Saturday 2 May 2015

स्मार्ट शहरांच्या दिशेने


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बहुचर्चित स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे केवळ जगातील प्रगत राष्ट्रातील शहरांच्या नियोजनाच्या कलानुसार भारतही त्या दिशेने निघाला आहे, इतकाच त्याचा अर्थ नाही. देशांतील शहरांची पुनर्मांडणी करून देशाबद्दलचे संपूर्ण चित्र पालटणाऱ्या मोदी यांच्या या स्वप्नवत् महत्त्वाकांक्षी योजनेला वास्तवाचा स्पर्श झाला आहे. त्यासाठी मोदी सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. यात देशातील शंभर शहरांचे स्मार्ट सिटीत रूपांतर करण्यासाठी दरवर्षी शंभर कोटी रुपये केंद्राकडून पुरविण्यात येणार असून उर्वरित तितकीच रक्कम राज्य सरकारांना उभी करावी लागेल. त्या व्यतिरिक्त अन्य एक लाखाहून अधिक तसेच दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या पाचशे शहरेही पुनरुज्जीवित करण्यात येणार असून त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारला ५० ते ६६ टक्के गुंतवणूक करावी लागेल. अशा पद्धतीने एकंदर ९८ हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने पाच वर्षांत या नियोजित विकासात जवळपास दोन लाख कोटींची गुंतवणूक होईल. शहरे आर्थिक विकासात मोठा वाटा उचलतात, हे वास्तव आहे. नरेंद्र मोदी मे महिन्यात आर्थिक आणि तंत्रवैज्ञानिक महत्त्वाच्या अशा चीन आणि कोरियाला भेट देत आहेत. त्यात स्मार्ट शहरांचा हा अजेंडा चर्चेत महत्त्वाचा असेल. अर्थात, स्मार्ट सिटीची एकच एक सर्वमान्य व्याख्या करता येणार नाही. मात्र, आज जे निकष आहेत त्यानुसार, त्यातील रहिवाशांचे जीवन सुकर करण्यासाठी आणि कमी खर्चात अधिक कार्यक्षमता साधण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, कचऱ्याचा वेगात निचरा, घनकचरा व्यवस्थापन, कामावर जाणाऱ्यांचा प्रवासवेळ कमी होण्यासाठी जलद आणि सुकर वाहतूक, शुद्ध पाण्याची सार्वत्रिक उपलब्धता, उर्जेची कार्यक्षम यंत्रणा, आरोग्यसेवा, पर्यावरणाचा समतोल, जागतिक आव्हानांना ताकदीने तोंड देण्याची तयारी, गरिबांना घरे आदी संकल्पनांचा त्यात समावेश असेल, असे दिसते. तथापि, ही योजना कागदावर स्वप्नवत वाटत असली तरी ती वास्तवाच्या पायावर उभी राहिली तरच ही शहरे खऱ्या अर्थाने स्मार्ट दिसतील. कोणतेही आर्थिक तसेच इतर घोटाळे न होता स्मार्ट शहरे साकारण्यासाठी योग्य ते दीर्घकालीन व्यवस्थापन, देखरेख व्यवस्था, पारदर्शकता आणि स्पष्टता आरंभापासूनच हवी. त्याचबरोबर सध्या मोदी सरकार श्रीमंत आणि कॉर्पोरेट विश्वाकडे झुकणारे आहे, असे चित्र बनल्याने या विशाल योजनांसाठी लागणारी जमीन कशी मिळवणार, हाही कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. म्हणूनच भारताचा प्रमुख व्यापारी भागीदार असलेल्या अमेरिकेने स्मार्ट सिटीत रस दाखवतानाच भूसंपादन ​कायद्याचा गुंता सोडवण्याचा सल्ला भारताला दिला आहे.

No comments:

Post a Comment