कायमस्वरूपी आणि ९९९ वर्षांसाठी दिलेल्या मालमत्ता यापुढे ३० वर्षांसाठीच देणार!

सामना ऑनलाईन, मुंबई

पालिकेच्या मालकीचे भूखंड यापुढे खासगी संस्थांना केवळ ३० वर्षांसाठीच भाडय़ाने दिले जाणार असून त्यावर बाजारभावानुसार भाडे लावण्यात येणार आहे. पालिकेच्या मालमत्तांच्या भाडे नूतनीकरणाचे धोरण आज सुधार समितीमध्ये मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे कायमस्वरूपी किंवा ९९९ वर्षांसाठी एक रुपया भाडय़ाने दिलेल्या भूखंडांचेही ३० वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेला मोठय़ा प्रमाणावर महसूल मिळू शकणार आहे.

पालिकेच्या मालकीचे ४१७७ भूखंड विविध संस्थांना भाडय़ाने दिलेले आहेत. त्यापैकी २४२ भूखंडांचा भाडेकरार संपला आहे. या भूखंडांचे मक्ता नूतनीकरण अनेक वर्षांपासून रखडल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकासही रखडला होता. या भूखंडांचे मक्ता नूतनीकरण करण्यासाठी प्रशासनाने नवीन धोरण तयार केले आहे. प्रशासनाने आज समिती सदस्यांना या धोरणाबाबत सादरीकरण दाखवले. यावेळी रमाकांत रहाटे, प्रकाश गंगाधरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. त्यानंतर चर्चेअंती समितीने या धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणाला सभागृहाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यांनतरच ते लागू होणार आहे. दरम्यान, यातून पालिकेला दरवर्षी बाजारभावानुसार महसूल मिळू शकणार आहेच, पण काही भूखंडांवर जुन्या चाळी धोकादायक अवस्थेत असून त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकणार आहे, असे सुधार समितीचे अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी म्हटले आहे.

महालक्ष्मी रेसकोर्ससह मोठय़ा भूखंडांसाठी स्वतंत्र धोरण

महालक्ष्मी रेसकोर्स, विलिंग्डन अशा मोठय़ा भूखंडांसाठी हे धोरण लागू असणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. ज्या भूखंडावर २५ टक्क्यांपेक्षा कमी बांधकाम आहे असे भूखंड पालिका विकसित करणार आहे. मक्तेदारांनी अटीशर्तींचा भंग केला असेल त्यांच्याकडून भूभाग परत घेण्याचीही तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. येत्या एक-दीड वर्षात तब्बल हजार-बाराशे भूखंडांचा भाडेकरार संपत आहे. त्यांचे नूतनीकरण होणार असून पालिकेला मोठय़ा प्रमाणावर महसूल मिळू शकणार आहे असं सुधार विभागाचे उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे यांनी म्हटलं आहे.