मोटे मोटे तौर पे मेरे ख्याल में ये खामियां हैं और आप सब अपने अपने हिसाब से लिख के अपने अपने नाम से अर्जी जल्दी से जल्दी भेज दें
सारी अर्जियां 24 Apr 2016 तक पहुंचा देंने की कोशिश करें अगर आप डाक से भेजें गे तो पता है
Under Secretary/D(Pension/Policy)
Room No. 220A, B’ Wing
Sena Bhawan, New Delhi-110011
अगर ईमेल से भेजें गे तो आईडी है
us-pen-pol@desw.gov.in
मैं, (अपना रैंक और नाम लिखें), भुत पूर्व सैनिक घोषित One Rank One Pension में यह खामिया पाता हूँ और इनको जल्द से जल्द और पूर्ण रूप से ख़तम करने की जरूरत समझता हूँ
मेरी यह अर्जी सरकार द्वारा बनाई One Man Judicial Committee को सौंप दी जाये
1. पेंशन के रूप में जवानों और जेसीओ की पेंशन आखरी तनखा का 70% होना चाहिए जैसा की 1973 में था ।
2. फौजियों की फॅमिली पेंशन जितनी पेंशनर की पेंशन थी उतनी मिलनी चाहिए न की कट कर 60% जो आज मिलती है
3. सभी सैनिकों को 60 साल तक दूसरी नौकरी प्रदान करने के लिए संसद का अधिनियम पास होना चाहिए
4. OROP पे सरकार कार्यकारी आदेश दिनाक 26 Feb 2014 के अनुसार दिया जाना चाहिए
एक रैंक और सर्विस के सैनिकों में, चाहे वोह किसी भी सन में पेंशन आये हों, पेंशन में कोई अंतर कभी भी नहीं होना चाहिए --- यह ही एक परिभाषा होनी चाहिए OROP की ।
5. समय के साथ पेंशन अपने आप बढ़नी चाहिए ताकि कभी भी किसी पूर्व सैनिक की पेंशन उससे बाद पेंशन आने वाला से कम न हो बशर्ते की दोनों की सर्विस और रैंक बराबर हों
6. सरकार का कहना की समय समय पर पेंशन में वृद्धि होगी तो OROP की परिभाषा का खून करना होगा और यह कतेही नहीं होना चाहिए
7. फौजियों को बाकि सब ही सरकारी नौकरों से कम से कम 25% तनखा और पेंशन (अलाउंस भी) मिलनी चाहिए आखिर और कौन देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए बध है या हमें इनकम टैक्स से मुक्त करना चाहिए
8. 7th CPC की खामियां जो की तीनो सेना के चीफ ने रक्षा मंत्री के समक्ष रखी हैं उन्हें दूर करने के बाद ही सरकार 7th CPC की घोषणा करे
9. OROP को 01.01.2016 के हिसाब से सही कर के फिर 7th CPC पूर्व सैनिकों पे लागू करें
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