मुंबई : जवान आपल्या प्राणांची बाजी लावून देशाची सेवा करतात. मात्र, निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात त्यांना अत्यंत हलाखीचे जीवन जगावं लागतं... जगण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे अशा सैनिकांना पेन्शन हे एकमेव आधार ठरतं. मात्र, या पेन्शनमध्येही अनेक निवृत्त सैनिकांवर अन्याय होतो. अशा सैनिकांसाठी वन रँक वन पेन्शन’ ही योजना महत्त्वाची ठरु शकते.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘वन रँक वन पेन्शन’ लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकलात या योजनेसाठी तरतूदही केली होती. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदींनीही माजी सैनिकांची ही मागणी सत्तेत आल्यावर पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले होते. मोदी सरकार सत्तारूढ झाले. मात्र, योजनेकडे मोदी सरकारनंही दुर्लक्ष केले. त्यानंतर विरोधक म्हणून राहुल गांधींनी पुन्हा या योजनेचा पाठपुरावा करण्यासा सुरुवात केली आहे.
याचदरम्यान, माजी सैनिकांनी शुक्रवारी ‘वन रँक वन पेन्शन‘साठी आंदोलन केले. तसेच काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींचीही माजी सैनिकांनी भेट घेतली होती. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनीही हे सर्व गंभीरपणे घेतले आणि स्वत: पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवरून ‘वन रँक वन पेन्शन‘सुरू करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले आहे. तसेच ही योजना लागू करण्याबाबत कोणच्याही मनात शंका नसल्याचे म्हटले आहे. शिवाय संरक्षणंत्री मनोहर पर्रिकरांनीही पुण्यात या योजनेबाबत माजी सैनिकांना आश्वसन दिले आहे.
‘वन रँक वन पेन्शन’ म्हणजे काय?
वन रँक वन पेन्शन म्हणजे वेगवेगळ्या वर्षी निवृत्त झालेल्या मात्र एकाच रँकच्या सैनिकांच्या पेन्शनच्या रकमेत जास्त फरक नसावा किंबहुना ती रक्कम सारखीच असावी. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, आधी निवृत्त झालेल्या एकाच रँकच्या लष्करी अधिकाऱ्याला कमी पेन्शन आणि नंतर निवृत्त झालेल्या त्याच रँकच्या अधिकाऱ्याला जास्त पेन्शन मिळतं.
हे कसं ते आपण एका उदाहरणावरुन पाहूया. 2006 साली निवृत्त झालेल्या मेजर जनरलची पेन्शन 30,300 रुपये आहे, तर आता कुणी कर्नल निवृत्त झाल्यास त्याला 34,000 रुपये पेन्शन मिळते. वस्तुत: मेजर जनरल हा कर्नल पदाच्या दोन रँक वरचा अधिकारी असतो.
एकाच रँकच्या पेन्शनमधील ही असमानता केवळ लष्करी अधिकाऱ्यांपर्यंतच मर्यादित नाही. तर शिपाई, नाईक आणि हवालदार रँकचे सैनिकही या असमानतेला बळी पडले आहेत.
वन रँक वन पेन्शन म्हणजे सेवनिवृत्त सैनिकांना आता समान पेन्शन असेल. देशात दरवर्षी सुमारे 65 हजार सैनिक निवृत्त होतात. म्हणजेच देशात या घडीला 25 लाख निवृत्त सैनिक आहेत.
‘वन रँक वन पेन्शन’साठी याआधीही प्रयत्न
गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेची सेवानिवृत्त सैनिकांकाडून मागणी होत आहे. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी निवृत्त सैनिकांनी निवृत्त सैनिकांची एक संघटना बनवली होती. मात्र सातत्याने मागणी करुनही सरकारने सैनिकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं. मात्र 2008 मध्ये इंडियन एक्स सर्व्हिसमन मूव्हमेंट (IESM) नावाच्या संघटनेने योजनेसाठीचं आंदोलन अधिक तीव्र केलं.
2009 मध्ये तर सैनिकांनी उपोषणही सुरु केलं होतं. तत्त्कालिन राष्ट्रपतींकडे आंदोलक सैनिकांनी आपापली पदकं परत केली होती. एवढंच नव्हे, तर दीड लाख माजी सैनिकांनी रक्ताची स्वाक्षरी करुन तत्कालिन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना पत्र पाठवलं होतं. दरम्यान, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशच्या राज्य सरकारनी ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनचं प्रस्ताव मंजूर करुन सैनिकांच्या मागणीला समर्थन दिलं होतं.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘वन रँक वन पेन्शन’ लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकलात या योजनेसाठी तरतूदही केली होती. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदींनीही माजी सैनिकांची ही मागणी सत्तेत आल्यावर पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले होते. मोदी सरकार सत्तारूढ झाले. मात्र, योजनेकडे मोदी सरकारनंही दुर्लक्ष केले. त्यानंतर विरोधक म्हणून राहुल गांधींनी पुन्हा या योजनेचा पाठपुरावा करण्यासा सुरुवात केली आहे.
याचदरम्यान, माजी सैनिकांनी शुक्रवारी ‘वन रँक वन पेन्शन‘साठी आंदोलन केले. तसेच काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींचीही माजी सैनिकांनी भेट घेतली होती. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनीही हे सर्व गंभीरपणे घेतले आणि स्वत: पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवरून ‘वन रँक वन पेन्शन‘सुरू करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले आहे. तसेच ही योजना लागू करण्याबाबत कोणच्याही मनात शंका नसल्याचे म्हटले आहे. शिवाय संरक्षणंत्री मनोहर पर्रिकरांनीही पुण्यात या योजनेबाबत माजी सैनिकांना आश्वसन दिले आहे.
‘वन रँक वन पेन्शन’ म्हणजे काय?
वन रँक वन पेन्शन म्हणजे वेगवेगळ्या वर्षी निवृत्त झालेल्या मात्र एकाच रँकच्या सैनिकांच्या पेन्शनच्या रकमेत जास्त फरक नसावा किंबहुना ती रक्कम सारखीच असावी. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, आधी निवृत्त झालेल्या एकाच रँकच्या लष्करी अधिकाऱ्याला कमी पेन्शन आणि नंतर निवृत्त झालेल्या त्याच रँकच्या अधिकाऱ्याला जास्त पेन्शन मिळतं.
हे कसं ते आपण एका उदाहरणावरुन पाहूया. 2006 साली निवृत्त झालेल्या मेजर जनरलची पेन्शन 30,300 रुपये आहे, तर आता कुणी कर्नल निवृत्त झाल्यास त्याला 34,000 रुपये पेन्शन मिळते. वस्तुत: मेजर जनरल हा कर्नल पदाच्या दोन रँक वरचा अधिकारी असतो.
एकाच रँकच्या पेन्शनमधील ही असमानता केवळ लष्करी अधिकाऱ्यांपर्यंतच मर्यादित नाही. तर शिपाई, नाईक आणि हवालदार रँकचे सैनिकही या असमानतेला बळी पडले आहेत.
वन रँक वन पेन्शन म्हणजे सेवनिवृत्त सैनिकांना आता समान पेन्शन असेल. देशात दरवर्षी सुमारे 65 हजार सैनिक निवृत्त होतात. म्हणजेच देशात या घडीला 25 लाख निवृत्त सैनिक आहेत.
‘वन रँक वन पेन्शन’साठी याआधीही प्रयत्न
गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेची सेवानिवृत्त सैनिकांकाडून मागणी होत आहे. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी निवृत्त सैनिकांनी निवृत्त सैनिकांची एक संघटना बनवली होती. मात्र सातत्याने मागणी करुनही सरकारने सैनिकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं. मात्र 2008 मध्ये इंडियन एक्स सर्व्हिसमन मूव्हमेंट (IESM) नावाच्या संघटनेने योजनेसाठीचं आंदोलन अधिक तीव्र केलं.
2009 मध्ये तर सैनिकांनी उपोषणही सुरु केलं होतं. तत्त्कालिन राष्ट्रपतींकडे आंदोलक सैनिकांनी आपापली पदकं परत केली होती. एवढंच नव्हे, तर दीड लाख माजी सैनिकांनी रक्ताची स्वाक्षरी करुन तत्कालिन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना पत्र पाठवलं होतं. दरम्यान, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशच्या राज्य सरकारनी ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनचं प्रस्ताव मंजूर करुन सैनिकांच्या मागणीला समर्थन दिलं होतं.
2014 च्या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदींनीही सैनिकांच्या समान पेन्शनचा म्हणजेच ‘वन रँक वन पेन्शन’चा मुद्दा उचलला होता. एकाच रँकच्या सैनिकांना समान पेन्शन देण्याचं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. विशेष म्हणजे मोदींची पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यानंतर पहिल्याच सभेत त्यांनी सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनाच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं होतं. मात्र मोदी सरकार सत्तारुढ होऊन एक वर्ष उलटला तरीही अद्याप ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेबद्दल मोदींनी चकार शब्दही काढला नव्हता. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी ‘वन रँक वन पेन्शन’साठी सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. या मुद्द्यावर मोदींवर टीकेची झोड उठवत आहेत. त्यामुळेच स्वत: पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवरुन ‘वन रँक वन पेन्शन‘सुरू करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले आहे.
By नामदेव काटकर, एबीपी माझा, मुंबई
Saturday, 30 May 2015 03:52 PM
No comments:
Post a Comment