सज्जता आणि जवानांच्या कल्याणाला प्राधान्य - वृत्तसंस्था

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन; पदाची सूत्रे स्वीकारली

नवी दिल्ली : लष्कराची सज्जता, संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशीकरण, प्रलंबित प्रश्‍नांची सोडवणूक आणि जवानांचे कल्याण या मुद्द्यांना प्राधान्य देणार असल्याचे देशाच्या नव्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज स्पष्ट केले.

देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला संरक्षणमंत्री असलेल्या सीतारामन यांनी आज या खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार असलेले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून पदाची सूत्रे स्वीकारली. सीतारामन यांनी सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी संरक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयात पुरोहितांनी प्रार्थना म्हटल्या. या वेळी सीतारामन यांचे आई-वडीलही उपस्थित होते. पदभार स्वीकारल्यानंतर सीतारामन यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. लष्कराची सज्जता हीच माझ्या प्राधान्यक्रमावर असेल. लष्कराला सर्व सोयी आणि शस्त्रे पुरविण्याकडे पूर्णपणे लक्ष दिले जाईल, असे सीतारामन या वेळी म्हणाल्या. पाकिस्तानकडून सुरू असलेले छुपे युद्ध आणि चीनची वाढती आक्रमकता या पार्श्‍वभूमीवर लष्कराला आपली क्षमता वाढविण्याची गरज असल्याचे वारंवार लक्षात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी चर्चा करून लष्कराचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविणे आणि संरक्षण खरेदीदरम्यान "मेक इन इंडिया'चा परिणामकारक वापर करणे यावर भर दिला जाईल, असे सीतारामन या वेळी म्हणाल्या.

संरक्षणमंत्री झाल्याने सीतारामन आता अत्यंत महत्त्वाच्या सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या सदस्या झाल्या आहेत. या समितीमध्ये पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, परराष्ट्रमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांचा समावेश असतो. संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांच्यासमोर लष्कराची सज्जता वाढविणे आणि आधुनिकीकरणातील प्रशासकीय अडथळे दूर करणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत.

"सीआरपीएफ'ला प्राधान्य हवे
संरक्षण दलांसाठी शस्त्र खरेदी करताना निमलष्करी दलाला प्राधान्य द्यावे, अशी विनंती केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी नव्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आज केली. निर्मलाजी हा मुद्दा योग्य प्रकारे हाताळतील, असा विश्‍वासही राजनाथसिंह यांनी या वेळी व्यक्त केला. स्वदेशी बनावटीची नवी शस्त्रे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाकडे (सीआरपीएफ) सुपूर्त करण्याच्या कार्यक्रमावेळी राजनाथसिंह यांनी शस्त्रखरेदीबाबतची अडचण सांगितली. "सीआरपीएफसाठी शस्त्रखरेदी संरक्षण मंत्रालयामार्फत होते. मात्र, खरेदीवेळी सीआरपीएफला योग्य ते प्राधान्य मिळत नाही,' असे ते म्हणाले.

वृत्तसंस्था शुक्रवार, 8 सप्टेंबर 2017