ती योजनेची मर्यादा वाढविली होती. परंतु सामाजिक न्याय विभागाने ३१ ऑगस्ट २०१३ रोजी नवे शासन परिपत्रक काढून प्रतिपूर्तीची मर्यादा साडेचार लाख रुपये ठेवण्याचाच खोडा घातला होता. ओबीसी संघटनांनी आंदोलन करून शासनाचे या मुद्याकडे लक्ष वेधले होते. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला होता. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने २०१६च्या पहिल्याच अधिवेशनात या मुद्यावर आवाज उठविला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी २० ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रतिपूर्ती योजनेची मर्यादा वाढ केली होती. आठ लाखांची मर्यादा वाढीच्या निर्णयानंतर आता शुल्क प्रतिपूर्तीचाही विषय मार्गी लागावा, अशी मागणी आहे.
No comments:
Post a Comment