नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या मूळ अर्थसंकल्पातील तरतुदीत सुधारणा करून रोखीच्या व्यवहारांवर तीन लाखांऐवजी दोन लाख रुपयांची कमाल मर्यादा घालण्याचा नवा प्रस्ताव सरकारने लोकसभेत मांडला आहे.
अर्थसंकल्पासोबत मांडलेल्या मूळ वित्त विधेयकात निरनिराळ्या प्रकारच्या तब्बल ४० दुरुस्त्या प्रस्तावित करणारे विधेयक जेटली यांनी मंगळवारी लोकसभेत मांडले. विरोधकांनी अशा प्रकारे विविध दुरुस्त्यांची मोट बांधून एकच सुधारणा विधेयक मांडणयास विरोध केला. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेले तांत्रिक आक्षेप अमान्य केले आणि वित्तमंत्र्यांनी सुधारित वित्त विधेयक मांडण्यास अनुमती दिली.
या ४० दुरुस्त्यांपैकी एक दुरुस्ती रोखीच्या व्यवहारांवर कमाल मर्यादा घालण्याशी संबंधित आहे. मूळ वित्त विधेयकात ही मर्यादा तीन लाख रुपयांची प्रस्तावित करण्यात आली होती. आता ही दोन लाख रुपयांची करण्याचे प्रस्तावित आहे. या सुधारित मर्यादेचा भंग करून जेवढ्या जास्त रकमेचा रोखीचा व्यवहार केला जाईल, तेवढाच दंड आकारण्याची तरतूद यात आहे, असे महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी टिष्ट्वट करून स्पष्ट केले.
हे सुधारित वित्त विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यावर, रोखीच्या व्यवहारांवरील दोन लाख रुपयांची कमाल मर्यादा येत्या १ एप्रिलपासून लागू होईल.
या ४० दुरुस्त्यांमध्ये कंपनी कायदा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, परकीय चलन नियमन कायदा, 'ट्राय' कायदा व माहिती तंत्रज्ञान कायदा अशा विविध कायद्यांमध्येही काही सुधारणा करण्याची तरतूद आहे. याचा वित्त विधेयकाशी काही संबंध नाही. या दुरुस्त्याही वित्त विधेयकात घुसडून सरकार त्या 'मनी बिल' म्हणून मागच्या दरवाज्याने मंजूर करून घेऊ पाहात आहे, असा आक्षेप तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल व क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष यासारख्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी घेतला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
No comments:
Post a Comment