Saturday 9 July 2016

लष्करात किमान बळाचेच तत्त्व

निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचे मत; अफस्पा काढण्याआधी लष्कर मागे घेण्याची मागणी
पणजी - नागरी सरकारांना बंडखोरी अथवा अन्य कारवायांमध्ये मदत करताना लष्कराला किमान बळाच्या तत्त्वाचे पालन करावे लागते, असे मत निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला असून, यावर लष्करी अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मणिपूरमध्ये मागील 20 वर्षांत दीड हजारपेक्षा अधिक बनावट चकमकीची प्रकरणे घडली असून, त्यांचा तपास होणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. संरक्षण व पोलिस दलांनी अतिबळाचा वापर त्या भागात लष्करी विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) लागू असेल तरी करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावर बोलताना निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल एस. एफ. रॉड्रिग्ज म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. परंतु, याच वेळी संरक्षण दलांविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी किती खऱ्या आहेत, याची चौकशी करायला हवी. लष्कराला लपवून ठेवण्यासारखे काही नाही. एखादी तक्रार स्वीकारल्यानंतर लगेच त्यावर कारवाई होते; मात्र खोट्या तक्रारींवर कारवाई करण्यात येत नाही.‘‘
निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल शंकर रॉय चौधरी म्हणाले, ‘बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लष्करावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. लष्कर कमीतकमी बळाचा वापर करते. आधीपासून अमलात असलेले नियमच सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहेत. नागरी सरकारांना मदत करण्याचे काम लष्कर करते. यासाठी किमान पुरेसे बळ वापरते. याचा अर्थ असा होतो, की समोरच्याला त्याच्याच शस्त्राने लष्कर उत्तर देते.‘‘
लष्करी कारवाई विभागाचे निवृत्त अतिरिक्त महासंचालक लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर म्हणाले, ‘कोणत्याही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शत्रूला रोखताना लष्कराला या निर्णयाचा फटका बसेल. न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी आदर करतो; मात्र न्यायाधीश वास्तवापासून दूर आहेत. बाहेर एक छोटे युद्ध सुरू आहे. शत्रू कोणतेही नियम न पाळता निर्दयपणे कत्तल करीत आहे. त्यांचा सामना करताना लष्करावर असे निर्बंध आणल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल. पंजाब आणि काश्‍मीरमध्ये याचे प्रतिकूल परिणाम दिसून आले आहेत.‘‘
निवृत्त मेजर जनरल शिशिर महाजन म्हणाले, ‘लष्कर अस्थिर भागात दाखल असल्यामुळे अफस्पा तेथे लागू आहे. हा कायदा तेथून मागे घ्यायचा असल्यास लष्करालाही त्या अस्थिर भागातून बाहेर काढावे लागेल.‘‘
खोट्या तक्रारी करून लष्कराचे नाव खराब करणाऱ्या घटकांची चौकशी करण्याची गरज आहे.
- एस. एफ. रॉड्रिग्ज, माजी लष्करप्रमुख
दहशतवाद्याने मशिनगन वापरल्यास लष्कर रणगाडे अथवा हवाई हल्ल्याने उत्तर देत नाही.
- शंकर रॉय चौधरी, माजी लष्करप्रमुख
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा संरक्षण दलांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.
- डी. बी. शेकटकर, अतिरिक्त महासंचालक, लष्करी कारवाई
लष्कराला दहशतवाद्यांशी लढताना कायदेशीर बाबींनाही सामोरे जावे लागत आहे.
- शिशिर महाजन, माजी विभागप्रमुख

 

- शाश्‍वत गुप्ता राय - सकाळ न्यूज नेटवर्क

No comments:

Post a Comment