काम नाही, तर वेतनवाढ नाही; सरकारचा इशारा - - पीटीआय

केंद्र सरकारचा कर्मचाऱ्यांना इशारा

नवी दिल्ली - केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करतानाच सरकारने ‘काम नाही तर वेतनवाढ नाही,’ असा स्पष्ट इशाराही आज दिला. 

ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळेल. मात्र, गुणवत्तापूर्ण कामाचे निकष पूर्ण न केल्यास वार्षिक वेतनवाढ मिळणार नाही. 

पदोन्नती आणि वेतनवाढीच्या निकषांत आता ‘चांगले’वरून ‘फार चांगले’ असा बदल करण्यात आल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीची अधिसूचनाही आज जारी करण्यात आली. निश्‍चित पदोन्नतीची योजना (एमएसीपी) पूर्वीप्रमाणेच दहा, वीस आणि तीस वर्षांची राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पहिल्या वीस वर्षांच्या सेवाकाळात जे कर्मचारी ‘एमएसीपी’ किंवा नियमित पदोन्नतीचे निकष पूर्ण करू शकणार नाहीत, त्यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची आयोगाची शिफारस स्वीकारण्यात आली आहे. पदोन्नती किंवा वेतनवाढ उतरंडीनुसार मिळतच असल्याची सार्वत्रिक भावना असल्याचे शैथिल्य आल्याचे आयोगाने अहवालात नमूद केले होते. कामाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यात वेतनवाढ देऊ नये, असे मत आयोगाने व्यक्त केले होते.

अंमलबजावणीनंतर...

१.०२ लाख कोटी वार्षिक बोजा

१८ हजार रुपये किमान मासिक वेतन

२.५ लाख रुपये कॅबिनेट सचिवांचे मासिक वेतन

४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी

५३ लाख निवृत्तिवेतनधारक

वाढीव वेतन ऑगस्टपासून

वेतनवाढीचे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे गोड स्वप्न आता वास्तवात उतरणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठीची अधिसूचना सरकारने लागू केली आहे. त्यामुळे ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांना आता वाढीव वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २९ जूनला मंजुरी दिल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची आस लागली होती.  

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात साडेतेवीस टक्‍क्‍यांनी वाढ अपेक्षित असून, सरकारने या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठीची अधिसूचना आज प्रसिद्ध केली. यामुळे केंद्र सरकारचे ४७ लाख कर्मचारी आणि ५३ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना पुढील महिन्यात वाढीव वेतन मिळेल आणि एक जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या वाढीव वेतनाचा फरकही मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी १.०२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यासाठी २८ हजार ४५० कोटी रुपये रेल्वे अर्थसंकल्पातून, तर उर्वरित ७३ हजार ६५० कोटी रुपयांची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पातून केली जाणार आहे. 

या शिफाररशींनुसार किमान वेतन १८ हजार रुपये होणार आहे. याचाच अर्थ, ज्यांचे किमान वेतन आहे सात हजार रुपये आहे त्यांना १८ हजार रुपये किमान वेतन मिळेल. तर १३ हजार ५०० रुपये किमान वेतन असणाऱ्यांना ३५ हजार ४०० रुपये वाढीव वेतन मिळेल. २१ हजार रुपये वेतन असणाऱ्यांचे वेतन ५६ हजार १०० रुपयांपर्यंत पोचेल. ४६ हजार रुपये वेतन असणाऱ्यांना ऑगस्टपासून १.१८ लाख रुपये, तर ८० हजार रुपये वेतन असणाऱ्यांना २.२५ लाख रुपये वाढीव वेतन मिळेल. त्याचबरोबर ९० हजार रुपये मासिक वेतन असणाऱ्यांना अडीच लाख रुपये वेतन मिळेल. त्याचप्रमाणे दरवर्षी तीन टक्के वेतनवाढ मिळेल. 

‘आयपीएस’, ‘आयएएस’, ‘आयआरएस’ यांसारख्या प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या सेवांमधील अधिकाऱ्यांचा ‘पे बॅन्ड’ एकसारखा करण्यात आला आहे. किमान वेतन, निवृत्तिवेतन आणि इतर भत्ते एकत्रित केल्यास एकूण ही वाढ २३.५५ टक्‍क्‍यांची आणि निवृत्तिवेतनात २४ टक्‍क्‍यांची वाढ आहे, तर ग्रॅच्युइटीची मर्यादाही दहा लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. सोबतच, महागाई भत्ता ५० टक्‍क्‍यांनी वाढल्यानंतर ग्रॅच्युइटी मर्यादाही २५ टक्‍क्‍यांनी वाढणार आहे. 

... तरीही रडगाणे कायम!

अर्थात, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आतापर्यंतची ही सर्वांत कमी वेतनवाढ असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. किमान वेतन १८ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये असावे, अशी मागणी होती. महागाई भत्ता (डीए) १२५ टक्के झाला असताना सातव्या वेतन आयोगाने तो मूळ वेतनात समाविष्ट केलेला नाही. सरकारकडून २३.५ टक्के वेतनवाढीचा आकडा सांगितला जात असला, तरी तो जोडलेल्या इतर भत्त्यांमुळे वाढला आहे. प्रत्यक्षात वेतनवाढ १४.२७ टक्केच आहे. आयोगाने वेतनवाढीसाठी आधारभूत मानलेल्या फिटमेंट सूत्रामुळे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाल्याचेही कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.