नवी दिल्ली : विवाहित बहिणीला तिच्या पतीकडून मिळालेल्या संपत्तीवर दावा करण्याचा अधिकार भावाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोणत्याही भावास बहिणीचा वारस किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्य म्हणून मान्य करता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बहिणीच्या संपत्तीवर दावा करणारी एका व्यक्तीची याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अनधिकृत वारस म्हणून फेटाळल्यानंतर त्याने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी न्यायाधीश दीपक मिश्रा व आर. भानुमती यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीत न्यायालयाने हिंदू वारस कायद्यातील तरतुदीचा संदर्भ दिला. तरतुदीतील अनुच्छेद 15 नुसार, विवाहित महिलेचा जर का मृत्यू झाला आणि तिला कोणतेही अपत्य नसेल किंवा तिने मृत्युपत्रही तयार केले नसेल, तर तिला तिच्या पती किंवा सासरकडून मिळालेली संपत्ती ही तिच्या सासरकडील उत्तराधिकारी किंवा वारसांनाच हस्तांतरित केली जाऊ शकते. या संपत्तीवर हक्क सांगण्याचा अधिकार भावाला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत संबंधित याचिका रद्द ठरवली
वृत्तसंस्था
No comments:
Post a Comment